सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए आगरा में एक अभिनव डिजिटल मॉडल लागू किया गया है। इस पहल के तहत, जिले के 208 सबसे खतरनाक दुर्घटना संभावित क्षेत्रों...
सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए आगरा में एक अभिनव डिजिटल मॉडल लागू किया गया है। इस पहल के तहत, जिले के 208 सबसे खतरनाक दुर्घटना संभावित क्षेत्रों की पहचान की गई है और उन्हें Google Maps पर एकीकृत किया गया है। इसका उद्देश्य ड्राइवरों को संभावित खतरों के बारे में पहले से सचेत करना है।
डिजिटल अलर्ट और सुरक्षा उपाय
इस नए सिस्टम के अनुसार, जब कोई वाहन इन चिन्हित क्षेत्रों के करीब पहुंचेगा, तो ड्राइवरों को 500 मीटर पहले ही उनके मोबाइल फोन पर एक अलर्ट संदेश प्राप्त होगा। यह अलर्ट उन्हें गति कम करने और अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह देगा। दृश्य संकेतों के साथ-साथ, आवाज के माध्यम से भी चेतावनी जारी की जा सकती है, जिससे सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।
ब्लैकलिस्टिंग और प्रवर्तन
यातायात नियमों के उल्लंघन पर नकेल कसने के लिए, 50 से अधिक लंबित चालान वाले वाहनों को ब्लैकलिस्ट करने का निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त, ‘नो हेलमेट, नो फ्यूल’ नीति को सख्ती से लागू किया जाएगा, और नियमों का पालन न करने वाले पेट्रोल पंप संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
सड़क सुरक्षा समिति की बैठक और उपलब्धियां
जिलाधिकारी मनीष बंसल की अध्यक्षता में हुई जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सड़क हादसों में 15.4 प्रतिशत और ट्रैफिक जाम की समस्या में 37.1 प्रतिशत की कमी आई है। ब्लैक स्पॉट की संख्या भी 44 से घटकर 33 हो गई है। Google Maps पर साझा की गई जानकारी से चालकों को पहले ही सचेत किया जा सकेगा।
डीजीपी के आदेशों का अनुपालन
प्रदेश के डीजीपी राजीव कृष्ण के आदेशों के अनुरूप, आगरा में ‘रिड्यूसिंग ट्रैफिक कंजेशन’ अभियान को जिला सड़क सुरक्षा समिति की कार्ययोजना से जोड़ा गया है। एमजी रोड और फतेहाबाद रोड जैसे आठ प्रमुख मार्गों पर वाहनों के आवागमन का अध्ययन किया गया है। Google से प्राप्त यातायात डेटा का उपयोग पुलिस बल की तैनाती और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में किया जा रहा है।
खराब सड़कों पर कार्रवाई
जिलाधिकारी ने सड़कों की खराब स्थिति पर नाराजगी जताते हुए नगर निगम, लोक निर्माण विभाग और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों से जवाब-तलब किया। उन्होंने निर्देश दिया कि पांच सबसे खराब सड़कों की मरम्मत 15 दिनों में पूरी की जाए और बाकी खराब सड़कों का सुधार कार्य भी इसी अवधि में हो। समय पर काम पूरा न होने पर संबंधित एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
जिम्मेदारी का निर्धारण और ऑडिट
सड़कों की मरम्मत और रखरखाव के लिए जिम्मेदार एजेंसियों की पहचान स्पष्ट करने हेतु, प्रत्येक सड़क के शुरुआती बिंदु पर संबंधित एजेंसी का नाम प्रदर्शित करने के निर्देश दिए गए हैं। चिन्हित ब्लैक स्पॉट पर किए गए सुधार कार्यों का पुनः परीक्षण और ऑडिट कराने का जिम्मा पुलिस विभाग को सौंपा गया है।
दुर्घटना विश्लेषण रिपोर्ट की मांग
राष्ट्रीय राजमार्गों और जिला मार्गों पर बढ़ती दुर्घटनाओं और मृत्यु दर को देखते हुए, संबंधित विभागों को मार्गवार दुर्घटना विश्लेषण रिपोर्ट अगली बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। रायभा टोल प्लाजा और आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे टोल प्लाजा को ओवरलोड वाहनों की सूचना समय पर न देने पर फटकार लगाई गई और अगली बैठक में आंकड़ों के साथ उपस्थित होने का आदेश दिया गया।
आंकड़ों में कमी
पिछले वर्ष की तुलना में, इस वर्ष जनवरी से जुलाई के मध्य सड़क दुर्घटनाओं में 15.4 प्रतिशत की कमी आई है, जो 865 से घटकर 732 हो गई हैं। दुर्घटनाओं में मौतों की संख्या 459 से घटकर 430 और घायलों की संख्या 771 से घटकर 617 रह गई है। यह दर्शाता है कि सुरक्षा उपायों का सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।
