एकेटीयू के इंजीनियरिंग कॉलेजों में फायर ऑडिट अनिवार्य, सुरक्षा मानकों पर जोर

कानपुर के बाबूपुरवा थानाक्षेत्र में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक महिला पर उसके ही मकान पर कब्जे की नीयत से जानलेवा हमला किया गया। पीड़ित महिला साजिदा बेगम का आरोप है कि उसकी बड़ी बेटी खुशनुमा और उसका पति फरदीन खान उनके पैतृक मकान पर कब्जा करना चाहते हैं।

पीड़िता के अनुसार, शुक्रवार रात जब वह घर पर अकेली थी, तब उसका दामाद फरदीन खान, रिश्तेदार यूसुफ उर्फ छोटू और उनके साथ पांच-छह अन्य लोग घर में घुस आए। उन्होंने पहले उसके बेटे मुन्ना को धमकाया और विरोध करने पर ईंट से उसका चेहरा कूच दिया। महिला को गंभीर हालत में एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

इस घटना ने स्थानीय लोगों में आक्रोश पैदा कर दिया है। संपत्ति विवादों में इस तरह के हिंसक हमले समाज के लिए चिंता का विषय हैं।

बाबूपुरवा थानाप्रभारी नीरज ओझा ने बताया कि यह मामला पारिवारिक मारपीट से जुड़ा है। पीड़िता का मेडिकल कराया गया है और साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। तहरीर के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

उत्तर प्रदेश के राजकीय माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों को सरप्लस बताकर किए जा रहे गलत तबादलों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। राजकीय शिक्षक संघ, उत्तर प्रदेश ने इस मामले में माध्यमिक शिक्षा विभाग से तुरंत हस्तक्षेप करने और स्थानांतरण आदेशों को निरस्त करने की मांग की है। संघ का कहना है कि शिक्षकों के पर्याप्त स्वीकृत पद और छात्र संख्या होने के बावजूद उन्हें सरप्लस घोषित कर दिया गया है।

संघ के प्रांतीय अध्यक्ष सत्य शंकर मिश्रा और प्रांतीय संरक्षक रामेश्वर पांडये ने बताया कि स्थानांतरण नीति 2017 की व्याख्या में गंभीर त्रुटियां की गई हैं। कई ऐसे विद्यालयों में शिक्षकों को भेजा जा रहा है, जहां न तो उस विषय के छात्र हैं और न ही उस विषय का स्वीकृत पद है। उदाहरण के तौर पर, प्रयागराज के राजकीय इंटर कॉलेज में वाणिज्य के दो स्वीकृत पदों और पर्याप्त छात्र संख्या के बावजूद एक शिक्षक का तबादला कर दिया गया। वहीं, इसी शहर के एक अन्य जीआईसी में सामाजिक विज्ञान के 16 पदों पर 13 शिक्षक कार्यरत होने के बावजूद कुछ को सरप्लस बताकर तबादला किया गया। लखनऊ के राजकीय सैनिक इंटर कॉलेज में इतिहास के प्रवक्ता को शून्य छात्र संख्या के कारण हटाया गया, लेकिन उन्हें जिस स्कूल में भेजा गया, वहां भी इस विषय के छात्र शून्य हैं।

संघ ने स्थानांतरण आदेशों में अवकाश न देने और भत्ता न देने के प्रावधानों को भी असंवैधानिक करार दिया है। शिक्षकों के इन तबादलों से शिक्षा व्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि योग्य शिक्षकों को अनुपयुक्त स्थानों पर भेजा जा रहा है, जिससे छात्रों की पढ़ाई बाधित हो सकती है।

कानपुर के बिठूर थाना क्षेत्र के बैकुंठपुर में स्थित पूर्णेश्वर मंदिर से दान पात्र चोरी होने की घटना सामने आई है। मंदिर के सीसीटीवी कैमरे में एक युवक दान पात्र को कपड़े में लपेटकर ले जाता हुआ कैद हुआ है। पुलिस इस फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश में जुटी है।

मंदिर के महंत श्याम ने बताया कि शुक्रवार को वे अपने एक शिष्य के यहां कल्याणपुर गए थे। जब वे वापस लौटे तो उन्होंने पाया कि मंदिर का दान पात्र गायब है। दान पात्र में भक्तों द्वारा चढ़ाया गया चढ़ावा होता है, जिसका उपयोग भंडारे और अन्य धार्मिक कार्यक्रमों के लिए किया जाता है। दान पात्र चोरी होने की सूचना मिलते ही बिठूर पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू कर दी।

सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे युवक की पहचान के प्रयास जारी हैं। बिठूर इंस्पेक्टर ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस घटना से स्थानीय श्रद्धालुओं में नाराजगी है, क्योंकि दान पात्र से होने वाली आय मंदिर के महत्वपूर्ण आयोजनों के लिए इस्तेमाल होती है।

कानपुर के छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय (सीएसजेएमयू) के अटल बिहारी वाजपेई स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज में नवप्रवेशित स्नातक और स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के लिए ‘दीक्षारंभ 2026’ नामक ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य नए छात्रों को विश्वविद्यालय के नियमों, शैक्षणिक अपेक्षाओं और समग्र विकास के महत्व से अवगत कराना था।

कार्यक्रम में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सैयद क़मर हसन रिज़वी और न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त महाधिवक्ता अजय कुमार अग्रवाल भी विशेष अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक ने छात्रों को उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं प्रेषित कीं।

प्रति कुलपति प्रो. सुधीर कुमार अवस्थी की अध्यक्षता में हुए इस दीक्षारंभ में, अतिथियों ने छात्रों को उच्च शिक्षा के महत्व, अनुशासन बनाए रखने, नैतिक मूल्यों के अनुपालन और व्यक्तित्व विकास पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने छात्रों को विश्वविद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियों के साथ-साथ सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित किया, ताकि वे एक सर्वांगीण व्यक्तित्व के रूप में उभर सकें। यह कार्यक्रम छात्रों को विश्वविद्यालयी जीवन की शुरुआत में ही सही दिशा दिखाने में सहायक होगा।

ट्रांसपोर्ट नगर स्थित इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन सेंटर (आईएंडसी) में करोड़ों रुपये के संसाधन अनुपयोगी पड़े हैं। इस वजह से वाहन स्वामियों को अपने वाहनों की फिटनेस के लिए बीकेटी स्थित निजी ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशनों (एटीएस) के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। यह स्थिति ट्रांसपोर्टरों के लिए बड़ी मुसीबत बन गई है।

परिवहन विभाग ने पिछले साल ही आईएंडसी को एटीएस में बदलने का निर्णय लिया था। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के निर्देश पर आई-कैट की टीम ने सर्वे भी पूरा कर लिया था, लेकिन यह प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी। ट्रांसपोर्ट नगर, कमर्शियल वाहनों का एक प्रमुख केंद्र है, जहां पहले प्रतिदिन 200 वाहनों का परीक्षण होता था।

निजी एटीएस के बीकेटी में स्थित होने के कारण ट्रक, ऑटो और टेंपो चालकों को लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है, जिससे समय और धन दोनों की बर्बादी हो रही है। यदि ट्रांसपोर्ट नगर का आईएंडसी सेंटर शुरू हो जाता है, तो इससे ट्रांसपोर्टरों को जाम से मुक्ति मिलेगी और निजी सेंटरों की मनमानी पर भी अंकुश लगेगा। इस देरी के कारण सरकारी राजस्व को भी भारी नुकसान हो रहा है।

लखनऊ के पीजीआई थाना क्षेत्र में एक युवती के साथ छेड़छाड़ और मारपीट की घटना को लेकर चार महीने बाद कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। आरोपियों ने कथित तौर पर युवती को घर में अकेला पाकर उसके साथ न सिर्फ अभद्रता की, बल्कि विरोध करने पर उसे बुरी तरह पीटा भी था। इस घटना में युवती को चोटें आई थीं और उसका इलाज भी कराना पड़ा था।

पीड़िता के परिवार ने पहले पुलिस से शिकायत की थी, लेकिन शुरुआती कार्रवाई से संतुष्ट न होने पर उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस को तत्काल एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया। तेलीबाग चौकी प्रभारी ने पुष्टि की है कि कोर्ट के आदेश पर अब आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दी गई है। इस घटना ने स्थानीय लोगों में सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं।

आगरा में एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने पति-पत्नी के रिश्ते और भरोसे को तार-तार कर दिया है। रूबी शर्मा नामक महिला ने कथित तौर पर अपने पति सुरेंद्र शर्मा की हत्या कर दी और उसके शव को घर के बाथरूम में ही दफना दिया। यह घटना 46 दिन पहले हुई थी, लेकिन किसी को कानों-कान खबर नहीं हुई।

पुलिस ट्रक चोरी के एक मामले में सुरेंद्र शर्मा की तलाश कर रही थी, तभी वे उसके घर पहुंचे। वहां रूबी ने पुलिस को बताया कि उसका पति लापता है। हालांकि, जब रूबी के जेठ ने उससे पूछताछ की, तो महिला ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। जेठ की सूचना पर पुलिस ने बाथरूम की खुदाई की, जहां से सुरेंद्र का कंकाल बरामद हुआ। पुलिस ने रूबी को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ जारी है।

रूबी ने पुलिस को बताया कि उसने फिल्म ‘दृश्यम’ से प्रेरित होकर शव को बाथरूम में दफनाने का आइडिया लिया था। इस घटना ने पड़ोसियों और रिश्तेदारों को भी झकझोर कर रख दिया है। लोग हैरान हैं कि अकेले रूबी ने यह सब कैसे किया। पुलिस इस एंगल पर भी जांच कर रही है कि क्या इस वारदात में कोई और भी शामिल था।

यह घटना सार्वजनिक सुरक्षा और पारिवारिक रिश्तों में विश्वास जैसे गंभीर सवालों को उठाती है। जिस व्यक्ति पर सबसे ज्यादा भरोसा किया जाना चाहिए, उसी के द्वारा की गई हत्या समाज के लिए एक चिंता का विषय है।

लखनऊ में अब 50 मंजिल तक ऊंची इमारतों में लगने वाली आग पर भी प्रभावी ढंग से काबू पाया जा सकेगा। लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने 68 करोड़ रुपये की लागत से दो अत्याधुनिक हाइड्रोलिक फायरफाइटिंग प्लेटफार्म खरीदने के लिए बजट जारी कर दिया है। इन उपकरणों को अग्निशमन विभाग को संचालन और आपातकालीन उपयोग के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।

राजधानी में हाल के वर्षों में ऊंची आवासीय और व्यावसायिक इमारतों की संख्या बढ़ी है, जिससे आग लगने की स्थिति में बचाव कार्य चुनौतीपूर्ण हो गया था। इन नए हाइड्रोलिक प्लेटफार्मों की मदद से दमकल कर्मी ऊंचाई पर फंसे लोगों तक तेजी से पहुंच सकेंगे और आग बुझाने की कार्रवाई अधिक प्रभावी ढंग से कर सकेंगे।

इन प्लेटफार्मों की सबसे बड़ी खासियत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित प्रणाली है, जो आग वाले क्षेत्र का स्वतः विश्लेषण कर उसकी सटीक लोकेशन और तीव्रता का पता लगाएगी। इसके बाद प्लेटफार्म स्वतः लक्ष्य निर्धारित कर पानी या फायर फोम की बौछार करेगा, जिससे आग पर तेजी से नियंत्रण पाने में मदद मिलेगी और मानवीय त्रुटियों की संभावना कम होगी।

आपदा के दौरान ऊंची इमारतों में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने में भी ये प्लेटफार्म महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इनकी ऊंचाई तक पहुंचने की क्षमता राहत और बचाव कार्यों को पहले से अधिक तेज और सुरक्षित बनाएगी।

अधिकारियों का मानना है कि इन उपकरणों के शामिल होने से राजधानी की अग्निशमन व्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी और लखनऊ की फायर सेफ्टी व्यवस्था देश के आधुनिक शहरों की श्रेणी में और अधिक मजबूत मानी जाएगी। कमिश्नर की अध्यक्षता में मंजूरी मिलने के बाद बजट जारी कर दिया गया है।