यूपी सरकार का बड़ा फैसला: मैटर्निटी लीव में 2 साल की शर्त खत्म, महिला कर्मचारियों को राहत
उत्तर प्रदेश सरकार ने महिला कर्मचारियों के लिए मैटर्निटी लीव (मातृत्व अवकाश) से जुड़ी एक महत्वपूर्ण शर्त को खत्म कर दिया है। अब दो प्रसूति अवकाश के बीच दो साल के अंतराल की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के माध्यम से इस प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है।
यह बदलाव वित्तीय नियम संग्रह खंड 2, भाग 2 के नियम 153 (एक) में किया गया है। पहले, मातृत्व अवकाश के लिए दोनों बच्चों की उम्र में कम से कम दो साल का अंतर होना आवश्यक था। इस नियम को समाप्त करने का निर्णय इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के एक फैसले के बाद लिया गया है।
हाल ही में, हाईकोर्ट ने एक महिला कर्मचारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए इस दो साल के अंतराल की व्यवस्था को अनुचित बताया था। महिला कर्मचारी का अवकाश केवल इसलिए खारिज कर दिया गया था क्योंकि उसके दोनों बच्चों की उम्र में दो साल का अंतर नहीं था। हाईकोर्ट ने इस आदेश को निरस्त करते हुए मातृत्व अवकाश स्वीकृत करने और सभी परिणामी लाभ देने का निर्देश दिया था।
इस फैसले का सीधा असर प्रदेश की लाखों कामकाजी महिलाओं पर पड़ेगा, जिन्हें अब बच्चों के जन्म के बीच दो साल का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यह कदम महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है।
वहीं, तमिलनाडु सरकार ने भी हाल ही में महिला कर्मचारियों के लिए मातृत्व अवकाश के नियमों में बदलाव की घोषणा की है। राज्य सरकार ने तीसरे बच्चे के जन्म पर भी 365 दिन का मातृत्व अवकाश देने का ऐलान किया है। यह सुविधा उन महिला सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी जिनके दो से कम बच्चे हैं।
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