यूपी के पंचायती राज मंत्री ओपी राजभर विभाग के अधिकारियों से नाराज, सीएम योगी से की शिकायत

उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव और बोर्ड परीक्षाओं के कारण जनगणना के कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। पहले फरवरी-मार्च 2027 में प्रस्तावित जनगणना अब दिसंबर 2026 में ही शुरू कराने की कवायद तेज हो गई है। गृह मंत्रालय से मिले संकेतों के बाद जनगणना निदेशालय ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस बदलाव का मुख्य कारण आगामी विधानसभा चुनावों और बोर्ड परीक्षाओं के साथ जनगणना का टकराव टालना है।

जनगणना निदेशालय और जिला प्रशासन के पास अब पूरी प्रक्रिया की तैयारी के लिए करीब 90 दिन ही बचे हैं। इस कम समय में कर्मचारियों का चयन, प्रशिक्षण, क्षेत्रवार ड्यूटी तय करना और फील्ड का निर्धारण जैसी व्यवस्थाएं पूरी करनी होंगी। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार, एक दिसंबर 2026 से जनगणना शुरू होकर पांच जनवरी 2027 तक चलेगी, जिसके बाद डेटा तैयार कर 10 जनवरी तक गृह मंत्रालय को भेजा जाएगा।

इस जनगणना कार्यक्रम के बदलने के पीछे प्रदेश सरकार का कार्यकाल मई 2027 में समाप्त होना और उससे पहले विधानसभा चुनाव का होना प्रमुख वजह है। इसी दौरान यूपी बोर्ड की परीक्षाएं भी प्रस्तावित रहती हैं। जिलाधिकारी ने सितंबर माह तक जनगणना की सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में बैठकों में कार्मिकों की उपलब्धता, प्रशिक्षण, चार्ज निर्धारण और मानचित्रों के सत्यापन की समीक्षा की गई है।

राजनीतिक दलों ने समय से पहले चुनाव होने की स्थिति में भी अपनी तैयारी पूरी होने का दावा किया है। भाजपा, सपा और बसपा तीनों ने बड़ी बैठकें आयोजित की हैं और चुनावी अभियान शुरू कर दिए हैं। यह बदलाव सुनिश्चित करेगा कि महत्वपूर्ण प्रशासनिक और चुनावी प्रक्रियाएं बिना किसी बाधा के संपन्न हो सकें।

सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए आगरा में एक अभिनव डिजिटल मॉडल लागू किया गया है। इस पहल के तहत, जिले के 208 सबसे खतरनाक दुर्घटना संभावित क्षेत्रों की पहचान की गई है और उन्हें Google Maps पर एकीकृत किया गया है। इसका उद्देश्य ड्राइवरों को संभावित खतरों के बारे में पहले से सचेत करना है।

डिजिटल अलर्ट और सुरक्षा उपाय

इस नए सिस्टम के अनुसार, जब कोई वाहन इन चिन्हित क्षेत्रों के करीब पहुंचेगा, तो ड्राइवरों को 500 मीटर पहले ही उनके मोबाइल फोन पर एक अलर्ट संदेश प्राप्त होगा। यह अलर्ट उन्हें गति कम करने और अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह देगा। दृश्य संकेतों के साथ-साथ, आवाज के माध्यम से भी चेतावनी जारी की जा सकती है, जिससे सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

ब्लैकलिस्टिंग और प्रवर्तन

यातायात नियमों के उल्लंघन पर नकेल कसने के लिए, 50 से अधिक लंबित चालान वाले वाहनों को ब्लैकलिस्ट करने का निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त, ‘नो हेलमेट, नो फ्यूल’ नीति को सख्ती से लागू किया जाएगा, और नियमों का पालन न करने वाले पेट्रोल पंप संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

सड़क सुरक्षा समिति की बैठक और उपलब्धियां

जिलाधिकारी मनीष बंसल की अध्यक्षता में हुई जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सड़क हादसों में 15.4 प्रतिशत और ट्रैफिक जाम की समस्या में 37.1 प्रतिशत की कमी आई है। ब्लैक स्पॉट की संख्या भी 44 से घटकर 33 हो गई है। Google Maps पर साझा की गई जानकारी से चालकों को पहले ही सचेत किया जा सकेगा।

डीजीपी के आदेशों का अनुपालन

प्रदेश के डीजीपी राजीव कृष्ण के आदेशों के अनुरूप, आगरा में ‘रिड्यूसिंग ट्रैफिक कंजेशन’ अभियान को जिला सड़क सुरक्षा समिति की कार्ययोजना से जोड़ा गया है। एमजी रोड और फतेहाबाद रोड जैसे आठ प्रमुख मार्गों पर वाहनों के आवागमन का अध्ययन किया गया है। Google से प्राप्त यातायात डेटा का उपयोग पुलिस बल की तैनाती और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में किया जा रहा है।

खराब सड़कों पर कार्रवाई

जिलाधिकारी ने सड़कों की खराब स्थिति पर नाराजगी जताते हुए नगर निगम, लोक निर्माण विभाग और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों से जवाब-तलब किया। उन्होंने निर्देश दिया कि पांच सबसे खराब सड़कों की मरम्मत 15 दिनों में पूरी की जाए और बाकी खराब सड़कों का सुधार कार्य भी इसी अवधि में हो। समय पर काम पूरा न होने पर संबंधित एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

जिम्मेदारी का निर्धारण और ऑडिट

सड़कों की मरम्मत और रखरखाव के लिए जिम्मेदार एजेंसियों की पहचान स्पष्ट करने हेतु, प्रत्येक सड़क के शुरुआती बिंदु पर संबंधित एजेंसी का नाम प्रदर्शित करने के निर्देश दिए गए हैं। चिन्हित ब्लैक स्पॉट पर किए गए सुधार कार्यों का पुनः परीक्षण और ऑडिट कराने का जिम्मा पुलिस विभाग को सौंपा गया है।

दुर्घटना विश्लेषण रिपोर्ट की मांग

राष्ट्रीय राजमार्गों और जिला मार्गों पर बढ़ती दुर्घटनाओं और मृत्यु दर को देखते हुए, संबंधित विभागों को मार्गवार दुर्घटना विश्लेषण रिपोर्ट अगली बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। रायभा टोल प्लाजा और आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे टोल प्लाजा को ओवरलोड वाहनों की सूचना समय पर न देने पर फटकार लगाई गई और अगली बैठक में आंकड़ों के साथ उपस्थित होने का आदेश दिया गया।

आंकड़ों में कमी

पिछले वर्ष की तुलना में, इस वर्ष जनवरी से जुलाई के मध्य सड़क दुर्घटनाओं में 15.4 प्रतिशत की कमी आई है, जो 865 से घटकर 732 हो गई हैं। दुर्घटनाओं में मौतों की संख्या 459 से घटकर 430 और घायलों की संख्या 771 से घटकर 617 रह गई है। यह दर्शाता है कि सुरक्षा उपायों का सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।

प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह स्वाइन फ्लू से संक्रमित पाए गए हैं। किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में हुई जांच में उनके एच1एन1 पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है। इस बीच, पूरे प्रदेश में स्वाइन फ्लू के मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 685 तक पहुंच गया है। यह वृद्धि चिंता का विषय है, खासकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) के जिलों जैसे गौतमबुद्ध नगर, मेरठ और गाजियाबाद में आधे से अधिक मामले सामने आए हैं।

स्वास्थ्य विभाग ने इस बीमारी को लेकर प्रदेश में अलर्ट जारी किया है। उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने स्थिति की विस्तृत समीक्षा की और सभी अस्पतालों को फीवर ओपीडी, फीवर डेस्क स्थापित करने और पर्याप्त बेड आरक्षित करने जैसे निर्देश दिए हैं। प्रदेश सरकार ने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि इलाज के सभी पर्याप्त इंतजाम हों।

इस सीजन में अब तक प्रदेश में स्वाइन फ्लू से दो मौतें हो चुकी हैं, जिनमें लखनऊ और बदायूं की एक-एक महिला शामिल है। मंगलवार को लखनऊ में चार नए एच1एन1 संक्रमित मरीज मिले, जिससे राजधानी में कुल संक्रमितों की संख्या 21 हो गई है। नए मरीजों में सर्दी-जुकाम, बुखार और सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण पाए गए थे।

स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों के बीच, निजी अस्पतालों और पैथोलॉजी केंद्रों द्वारा आरटीपीसीआर जांच के लिए ली जा रही मनमानी फीस पर भी रोक लगा दी गई है। सीएमओ की अध्यक्षता में हुई बैठक में जांच की अधिकतम दर 3000 रुपये तय की गई है। यह कदम मरीजों को राहत देगा, जो पहले जांच के लिए काफी अधिक शुल्क चुका रहे थे।

स्वास्थ्य अधिकारियों ने लोगों से घबराने की बजाय सावधानी बरतने की अपील की है। सीएमओ डॉ. एनबी सिंह ने बताया कि एच1एन1 एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में खांसने और छींकने से फैल सकता है। उन्होंने लोगों से अनावश्यक पैनिक से बचने और किसी अप्रशिक्षित व्यक्ति से इलाज न कराने का आग्रह किया है। आपात स्थिति में हेल्पलाइन नंबर 0522-2622080 पर संपर्क किया जा सकता है।

अलीगढ़ के पिसावा क्षेत्र के गांव मढ़ाहबीबपुर में रास्ता और नाली निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का उपयोग किए जाने का आरोप लगाते हुए स्थानीय ग्रामीणों ने निर्माण कार्य को तत्काल रुकवा दिया है। इस घटनाक्रम के बाद ग्रामीणों और ठेकेदार के बीच तनाव की स्थिति बन गई, जिसके चलते पुलिस को सूचित किया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास किया।

ग्रामीणों, जिनमें राहुल और रोहित प्रमुख थे, ने आरोप लगाया कि ठेकेदार द्वारा निम्न गुणवत्ता वाली सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है। उनका कहना है कि इसके परिणामस्वरूप, हल्की सी बारिश में ही नालियां धंस रही हैं और उनका प्लास्टर उखड़ रहा है। इससे पहले भी इसी ठेकेदार द्वारा बनाए गए रास्तों की गुणवत्ता पर सवाल उठ चुके हैं। ग्रामीणों की मुख्य मांग है कि निर्माण कार्य को सरकारी मानकों के अनुरूप किया जाए ताकि यह लंबे समय तक टिकाऊ रह सके।

इस मामले पर ग्राम प्रधान इंद्रदेव कुमार ने सफाई देते हुए कहा कि 4 फुट मिट्टी के भराव के कारण बारिश में मिट्टी धंस गई थी। उन्होंने आश्वासन दिया कि इसे ठीक कराकर रास्ता निर्माण कार्य पूरा कराया जाएगा। इस दौरान उदयवीर सिंह, बलवीर सिंह, लोकेंद्र सिंह, मुकेश सिंह, जतिन कुमार सहित कई अन्य ग्रामीण भी मौजूद रहे। इस तरह के निर्माण कार्यों में गुणवत्ता की कमी आम जनता के लिए परेशानी का सबब बनती है, क्योंकि यह सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है और भविष्य में मरम्मत पर अधिक खर्च का कारण बनता है।

अलीगढ़ के खैर तहसील में सरकारी भवन के निर्माण के लिए आरक्षित लगभग दस बीघा भूमि पर अतिक्रमण की शिकायतें मिलने के बाद प्रशासन हरकत में आया। मंगलवार को राजस्व विभाग और खनन विभाग की एक संयुक्त टीम ने मौके का मुआयना किया। तहसीलदार अवनीश कुमार की देखरेख में भूमि की पैमाइश की गई। इस दौरान, खाली पड़ी सरकारी जमीन पर गिट्टी, बालू और बदरपुर का भारी मात्रा में भंडारण पाया गया, जिससे अधिकारियों ने गंभीर नाराजगी व्यक्त की।

यह मामला तब सामने आया जब सिविल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष शिशुपाल शर्मा ने पूर्व में उप-जिलाधिकारी (एसडीएम) खैर को एक शिकायती पत्र सौंपकर तहसील मुख्यालय से सटी सरकारी भूमि पर अनधिकृत कब्जे की ओर ध्यान दिलाया था। एसडीएम शिशिर कुमार सिंह के निर्देश पर तहसीलदार और जिला खनन अधिकारी सुरेंद्र सिंह मय राजस्व टीम के साथ मौके पर पहुंचे।

भूमि की पैमाइश और निरीक्षण के दौरान, सरकारी जमीन पर निर्माण सामग्री के भंडारण को देखकर जिला खनन अधिकारी ने तत्काल रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि बिना अनुमति सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार की सामग्री का भंडारण नियमों के विरुद्ध है और जांच के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इस पूरी प्रक्रिया में लेखपाल देवेंद्र सिंह आर्य और पुष्पेंद्र वार्ष्णेय सहित राजस्व विभाग के कई कर्मचारी मौजूद रहे। इस घटना से सरकारी भूमि के संरक्षण और अतिक्रमण पर अंकुश लगाने की आवश्यकता एक बार फिर उजागर हुई है।