पेट्रोल पंप कर्मियों से मारपीट: छत्ता पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा, आगजनी की धमकी का मामला

आगरा के शमसाबाद में एक चलती इलेक्ट्रिक स्कूटी में आग लगने की घटना सामने आई है, जिसमें स्कूटी पूरी तरह जलकर राख हो गई। गनीमत रही कि स्कूटी सवार बुजुर्ग, देवलाल, ने समय रहते कूदकर अपनी जान बचा ली। यह घटना बुधवार सुबह करीब 10:30 बजे फतेहाबाद मार्ग पर जारौली टीला के पास हुई।

स्थानीय लोगों के अनुसार, गांव बिलई पुरा निवासी देवलाल अपनी नई खरीदी गई ई-स्कूटी से शमसाबाद सब्जी मंडी में अपने बेटे अजय को खाना देने के बाद वापस लौट रहे थे। इसी दौरान रास्ते में अचानक उनकी स्कूटी में आग लग गई। आग की लपटें और धुआं देखकर देवलाल ने तुरंत स्कूटी से छलांग लगा दी।

इस घटना से लोगों में इलेक्ट्रिक वाहनों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। महज तीन महीने पहले खरीदी गई यह नई स्कूटी कुछ ही देर में पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की।

आगरा में एक व्यापारी के साथ 48.73 लाख रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। नमक की मंडी स्थित नोइल ट्रेडर्स के मालिक श्याम गुप्ता ने पीपल मंडी निवासी कुशल गुप्ता पर चांदी के भुगतान में हेराफेरी का आरोप लगाया है। दोनों के बीच लंबे समय से व्यापारिक संबंध थे।

पीड़ित श्याम गुप्ता के अनुसार, बीते वर्ष 11 और 16 मई को उन्होंने कुशल गुप्ता को 98 किलो चांदी बिना भुगतान के सप्लाई की थी। तब से कुशल गुप्ता पर 48.73 लाख रुपये बकाया हैं। जब श्याम गुप्ता ने अपने पैसे मांगे, तो पहले कुशल गुप्ता टालमटोल करता रहा।

भुगतान मांगने पर आरोपी ने न केवल पैसे देने से इनकार कर दिया, बल्कि गाली-गलौज करते हुए बेटे के अपहरण और पूरे परिवार की हत्या की धमकी भी दी। आरोपी ने यह भी दावा किया कि उसके प्रभावशाली लोगों से संपर्क हैं और वह डरा-धमका रहा है। इस धमकी के कारण पीड़ित व्यापारी और उसका परिवार दहशत में है।

इस घटना के बाद पीड़ित व्यापारी ने कोतवाली थाने में कुशल गुप्ता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। इंस्पेक्टर कोतवाली भानु प्रताप ने बताया कि तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस इसकी जांच कर रही है। इस घटना ने स्थानीय व्यापारियों के बीच असुरक्षा की भावना पैदा कर दी है।

आगरा के अंगूठी गांव में स्थित तालाब से तीन साल पुराना अवैध कब्जा आखिरकार हटा दिया गया है। इस कार्रवाई में तालाब की भूमि पर बने दो धार्मिक स्थल भी शामिल थे। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के स्पष्ट आदेशों के बाद स्थानीय प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने यह बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया।

यह मामला तहसील सदर के अंगूठी गांव के खसरा नंबर 486-क में स्थित 4.99 हेक्टेयर भूमि पर फैले तालाब का है। पिछले तीन सालों से इस तालाब की भूमि पर दर्जनभर लोगों ने कब्जा कर रखा था, जिसमें करीब 200 वर्ग मीटर में मंदिर, 196 वर्ग मीटर में मस्जिद और 44 वर्ग मीटर में मजार का निर्माण भी शामिल था। स्थानीय ग्रामीणों द्वारा लगातार की जा रही शिकायतों और दैनिक जागरण द्वारा खबरें प्रकाशित किए जाने के बावजूद, पहले केवल रस्म अदायगी की जा रही थी।

वर्ष 2024 में भूरी सिंह नामक ग्रामीण ने एनजीटी में याचिका दायर की थी, जिसके बाद एनजीटी ने तालाब से सभी अवैध कब्जों को तत्काल हटाने के आदेश दिए। आदेशों के अनुपालन में, मंगलवार को एडीएम वित्त एवं राजस्व संदीप वर्मा और एसडीएम सदर सचिन राजपूत ने तालाब का निरीक्षण किया। अधिकांश कब्जाधारियों ने अपना अतिक्रमण स्वयं हटा लिया था, जबकि शेष भूमि को पुलिस-प्रशासन की टीम ने बुधवार को बुलडोजर चलाकर खाली कराया। इस कार्रवाई से स्थानीय लोगों में खुशी है, क्योंकि इससे जल संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है।

आगरा विकास प्राधिकरण (एडीए) द्वारा ग्वालियर रोड पर विकसित की जा रही अटलपुरम टाउनशिप में खाली पड़े 462 भूखंडों के लिए 410 आवेदन आए हैं। इससे भूखंडों के आवंटन की उम्मीदें बढ़ गई हैं। सबसे कम आवेदन 300 वर्ग मीटर से अधिक के सुपर एचआईजी भूखंडों के लिए प्राप्त हुए हैं। एडीए 6 जुलाई को सूरसदन ऑडिटोरियम में लॉटरी पद्धति से इन भूखंडों का आवंटन करेगा।

यह टाउनशिप ककुआ और भांडई में 138 हेक्टेयर भूमि पर विकसित की जा रही है। इन आवासीय भूखंडों के लिए 14 मई से बुकिंग शुरू हुई थी। 15 जून तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। आवेदन पत्रों की जांच के बाद, 22 जून को त्रुटि सुधार के लिए सूची एडीए कार्यालय और वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। 29 जून तक आवेदक अपनी सूची में सुधार करा सकेंगे। एडीए उपाध्यक्ष एम. अरून्मोली ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित अवधि में त्रुटि सुधार न कराने वाले आवेदकों को लॉटरी ड्रा में शामिल नहीं किया जाएगा और उनके आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे।

इस स्थिति से यह स्पष्ट है कि जिन भूखंडों के लिए आवेदन कम आए हैं, उनका आवंटन अधिक सरलता से हो सकेगा। यह उन लोगों के लिए एक अच्छा अवसर है जो अटलपुरम टाउनशिप में घर बनाने के इच्छुक हैं।

आगरा में एक 14 वर्षीय किशोर की उसके दोस्त ने बेरहमी से हत्या कर दी। यह खौफनाक वारदात सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि मृतक किशोर आरोपी को गालियां देता था। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी ने पीड़ित को घुमाने के बहाने रेलवे स्टेशन के पीछे सुनसान जगह पर ले जाकर पत्थर से उसके सिर पर तब तक वार किया, जब तक उसकी मौत नहीं हो गई।

यह घटना शहर में चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि यह किशोर न्याय की गंभीर समस्या को उजागर करती है। इस तरह की हिंसक घटनाएं समाज के लिए चिंता का विषय हैं और बच्चों के बीच बढ़ते तनाव और गुस्से पर नियंत्रण की कमी को दर्शाती हैं।

घटना के बाद आरोपी किशोर घर लौट आया और उसने अपने खून लगे कपड़ों को धोकर छुपा दिया। सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस ने आरोपी की पहचान की और पूछताछ के बाद उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने आरोपी को बाल संप्रेक्षण गृह भेज दिया है।

आगरा शहर में बढ़ते यातायात जाम को नियंत्रित करने के लिए मेट्रो रेल परियोजना का विस्तार किया जाएगा। इसके तहत नौ नए कॉरिडोर बनाए जाएंगे, जिनकी कुल लंबाई 81 किलोमीटर होगी। इस विस्तार से यमुना एक्सप्रेसवे और रुनकता जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र भी मेट्रो नेटवर्क से जुड़ जाएंगे, जिससे नागरिकों को यात्रा का एक नया और सुगम विकल्प मिलेगा।

उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (यूपीएमआरसी) इस महत्वाकांक्षी परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने की प्रक्रिया में है। हाल ही में लखनऊ में मुख्य सचिव एसपी गोयल के समक्ष प्रस्तुत किए गए एक प्रेजेंटेशन में इस योजना को सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। वर्तमान में, यूपीएमआरसी दो मौजूदा कॉरिडोर पर 30 किलोमीटर लंबा मेट्रो ट्रैक बिछा रही है। पहला कॉरिडोर सिकंदरा तिराहा से ताज पूर्वी गेट तक 14 किलोमीटर और दूसरा आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से कालिंदी विहार तक 16 किलोमीटर लंबा होगा, जिसमें कुल 27 स्टेशन होंगे। इन पर मार्च 2027 तक काम पूरा होने की उम्मीद है, जिससे प्रतिदिन 25,000 से अधिक यात्री सफर कर सकेंगे।

आगरा मेट्रो के विस्तार से न केवल शहर के प्रमुख विकास क्षेत्रों, नए आवासीय और औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ा जाएगा, बल्कि यह पर्यटन स्थलों तक पहुंच को भी आसान बनाएगा। इस परियोजना का उद्देश्य शहर में आवागमन को सुगम बनाना, आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना और पर्यावरण संरक्षण में योगदान देना है। प्रस्तावित विस्तार में भूमिगत और एलिवेटेड दोनों तरह के ट्रैक शामिल होंगे, जो भविष्य की यातायात आवश्यकताओं को पूरा करेंगे।