आगरा में सावन सोमवार ट्रैफिक रूट डायवर्जन: भारी वाहन प्रतिबंधित

आगरा किला में स्थित जहांआरा और रोशनआरा के महलों को उनकी खोई हुई चमक वापस दिलाने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) की रसायन शाखा ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। इन ऐतिहासिक इमारतों पर मडपैक ट्रीटमेंट (मुल्तानी मिट्टी का लेप) का काम शुरू हो गया है। इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य धूल और पर्यटकों के स्पर्श से संगमरमर की सतह पर पड़े दाग-धब्बों को हटाकर उसकी मूल सुंदरता को बहाल करना है।

इस प्रोजेक्ट के तहत, महलों की छतों पर लगी तांबे की प्लेटों का भी संरक्षण किया जाएगा, जिससे वे सोने की तरह दमक उठेंगी। यह कार्य लगभग 12 लाख रुपये की लागत से किया जा रहा है और इसके सितंबर के मध्य तक पूरा होने की उम्मीद है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और संरक्षण की आवश्यकता

आगरा किला में अंगूरी बाग के पास स्थित जहांआरा और रोशनआरा की छतरियां शाहजहां द्वारा निर्मित कराई गई थीं। जहांआरा की छतरी महल के उत्तर में और रोशनआरा की दक्षिण में है। इन छतरियों की बाहरी दीवारों पर सफेद संगमरमर का प्रयोग किया गया है, जबकि अंदरूनी हिस्सों में चूने का प्लास्टर है। छतों पर तांबे की प्लेटें लगी हुई हैं। समय के साथ, धूल के जमाव और आगंतुकों के स्पर्श के कारण संगमरमर का रंग पीला पड़ने लगा है, और प्लास्टर भी प्रभावित हुआ है। तांबे की प्लेटें भी धूल के कारण अपनी चमक खो चुकी हैं।

मडपैक ट्रीटमेंट की प्रक्रिया

मडपैक ट्रीटमेंट एक पारंपरिक विधि है जिसमें संगमरमर या प्लास्टर जैसी सतहों पर मुल्तानी मिट्टी का गाढ़ा लेप लगाया जाता है। इस लेप को सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है, जिसके दौरान यह सतह पर मौजूद धूल और अशुद्धियों को सोख लेता है। सूखने के बाद, मिट्टी को पानी से धोकर साफ कर दिया जाता है, जिससे सतह पूरी तरह से साफ और चमकदार हो जाती है। एएसआई की रसायन शाखा ने इससे पहले भी आगरा किले की मोती मस्जिद और दीवान-ए-आम जैसी कई इमारतों पर सफलतापूर्वक यह तकनीक अपनाई है।

आगरा पुलिस ने 10 तेंदुओं की खालों के साथ गिरफ्तार किए गए चार तस्करों को पांच दिन की रिमांड पर लिया है। इस मामले में जांच को और तेज कर दिया गया है। पकड़ी गई तेंदुओं की खालों को फोरेंसिक जांच के लिए देहरादून स्थित वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (WII) भेजा जाएगा। इस जांच के माध्यम से खालों की उम्र, तेंदुए को मारने के तरीके और अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों का पता लगाया जाएगा।

यह घटना वन्यजीवों के अवैध शिकार और तस्करी के गिरोह पर प्रकाश डालती है, जो पर्यावरण और जैव विविधता के लिए एक गंभीर खतरा है। इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए सख्त कार्रवाई और जन जागरूकता आवश्यक है।

संयुक्त टीम ने कुछ दिन पहले आगरा-ग्वालियर हाईवे पर स्थित राजपूताना होटल में छापा मारकर चार तस्करों को 10 तेंदुओं की खालों के साथ गिरफ्तार किया था। आरोपी वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं। रिमांड मिलने के बाद, वन विभाग के साथ-साथ केंद्र सरकार की वाइल्डलाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो (WCCB) और मध्य प्रदेश स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स (MPSTPF) के अधिकारी भी आरोपियों से पूछताछ करेंगे।

पूछताछ के दौरान, तस्करों से यह जानने की कोशिश की जाएगी कि तेंदुए कहां मारे गए, शिकार का तरीका क्या था, और खालों के अलावा अन्य अंग कहां हैं। साथ ही, गिरोह के अन्य सदस्यों और उनके वित्तीय लेन-देन के बारे में भी जानकारी जुटाई जाएगी। मोबाइल फोन और यूपीआई के माध्यम से हुए वित्तीय लेन-देन की जांच के लिए उन्हें फोरेंसिक लैब भेजा जाएगा।

आगरा की अदालत ने 27 साल पुराने चरस मामले में आरोपी मुन्ना को बरी कर दिया है। अदालत ने यह फैसला सबूतों के अभाव में सुनाया, क्योंकि मामले की गवाही के लिए कोई भी पुलिसकर्मी 27 साल तक अदालत में पेश नहीं हुआ। इस देरी के कारण न्याय प्रक्रिया पर सवाल उठते हैं।

मामला 23 अगस्त 1999 का है, जब सदर थाने के उपनिरीक्षक आरके सिसौदिया और एसओजी टीम ने राजपुर चुंगी के पास से मुन्ना को 19 पुड़िया चरस के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस ने दावा किया था कि मुन्ना चरस की खरीद-बिक्री करता है।

हालांकि, जब मामला अदालत पहुंचा, तो पुलिस और एसओजी के करीब एक दर्जन गवाहों को गवाही देनी थी। अदालत के बार-बार आदेश के बावजूद, कोई भी गवाह अदालत में उपस्थित नहीं हुआ। इस कारण अभियोजन का साक्ष्य का अवसर 10 दिसंबर 2025 को समाप्त कर दिया गया।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सप्तम अनुज कुमार सिंह की अदालत ने आरोपी के अधिवक्ता अरुण तेहरिया के तर्कों को सुनने और साक्ष्य के अभाव को देखते हुए आरोपी मुन्ना को दोषमुक्त करने का आदेश जारी किया।

आगरा के रेलवे स्टेशन परिसर में मंगलवार को आरपीएफ ने ई-रिक्शा चालकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। स्टेशन के मुख्य गेट पर ई-रिक्शाओं के आड़े-तिरछे खड़े होने से यात्रियों को आवागमन में भारी दिक्कतें हो रही थीं। इस समस्या को देखते हुए आरपीएफ इंस्पेक्टर नरेश कुमार मीणा ने पुलिस बल के साथ स्टेशन परिसर में पहुंचकर ई-रिक्शों के विरुद्ध कार्रवाई शुरू की।

आरपीएफ ने ई-रिक्शाओं से चाबियां निकालकर उन्हें अपने कब्जे में ले लिया, जिससे चालकों में हड़कंप मच गया। इंस्पेक्टर मीणा ने बताया कि पूर्व में भी ई-रिक्शा चालकों को आगाह किया गया था, लेकिन उन्होंने नियमों का पालन नहीं किया। परिणामस्वरूप, सभी ई-रिक्शा चालकों के चालान काटे गए और प्रत्येक पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया गया। इस कार्रवाई का उद्देश्य यात्रियों को सुगम यात्रा अनुभव प्रदान करना है।