जैश-ए-मोहम्मद आतंकी जफर गिरफ्तार, पाकिस्तान के लिए कर रहा था क्रिप्टो फंडिंग

थाना हरदुआगंज क्षेत्र के गांव कलाई में रहने वाली एक 21 वर्षीय युवती की बुलंदशहर के पहासू में अपनी बहन के घर पर फंदे से लटकने से मौत हो गई। युवती को गंभीर अवस्था में परिजन अलीगढ़ के जेएन मेडिकल कॉलेज ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों का कहना है कि युवती मानसिक रूप से बीमार थी।

जानकारी के अनुसार, कलाई गांव निवासी कालीचरन सिंह की सबसे छोटी बेटी अंजलि (21) कक्षा 12 की छात्रा थी। उसके भाई नरेंद्र ने बताया कि अंजलि की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। वह पिछले पखवाड़े से बुलंदशहर के पहासू थाना क्षेत्र के गांव गंगागढ़ माजरा जिनामई में अपनी बड़ी बहन के घर रहने गई थी। रविवार रात को अंजलि अपने कमरे में पंखे से दुपट्टे के सहारे फंदे पर लटकी मिली।

बहन की चीख-पुकार सुनकर परिजन पहुंचे और अंजलि को बेहोशी की हालत में अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज ले गए, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। थाना प्रभारी निरीक्षक हरिभान सिंह राठौड़ ने बताया कि सूचना मिलने पर मृतका का पोस्टमार्टम कराया गया है। यदि कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इस घटना ने स्थानीय समुदाय में चिंता पैदा की है, जो मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों और ऐसे दुखद अंत के कारणों पर सवाल उठा रहा है।

उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान (यूपीटीटीआई), कानपुर में भारतीय शिक्षण मंडल, कानपुर प्रांत द्वारा व्यास पूजन उत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भारतीय गुरु-शिष्य परंपरा, भारतीय ज्ञान परंपरा और शिक्षा के महत्व को जन-जन तक पहुंचाना था।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, भारतीय शिक्षण मंडल के अखिल भारतीय उपाध्यक्ष डॉ. ओम प्रकाश सिंह ने कहा कि शिक्षक ही वह प्रकाश स्तंभ है जो छात्रों को ज्ञान, संस्कार और सन्मार्ग दिखाता है। उन्होंने छात्रों को नियमित गीता अध्ययन के लिए प्रेरित किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग संघचालक डॉ. श्याम बाबू गुप्ता तथा अन्य वक्ताओं ने भी शिक्षा में संस्कार और चरित्र निर्माण की आवश्यकता पर बल दिया। इस आयोजन का सार्वजनिक महत्व यह है कि यह शिक्षा के पारंपरिक मूल्यों को पुनर्जीवित करने और छात्रों के सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

इस अवसर पर संस्थान के निदेशक डॉ. जी नलनकिल्ली, प्रो. जितेंद्र प्रताप सिंह, प्रो. सुप्रियो चक्रवर्ती सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन प्रभाकर उपाध्याय ने किया।

कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में वीएसीएल रियल एस्टेट कंपनी पर निवेश के नाम पर धोखाधड़ी का आरोप लगा है। कंपनी ने आजमगढ़ निवासी अतुल तिवारी को पांच साल में रकम दोगुनी करने का लालच देकर उनसे 52 लाख रुपये जमा कराए। जब निवेश की अवधि पूरी हो गई और अतुल ने अपनी रकम वापस मांगी, तो कंपनी के निदेशकों ने भुगतान करने से इनकार कर दिया।

इस मामले की शिकायत गृह सचिव तक पहुंचने के बाद कल्याणपुर पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर घटना में शामिल तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में ब्रांच मैनेजर अजय कुमार गुप्ता, एजेंट राजन मिश्रा और विनोद कुमार जायसवाल शामिल हैं। पुलिस ने उन्हें जेल भेज दिया है।

यह घटना रियल एस्टेट में निवेश करने वालों के लिए एक चेतावनी है। इस तरह की धोखाधड़ी से बचने के लिए निवेशकों को कंपनी की पृष्ठभूमि और उसकी वित्तीय स्थिति की अच्छी तरह जांच-पड़ताल करनी चाहिए। पुलिस का कहना है कि अन्य आरोपियों की भी तलाश जारी है और जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई की जाएगी।

कानपुर की ऑर्डनेंस इक्विपमेंट फैक्ट्री (ओईएफ) और आयुध निर्माणी (ओएफसी) में सोमवार को कर्मचारियों ने राष्ट्रव्यापी आह्वान पर धरना-प्रदर्शन किया। दोनों संस्थानों के मुख्य द्वार पर 755 कर्मचारियों ने लंबित मांगों को लेकर आवाज उठाई और प्रबंधन को ज्ञापन सौंपे। इस प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली, बोनस सीलिंग में वृद्धि, आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू कर न्यूनतम वेतन 72 हजार रुपये करने और श्रमिक विरोधी प्रावधानों को हटाने की मांगें प्रमुखता से उठाना था।

ओईएफ में मजदूर संघ ने डॉ. आंबेडकर प्रतिमा स्थल पर अर्धदिवसीय धरना दिया, जिसमें बड़ी संख्या में कर्मचारी शामिल हुए। भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के संयुक्त मंत्री योगेंद्र सिंह चौहान ने पुरानी पेंशन योजना बहाल करने, बोनस की सीलिंग बढ़ाने, आठवें वेतन आयोग को लागू करने और मृतक आश्रितों को शत-प्रतिशत अनुकंपा नियुक्ति देने की मांगें रखीं।

वहीं, ओएफसी के मुख्य द्वार पर ऑर्डनेंस फैक्ट्री एम्पलाइज यूनियन ने 10 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इन मांगों में ईपीएफ, ईएसआईसी और बोनस की सीलिंग बढ़ाने, ग्रेच्युटी की गणना 30 दिन की मजदूरी के आधार पर करने, समान काम के लिए समान वेतन और पांच दिवसीय कार्य सप्ताह लागू करने जैसे मुद्दे शामिल थे। इन मांगों को लेकर कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन दर्शाता है कि सरकारी कर्मचारियों के बीच अपनी सेवा शर्तों को लेकर असंतोष है, जिसका सीधा असर उत्पादन और कार्यक्षमता पर पड़ सकता है।

उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास और विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ‘यूपी-जापान इन्वेस्टमेंट मीट-2026’ का आयोजन 18 से 23 अगस्त के बीच दिल्ली और उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। इस पांच दिवसीय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को आकर्षित करना, अत्याधुनिक तकनीकी हस्तांतरण को बढ़ावा देना और बड़े पैमाने पर स्थानीय रोजगार सृजन की संभावनाओं को तलाशना है।

कार्यक्रम की शुरुआत 19 अगस्त को नई दिल्ली के ताज पैलेस में एक उच्च-स्तरीय सीएक्सओ राउंडटेबल और उद्घाटन सत्र के साथ होगी। इसमें केंद्रीय मंत्रियों सहित जापान के 200 से अधिक प्रमुख उद्योगपति, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और व्यापारिक प्रतिनिधि शामिल होंगे। यमानाशी प्रीफेक्चर के गवर्नर कोटारो नागासाकी जापानी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे।

इन्वेस्ट यूपी द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में मैन्युफैक्चरिंग, क्लीन एनर्जी, सेमीकंडक्टर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, कौशल विकास और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में जापानी कारोबारी रुचि को ठोस निवेश में बदलने पर जोर दिया जाएगा। नई दिल्ली में केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जापानी प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करेंगे।

मुख्य राज्य स्तरीय निवेश सम्मेलन 21 अगस्त को लखनऊ स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित होगा। यहां गवर्नमेंट-टू-बिजनेस और बिजनेस-टू-बिजनेस मैचमेकिंग सत्रों के माध्यम से निवेशकों और सरकार के बीच सीधा संवाद होगा। प्रमुख जापानी कंपनियां जैसे एस्कॉर्ट्स कुबोटा, तोशिबा इंडिया, होंडा ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन इंडिया और पैनासोनिक जैसी कंपनियां उत्तर प्रदेश में विस्तार और निवेश की संभावनाओं पर विचार-विमर्श करेंगी।

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) क्षेत्र में एक समर्पित ‘जापानी सिटी’ विकसित करने की योजना है, जो जापानी कंपनियों और उनके सहायक उद्योगों के लिए एक एकीकृत औद्योगिक केंद्र के रूप में काम करेगा। एस्कॉर्ट्स कुबोटा और मिंडा कारपोरेशन जैसी कंपनियां यहां बड़े पैमाने पर निवेश कर रही हैं, जिससे हजारों रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। यह पहल उत्तर प्रदेश को वैश्विक विनिर्माण और प्रौद्योगिकी हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उपभोक्ता हित को ध्यान में रखते हुए ट्रांसमिशन क्षेत्र में टैरिफ बेस्ड कॉम्पिटेटिव बिडिंग (टीबीसीबी) की व्यवस्था को समाप्त करने की अपील की है। समिति की मांग है कि ट्रांसमिशन की सभी परियोजनाएं प्रदेश की सार्वजनिक क्षेत्र की संस्था उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीटीसीएल) को ही प्रदान की जाएं।

समिति के संयोजक शैलेंद्र दुबे ने कहा कि प्रदेश में मात्र 100 करोड़ रुपये की लागत वाली ट्रांसमिशन परियोजनाओं को टीबीसीबी के माध्यम से निजी क्षेत्र को सौंपे जाने की व्यवस्था देश के अन्य राज्यों की तुलना में अत्यंत चिंताजनक है। उन्होंने आशंका जताई कि इससे निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ने के साथ-साथ परियोजनाओं की लागत में वृद्धि होगी, जिसका अंतिम वित्तीय भार बिजली उपभोक्ताओं पर ही पड़ेगा।

उन्होंने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां 500 करोड़ रुपये तक की परियोजनाएं सार्वजनिक ट्रांसमिशन क्षेत्र में रखी जा सकती हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश में मात्र 100 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को भी निजी क्षेत्र के लिए खोल देना नीति की दृष्टि से गंभीर चिंता का विषय है। इस निर्णय का सीधा असर प्रदेश की बिजली व्यवस्था और आम उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ने की आशंका है।

आगरा में मेट्रो का इंतजार जल्द खत्म होने वाला है। बिजलीघर चौराहा से आईएसबीटी तक 6 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर 19 अगस्त से हाई और लो स्पीड ट्रायल शुरू होंगे। मेट्रो रेल संरक्षा आयुक्त (CRS) की टीम इस दो दिवसीय ट्रायल का निरीक्षण करेगी। इस निरीक्षण के सफल होने के बाद, उम्मीद है कि अगले महीने से यात्री मेट्रो में सफर कर सकेंगे।

यह ट्रायल, आगरा मेट्रो के विस्तार के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। वर्तमान में, टीडीआइ माल से बिजलीघर चौराहा के बीच छह किलोमीटर ट्रैक पर मेट्रो का संचालन हो रहा है, जिसमें प्रतिदिन छह हजार यात्री सफर करते हैं। अब बिजलीघर से आईएसबीटी तक विस्तार होने से चार भूमिगत और एक एलिवेटेड स्टेशन यात्रियों के लिए खुल जाएंगे।

मेट्रो रेल संरक्षा आयुक्त, एनएस गुप्ता, 19 अगस्त को आगरा पहुंचेंगे और दो दिनों तक विभिन्न गतियों पर छह ट्रायल चलाकर ट्रैक, स्टेशनों और मेट्रो की सुरक्षा का जायजा लेंगे। प्रत्येक ट्रायल के बाद विस्तृत निरीक्षण किया जाएगा। इस निरीक्षण की रिपोर्ट के आधार पर ही मेट्रो के संचालन की अंतिम अनुमति मिलेगी।

यूपी मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (यूपीएमआरसी) ने प्रधानमंत्री कार्यालय से इन पांच नए स्टेशनों के लोकार्पण की तिथि मांगी है। तिथि तय होते ही मेट्रो के संचालन का शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। दिसंबर तक गुरु का ताल और सिकंदरा तिराहा तक भी मेट्रो संचालन शुरू होने की योजना है, जिससे शहर में परिवहन की सुविधा और बेहतर होगी।

आगरा रेल मंडल में आरपीएफ ने ‘ऑपरेशन नारकोस’ के तहत मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। अप्रैल से जुलाई तक चले इस अभियान में, आरपीएफ ने लगभग 34 लाख रुपये मूल्य का 67.93 किलोग्राम गांजा जब्त किया है। इस महत्वपूर्ण बरामदगी के साथ, 8 व्यक्तियों को गिरफ्तार भी किया गया है, जो इस अवैध कारोबार में संलिप्त थे।

यह कार्रवाई केवल गांजे तक सीमित नहीं रही। आरपीएफ ने 2.25 लाख रुपये की कीमत वाले 16.635 किलोग्राम डोडा पाउडर को भी जब्त किया है, और इस मामले में दो अन्य व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। आरपीएफ के अधिकारियों ने बताया कि मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए इस तरह के अभियान लगातार जारी रहेंगे। इस तरह की बरामदगी से नशीले पदार्थों के नेटवर्क को तोड़ने में मदद मिलती है और आम जनता को सुरक्षित रखने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है।