चमोली बादल फटने से कानपुर में बाढ़ का खतरा, गंगा का जलस्तर बढ़ा

राजधानी लखनऊ में अवैध निर्माणों पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) में हलचल तेज हो गई है। अलीगंज अग्निकांड के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और अब इसके न्याय मित्र जल्द ही लखनऊ पहुंचकर चिह्नित अवैध भवनों का निरीक्षण करेंगे। इन भवनों में पूर्व राज्यपाल, पूर्व कैबिनेट मंत्री, विधायक, बड़े कारोबारी और वरिष्ठ अधिवक्ताओं की संपत्तियां भी शामिल हैं। ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि क्या इन वीवीआईपी के भवनों पर भी बुलडोजर चलेगा?

एलडीए ने सुप्रीम कोर्ट के निशाने पर आए सभी भवनों का विस्तृत ब्योरा तैयार कर लिया है। इसमें प्रत्येक भवन की मंजिलों की संख्या, निर्माण की अवधि, उस समय तैनात अधिकारी, की गई कार्रवाई और कार्रवाई न होने के कारणों का रिकॉर्ड संकलित किया गया है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि निरीक्षण के दौरान कोई भी तथ्य अधूरा न रहे।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा चिह्नित 51 भवनों में से कई प्रभावशाली व्यक्तियों की संपत्तियां बताई जा रही हैं। इनमें एक पूर्व राज्यपाल और एक पूर्व कैबिनेट मंत्री से संबंधित तीन-तीन भवन जांच के दायरे में हैं। एक राज्य मंत्री से जुड़ा भवन भी अवैध निर्माण की श्रेणी में है। सुप्रीम कोर्ट ने अलीगंज अग्निकांड को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार से विशेष जांच दल (एसआईटी) की रिपोर्ट भी तलब की है। एसआईटी अपनी रिपोर्ट में उन अधिकारियों के नाम भी शामिल करेगी जिनकी भूमिका या लापरवाही सामने आई है। मामले की सुनवाई सितंबर के मध्य में प्रस्तावित है, उससे पहले न्याय मित्र स्थलीय निरीक्षण कर अपनी स्वतंत्र रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपेंगे।

देश भर में वर्षों से बड़े पैमाने पर हो रहे अनाधिकृत निर्माण और नियमों की अनदेखी कर रिहायशी इलाकों में चल रही वाणिज्यिक गतिविधियों पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। शीर्ष अदालत ने दिल्ली, पटना, लखनऊ और अन्य शहरों के ऐसे मामलों में युद्ध स्तर पर कार्रवाई का आदेश दिया है। इस आदेश के बाद इन शहरों में बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ और सीलिंग की कार्रवाई हो सकती है। जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और आर महादेवन की पीठ ने कहा है कि दिल्ली के होटल और लखनऊ के कोचिंग सेंटर में लगी आग से बड़े पैमाने पर लोगों की मौत हुई है। इस टिप्पणी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने सक्षम प्राधिकार को भवन निर्माण नियमों की अनदेखी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आदेश दिया है।

एलडीए के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने पीठ को बताया कि 51 संपत्तियों की पहचान कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है, जिसे बिना किसी देरी के तार्किक नतीजे तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने हलफनामा दाखिल कर यह भी बताया कि एलडीए के पूरे अधिकार क्षेत्र में फॉलोअप का काम युद्धस्तर पर जारी रहेगा और इसे तीन सप्ताह में पूरा किया जाएगा। इस कार्रवाई से राजधानी में अवैध निर्माणों पर अंकुश लगने की उम्मीद है, जिससे आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी।

उत्तर प्रदेश के राजकीय माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों की पदोन्नति का मामला लंबे समय से अटका हुआ है। करीब 4350 शिक्षकों को 15 साल से अधिक समय से पदोन्नति का इंतजार है। राजकीय शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल से मुलाकात कर इस समस्या को उठाया। निदेशक ने 30 सितंबर तक पदोन्नति की प्रक्रिया पूरी करने का लिखित आश्वासन दिया है। इस आश्वासन के बाद शिक्षकों ने अपना प्रस्तावित आंदोलन फिलहाल स्थगित कर दिया है।

राजकीय शिक्षक संघ, उत्तर प्रदेश के संरक्षक रामेश्वर पांडेय ने बताया कि पुरुष संवर्ग में एलटी ग्रेड से प्रवक्ता पद पर 2200 और महिला संवर्ग में 1800 शिक्षकों की पदोन्नति पिछले 10 से 15 वर्षों से रुकी हुई है। इसके अतिरिक्त, प्रवक्ता से राजपत्रित अधिकारी पद पर पिछले दो वर्षों से 350 शिक्षकों की पदोन्नति लंबित है। नियमों के अनुसार, एलटी ग्रेड से प्रवक्ता पद पर पांच साल की सेवा के बाद पदोन्नति मिलनी चाहिए।

शिक्षकों की इस लंबित पदोन्नति के कारण उनमें काफी असंतोष है। यह मामला केवल पदोन्नति तक ही सीमित नहीं है, बल्कि शिक्षकों ने आकांक्षी जिलों में तैनात शिक्षकों के तबादले और तदर्थ राजकीय शिक्षकों को सेवानिवृत्ति के बाद सेवा का लाभ दिए जाने जैसी अन्य मांगें भी उठाई हैं। सरकारी आश्वासन के बाद, शिक्षकों को उम्मीद है कि उनकी वर्षों पुरानी मांगें अब पूरी होंगी, जिससे शिक्षण व्यवस्था में सुधार आएगा।

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने लोन की वसूली को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि बैंक किसी भी लोन की रकम की वसूली के लिए कर्जदार और गारंटर दोनों पर एक साथ कार्रवाई करने का अधिकार रखता है। यह फैसला भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 128 पर आधारित है, जिसके अनुसार गारंटर की देनदारी मुख्य कर्जदार के समान होती है, जब तक कि गारंटी अनुबंध में कोई विपरीत शर्त न हो।

यह मामला तब सामने आया जब दो गारंटरों ने मुख्य कर्जदार द्वारा लिए गए विभिन्न लोनों की अदायगी में चूक के बाद बैंक द्वारा उनके वेतन से कटौती का विरोध किया। गारंटरों की दलील थी कि बैंक को पहले मुख्य कर्जदार से वसूली करनी चाहिए और केवल शेष राशि के लिए ही उनसे संपर्क किया जाना चाहिए।

हालांकि, हाईकोर्ट की खंडपीठ ने इस दलील को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि जब तक गारंटी अनुबंध में स्पष्ट रूप से यह न लिखा हो कि गारंटर की देनदारी बाद के चरण में आएगी, तब तक बैंक दोनों पक्षों के खिलाफ एक साथ वसूली की कार्रवाई कर सकता है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि गारंटर लोन चुकाता है, तो वह बाद में मुख्य कर्जदार से उस रकम की वसूली का दावा कर सकता है, लेकिन इससे बैंक की वसूली प्रक्रिया पर कोई रोक नहीं लगेगी।

इस मामले में, कोर्ट ने पाया कि याचियों ने महत्वपूर्ण तथ्य छिपाए थे, जिसके कारण उन पर एक लाख रुपये का हर्जाना भी लगाया गया। कोर्ट ने जोर दिया कि न्याय पाने के लिए अदालत में सभी तथ्यों का पूर्ण खुलासा आवश्यक है।

लखनऊ में किफायती आवास की तलाश कर रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने शहर में दो बड़ी आवासीय परियोजनाएं, अदिति अपार्टमेंट और बागेश्वरी अपार्टमेंट, विकसित करने की मंजूरी दे दी है। ये परियोजनाएं अनंत नगर और शारदा नगर विस्तार में स्थित होंगी।

नई आवास योजनाओं को मंजूरी
मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में इन परियोजनाओं को हरी झंडी मिली। दोनों योजनाओं में कुल 2640 फ्लैट बनाए जाएंगे। एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनने वाले 1 बीएचके फ्लैट करीब 9 लाख रुपये में मिलेंगे, जबकि मध्यम आय वर्ग के लिए लगभग 34 लाख रुपये में फ्लैट आवंटित किए जाएंगे।

किफायती फ्लैट और सुविधाएं
इन परियोजनाओं की खासियत यह है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1 बीएचके फ्लैट मात्र 8.99 लाख रुपये में उपलब्ध होंगे। राज्य और केंद्र सरकार से ढाई लाख रुपये तक की सब्सिडी भी मिलेगी। मध्यम आय वर्ग के लिए दो बेडरूम वाले फ्लैट भी होंगे। एलडीए पहली बार इन परियोजनाओं में स्वास्थ्य केंद्र, आंगनबाड़ी केंद्र, सामुदायिक केंद्र, किराना स्टोर, मेडिकल शॉप, मिल्क बूथ, एटीएम और अन्य आवश्यक सुविधाएं विकसित करेगा, जिससे निवासियों को दैनिक जरूरतों के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा।

अदिति अपार्टमेंट, अनंत नगर
अनंत नगर आवासीय योजना में बनने वाला अदिति अपार्टमेंट 14 मंजिला होगा, जिसमें पांच टावर होंगे। यहां 1 बीएचके (पीएमएवाई) फ्लैट की कीमत ₹8.99 लाख और 2 बीएचके फ्लैट की कीमत ₹34.82 लाख होगी।

बागेश्वरी अपार्टमेंट, शारदा नगर विस्तार
शारदा नगर विस्तार योजना में पीजीआई के निकट बनने वाला बागेश्वरी अपार्टमेंट 12 मंजिला होगा, जिसमें कुल 1248 फ्लैट होंगे। इनमें 312 फ्लैट पीएम आवास श्रेणी के और 936 फ्लैट दो बेडरूम श्रेणी के होंगे। 1 बीएचके फ्लैट की कीमत ₹8.99 लाख और दो बेडरूम के फ्लैट की कीमत ₹34.90 लाख होगी।

मोहनलालगंज में बड़ी आवासीय योजना
इसके अतिरिक्त, मोहनलालगंज क्षेत्र में आवास एवं विकास परिषद की दो महत्वाकांक्षी आवासीय योजनाओं को भी जमीन पर उतारने की तैयारी तेज हो गई है। करीब दो साल की प्रक्रिया के बाद अब लैंड पूलिंग की दिशा में निर्णायक कदम उठाए जा रहे हैं। किसानों से चर्चा पूरी हो चुकी है और जमीन का मूल्य तय कर भूमि जुटाने की प्रक्रिया शुरू होगी।

4500 एकड़ भूमि पर बनेंगे तीन लाख आवास
परिषद की योजना-1 और योजना-3 के लिए लगभग 4500 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है। इन योजनाओं के विकसित होने पर तीन लाख आवास बनाए जाएंगे, जिससे 10 लाख से अधिक लोगों को आवासीय सुविधा मिलेगी। यह क्षेत्र पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और सुलतानपुर रोड के निकट होने के कारण भविष्य में राजधानी का एक बड़ा आवासीय केंद्र बनने की ओर अग्रसर है।

आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा क्षेत्र
योजनाओं में आंतरिक सड़कें फोर लेन और मुख्य मार्ग सिक्स लेन बनाए जाएंगे। सड़क, जलापूर्ति, सीवर, पार्क, संस्थागत और व्यावसायिक सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचे पर लगभग 25 हजार करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।

आगरा जिले की सहाई ग्राम पंचायत में ग्राम निधि के दुरुपयोग का एक बड़ा मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि हैंडपंप री-बोरिंग और सफाई के नाम पर लाखों रुपये का गबन किया गया है। जहां एक हैंडपंप को री-बोर कराने में आमतौर पर 40 से 45 हजार रुपये लगते हैं, वहीं पंचायत की ओर से लगभग तीन गुना अधिक राशि का भुगतान किया गया है।

लाखों का भुगतान, काम नदारद

आरोप है कि केवल सफाई के नाम पर ही लाखों रुपये निकाल लिए गए हैं, जबकि हकीकत में नालियां जाम हैं और कोई काम नहीं हुआ है। ग्रामीणों ने ग्राम निधि से निकाले गए पैसों की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। 22 अप्रैल को श्रीबांके बिहारी कांट्रेक्टर के नाम पर एक हैंडपंप री-बोर के लिए 1 लाख 23 हजार 781 रुपये का भुगतान किया गया। इसी दिन जल निकासी, ट्रैक्टर भाड़ा, मिट्टी भराव और हैंडपंप मरम्मत के नाम पर भी अलग-अलग व्यक्तियों को हजारों रुपये का भुगतान किया गया। जेसीबी से सफाई के नाम पर भी दो बार भुगतान हुआ है।

अधिकारियों ने जताई अनभिज्ञता

ग्रामीणों का कहना है कि यह सरासर लूट है और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं, माइनर इरीगेशन के जेई सतेंद्र पाल सिंह ने बताया कि उनके दो साल के कार्यकाल में किसी भी हैंडपंप री-बोरिंग के लिए 45 हजार रुपये से अधिक की कोई मेजरमेंट बुक (एमबी) नहीं बनाई गई है। उन्होंने सहाई गांव में इतनी बड़ी धनराशि के भुगतान की किसी भी एमबी से इनकार किया है। इस मामले ने ग्राम निधि के दुरुपयोग की ओर इशारा किया है, जिससे आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

अलीगढ़ के अतरौली थाना क्षेत्र के बिधीपुर गांव में रविवार रात एक दुखद घटना घटी, जिसमें सर्पदंश के कारण मां और बेटे की जान चली गई। इस घटना ने पूरे गांव को शोक में डुबो दिया है।

घटना रात करीब दो बजे हुई जब गेंदालाल की पत्नी पिंकी देवी (35) अपने बेटे निर्भय (12) और बेटी के साथ सो रही थीं। इसी दौरान एक जहरीला सांप कमरे में घुस आया और पहले महिला पर चढ़ा, जिसे झटकने की कोशिश में सांप बेटे पर गिर गया और दोनों को डस लिया।

दोनों की हालत बिगड़ने पर उन्हें तत्काल अतरौली सीएचसी ले जाया गया, जहाँ से गंभीर स्थिति के कारण मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। डॉक्टरों के अथक प्रयासों के बावजूद इलाज के दौरान मां-बेटे की मृत्यु हो गई। इस घटना का सीधा असर स्थानीय समुदाय पर पड़ा है, जहाँ लोग इस दुखद हादसे से स्तब्ध हैं।

मृतका पिंकी देवी पिछले दो वर्षों से अतरौली सीएचसी में आशा कार्यकर्ती के पद पर कार्यरत थीं। उनकी मौत की खबर से सीएचसी में शोक अवकाश घोषित कर दिया गया। स्थानीय नेताओं ने पीड़ित परिवार से मिलकर संवेदना व्यक्त की है। एकलौते बेटे और पत्नी को खोने से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।

उत्तर प्रदेश में आपराधिक मामलों में संलिप्त पाए जाने वाले वकीलों पर पुलिस का शिकंजा कस गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के कड़े निर्देशों के बाद, पुलिस थानों में लंबित पड़े वकीलों से जुड़े आपराधिक मामलों की फाइलों को खंगालने में जुट गई है। इन मामलों में तेजी से चार्जशीट दाखिल कर कोर्ट में पेश करने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। पुलिस द्वारा गठित विशेष प्रकोष्ठ ने पिछले 15 दिनों में 200 से अधिक वकीलों के खिलाफ चार्जशीट तैयार कर न्यायालय को भेज दी है।

हाईकोर्ट के कड़े रुख के बाद, पुलिस ने 25 जुलाई को वकीलों के खिलाफ शिकायतें दर्ज कराने के लिए एक विशेष प्रकोष्ठ स्थापित किया था। इसके साथ ही, पीड़ितों के लिए एक मोबाइल नंबर भी जारी किया गया, ताकि वे अपनी शिकायतें आसानी से दर्ज करा सकें। इस प्रकोष्ठ में केवल वकीलों से संबंधित मामलों पर ही ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। कोर्ट के आदेश पर, शहर और ग्रामीण थानों में वकीलों के खिलाफ दर्ज शिकायतों का विवरण तेजी से एकत्र किया गया। इसी का नतीजा है कि महज 15 दिनों में 200 से अधिक मामलों में चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है, जबकि 100 से अधिक मामलों में अभी चार्जशीट की प्रक्रिया जारी है।

पुलिस कमिश्नर के निर्देशानुसार, इस विशेष प्रकोष्ठ का प्रभारी ज्वाइंट कमिश्नर (कानून व्यवस्था) को बनाया गया है। पेशे से भटक चुके और आपराधिक गतिविधियों में शामिल वकीलों के खिलाफ प्रकोष्ठ में लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। इन शिकायतों के आधार पर पीड़ितों से प्रार्थनापत्र लेकर संबंधित थानों में जांच कराई जा रही है। जांच में वकीलों की संलिप्तता पाए जाने पर मुकदमा भी दर्ज किया जा रहा है।

विशेष प्रकोष्ठ में ऐसे कई वकीलों की भी शिकायतें आ रही हैं, जो संगठित गिरोह के रूप में काम कर रहे हैं। प्रकोष्ठ ने ऐसे वकीलों और लीगल एसोसिएट्स की एक सूची तैयार कर ली है। 40 से अधिक ऐसे वकीलों और लीगल एसोसिएट्स को चिह्नित किया गया है, जिनका रिकॉर्ड अब पुलिस कोर्ट को भेजने की तैयारी में है।

ज्वाइंट कमिश्नर (कानून व्यवस्था) बबलू कुमार ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर वकीलों से संबंधित मामलों को प्रकोष्ठ में देखा जा रहा है। अब तक 200 से अधिक मामलों में चार्जशीट न्यायालय को भेजी जा चुकी है। अन्य लंबित मामलों में भी नियमानुसार चार्जशीट दाखिल करने की प्रक्रिया चल रही है। प्रकोष्ठ में वकीलों के खिलाफ नई शिकायतें भी आ रही हैं, जिनकी जांच कराकर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। यह कार्रवाई न्याय प्रणाली में विश्वास बहाल करने और पेशेवर आचरण सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है।

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक गंभीर सड़क हादसा हुआ है। बंथरा थाना क्षेत्र में देर रात एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। इस टक्कर में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरोजनीनगर पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। यह घटना आम जनता के लिए एक चेतावनी है कि कैसे लापरवाही से चलाए जा रहे वाहन सड़कों पर जानलेवा साबित हो सकते हैं।

पुलिस के अनुसार, आलमबाग निवासी शैलेंद्र अग्निहोत्री (49) मंगलवार रात करीब 12 बजे अपनी बाइक से कानपुर से लखनऊ स्थित अपने घर लौट रहे थे। बंथरा थाना क्षेत्र में अपेक्स अस्पताल के पास पहुंचते ही पीछे से आ रहे एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को जबरदस्त टक्कर मारी। टक्कर इतनी भीषण थी कि शैलेंद्र सड़क पर गिर गए और गंभीर चोटें आईं।

राहगीरों की सूचना पर पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और घायल शैलेंद्र को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरोजनीनगर ले जाया गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल, पुलिस घटना के बाद फरार हुए अज्ञात वाहन और उसके चालक की तलाश में जुटी हुई है।