जीरो पॉवर्टी परिवारों को भी मिलेगा मुफ्त आवास, UP सरकार का बड़ा फैसला

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राजस्व संहिता के उत्तराधिकार संबंधी कानूनों को लेकर गठित कमेटी की कार्रवाई पर अपर मुख्य सचिव राजस्व को तलब किया है। न्यायालय ने पूछा है कि प्रदेश कैबिनेट की सब-कमेटी ने अब तक क्या कार्रवाई की है। यह आदेश सिद्धार्थ शुक्ला की जनहित याचिका पर पारित किया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 108, 109 और 110 को चुनौती दी गई है। याची का तर्क है कि ये प्रावधान विवाहित महिलाओं को कृषि भूमि के उत्तराधिकार में निचले क्रम में रखते हैं, जो संविधान के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।

इसके अतिरिक्त, हाईकोर्ट ने एक अन्य मामले में राज्य सरकार पर 50 हजार रुपये का हर्जाना लगाया है। न्यायालय ने पाया कि सात माह पूर्व दिए गए आदेश का अनुपालन अब तक नहीं हुआ है। यह हर्जाना शैक्षिक संस्थानों को मान्यता देने वाली कमेटी के अध्यक्ष/विशेष सचिव को अगली सुनवाई पर हाजिर होने के आदेश के साथ लगाया गया है। यह मामला सुलतानपुर के लम्भुआ में एक ही प्लाट पर चार विद्यालय चलाने से संबंधित है।

इन अदालती कार्रवाइयों से यह स्पष्ट होता है कि भूमि उत्तराधिकार और शैक्षिक संस्थानों के संचालन जैसे महत्वपूर्ण मामलों में पारदर्शिता और समानता सुनिश्चित करने के लिए न्यायपालिका सक्रिय भूमिका निभा रही है। सरकार को इन मुद्दों पर त्वरित और प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है, जिसका सीधा असर आम नागरिकों के अधिकारों और सुविधाओं पर पड़ेगा।

आगरा शहर में एक गंभीर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जिसमें एक व्यापारी से 27 लाख रुपये की ठगी की गई है। यह मामला भाजपा के पूर्व सांसद हरद्वार दुबे के बेटे प्रांशु दुबे से जुड़ा है, जिन्होंने अपने पिता के मित्र सुरेश चंद्र यादव पर विश्वासघात का आरोप लगाया है। रकाबगंज पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है।

प्रांशु दुबे के अनुसार, वर्ष 2022 में सुरेश चंद्र यादव ने आर्थिक तंगी का हवाला देते हुए उनसे मदद मांगी थी। विश्वास के नाते प्रांशु ने अपनी फर्म के ओवरड्राफ्ट खाते से दो किस्तों में कुल 27 लाख रुपये नकद दिए थे। सुरक्षा के तौर पर सुरेश यादव के पुत्र पुष्पेन्द्र यादव और पुत्रवधू आरती यादव ने चेक दिए थे और छह महीने में रकम लौटाने का वादा किया था।

आरोप है कि आरोपियों ने अब तक केवल 10 लाख रुपये ही लौटाए हैं, जिससे पीड़ित के बैंक ओवरड्राफ्ट खाते पर बुरा असर पड़ा और फर्म को भारी आर्थिक नुकसान हुआ। पीड़ित का यह भी आरोप है कि पैसे मांगने पर आरोपियों ने न केवल गाली-गलौज की, बल्कि गला दबाकर जान से मारने की कोशिश भी की और छेड़छाड़ के झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। इस घटना ने स्थानीय व्यापारियों के बीच चिंता बढ़ा दी है, जो ऐसे धोखेबाजों से सतर्क रहने की आवश्यकता पर जोर दे रहे हैं।

कानपुर शहर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रभक्ति के रंग में सराबोर होने को तैयार है। ‘हर घर तिरंगा’ अभियान के तहत शहर के प्रमुख बाजारों, चौराहों और पार्कों को विशेष तिरंगा थीम पर सजाया जाएगा। इस अनूठी पहल का उद्देश्य लोगों में देशभक्ति की भावना को और प्रगाढ़ करना है।

इस आयोजन की कमान जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने संभाली है। उन्होंने एक बैठक में व्यापारिक संगठनों और विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों को इस अभियान को एक जनआंदोलन का स्वरूप देने के लिए सक्रिय भागीदारी की अपील की। जिलाधिकारी के निर्देशानुसार, चिह्नित स्थलों पर भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) का बैंड अपनी प्रस्तुति देगा, जो देशभक्ति के माहौल को और भी जीवंत बना देगा।

सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी योजना है। फूलबाग और बिठूर में विशेष तिरंगा कॉन्सर्ट का आयोजन किया जाएगा, जबकि मोतीझील में एक भव्य तिरंगा मेले का आयोजन होगा। इन आयोजनों के माध्यम से आम जनमानस को राष्ट्र नायकों के प्रति सम्मान व्यक्त करने और स्वतंत्रता दिवस का उत्साह मनाने का अवसर मिलेगा।

शहर को तिरंगा थीम आधारित प्रकाश सज्जा, रंगोली और कलाकृतियों से सजाया जाएगा, जिससे पूरा शहर राष्ट्र के गौरव का प्रतीक बनेगा। जिलाधिकारी ने इस बात पर भी जोर दिया कि इस अभियान के तहत जिले के अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी और राष्ट्रनायकों की प्रतिमाओं का अलंकरण कराया जाएगा। तिरंगा रैलियों में छात्र, युवा, सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, स्वयं सहायता समूह और सामाजिक संगठन समेत आम जनमानस की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रत्येक रैली की शुरुआत ‘वंदे मातरम्’ के सामूहिक गायन से होगी। सरकारी भवनों, रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों, अस्पतालों, विद्यालयों और बाजारों को भी तिरंगा थीम से सजाने के आदेश जारी किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, 14 अगस्त को ‘विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस’ के रूप में मनाया जाएगा।

योगी सरकार ताजनगरी आगरा में यमुना नदी के किनारे एक भव्य और अत्याधुनिक पार्क का विकास कर रही है। ‘अमृत 2.0’ योजना के तहत 3.46 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला यह ‘ग्रीन जोन’ शहरवासियों और पर्यटकों को एक प्रदूषण मुक्त और उपयोगी स्थान प्रदान करेगा। इस परियोजना का उद्देश्य अविकसित और कचरायुक्त क्षेत्र को एक व्यवस्थित, हरे-भरे और आधुनिक सुविधाओं वाले पार्क में बदलना है।

इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत, यमुना किनारे 1500 मीटर लंबा पाथवे, 200 वर्ग मीटर में ओपन जिम, फाउंटेन, आकर्षक लाइटिंग और बैठने की बेंचें स्थापित की जाएंगी। इसके अतिरिक्त, छोटे सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए 100-150 लोगों की क्षमता वाला एक ‘ओपन-एयर एम्फीथिएटर’ भी बनाया जाएगा। पर्यटकों की सुविधा के लिए 200 वाहनों की पार्किंग और 1500 मीटर क्षेत्र में फेंसिंग की व्यवस्था भी की जाएगी।

यह पार्क न केवल शहरवासियों को मॉर्निंग वॉक, योग और बच्चों के खेलने के लिए एक सुरक्षित स्थान प्रदान करेगा, बल्कि ‘फाइटोरेमेडिएशन’ प्रजातियों के सघन पौधरोपण से पर्यावरण को शुद्ध करने में भी मदद करेगा। ताजमहल की ओर ‘विज़ुअल कॉरिडोर’ खुले रखे गए हैं, जिससे शहर का सौंदर्य बढ़ेगा। इस परियोजना से आगरा का रिवर फ्रंट एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण के रूप में विकसित होगा, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा।

आगरा पुलिस ने एक ऐसे हाईटेक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है जो ऑन डिमांड लग्जरी कारें चुराता था। इस अंतर्राज्यीय गिरोह के आठ सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 1.86 करोड़ रुपये कीमत की 11 लग्जरी कारें बरामद हुई हैं। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उन्हें खुद भी याद नहीं है कि उन्होंने कितनी गाड़ियां बाजार में बेच दी हैं। यह गिरोह इतना शातिर था कि सर्विस सेंटरों तक में सेंध लगाकर गाड़ियों की रिमोट प्रोग्रामिंग कॉपी कर लेता था, जिससे सेंट्रल लॉक का सायरन भी नहीं बजता था।

मामले का खुलासा जयपुर हाउस से 29 जून को हुई एक होंडा डब्ल्यूआरवी की चोरी के बाद हुआ। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर पाया कि चोर कार से ही आए थे और उन्होंने बेहद हाईटेक तरीके से वारदात को अंजाम दिया। चोरी की गाड़ी में लगी जीपीएस डिवाइस को भी रास्ते में निकालकर फेंक दिया गया था। इसी के बाद पुलिस ने गिरोह की तलाश शुरू की।

गिरोह का सरगना अभिषेक वाजपेई उर्फ सत्यम पुलिस को चकमा देकर भागने में सफल रहा था। वह अपनी प्रेमिका के साथ कार में था, जब पुलिस ने उसे घेरने की कोशिश की। उसने कार को बैक गियर में दौड़ाया और कूदकर दूसरी कार में बैठकर फरार हो गया। युवती से पूछताछ में पुलिस को कुछ मोबाइल नंबर मिले, लेकिन उसे अपने आशिक के वाहन चोर होने की जानकारी नहीं थी।

पुलिस की टीमों ने बस्ती, हरदोई, लखनऊ, सीतापुर, दिल्ली, मथुरा, हरियाणा, नोएडा और गाजियाबाद तक दबिश देकर गिरोह के सदस्यों को पकड़ा। गिरफ्तार आरोपियों में विवेक रावत का आपराधिक इतिहास लंबा है और उसके खिलाफ एक दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं।

बरामद की गई 11 लग्जरी गाड़ियों में दो टाटा हैरियर, होंडा सिटी, थार, होंडा डब्ल्यूआरवी, किआ कैरेंस, वरना, ईको स्पोर्ट, आई-20 और टाटा पंच शामिल हैं। इनकी कुल कीमत 1.86 करोड़ रुपये बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 19 रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, 13,000 रुपये नकद और नौ मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं।

पुलिस के अनुसार, चोरी की गई गाड़ियों को बस्ती के एसडी कार बाजार में बेचा जाता था, जिसे संतोष कुमार नाम का आरोपी चलाता था। गिरोह किसी भी गाड़ी को चुराने से पहले उसी मॉडल की टोटल लॉस (क्षतिग्रस्त) गाड़ी खरीदता था और चोरी की गाड़ी पर उसका नंबर लगाकर उसे ‘नंबर एक’ का बना देता था।

डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि आजकल ज्यादातर गाड़ियों में पुश बटन स्टार्ट और इम्मोबिलाइजर सिक्योरिटी चिप वाली चाबियां होती हैं। चोरों का गिरोह इसी हाईटेक सिक्योरिटी फीचर में सेंध लगाने की कला सीख रहा था। वे कार की स्टीयरिंग व्हील के नीचे ओबीडी पोर्ट में एक प्रोग्रामिंग डिवाइस कनेक्ट कर चाबी का पूरा डेटा कॉपी कर लेते थे। एक एच डिवाइस का उपयोग करके वे रिमोट से डेटा कॉपी करते थे, जिससे सेंट्रल लॉकिंग का सायरन बंद हो जाता था। सूजे की मदद से कार खोलने के बाद वे ओबीडी पोर्ट से लैपटॉप कनेक्ट करके गाड़ी स्टार्ट कर लेते थे। कुछ दूर जाकर वे जीपीएस डिवाइस को निकालकर फेंक देते थे।

इस तरह की चोरियों से आम जनता की सुरक्षा पर सीधा असर पड़ता है, क्योंकि उनकी मेहनत की कमाई से खरीदी गई गाड़ियां पल भर में चोरी हो सकती हैं। यह घटना वाहन सुरक्षा के लिए एक गंभीर चुनौती पेश करती है।

कानपुर के जूही थाना क्षेत्र में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक सिलाई कारीगर ने शराब खरीदने के लिए पैसे न मिलने पर कथित तौर पर टॉयलेट क्लीनर पीकर अपनी जान दे दी। इस घटना के बाद मृतक के परिवार में मातम पसर गया है। पुलिस को सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार, 60 वर्षीय रमेश उर्फ रामू, जो मूल रूप से फतेहपुर के रहने वाले थे और कानपुर में सिलाई का काम करते थे, शराब के आदी थे। उनके बेटे ने बताया कि रमेश अक्सर नशे की हालत में घर में झगड़ा करते थे। बुधवार शाम को भी उन्होंने अपनी पत्नी से शराब के लिए पैसे मांगे, लेकिन मना करने पर उन्होंने गुस्से में बाथरूम में रखा टॉयलेट क्लीनर पी लिया।

उनकी हालत बिगड़ते देख परिजन उन्हें तत्काल हैलट अस्पताल ले गए, जहां इलाज के दौरान गुरुवार को उनकी दुखद मृत्यु हो गई। यह घटना नशे की लत के गंभीर सामाजिक और पारिवारिक परिणामों को दर्शाती है, जिससे एक व्यक्ति की जान चली गई।

कानपुर के महराजपुर थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, जिसमें होमगार्ड के बेटे की डंपर से कुचलकर मौत हो गई। यह घटना उस वक्त हुई जब 25 वर्षीय शिव भोला अपनी बाइक से उन्नाव स्थित फैक्ट्री से काम खत्म कर घर लौट रहे थे। सरसौल के पास कोल्ड स्टोरेज के सामने विपरीत दिशा से आ रहे एक तेज रफ्तार डंपर ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद डंपर चालक ने शिव भोला को रौंदते हुए भागने का प्रयास किया, जिसमें युवक की मौके पर ही मौत हो गई।

इस घटना ने मृतक के परिवार में कोहराम मचा दिया है। होमगार्ड वीरेंद्र प्रसाद तिवारी ने बताया कि उनका बेटा शिव भोला फैक्ट्री में काम करता था और देर रात घर लौट रहा था। महराजपुर थाना प्रभारी ने बताया कि पीड़ित परिवार की शिकायत के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है और आरोपी डंपर चालक की तलाश जारी है। इस तरह के हादसे आम नागरिकों की सुरक्षा पर सवाल खड़े करते हैं और सड़कों पर तेज रफ्तार वाहनों के नियंत्रण की आवश्यकता को उजागर करते हैं।

एक अन्य घटना में, कैंट थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से साइकिल सवार केबल ऑपरेटर नीरज कुमार की भी मौत हो गई। परिजनों के अनुसार, नीरज दो अगस्त को काम से लौट रहे थे जब लाल कुर्ती के पास एक कार ने उन्हें टक्कर मार दी थी। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस कार के नंबर के आधार पर चालक की तलाश कर रही है।

उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के युवाओं को ड्रोन तकनीक में प्रशिक्षित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। प्रदेश में 18 नए ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएंगे, जो प्रत्येक मंडल मुख्यालय या प्रमुख जिले में ‘ड्रोन एकेडमी’ के नाम से स्थापित होंगे। इन अकादमियों की स्थापना कृषि या उद्यान विभाग के फार्मों पर की जाएगी, जिससे ग्रामीण युवाओं को ड्रोन निर्माण से लेकर उसकी मरम्मत और संचालन तक का व्यावहारिक प्रशिक्षण मिल सके।

इन प्रशिक्षण केंद्रों से प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवाओं को सरकार द्वारा एक प्रमाण पत्र भी प्रदान किया जाएगा, जो उनके भविष्य के करियर में सहायक सिद्ध होगा। इन अकादमियों का संचालन उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना (यूपी डास्प) के माध्यम से किया जाएगा। यह पहल प्रदेश की खेती-किसानी को आधुनिक और स्मार्ट बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

स्मार्ट खेती के इस युग में, ग्रामीण युवा इन ड्रोन अकादमियों में प्रशिक्षण प्राप्त कर अपने जिले और आसपास के गांवों में किसानों को कीटनाशक और तरल उर्वरकों के छिड़काव में मदद करेंगे। प्रशिक्षित युवा स्वयं के सेवा केंद्र खोलकर या क्षेत्रीय एग्री जंक्शन या एफपीओ से जुड़कर स्वरोजगार भी शुरू कर सकेंगे। यह किसानों के स्वास्थ्य पर पड़ रहे रासायनिक उर्वरकों के कुप्रभाव को कम करने में भी सहायक होगा।

सरकार खेती में ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा दे रही है, जिसके लिए पिछले कुछ वर्षों में 80 से अधिक ड्रोन बैंक स्थापित किए गए हैं। हालांकि, ये बैंक अभी भी किसानों की पूरी जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहे हैं और ड्रोन चालकों की भी कमी है। इसी कमी को पूरा करने और स्थानीय स्तर पर युवाओं को प्रशिक्षित कर स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है।

महंगी तकनीक होने के कारण अधिकांश किसान ड्रोन खरीदने में असमर्थ हैं। ऐसे में, सरकार ड्रोन के उपयोग का नया रास्ता खोल रही है, जिससे मानव श्रम की तुलना में लागत कम आएगी और खेती व बागवानी अधिक कुशल और पर्यावरण के अनुकूल बनेगी। ड्रोन एकेडमी की स्थापना कृषि या उद्यान विभाग के बड़े फार्मों पर की जाएगी, जिससे प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त जगह और सुविधाएं उपलब्ध होंगी।