कानपुर: बाबा बिरयानी और बेटे महफूज की हो सकती है गिरफ्तारी, धोखाधड़ी का मामला

कानपुर के छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय (सीएसजेएमयू) में स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट और स्कूल ऑफ एडवांस्ड एग्रीकल्चर साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी में नवप्रवेशित छात्रों के लिए दीक्षारंभ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बीकॉम (ऑनर्स) और बीबीए कैपिटल मार्केट के नए छात्रों का ओरिएंटेशन हुआ।

मुख्य अतिथि सीए हरप्रीत सिंह ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि आज के प्रतिस्पर्धी युग में केवल डिग्री प्राप्त करना ही पर्याप्त नहीं है। सफलता की सीढ़ी चढ़ने के लिए अर्जित ज्ञान, व्यावहारिक कौशल और निरंतर सीखते रहने की आदत बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने वित्तीय अनुशासन और सकारात्मक सोच के महत्व पर भी प्रकाश डाला।

वहीं, स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर में आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. संजीव गुप्ता ने कृषि को करियर के रूप में चुनने वाले छात्रों की सराहना की। उन्होंने कहा कि कृषि शिक्षा न केवल रोजगार का एक सशक्त माध्यम है, बल्कि यह राष्ट्र निर्माण का एक मजबूत आधार भी है। इस अवसर पर स्कूल के निदेशक डॉ. हिमांशु त्रिवेदी सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। यह कार्यक्रम छात्रों को उनके भविष्य के लिए प्रेरित करने और उन्हें विश्वविद्यालय के शैक्षिक माहौल से अवगत कराने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था।

कानपुर शहर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के सुरक्षित उपयोग पर मंथन का गवाह बनेगा। छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय (सीएसजेएमयू) में 12 और 13 सितंबर को आयोजित होने वाले इस दो दिवसीय कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल करेंगी। इस महत्वपूर्ण आयोजन में प्रदेश के सभी राज्य विश्वविद्यालयों, कृषि, तकनीकी और चिकित्सा विश्वविद्यालयों के कुलपति, रजिस्ट्रार, परीक्षा नियंत्रक, वित्त अधिकारी और एआई के नोडल अधिकारी शामिल होंगे।

यह एआई मंथन शिक्षा, इंडस्ट्री, फाइनेंस और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में एआई के उपयोग की संभावनाओं और जिम्मेदारियों पर केंद्रित होगा। देश के प्रमुख एआई विशेषज्ञ और विभिन्न उद्योगों के सीईओ, सीओओ भी इसमें अपने विचार रखेंगे। इस मंथन का उद्देश्य विश्वविद्यालयों में शिक्षा, प्रवेश प्रक्रिया, पाठ्यक्रम निर्माण और प्रशासनिक कार्यों में एआई को प्रभावी ढंग से शामिल करने की रणनीति तैयार करना है। साथ ही, साइबर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एआई के जिम्मेदार उपयोग पर भी गहन चर्चा की जाएगी।

इस आयोजन से प्राप्त रिपोर्ट प्रदेश और केंद्र सरकार को सौंपी जाएगी, जो भविष्य में विश्वविद्यालयों में एआई के समावेश की दिशा तय करेगी। इससे पहले भी सीएसजेएमयू राज्यपाल की अध्यक्षता में शिक्षा मंथन जैसे सफल आयोजनों का गवाह रहा है, जिसने शिक्षा क्षेत्र में नई दिशाएं दिखाई हैं।

कानपुर में वीबीजीरामजी योजना के तहत अब कामों का सोशल ऑडिट ग्रामीणों द्वारा किया जाएगा, जो योजना में पारदर्शिता लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पहले जहां यह ऑडिट चार्टर्ड अकाउंटेंट के माध्यम से होता था, वहीं अब ग्रामीणों को सीधे इसमें शामिल किया जाएगा। इस प्रक्रिया के तहत, ऑडिट से 15 दिन पहले पंचायत सचिव सभी आवश्यक बिल, मस्टर रोल, वाउचर और कार्य पूर्णता प्रमाणपत्र सार्वजनिक पोर्टल पर अपलोड करेंगे। मुनादी, एसएमएस और व्हाट्सएप जैसे माध्यमों से पूरे गांव को ऑडिट की तारीख और समय की जानकारी दी जाएगी। ऑडिट प्रक्रिया में 50 फीसदी महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी, और इसकी अध्यक्षता प्रधान के बजाय गांव का कोई आम व्यक्ति करेगा, जिससे सभी के सामने हिसाब-किताब पारदर्शी तरीके से हो सके।

परियोजना अधिकारी आलोक कुमार के अनुसार, इस नई योजना में कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, जिससे काम और भुगतान से लेकर पूरी व्यवस्था अधिक पारदर्शी बनेगी। ‘रियल टाइम मस्टर रोल’ की व्यवस्था लागू की जाएगी, जिसके तहत श्रमिक की हाजिरी लगते ही वह केंद्रीय सर्वर में अपलोड हो जाएगी। इससे कच्चे और पक्के कामों में फर्जीवाड़ा रोकना आसान होगा। काम शुरू होने से पहले, काम के दौरान और पूरा होने के बाद की तस्वीरें अक्षांश और देशांतर के साथ अपलोड की जाएंगी, और एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) द्वारा इन तस्वीरों का मिलान होने के बाद ही भुगतान किया जाएगा। मजदूरों की बॉयोमेट्रिक और रेटिना हाजिरी भी अनिवार्य होगी।

नई योजना में कामों की निगरानी अब अधिकारी-आधारित न होकर एआई के माध्यम से होगी। प्रत्येक परियोजना स्थल के बाहर कार्य प्रभारियों को एक क्यूआर कोड वाला स्मार्ट बोर्ड लगवाना होगा। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके कोई भी व्यक्ति यह जान सकेगा कि संबंधित काम में कितना पैसा खर्च हुआ, कितने मजदूर लगे, सामग्री कहां से खरीदी गई, काम कब शुरू हुआ और कब तक खत्म होगा। इस तकनीक के हस्तक्षेप से कामों में गोलमोल की गुंजाइश खत्म हो जाएगी और पूरी जानकारी तत्काल उपलब्ध होगी, जिससे किसी भी काम को छुपाया नहीं जा सकेगा। यह व्यवस्था सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में जवाबदेही और दक्षता बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगी।