आगरा में RPF ने 10 हजार में बिकाई जा रही 12 साल की बच्ची को बचाया, मानव तस्करी का मामला

आगरा के फव्वारा दवा बाजार में नकली दवाओं के कारोबार का एक बड़ा सिंडिकेट औषधि विभाग की पकड़ में आया है। यह सिंडिकेट फार्मा कंपनियों से केवल 10 डिब्बे खरीदता था और फिर उन्हीं डिब्बों के बैच नंबर और क्यूआर कोड का इस्तेमाल करके पुडुचेरी और रुड़की जैसी जगहों पर स्थित अवैध फैक्ट्रियों में एक हजार नकली डिब्बे तैयार करवाता था।

नकली दवाओं के इस खेल में बिलों को डायवर्ट करने का तरीका अपनाया जाता था। ये सिंडिकेट अपने रिश्तेदारों की थोक दवा फर्मों के नाम पर इन नकली दवाओं की बिलिंग करते थे और फिर उन्हें कोलकाता, दिल्ली, लखनऊ, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों के थोक दवा कारोबारियों को बेच देते थे। इस तरह, वे असली दवाओं के बैच नंबर और क्यूआर कोड का दुरुपयोग करके बाजार में भारी मात्रा में नकली उत्पाद खपा रहे थे।

औषधि विभाग की कार्रवाई में यह भी सामने आया है कि नकली दवाओं को बनाने के लिए फार्मा कंपनियों के सॉल्ट फॉर्मूला को कॉपी किया गया, जिससे शुरुआती जांच में कई नमूने पास हो गए थे। पिछले एक साल में, विभाग ने 76.13 करोड़ रुपये की संदिग्ध दवाएं सील की हैं और 58 थोक दवा दुकानों के लाइसेंस निलंबित या निरस्त किए हैं। इस रैकेट में एक्सपायर दवाओं की रीलेबलिंग कर उन्हें अस्पताल सप्लाई की दवाएं बताकर भी बेचा जा रहा था, जो जनता के स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर खतरा है।

आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर उप स्टेशन प्रबंधक नरेंद्र चाहर के साथ आरपीएफ जवानों द्वारा की गई मारपीट की घटना ने तूल पकड़ लिया है। इस घटना से बेहद आहत और आक्रोशित उप स्टेशन प्रबंधक की पत्नी हरेंद्री चाहर ने आरपीएफ जवानों से सार्वजनिक रूप से घुटनों के बल बैठकर माफी मांगने की मांग की है। उन्होंने कहा कि उनके पति एक पूर्व फौजी हैं और उनके साथ जिस तरह का व्यवहार किया गया, वह अत्यंत अपमानजनक है।

आरपीएफ जवानों ने कथित तौर पर नरेंद्र चाहर के साथ आतंकी जैसा व्यवहार किया और उन्हें प्लेटफॉर्म पर घसीटा। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद हरेंद्री चाहर ने न्याय और सम्मान की बहाली की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं तो वह आत्महत्या जैसा कदम उठाने पर मजबूर हो जाएंगी। यह घटना रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के अनुशासन और मर्यादा पर गंभीर सवाल खड़े करती है।

घटना के संबंध में सामने आए वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे आरपीएफ जवान आक्रोशित थे और उन्होंने वरिष्ठ अधिकारी की बात भी अनसुनी कर दी। उप स्टेशन प्रबंधक नरेंद्र चाहर ने खुद को बचाने के लिए स्टेशन निदेशक संतोष कुमार त्रिपाठी से गुहार लगाई, लेकिन जवान नहीं माने और उन्हें खींचते रहे। यह घटना दर्शाती है कि किस हद तक पेशेवर मर्यादाओं को ताक पर रखा गया।

हालांकि इस विवाद की जड़ हीराकुंड एक्सप्रेस में चेन पुलिंग को बताया जा रहा है, लेकिन यह सवाल उठना लाजिमी है कि क्या इतनी सी बात के लिए इस तरह का व्यवहार उचित था? यह घटना न केवल यात्रियों के मन में सुरक्षा बलों के प्रति विश्वास को कम करती है, बल्कि यह भी सोचने पर मजबूर करती है कि यदि अधिकारी ही सुरक्षित नहीं हैं, तो आम यात्रियों का क्या होगा? इस मामले की जांच रिपोर्ट से ही असली सच सामने आ पाएगा।

आगरा में इस वर्ष की भव्य रामलीला की तैयारियों ने जोर पकड़ लिया है। शहर की प्रसिद्ध रामलीला को और भी दिव्य और आकर्षक बनाने के उद्देश्य से, सिकंदरा स्थित भावना एस्टेट से सटे केके नगर और बाबरपुर सहित आसपास के क्षेत्रों को ‘जनकपुरी’ के रूप में सजाने का निर्णय लिया गया है।

इस महत्वपूर्ण पहल के तहत, बाबरपुर का नाम बदलकर जनकपुरी करने के लिए एक औपचारिक प्रस्ताव पार्षद द्वारा नगर निगम को भेजा गया है। यह फैसला स्थानीय निवासियों की व्यापक सहमति और समर्थन से लिया गया है, जो इस परिवर्तन को रामलीला की परंपरा और ऐतिहासिक महत्व को मजबूत करने वाला मानते हैं।

क्षेत्रीय लोगों ने इस नामकरण का पुरजोर स्वागत किया है। उनका मानना है कि ‘जनकपुरी’ नाम न केवल सबसे उपयुक्त है, बल्कि यह भगवान राम के अयोध्या से बारात लेकर आने और जनकपुरी में उनके स्वागत की गरिमा को भी बढ़ाता है। यह परिवर्तन रामलीला के आयोजन के प्रति स्थानीय समुदाय के उत्साह और जुड़ाव को दर्शाता है।

प्रस्ताव के नगर निगम सदन में पारित होते ही, बाबरपुर क्षेत्र आधिकारिक तौर पर ‘जनकपुरी’ के नाम से जाना जाएगा। यह नाम बदलने की प्रक्रिया क्षेत्र की पहचान को स्थायी रूप से स्थापित करेगी और रामलीला के आयोजन के लिए एक विशेष सांस्कृतिक महत्व प्रदान करेगी।

विश्व धरोहर स्थल आगरा किला और फतेहपुर सीकरी के पांच किलोमीटर के दायरे में अब पेड़ नहीं काटे जा सकेंगे। सेंट्रल इम्पावर्ड कमेटी (सीईसी) ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की है। इस निर्णय से इन ऐतिहासिक स्मारकों के आसपास विकास से जुड़ी परियोजनाओं पर असर पड़ना तय है।

यह कदम इन विश्व धरोहर स्थलों की पर्यावरण सुरक्षा और संरक्षण के लिए उठाया गया है। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व अनुमति के बिना यहां पेड़ काटना संभव नहीं होगा। सीईसी ने यह रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के एक मई, 2025 के आदेश के अनुपालन में सौंपी है। इससे पहले, कोर्ट ने ताजमहल की पांच किमी परिधि में पेड़ काटने पर रोक लगाई थी और ताज ट्रेपेजियम जोन (TTZ) में पेड़ों की कटाई के लिए सीईसी द्वारा तैयार स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) को स्वीकार किया था।

कोर्ट ने सीईसी को टीटीजेड के भीतर स्थित आगरा किला और फतेहपुर सीकरी की सुरक्षा के लिए पेड़ काटने पर पाबंदियों के बारे में एक नई रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया था। निर्देशों का पालन करते हुए, सीईसी ने वन विभाग के अधिकारियों और अन्य हितधारकों से बातचीत की और स्मारकों का दौरा भी किया।

सीईसी की रिपोर्ट में कहा गया है कि टीटीजेड में पर्यावरण सुरक्षा का उद्देश्य केवल ताजमहल तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत को बचाना है, जिसमें तीनों विश्व धरोहरें शामिल हैं। आगरा किला और फतेहपुर सीकरी यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं जिनका ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व बहुत अधिक है। इन स्मारकों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए एक स्वस्थ वातावरण की आवश्यकता है, जिसमें पेड़-पौधे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

पेड़-पौधे स्थानीय जलवायु को नियंत्रित करते हैं, हवा की गुणवत्ता सुधारते हैं, तापमान और शोर का स्तर कम करते हैं, मिट्टी का कटाव रोकते हैं और जैव विविधता को बढ़ावा देते हैं। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से धूल का स्तर बढ़ सकता है, तापमान बढ़ सकता है, हवा की गुणवत्ता खराब हो सकती है और ऐतिहासिक नजारों में खलल पड़ सकता है, जो इन धरोहरों के संरक्षण के लिए हानिकारक है।

सीईसी ने यह भी माना है कि सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं, सार्वजनिक सुरक्षा या अन्य आवश्यक उद्देश्यों के लिए पेड़ों को हटाना आवश्यक हो सकता है। इसलिए, उद्देश्य पूरी तरह से रोक लगाना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि पेड़ों की कटाई पारदर्शी, वैज्ञानिक और कानूनी रूप से विनियमित हो, ताकि विकास की जरूरतों और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बना रहे। सीईसी ने ताजमहल के लिए मंजूर किए गए सुरक्षा उपायों और शर्तों को आगरा किला और फतेहपुर सीकरी पर भी लागू करने की सिफारिश की है।

आगरा के पिढ़ौरा थाना क्षेत्र के गांव वरपुरा में रिश्तों को तार-तार कर देने वाली एक घटना सामने आई है। आरोप है कि एक युवक ने अपनी ही मां को चने में जहर मिलाकर खिला दिया। महिला की हालत बिगड़ने पर परिजनों ने उसे तत्काल आगरा के एक निजी अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है।

पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी बेटे को हिरासत में ले लिया है और जेल भेज दिया है। वहीं, पुलिस मामले में सास की भूमिका की भी गहन जांच कर रही है।

जानकारी के अनुसार, गांव वरपुरा निवासी रनवीर सिंह ने थाना पिढ़ौरा में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि गुरुवार दोपहर करीब तीन बजे उनके छोटे बेटे रविन्द्र सिंह (20) ने अपनी मां राममूर्ति (55) को खाने के लिए चने दिए थे। आरोप है कि इन चनों में पहले से ही कोई जहरीला पदार्थ मिलाया गया था। चने खाने के कुछ ही देर बाद राममूर्ति की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उन्हें उल्टियां और बेचैनी होने लगी, जिसके बाद परिजन आनन-फानन में आगरा के अस्पताल ले गए।

पति रनवीर सिंह के अनुसार, जब परिवार के लोगों ने रविन्द्र से सख्ती से पूछताछ की तो उसने बताया कि उसकी सास फूलवती (रविन्द्र की सास), जो गांव रुनवाई, थाना फतेहाबाद की रहने वाली है, ने उसे गटपुरा बुलाया था। वहां फूलवती ने रविन्द्र को जहर की पुड़िया दी थी। आरोप है कि फूलवती ने रविन्द्र से कहा था कि यदि वह अपनी मां को रास्ते से हटा देगा, तभी वह अपनी बेटी (रविन्द्र की पत्नी) को उसके साथ भेजेगी। इसी बहकावे में आकर रविन्द्र ने अपनी मां को जान से मारने की नीयत से चनों में जहर मिलाकर खिला दिया।

इस घटना से पूरे गांव में सनसनी फैल गई है। परिजन महिला के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना कर रहे हैं। पुलिस इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। थाना पिढ़ौरा प्रभारी निरीक्षक सर्वेश सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर आरोपी रविन्द्र से पूछताछ की गई है, जिसने जुर्म कबूल कर लिया है। सभी आरोपों की गंभीरता से जांच की जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस घटना ने पारिवारिक रिश्तों की मर्यादा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

आगरा के कस्बा की गलियों में केबिल बिछाने के बाद खुले छोड़े गए गड्ढे अब लोगों के लिए मुसीबत बन गए हैं। बरसात के मौसम में इन गड्ढों में पानी भर जाने से दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि भारतीय संचार निगम लिमिटेड द्वारा केबिल डालने के लिए खोदे गए गड्ढे कार्य पूरा होने के बाद भी बंद नहीं किए गए, जिससे राहगीरों को आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

इन गड्ढों में पानी भर जाने से ये और भी गहरे हो गए हैं और कई बार तो लोगों को इनका अहसास भी नहीं हो पाता, जिससे दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। स्थानीय लोगों ने कई बार पालिका प्रशासन को इस समस्या से अवगत कराया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लोगों ने प्रशासन से जल्द से जल्द इन गड्ढों को भरकर सड़क की मरम्मत कराने की मांग की है। नगर पालिका चेयरमैन प्रतिनिधि ने इस मामले में जिला स्तर से अनुमति लेने की बात कही है और आश्वासन दिया है कि इस संबंध में वार्ता की जाएगी।

आगरा में सोमवार शाम को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कोतवाली थाने में प्रदर्शन कर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि मंदिर परिसर में एक अनियंत्रित वाहन ने टक्कर मारी थी, जिसकी सूचना बजरंग दल के मिलन प्रमुख ने पुलिस को दी थी। इसके बावजूद, पुलिस ने कार्रवाई करने के बजाय मिलन प्रमुख को थाने में बैठा लिया।

बजरंग दल के अनुसार, पुलिसकर्मियों ने मिलन प्रमुख का मोबाइल फोन जब्त कर लिया और घटना से संबंधित वीडियो व अन्य सबूत मिटा दिए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि वाहन चालक के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई और उसे मनमाने ढंग से छोड़ दिया गया।

इस घटना के बाद, संगठन ने अधिकारियों से पुलिसकर्मियों की जांच कराने की मांग की है। बजरंग दल ने चेतावनी दी है कि यदि इस मामले में तुरंत और निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हुई, तो वे आंदोलन और प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होंगे। इस घटना ने स्थानीय प्रशासन और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसका सीधा असर आम जनता के विश्वास पर पड़ सकता है।