बहराइच-भिनगा मार्ग पर कार-बुलेट की भीषण टक्कर, बाइक सवार गंभीर रूप से घायल | Road Accident News

उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर मध्य प्रदेश में निवेश और जमीन खरीद को लेकर निशाना साधा है। राजभर ने एक आईएएस अधिकारी का नाम लेते हुए सपा से उसके कथित संबंधों का खुलासा करने का दावा किया है।

IAS भरत यादव और सपा का कनेक्शन

ओपी राजभर ने आरोप लगाया है कि मध्य प्रदेश राज्य सड़क विकास निगम के चेयरमैन और आईएएस अधिकारी भरत यादव, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कोषाध्यक्ष चंद्रपाल यादव के दामाद हैं। राजभर के अनुसार, भरत यादव का यह रिश्ता अखिलेश यादव के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि इसी के चलते अखिलेश यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के संबंध में की जा रही चर्चाओं से घबराए हुए हैं। राजभर ने कहा कि भरत यादव मध्य प्रदेश में हाईवे के रूट तय करने में भूमिका निभाते हैं और अखिलेश यादव की तिलमिलाहट बता रही है कि उन्होंने भरत यादव के माध्यम से वहां की जमीनों में भारी निवेश किया है।

निवेश और एक्सप्रेसवे रूट पर सवाल

मंत्री राजभर ने यह भी आरोप लगाया कि फिरोजाबाद से इटावा तक जमीनें खरीदी गईं और लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे के रूट को निजी फायदे के लिए मनमाने ढंग से घुमाया गया, जिससे एक्सप्रेसवे की दूरी 30 किलोमीटर बढ़ गई। उन्होंने कहा कि औने-पौने दाम में जमीनें खरीदकर भारी मुआवजा वसूला गया। राजभर ने आशंका जताई कि गोमती रिवर फ्रंट की रिपोर्ट जारी होने के बाद अखिलेश यादव को डर है कि कहीं मध्य प्रदेश एक्सप्रेसवे से जुड़ा खुलासा न हो जाए, जिससे उनका निवेश डूब जाए। उन्होंने जांच एजेंसियों से मध्य प्रदेश में उत्तर प्रदेश के सफेदपोश निवेशकों की जांच की मांग की है।

भारतीय ग्राम स्वराज पार्टी ने देश भर में एक समान शिक्षा व्यवस्था लागू करने की पुरजोर मांग उठाई है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर सतीश सचान ने लखनऊ में आयोजित एक प्रेस वार्ता में कहा कि शिक्षा का व्यवसायीकरण बंद होना चाहिए और सरकार को इस दिशा में तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि आगामी विधानसभा चुनावों में उनकी पार्टी एक समान शिक्षा की मांग को प्रमुखता से उठाएगी और इस मुद्दे पर संघर्ष करने वाले प्रत्याशियों को मैदान में उतारेगी। पार्टी का लक्ष्य राजनीतिक मंच के माध्यम से ग्राम स्वराज मॉडल को बढ़ावा देना है, जिससे गांवों में समानता और विकास सुनिश्चित हो सके। इस पहल का उद्देश्य आम जनता को शिक्षा के अधिकार के प्रति जागरूक करना और एक बेहतर भविष्य का निर्माण करना है।

रालोद की प्रदेश कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया है और आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के मद्देनजर जल्द ही नए गठन की प्रक्रिया शुरू होगी। इस बीच, आगरा से जुड़े पार्टी के कई नेता दिल्ली में सक्रिय हो गए हैं, जहाँ वे नए पदाधिकारियों में जगह पाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। आगरा और मथुरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऐसे जिले हैं जहाँ रालोद का मजबूत संगठनात्मक आधार रहा है और पारंपरिक वोट बैंक भी अच्छी संख्या में मौजूद है।

पार्टी नेतृत्व के लिए इन जिलों का महत्व देखते हुए, यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा कि संगठन में इनका उचित प्रतिनिधित्व बना रहे। पूर्व में आगरा से दो प्रदेश उपाध्यक्ष सहित कुल पांच पदाधिकारी प्रदेश कार्यकारिणी में शामिल थे। विधानसभा चुनाव नजदीक होने के कारण, यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि नए गठन में आगरा को कितना महत्व मिलता है और क्या वर्तमान पदाधिकारियों को भी मौका दिया जाएगा। पार्टी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री त्रिलोक त्यागी इस प्रक्रिया से जुड़े हैं।

जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज की एक स्टडी में वैनिशिंग बोन डिजीज नामक एक दुर्लभ बीमारी की पुष्टि हुई है, जो हड्डियों को धीरे-धीरे गलाकर कमजोर कर देती है। इस बीमारी में हड्डी का सामान्य ऊतक खत्म होने लगता है और उसकी जगह असामान्य रक्त या लसीका (लिम्फेटिक) ऊतक बढ़ने लगते हैं। इससे हड्डी पतली पड़ जाती है और कई बार पूरी तरह गायब भी हो सकती है। यह स्थिति मामूली चोट में फ्रैक्चर होने और लगातार बढ़ते दर्द का कारण बनती है।

दुर्लभ बीमारी के लक्षण और प्रभाव

विशेषज्ञों के अनुसार, वैनिशिंग बोन डिजीज की सटीक वजह अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, लेकिन हड्डियों के भीतर असामान्य लिम्फेटिक और रक्त वाहिकाओं की बढ़ोतरी को इसका मुख्य कारण माना जाता है। यह प्रक्रिया धीरे-धीरे हड्डी को नष्ट करती है। मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ आर्थो सर्जन डॉ. फहीम अंसारी बताते हैं कि सालभर में ऐसे पांच मरीज सामने आए हैं, जिनकी उम्र 25 से 40 वर्ष के बीच रही है। अगर किसी को लंबे समय तक हड्डी में दर्द, सूजन या मामूली चोट में फ्रैक्चर हो, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। समय पर जांच से बीमारी की पहचान और उपचार संभव है, अन्यथा हड्डी को स्थायी नुकसान पहुंच सकता है।

प्रभावित हड्डियां और निदान

यह बीमारी जबड़ा, कंधा, पसलियां, रीढ़ और हाथ-पैर की लंबी हड्डियों को प्रभावित कर सकती है। एक्स-रे, सीटी स्कैन और एमआरआई के जरिए प्रभावित हड्डी में हो रहे बदलावों का पता लगाया जाता है। कई मामलों में बायोप्सी कर अन्य बीमारियों को खारिज करने के बाद ही वैनिशिंग बोन डिजीज की पुष्टि होती है। एक 28 वर्षीय युवक में जबड़े की हड्डी का हिस्सा तेजी से खत्म होता पाया गया, जबकि 35 वर्षीय व्यक्ति के कंधे में सामान्य गिरावट के बाद फ्रैक्चर हो गया, जो हड्डी के कमजोर होने का संकेत था। इस बीमारी का समय पर निदान और उपचार सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है ताकि गंभीर जटिलताओं से बचा जा सके।

मंगलवार को आगरा में दिनभर भीषण गर्मी के बाद शाम को मौसम ने अचानक करवट ली। करीब 4:15 बजे 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चली तेज आंधी ने धूल के गुबार उड़ा दिए, जिससे जनजीवन कुछ देर के लिए अस्त-व्यस्त हो गया। कई जगह होर्डिंग भी गिर गए और लोगों को सुरक्षित स्थानों की तलाश करनी पड़ी।

आंधी के तुरंत बाद करीब 15 मिनट तक हुई झमाझम बारिश ने कई दिनों से गर्मी और उमस से परेशान लोगों को राहत पहुंचाई। शाम ढलने के बाद भी हवा चलती रही, जिससे रात के समय भी गर्मी से निजात मिली। इस दौरान अधिकतम तापमान 41.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से अधिक था।

मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, बुधवार को भी आंशिक बादल छाए रहेंगे और एक या दो बार गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। इससे तापमान में मामूली गिरावट आ सकती है और लोगों को गर्मी से और राहत मिलने की उम्मीद है।

कानपुर में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां बदमाशों ने एक महिला को उसके पति और बेटे की फोटो दिखाकर डराया और फिर लाखों के जेवरात लूट लिए। यह घटना गुजैनी थाना क्षेत्र की है, जिसने स्थानीय लोगों में खौफ पैदा कर दिया है।

पीड़िता, बिंदन देवी, के अनुसार, रविवार रात करीब 9 बजे जब वह बर्रा-आठ से लौट रही थीं, तब गोविंद स्वीट हाउस के पास दो बाइक सवार युवकों ने उन्हें रोका। एक युवक ने हेलमेट पहना था और दूसरे ने नकाब। उन्होंने महिला को मोबाइल पर उसके पति और बेटे की तस्वीर दिखाई और दावा किया कि दोनों उनके कब्जे में हैं। पति और बेटे की हत्या की धमकी देकर उन्होंने महिला से मंगलसूत्र और 600 रुपये छीन लिए।

इसके बाद, बदमाशों ने चाकू की नोक पर महिला को अपनी बाइक पर बिठाया और उसके घर ले गए। वहां उन्होंने पति और बच्चों को जान से मारने की धमकी देकर घर में रखे सोने-चांदी के सारे जेवरात मंगवा लिए और फरार हो गए। जब महिला घर पहुंची तो पति को न देखकर वह और भी डर गई।

पीड़िता के पति सुरेश कुमार, जो स्कूली वैन चलाते हैं, और बच्चे जब घर लौटे तब घटना का पता चला। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि बदमाशों के पास महिला के परिवार की फोटो कैसे आई, जिससे यह आशंका जताई जा रही है कि आरोपी महिला को व्यक्तिगत रूप से जानते होंगे।

लखनऊ अग्निकांड के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़े कदम उठाए हैं। उन्होंने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि किसी भी बेसमेंट में कोचिंग संस्थान या नर्सिंग होम का संचालन नहीं किया जाएगा। अलीगंज में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना को प्रदेश के लिए एक बड़ा सबक बताते हुए सीएम ने कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए अग्नि सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इसके लिए शासन, प्रशासन और आमजन को मिलकर काम करना होगा। मुख्यमंत्री ने मिशन मोड में व्यापक फायर सेफ्टी ऑडिट अभियान चलाने का आदेश दिया है।

यह निर्देश मुख्यमंत्री ने मंगलवार को एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में दिए। उन्होंने कहा कि सभी जिलों में अस्पतालों, नर्सिंग होमों, मेडिकल कॉलेजों, कोचिंग संस्थानों, शॉपिंग मॉल, सरकारी भवनों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की जांच कर सुरक्षा मानकों का पालन कराया जाए। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि पहले व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जाए, उसके बाद ही कार्रवाई की जाए। उन्होंने जोर दिया कि अभियान के नाम पर किसी भी नागरिक का उत्पीड़न नहीं होना चाहिए।

अलीगंज में जिस अवैध बिल्डिंग में आग लगी थी, उसे ध्वस्त किया जाएगा। लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने इस संबंध में कार्रवाई शुरू कर दी है। एलडीए के प्रवर्तन जोन-4 ने अलीगंज के सेक्टर-डी स्थित भूखंड संख्या एमएस-102 के स्वामियों के खिलाफ नोटिस जारी किया है। नोटिस में भवन के मानचित्र के आवासीय उपयोग के बजाय व्यावसायिक उपयोग किए जाने पर जवाब मांगा गया है। एलडीए ने भवन स्वामियों को 15 दिन के भीतर सक्षम प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

अलीगंज अग्निकांड में 15 छात्रों की मौत के बाद लखनऊ के सभी 750 से अधिक पंजीकृत और गैर-पंजीकृत कोचिंग संस्थानों की जांच की जाएगी। क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी ने बताया कि इसके लिए चार राजकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों व प्रोफेसरों की अगुवाई में विशेष जांच समितियां गठित की गई हैं। ये टीमें बुधवार से ऑनलाइन व ऑफलाइन डेटा जुटाकर क्षेत्रवार औचक निरीक्षण करेंगी। भवनों में फायर एनओसी, इमरजेंसी निकास, वेंटिलेशन और पार्किंग प्रबंधन की कड़ाई से जांच होगी। जनसुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले मालिकों और ढिलाई बरतने वाले अफसरों पर भी कार्रवाई की जाएगी। अधिकारी जल्द ही संस्थानों के संचालकों के साथ बैठक कर उन्हें सुरक्षा मानकों और बिजली सुरक्षा के नियमों के प्रति जागरूक करेंगे।

लखनऊ में हुए भीषण अग्निकांड के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी कोचिंग संस्थानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पूरे प्रदेश में सुरक्षा मानकों और नियमों के अनुपालन की जांच के लिए एक बड़ा अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत, विभिन्न जिलों में संयुक्त टीमों ने कोचिंग संस्थानों का निरीक्षण किया और अनियमितताएं पाए जाने पर 100 से अधिक संस्थानों को सील कर दिया गया। इनमें प्रयागराज स्थित खान सर की कोचिंग भी शामिल है।

अलीगंज अग्निकांड के बाद, मुख्यमंत्री ने सभी जिलों में तत्काल जांच के निर्देश दिए थे। मंगलवार को यह अभियान और तेज हो गया, जिसमें गैर-पंजीकृत संस्थानों पर भी कार्रवाई की गई। टीमों ने विशेष रूप से अग्निशमन उपकरणों, आपातकालीन निकास, भवन की संरचना और अन्य सुरक्षा मानकों की पड़ताल की। प्रयागराज में, नगर के 97 पंजीकृत संस्थानों में से केवल 15 ने ही अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लिया था। फायर विभाग की 10 टीमों ने जांच की और प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने खान ग्लोबल स्टडीज कोचिंग को सील कर दिया।

कानपुर में भी सोमवार शाम से ही जांच शुरू हो गई थी। काकादेव क्षेत्र में 30 से अधिक संस्थानों को सुरक्षा मानकों के उल्लंघन का दोषी पाया गया, जिनमें बेसमेंट में अवैध रूप से क्लासरूम चलाना सबसे गंभीर उल्लंघन था। मिर्जापुर में भी लगभग एक दर्जन संस्थान सील किए गए। वाराणसी, जौनपुर और चंदौली में भी जांच की गई, जहां कई संस्थानों को बिना मानचित्र स्वीकृति और भवन मानकों के विपरीत संचालित पाए जाने पर सील किया गया। इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।