कानपुर में दर्दनाक हादसा: निर्माणाधीन मकान से गिरकर राजमिस्त्री की मौत, परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

कानपुर शहर में ऑल इंडिया गरीब नवाज काउंसिल ने अक़्सा जामा मस्जिद, गदियाना में बड़े ही अक़ीदत के साथ जश्न-ए-आला हज़रत का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता हजरत मौलाना मोहम्मद हाशिम अशरफी ने आला हजरत की शिक्षाओं, धार्मिक और सामाजिक योगदान पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बताया कि आला हजरत शरीयत और तरीकत के संगम थे और उन्हें 50 से अधिक विषयों का गहरा ज्ञान था, जिस पर उन्होंने अपने जीवनकाल में हजारों पुस्तकें लिखीं।

कार्यक्रम की शुरुआत हाफिज मोहम्मद मुश्ताक अशरफी द्वारा तिलावत-ए-क़ुरान से हुई। इसके बाद सैयद खुर्शीद आलम और मोहम्मद हसन शिब्ली अशरफी ने नात पेश की। कार्यक्रम के अंत में देश की तरक्की, अमन-ओ-अमान और खुशहाली के लिए विशेष दुआएं की गईं। इस आयोजन में मोहम्मद रफीक उर्फ मुंशी, हाफिज मोहम्मद मसूद अशरफी, मौलाना सूफियान मिस्बाही, अकील हसन बोन सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस तरह के आयोजन समाज में शांति और सद्भाव को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

व्यापार एवं पेशे से आय अर्जित करने वाले करदाताओं को आयकर रिटर्न दाखिल करते समय विशेष सावधानी बरतनी होगी। यदि टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) की राशि निर्धारित समय तक जमा नहीं की गई, तो संबंधित खर्च पर केवल 70 प्रतिशत तक ही कर छूट मिलेगी। यह महत्वपूर्ण Tax Update करदाताओं के लिए है, क्योंकि यही नियम साझेदारों को दिए जाने वाले ब्याज और पारिश्रमिक पर भी लागू होगा।

आयकर अधिनियम की धारा 44एबी के तहत टैक्स ऑडिट अनिवार्य वाले करदाताओं के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के आयकर रिटर्न 31 अगस्त तक दाखिल किए जाने हैं, जबकि उनकी ऑडिट रिपोर्ट सितंबर तक अपलोड होगी। ऐसे करदाता अक्टूबर तक रिटर्न दाखिल करेंगे। लाभ-हानि खाते में दर्शाई गई आय या हानि को आयकर नियमों के अनुसार, संशोधित कर ही रिटर्न में घोषित करना होगा।

इसके अतिरिक्त, एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) में पंजीकृत निर्माता से की गई खरीद का भुगतान 15 दिन व अनुबंध की स्थिति में अधिकतम 45 दिन के भीतर करना अनिवार्य है। निर्धारित अवधि में भुगतान न होने पर खरीद व्यय की कर छूट नहीं मिलेगी। इस भुगतान का लाभ केवल उसी वित्तीय वर्ष में प्राप्त होगा, जिस वर्ष में भुगतान किया गया है। नए आयकर कानून 2025 में भी व्यापारियों की कई व्यावहारिक समस्याओं का समाधान न होने पर चिंता व्यक्त की गई है।

गोरखपुर में आयोजित सीआईएससीई राष्ट्रीय स्कूल स्पोर्ट्स गेम्स में कानपुर के खिलाड़ियों ने शूटिंग प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए पदक जीते हैं। अंडर-14 बालक वर्ग की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में बर्रा आठ स्थित विशन एंड रिफ्लेक्शन हाई परफॉर्मेंस शूटिंग एकेडमी के रुद्रांश बाजपेई ने स्वर्ण पदक पर निशाना साधा। इसी स्पर्धा में एकेडमी के ही पार्थ सारथी ने रजत पदक जीतकर शहर का नाम रोशन किया।

इस सफलता से खिलाड़ियों और अकादमी में खुशी की लहर है। कोच मयंक खाड़े ने बताया कि इन खिलाड़ियों की उपलब्धि अन्य साथियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी। यह प्रतियोगिता राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करती है, जिससे खेल के प्रति युवाओं का उत्साह बढ़ता है।

भाजपा कानपुर-बुंदेलखंड क्षेत्र की एक अहम बैठक में अपेक्षित संख्या से कम पदाधिकारियों के पहुंचने पर क्षेत्रीय अध्यक्ष रामकिशोर साहू ने नाराजगी जताई। उन्होंने उपस्थित जिलाध्यक्षों से सवाल किया कि जब जिम्मेदार ही बैठक में नहीं पहुंचेंगे तो मिशन-2027 कैसे सफल होगा। साहू ने स्पष्ट किया कि पद संगठन के काम के लिए है, न कि सिर्फ रौब जमाने के लिए। उनके कड़े तेवर देखकर बैठक कक्ष में सन्नाटा छा गया और जिम्मेदार पदाधिकारी बगलें झांकने लगे।

यह बैठक ‘हर घर तिरंगा’ और संत रविदास रज कलश यात्रा अभियान जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों पर चर्चा के लिए बुलाई गई थी। उत्तर और दक्षिण जिलों से कुल 22 पदाधिकारी अनुपस्थित थे। अनुपस्थिति का तर्क बारिश बताया गया, जिस पर साहू ने कहा कि बारिश तो सबके लिए है। उन्होंने राष्ट्रभावना के प्रतीक तिरंगे के महत्व पर जोर दिया और कहा कि इसे जन-जन तक पहुंचाना हर भारतीय का कर्तव्य है। बूथ स्तरीय प्रशिक्षण, संत रविदास की रज कलश वंदन यात्रा और तिरंगा यात्रा अभियान जैसे कार्यक्रम संगठन के लिए महत्वपूर्ण हैं। साहू ने बताया कि 10, 11 और 12 अगस्त को कानपुर महानगर के सभी 27 मंडलों में भव्य तिरंगा यात्राएं निकाली जाएंगी। बैठक की अध्यक्षता दक्षिण जिलाध्यक्ष शिवराम सिंह ने की, जबकि उत्तर जिलाध्यक्ष अनिल दीक्षित ने प्रस्तावना रखी। संचालन जिला महामंत्री जसविंदर सिंह ने किया। बैठक में विधायक सुरेंद्र मैथानी, विधायक नीलिमा कटियार सहित कई अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे।

इस घटनाक्रम से पार्टी के भीतर संगठनात्मक अनुशासन और कार्यक्रमों के प्रति प्रतिबद्धता पर सवाल खड़े हो गए हैं। आगामी अभियानों की सफलता के लिए पदाधिकारियों की सक्रिय भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है।

कानपुर पुलिस ने 40 साल से फरार चल रहे एक सजायाफ्ता अपराधी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। प्रदीप कुमार नाम के इस शख्स को 1984 में तीन नाबालिग बच्चियों को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के आरोप में दोषी ठहराया गया था और निचली अदालत ने उसे सजा सुनाई थी। उस समय प्रदीप की उम्र महज 32 साल थी। सजा के बाद उसने हाईकोर्ट में अपील की और राहत मिलने पर अदालत में पेश होना बंद कर दिया।

हाईकोर्ट ने हाल ही में इस मामले में पुलिस आयुक्त से जवाब तलब किया था, जिसकी समय सीमा नजदीक थी। इसके बाद पुलिस ने पुराने रिकॉर्ड खंगालकर और मुखबिर तंत्र को सक्रिय कर प्रदीप की तलाश तेज कर दी। आखिरकार, किदवईनगर थाना क्षेत्र से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के अनुसार, प्रदीप फरारी के दौरान लगातार अपना हुलिया बदलता रहा, कभी बाल-दाढ़ी बढ़ाकर तो कभी गंजा होकर पुलिस को चकमा देता रहा।

आरोपी तक पहुंचने के लिए पुलिस ने पुराने वोटर आईडी कार्ड का इस्तेमाल किया। वोटर आईडी से मिले इनपुट के आधार पर पुलिस ने बीएलओ की मदद से उसकी वर्तमान लोकेशन का पता लगाया और उसे धर दबोचा। इस मामले में प्रदीप की पत्नी और एक अन्य महिला भी आरोपी थी, जिनमें से पत्नी की हाल ही में मृत्यु हो चुकी है। वहीं, तीन पीड़िताओं में से एक की भी मौत हो चुकी है। इस गिरफ्तारी से कानून के लंबे हाथों की एक और मिसाल कायम हुई है, जो दशकों बाद भी अपराधियों को नहीं छोड़ते।

कानपुर दक्षिण के नौबस्ता थाना क्षेत्र के मछरिया में एक परिवार को पड़ोसी लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं। पीड़ित रशीद अहमद का आरोप है कि उनकी बेटी हिना ने 2018 में एक युवक से प्रेम विवाह कर हिंदू धर्म अपना लिया था। इसके बाद से पड़ोसी उसे दोबारा मुस्लिम धर्म में लौटने के लिए दबाव बना रहे हैं।

धमकी और दबाव के चलते परिवार का जीना मुश्किल हो गया है। आरोप है कि पड़ोसियों ने साल 2018 से अब तक कई बार परिवार पर हमला किया है। 5 सितंबर 2021 को हुए एक हमले में पथराव से तीसरे नंबर की बेटी गुलफ्शां की मौत हो गई थी। एक साल बाद फिर पथराव हुआ, जिसमें बेटे का हाथ टूट गया। इस मामले में कोर्ट के माध्यम से मुकदमा दर्ज कराया गया था।

पीड़ितों का कहना है कि चार अगस्त को भी पड़ोसियों ने उनके बेटे कासान पर हमला किया था। इस संबंध में थाने में शिकायत दर्ज कराने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। डीसीपी दक्षिण कार्यालय पहुंचकर पीड़ित परिवार ने न्याय की गुहार लगाई है। उन्होंने बताया कि 8 साल से उन्हें लगातार परेशान किया जा रहा है और उनकी एक बेटी की जान भी जा चुकी है।

इस तरह की घटनाएं समाज में भय का माहौल पैदा करती हैं और पीड़ितों के जीवन को असुरक्षित बनाती हैं। पुलिस ने शिकायत पर जांच के आदेश दिए हैं और कहा है कि जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

कानपुर के उर्सला अस्पताल में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर (EMO) ने एक महिला कैदी का 35 दिनों तक गुपचुप तरीके से इलाज किया। इस दौरान न तो अस्पताल के निदेशक को सूचना दी गई और न ही किसी विशेषज्ञ चिकित्सक से इलाज कराया गया। यह मामला तब खुला जब जेल अधीक्षक ने महिला कैदी के स्वास्थ्य की जानकारी मांगी।

अस्पताल प्रबंधन से छिपाई गई जानकारी

जानकारी के अनुसार, पेट में तेज दर्द की शिकायत पर दो जुलाई को एक विचाराधीन महिला कैदी अनुजा अवस्थी को उर्सला अस्पताल लाया गया था। EMO डॉ. सपन गुप्ता ने कैदी को भर्ती कर लिया और उसे एक प्राइवेट कमरे में रखकर खुद ही इलाज शुरू कर दिया। उन्होंने इस भर्ती की जानकारी अस्पताल के निदेशक और प्रबंधन को नहीं दी।

जेल अधीक्षक के पत्र से हुआ खुलासा

चार अगस्त को जेल अधीक्षक ने अस्पताल निदेशक को पत्र भेजकर कैदी के स्वास्थ्य की जानकारी मांगी और स्वस्थ होने पर उसे डिस्चार्ज करने का अनुरोध किया। इस पत्र के बाद ही महीने भर से अधिक समय से चल रहे इस गुप्त इलाज का खुलासा हुआ। निदेशक ने तुरंत कैदी की जांच कराई और स्वस्थ पाए जाने पर उसे अगले दिन जेल भेज दिया गया।

निदेशक ने माना गंभीर लापरवाही

उर्सला की निदेशक डॉ. सीमा श्रीवास्तव ने बिना सूचना के कैदी का इलाज करने और विशेषज्ञ से परामर्श न कराने को गंभीर लापरवाही माना है। उन्होंने कहा कि EMO ने यह जानकारी इतने दिनों तक क्यों छिपाई, इसकी जांच की जा रही है। वहीं, EMO डॉ. सपन गुप्ता का कहना है कि वह निदेशक या प्रबंधन को सूचना देना भूल गए थे, जिसे वह बड़ी त्रुटि मानते हैं।

कैदी पर दर्ज हैं कई मामले

विचाराधीन महिला कैदी अनुजा अवस्थी पर एससी-एसटी एक्ट सहित धोखाधड़ी और जालसाजी की धाराओं के तहत कई मामले दर्ज हैं। जेल अधीक्षक ने पत्र में कैदी को न्यायालय में पेश न कर पाने की समस्या का भी उल्लेख किया था। इस घटना ने अस्पताल की निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं।