आगरा एयरफोर्स स्टेशन कर्मचारी की आत्महत्या: आंख की बीमारी से परेशान था जवान

आगरा में यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यूपी मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (यूपीएमआरसी) एक महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। शहर के 14 एलिवेटेड मेट्रो स्टेशनों पर नए फुट ओवर ब्रिज (एफओबी) बनाए जाएंगे। यह निर्माण सुल्तानपुरा रोड, एमजी रोड और नेशनल हाईवे-19 पर स्थित स्टेशनों पर होगा। इन एफओबी के बनने से यात्रियों को दोनों तरफ से स्टेशन तक आने-जाने में आसानी होगी, जिससे उनकी यात्रा अधिक सुविधाजनक बनेगी।

आगरा में मेट्रो के दो कॉरिडोर प्रस्तावित हैं, जिनमें से दूसरा कॉरिडोर आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से कालिंदी विहार तक 16 किलोमीटर लंबा होगा। इस दूसरे कॉरिडोर पर 14 एलिवेटेड स्टेशन बनाए जाएंगे, जिसके निर्माण पर लगभग 2200 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इस रूट पर यात्रियों की संख्या अधिक रहने की उम्मीद है, इसलिए यूपीएमआरसी प्रत्येक स्टेशन पर पार्किंग की सुविधा भी विकसित करेगा।

इन 14 स्टेशनों में से सुल्तानपुरा रोड पर दो, एमजी रोड पर सात और नेशनल हाईवे-19 पर पांच स्टेशन होंगे। इन स्टेशनों पर ‘यलो लाइन’ की मेट्रो का संचालन किया जाएगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी 5 से 10 मिनट के बीच होगी। यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए इस अंतराल को और भी कम किया जा सकता है, ताकि यात्रियों को मेट्रो का लंबा इंतजार न करना पड़े।

यूपीएमआरसी के एक अधिकारी ने बताया कि सुल्तानपुरा रोड, एमजी रोड और हाईवे पर तीन से पांच फीट ऊंचे डिवाइडर बनाए जाएंगे, जिससे पैदल चलने वाले यात्री सड़क पार न कर सकें। ऐसे में, प्रत्येक स्टेशन पर एफओबी का निर्माण यात्रियों के लिए सुरक्षित और सुलभ मार्ग प्रदान करेगा। ये एफओबी दिनभर यात्रियों के आवागमन के लिए खुले रहेंगे।

मेट्रो निर्माण कार्य में बारिश का असर न पड़े, इसके लिए यूपीएमआरसी 24 घंटे काम जारी रखेगा। इसके लिए अधिकारियों और कर्मचारियों की तीन शिफ्टों में ड्यूटी लगाई गई है। इन नए फुट ओवर ब्रिज के निर्माण से शहर में मेट्रो यात्रा का अनुभव निश्चित रूप से बेहतर होगा।

बरसात का मौसम शुरू हो चुका है और शहर को जलभराव से बचाने के लिए नगर पालिका प्रशासन ने कमर कस ली है। शहर के नालों और नालियों की तलीझाड़ सफाई का काम युद्धस्तर पर चलाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बारिश का पानी बिना किसी बाधा के शहर से बाहर निकल सके।

छोटे नालियों की सफाई के लिए कर्मचारियों को लगाया गया है, और सिल्ट को तुरंत हटाकर सड़क के किनारे रखा जा रहा है ताकि वह दोबारा नालियों में न गिरे। वहीं, शहर से गुजरने वाले बड़े नालों की सफाई के लिए जेसीबी मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। गत दिवस निकाले गए सिल्ट को ट्रैक्टर-ट्रॉली की मदद से शहर से बाहर ले जाया गया।

नगर पालिका प्रशासन का कहना है कि जलभराव की समस्या से निपटने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। यह सफाई कार्य बरसात से पहले भी किया गया था और अब बरसात के दौरान भी निरंतर जारी है। यदि जनता को किसी भी क्षेत्र में सफाई की आवश्यकता महसूस होती है, तो वे सीधे प्रशासन को सूचित कर सकते हैं, ताकि तत्काल कार्रवाई की जा सके।

आगरा शहर के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। नगर पालिका परिषद परिसर में लगभग 18 करोड़ रुपये की लागत से एक अत्याधुनिक गेस्ट हाउस और एक नया प्रशासनिक भवन का निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना के लिए शासन से वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।

इस नई पहल का उद्देश्य शहरवासियों को सामाजिक और सांस्कृतिक आयोजनों के लिए एक बेहतर और आधुनिक स्थान उपलब्ध कराना है। प्रस्तावित गेस्ट हाउस में शादी-विवाह, सामाजिक समारोह और अन्य सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं होंगी। इसके साथ ही, नगर पालिका का नया कार्यालय भी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होगा, जिससे कर्मचारियों और आम नागरिकों को बेहतर सेवाएं मिल सकेंगी।

इस परियोजना के तहत, निर्माण शुरू करने से पहले नगर पालिका के पुराने भवन को ध्वस्त कर भूमि को समतल किया जाएगा। यह कार्य मुख्यमंत्री वैश्विक नगरोदय योजना के अंतर्गत संपन्न होगा। नगर पालिका अध्यक्ष और अध्यक्ष प्रतिनिधि ने इस परियोजना को शहर के विकास के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि इससे नगर पालिका की कार्यप्रणाली अधिक प्रभावी होगी और शहरवासियों को सामाजिक आयोजनों के लिए पर्याप्त स्थान मिलेगा।

निर्माण कार्य की औपचारिक प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी। पुराने भवन को हटाने के बाद नए भवन और गेस्ट हाउस का निर्माण चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। इस परियोजना के पूरा होने पर नगर पालिका परिसर का स्वरूप आधुनिक हो जाएगा और यह शहर के विकास में एक नई पहचान स्थापित करेगा। निर्माण का जिम्मा सीएनडीएस संस्था को सौंपा गया है।

आगरा के जगदीशपुरा थाना क्षेत्र में एक नौ वर्षीय बालिका के अपहरण और 40 लाख रुपये की फिरौती की मांग से हड़कंप मच गया। यह घटना शुक्रवार शाम को हुई जब बालिका दिव्यांका को उसके पिता डांस एकेडमी में छोड़कर आए थे। कुछ देर बाद घर के गेट पर फिरौती का पत्र मिला, जिसमें बच्ची की सकुशल वापसी के बदले बड़ी रकम मांगी गई थी।

इस पत्र ने परिवार को दहशत में डाल दिया और पुलिस को तुरंत सूचना दी गई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू किया और मामले की जांच में जुट गई। स्थानीय लोगों में भी इस घटना को लेकर चिंता का माहौल था।

हालांकि, पुलिस की सक्रियता और जांच के करीब साढ़े तीन घंटे के भीतर ही एक सुखद मोड़ आया जब अपहृत बालिका दिव्यांका सकुशल घर लौट आई। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि बच्ची इतने समय तक कहां थी और अपहरण के पीछे क्या कारण थे। इस घटना ने शहर में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

आगरा में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर युवतियों को क्रिप्टो ट्रेडिंग का झांसा देकर ठगी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की जांच में सामने आया है कि आरोपी ने कई राज्यों की युवतियों से लाखों रुपये की ठगी की है। यह घटना राष्ट्रीय स्तर पर साइबर अपराध के बढ़ते जाल को उजागर करती है।

साइबर ठगी का तरीका

आरोपी उत्कर्ष गुप्ता ने मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर खुद को सॉफ्टवेयर इंजीनियर और क्रिप्टो ट्रेडर के रूप में पेश किया। संपर्क में आई युवतियों को उसने क्रिप्टो ट्रेडिंग में मोटा मुनाफा कमाने का लालच दिया और सात महीने में करीब 10 लाख रुपये ठग लिए। पूछताछ में उसने सात युवतियों से ठगी की बात स्वीकार की है। उसके खिलाफ धोखाधड़ी और आईटी एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।

राष्ट्रीय स्तर पर फैला जाल

पुलिस की जांच में यह भी पता चला है कि आरोपी का संबंध एक बड़े साइबर ठगी के गिरोह से है। इस गिरोह ने उत्तर प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, गुजरात, दिल्ली, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, हरियाणा और पंजाब जैसे राज्यों में भी साइबर ठगी की वारदातों को अंजाम दिया है। पुलिस ने इस अभियान के तहत कई अन्य साइबर ठगों को भी पकड़ा है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह एक संगठित अपराध है।

आगरा में विकास कार्यों की रफ्तार तेज हो गई है। सीएम ग्रिड योजना के तहत हरीपर्वत से दिल्ली गेट रोड को 11 मीटर चौड़ा किया जा रहा है। इस चौड़ीकरण के रास्ते में आ रही 120 साल पुरानी चाय की दुकान सहित तीन दुकानों को नगर निगम की टीम ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। इस कार्रवाई से स्थानीय लोगों में नाराजगी है, लेकिन प्रशासन का कहना है कि यह विकास के लिए आवश्यक है।

विकास की राह में रोड़ा बनीं दुकानें

नगर निगम प्रशासन ने करीब तीन महीने पहले ही इन दुकानों के मालिकों को नोटिस जारी कर दिया था। हरीपर्वत चौराहा से रवि हॉस्पिटल तक 26 करोड़ रुपये की लागत से सड़क का चौड़ीकरण और सुंदरीकरण का काम होना है। दिल्ली गेट रोड को दोनों तरफ 11-11 मीटर तक चौड़ा किया जाना है, जिसके लिए इन दुकानों को हटाना जरूरी था। प्रशासन ने दुकानदारों को खुद ही अतिक्रमण हटाने का समय दिया था, लेकिन जब उन्होंने ऐसा नहीं किया तो निगम की टीम ने कार्रवाई की।

लोगों ने किया विरोध, प्रशासन ने की कार्रवाई

गुरुवार दोपहर को नगर निगम की टीम भारी मशीनरी के साथ दिल्ली गेट रोड पर पहुंची। बैकहो लोडर की मदद से 120 साल पुरानी चाय की दुकान और उसके बगल की दो अन्य दुकानों को मलबे में तब्दील कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग इकट्ठा हो गए और उन्होंने दुकानों को न तोड़ने की अपील की। कुछ लोगों ने इस पूरी घटना का वीडियो भी बनाया।

कोई मुआवजा नहीं, विकास का तर्क

सहायक अभियंता जीवेक ने बताया कि प्रभावित दुकानदारों को तीन महीने पहले ही नोटिस दिया गया था और अतिक्रमण हटाने के लिए कहा गया था। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने स्वेच्छा से अपने निर्माण हटा लिए थे, लेकिन दो चाय की दुकानों को विकास कार्यों के दायरे में आने के कारण ध्वस्त करना पड़ा। नगरायुक्त संतोष कुमार ने स्पष्ट किया कि इन दुकानदारों को किसी भी प्रकार का कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा, क्योंकि यह सड़क चौड़ीकरण जैसे महत्वपूर्ण विकास कार्य का हिस्सा है।