यूपी में भारी बारिश से मौसम सुहावना, आज भी जारी रहेगी Monsoon Activity

अलीगढ़ के औद्योगिक क्षेत्र तालानगरी की सड़कें दो बारिश झेलने के बाद ही उखड़ गईं। सेक्टर एक और दो दोनों में सड़कों की हालत बेहद खराब है, जिससे उद्यमियों और भारी वाहनों का आवागमन दूभर हो गया है। करीब डेढ़ साल पहले यूपीसीडा द्वारा निर्मित ये सड़कें अब बड़े-बड़े गड्ढों में तब्दील हो चुकी हैं।

तालानगरी के सेक्टर दो में बिजलीघर के पास वाली सड़क और अन्य लिंक मार्ग भी जर्जर हो गए हैं। सड़कों में बड़े गड्ढों के कारण माल से लदे भारी वाहनों को ले जाने में तैयार माल के टूटने का खतरा बना रहता है। राज्यकर विभाग के सामने वाली सड़क पर जलभराव की स्थिति भी बन गई है।

उद्यमियों का कहना है कि करोड़ों का टैक्स देने के बावजूद तालानगरी में सफाई और जल निकासी की व्यवस्था ध्वस्त है। पार्कों में भी बारिश का पानी भर रहा है और उनकी दीवारें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। उन्होंने यूपीसीडा से सड़कों के तत्काल मरम्मत की मांग की है ताकि आवागमन सुगम हो सके।

सुप्रीम कोर्ट ने आगरा-जलेसर रोड के निर्माण और चौड़ीकरण के लिए पेड़ों को काटने की अनुमति दे दी है, जिससे लंबे समय से प्रतीक्षित यह प्रोजेक्ट अब आगे बढ़ेगा। 390 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली यह 51 किलोमीटर लंबी सड़क दो वर्षों में पूरी होने की उम्मीद है। इस सड़क का निर्माण कार्य टेढ़ी बगिया से शुरू होगा और इसका 36 किलोमीटर हिस्सा आगरा जिले में, जबकि 15 किलोमीटर हिस्सा एटा जिले में पड़ेगा।

इस मार्ग पर जगह-जगह गड्ढों के कारण वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था और आए दिन हादसे भी होते थे। राष्ट्रीय राजमार्ग का दर्जा प्राप्त इस सड़क की मरम्मत की मांग ग्रामीण लंबे समय से कर रहे थे। सड़क निर्माण के रास्ते में करीब तीन हजार पेड़ आ रहे थे, जिन्हें काटने की अनुमति सुप्रीम कोर्ट से प्राप्त हुई है।

लोक निर्माण विभाग के अनुसार, सड़क की चौड़ाई 10 मीटर होगी, जबकि आबादी वाले क्षेत्रों में यह 14 मीटर तक चौड़ी की जाएगी। हादसों को कम करने के उद्देश्य से आधा मीटर चौड़ा डिवाइडर भी बनाया जाएगा। इस परियोजना के पूरा होने से न केवल स्थानीय निवासियों को आवागमन में आसानी होगी, बल्कि क्षेत्र के आर्थिक विकास को भी गति मिलेगी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 25 जुलाई को आगरा में दो दिवसीय दौरे पर पहुंचेंगे। अपने आगमन के पहले दिन, वे 600 करोड़ रुपये की लागत वाली लोक निर्माण विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, और सेतु निगम सहित विभिन्न महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। यह कार्यक्रम खेरिया एयरपोर्ट से सीधे जनसभा स्थल पर आयोजित होगा और लगभग दो घंटे तक चलेगा। इसके बाद, मुख्यमंत्री सर्किट हाउस में जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे।

दूसरे दिन, 26 जुलाई को, मुख्यमंत्री खंदारी कैंपस स्थित शिवाजी मंडपम सभागार में कैशलेस योजना का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर, आंबेडकर विश्वविद्यालय अपनी उपलब्धियों, नवाचारों और सामाजिक सरोकारों को प्रदर्शित करने वाली एक प्रदर्शनी भी लगाएगा। विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो ‘90.4 आगरा की आवाज’ से संबंधित एक डॉक्यूमेंट्री भी प्रस्तुत की जाएगी, जो विश्वविद्यालय की विकास यात्रा और सामाजिक योगदान को दर्शाएगी।

मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए, जिला प्रशासन ने जनसभा स्थलों और उनके मार्ग का निरीक्षण कर तैयारियां शुरू कर दी हैं। सड़कों की मरम्मत का कार्य भी युद्धस्तर पर जारी है ताकि मुख्यमंत्री का आगमन सुगम हो सके। हालांकि, इस दौरे में मेट्रो के पांच स्टेशनों का लोकार्पण शामिल नहीं है, जिसे एक अलग परियोजना के तौर पर रखा गया है।

लखनऊ-कानपुर एलिवेटेड एक्सप्रेस वे, जिसे एनई-6 के नाम से भी जाना जाता है, के शुभारंभ के मात्र आठ दिनों के भीतर ही यात्रियों को टोल दरों में वृद्धि का सामना करना पड़ रहा है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने विभिन्न वाहनों के लिए टोल शुल्क में 5 रुपये से लेकर 80 रुपये तक की बढ़ोतरी की है, जो सोमवार रात 12 बजे से प्रभावी हो गई है। इस बढ़ोतरी का असर लखनऊ-कानपुर और लखनऊ-हरदोई हाईवे दोनों पर पड़ेगा। NHAI का कहना है कि टोल दरें बढ़ाने का प्रस्ताव मुख्यालय को पहले ही भेजा गया था और अब इसे लागू किया गया है।

इस नई दर वृद्धि से यात्रियों के बजट पर सीधा असर पड़ेगा, खासकर उन लोगों के लिए जो नियमित रूप से इस मार्ग का उपयोग करते हैं। हालांकि, NHAI का तर्क है कि यह वृद्धि आवश्यक परिचालन और रखरखाव लागतों को पूरा करने के लिए है।

लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेस वे का लोकार्पण 13 जुलाई को हुआ था। शुरुआत में कार, जीप और एसयूवी के लिए एक तरफ का टोल 285 रुपये और दोनों तरफ का 425 रुपये था, जिसे अब बढ़ाकर क्रमशः 290 और 440 रुपये कर दिया गया है। इसी तरह, हल्के व्यावसायिक वाहनों और मिनी बसों के लिए टोल 460 और 685 रुपये से बढ़कर 470 और 710 रुपये हो गया है। अन्य भारी वाहनों के लिए भी टोल दरों में आनुपातिक वृद्धि की गई है, जिसमें मासिक पास की दरों में भी बढ़ोतरी शामिल है।

परिवहन निगम ने 63 किमी. लंबे इस एक्सप्रेस वे पर साधारण बसों के संचालन की भी मंजूरी दे दी है। एक्सप्रेस वे से यात्रा करने पर प्रति यात्री किराया 151 रुपये तय किया गया है, जो पुराने रूट से 18 रुपये अधिक है, लेकिन इससे यात्रा के समय में 30 से 40 मिनट की बचत होगी। बस स्टॉपेज मोहनलालगंज, बनी और उन्नाव कट पर बनाए गए हैं, जिससे यात्रियों को सुविधा होगी।

लखनऊ-हरदोई हाईवे पर भी टोल दरों में वृद्धि की गई है। कार, जीप, वैन और एसयूवी के लिए एक तरफ के टोल में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन दोनों तरफ के टोल में पांच रुपये की वृद्धि हुई है। अन्य व्यावसायिक वाहनों के लिए भी दरों में बढ़ोतरी की गई है, जो सोमवार रात से लागू हो गई है।