राज्यपाल आनंदीबेन पटेल करेंगी कानपुर में AI पर मंथन, शिक्षा क्षेत्र में नवाचार पर जोर

कानपुर के छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय (सीएसजेएमयू) में स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट और स्कूल ऑफ एडवांस्ड एग्रीकल्चर साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी में नवप्रवेशित छात्रों के लिए दीक्षारंभ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बीकॉम (ऑनर्स) और बीबीए कैपिटल मार्केट के नए छात्रों का ओरिएंटेशन हुआ।

मुख्य अतिथि सीए हरप्रीत सिंह ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि आज के प्रतिस्पर्धी युग में केवल डिग्री प्राप्त करना ही पर्याप्त नहीं है। सफलता की सीढ़ी चढ़ने के लिए अर्जित ज्ञान, व्यावहारिक कौशल और निरंतर सीखते रहने की आदत बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने वित्तीय अनुशासन और सकारात्मक सोच के महत्व पर भी प्रकाश डाला।

वहीं, स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर में आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. संजीव गुप्ता ने कृषि को करियर के रूप में चुनने वाले छात्रों की सराहना की। उन्होंने कहा कि कृषि शिक्षा न केवल रोजगार का एक सशक्त माध्यम है, बल्कि यह राष्ट्र निर्माण का एक मजबूत आधार भी है। इस अवसर पर स्कूल के निदेशक डॉ. हिमांशु त्रिवेदी सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। यह कार्यक्रम छात्रों को उनके भविष्य के लिए प्रेरित करने और उन्हें विश्वविद्यालय के शैक्षिक माहौल से अवगत कराने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था।

कानपुर पुलिस, जाजमऊ में चमड़ा कारोबारी से 2.86 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में मुख्तार अहमद उर्फ बाबा बिरयानी और उसके बेटे महफूज की गिरफ्तारी के करीब है। दोनों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है, जिसमें रंगदारी और षड्यंत्र रचने जैसी गंभीर धाराओं को जोड़ा गया है। इन धाराओं के तहत सात साल से अधिक की सजा और तत्काल गिरफ्तारी का प्रावधान है।

यह पूरा मामला गुडविल टेनरी से जुड़ा है। पीड़ित चमड़ा कारोबारी शमशेर आलम का आरोप है कि बाबा बिरयानी के बेटे महफूज ने गुडविल टेनरी को बिकवाकर उससे प्राप्त राशि का भुगतान करने के बजाय, उसे दुबई में निवेश करवा दिया। शमशेर आलम ने पिछले साल दिसंबर में जाजमऊ थाने में बाबा बिरयानी, उसके बेटे महफूज, गुडविल टेनर्स के संचालक मो. रहमान उर्फ सद्दाम, समीर आलम, सारिम आलम और मो. सलमान उर्फ सन्नी के खिलाफ धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

आरोप के अनुसार, वर्ष 2016 से 2024 के बीच गुडविल टेनर्स को करीब 2.86 करोड़ रुपये का कच्चा चमड़ा बेचा गया, लेकिन उसका भुगतान नहीं किया गया। आरोपियों ने फैक्ट्री बेचकर रुपये लौटाने का आश्वासन दिया था। डीसीपी पूर्वी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि सभी आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, हालांकि आरोपियों ने फिलहाल कोर्ट से गिरफ्तारी पर स्टे ले रखा है। इस मामले में जनता के बीच वित्तीय धोखाधड़ी को लेकर चिंता बढ़ी है।

कानपुर में वीबीजीरामजी योजना के तहत अब कामों का सोशल ऑडिट ग्रामीणों द्वारा किया जाएगा, जो योजना में पारदर्शिता लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पहले जहां यह ऑडिट चार्टर्ड अकाउंटेंट के माध्यम से होता था, वहीं अब ग्रामीणों को सीधे इसमें शामिल किया जाएगा। इस प्रक्रिया के तहत, ऑडिट से 15 दिन पहले पंचायत सचिव सभी आवश्यक बिल, मस्टर रोल, वाउचर और कार्य पूर्णता प्रमाणपत्र सार्वजनिक पोर्टल पर अपलोड करेंगे। मुनादी, एसएमएस और व्हाट्सएप जैसे माध्यमों से पूरे गांव को ऑडिट की तारीख और समय की जानकारी दी जाएगी। ऑडिट प्रक्रिया में 50 फीसदी महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी, और इसकी अध्यक्षता प्रधान के बजाय गांव का कोई आम व्यक्ति करेगा, जिससे सभी के सामने हिसाब-किताब पारदर्शी तरीके से हो सके।

परियोजना अधिकारी आलोक कुमार के अनुसार, इस नई योजना में कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, जिससे काम और भुगतान से लेकर पूरी व्यवस्था अधिक पारदर्शी बनेगी। ‘रियल टाइम मस्टर रोल’ की व्यवस्था लागू की जाएगी, जिसके तहत श्रमिक की हाजिरी लगते ही वह केंद्रीय सर्वर में अपलोड हो जाएगी। इससे कच्चे और पक्के कामों में फर्जीवाड़ा रोकना आसान होगा। काम शुरू होने से पहले, काम के दौरान और पूरा होने के बाद की तस्वीरें अक्षांश और देशांतर के साथ अपलोड की जाएंगी, और एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) द्वारा इन तस्वीरों का मिलान होने के बाद ही भुगतान किया जाएगा। मजदूरों की बॉयोमेट्रिक और रेटिना हाजिरी भी अनिवार्य होगी।

नई योजना में कामों की निगरानी अब अधिकारी-आधारित न होकर एआई के माध्यम से होगी। प्रत्येक परियोजना स्थल के बाहर कार्य प्रभारियों को एक क्यूआर कोड वाला स्मार्ट बोर्ड लगवाना होगा। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके कोई भी व्यक्ति यह जान सकेगा कि संबंधित काम में कितना पैसा खर्च हुआ, कितने मजदूर लगे, सामग्री कहां से खरीदी गई, काम कब शुरू हुआ और कब तक खत्म होगा। इस तकनीक के हस्तक्षेप से कामों में गोलमोल की गुंजाइश खत्म हो जाएगी और पूरी जानकारी तत्काल उपलब्ध होगी, जिससे किसी भी काम को छुपाया नहीं जा सकेगा। यह व्यवस्था सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में जवाबदेही और दक्षता बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगी।