PNG कनेक्शन: पुराने आवेदकों को नए सिरे से भरना होगा फॉर्म, जानें क्या है वजह

कानपुर किडनी कांड में गिरफ्तार किए गए गाजियाबाद के ओटी टेक्नीशियनों राजेश कुमार और कुलदीप ने पुलिस को अहम जानकारी दी है। पूछताछ में उन्होंने बताया कि ऑपरेशन के दौरान एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट डॉ. रोहित मरीजों को बेहोश करने का काम करता था। वहीं, दिल्ली के द्वारिका निवासी डॉ. अली किडनी निकालने और उसे प्रत्यारोपित करने का विशेषज्ञ था। डॉ. अली अपनी टीम में एक अन्य डॉक्टर, दो असिस्टेंट और खुद को मिलाकर चलता था। पुलिस अब इन डॉक्टरों की तलाश में जुटी है, हालांकि ओटी टेक्नीशियन डॉ. रोहित के बारे में अधिक जानकारी नहीं दे सके।

राजेश कुमार, जो सर्वोदय हास्पिटल ग्रेटर नोएडा वेस्ट में ओटी मैनेजर है, ने बताया कि उसकी मुलाकात तीन साल पहले वैशाली हास्पिटल में एक सेमिनार के दौरान डॉ. रोहित से हुई थी। डॉ. रोहित ने उसकी विशेषज्ञता को देखते हुए साथ काम करने का प्रस्ताव दिया था। राजेश और कुलदीप सिंह राघव, डॉ. रोहित के एजेंडे पर विश्वास करके उसके साथ काम करने को राजी हो गए थे।

राजेश के अनुसार, जनवरी से अब तक वे लोग किडनी ट्रांसप्लांट के पांच ऑपरेशन कर चुके थे। ऑपरेशन करने वाले मुख्य सर्जन दिल्ली के द्वारिका निवासी डॉ. अली थे, जिनके साथ डॉ. सैफ और असिस्टेंट अखिलेश व शैलेंद्र भी काम करते थे। सर्वोदय अस्पताल प्रबंधन ने बताया कि राजेश नौकरी छोड़ चुका था और बुधवार को उसका आखिरी दिन था।

पुलिस के अनुसार, किडनी ट्रांसप्लांट करने वाली डॉक्टरों की टीम फ्लाइट से कानपुर आती थी। इस फ्लाइट का खर्च भी ऑपरेशन करवाने वाले से वसूले जाने वाले पैकेज में शामिल होता था। आहूजा अस्पताल में ऑपरेशन करने वाली आठ डॉक्टरों की टीम विशेष फ्लाइट से आती थी। ऑपरेशन पूरा होने के बाद, खासकर जब यह आधी रात को खत्म होता था, तो टीम सड़क मार्ग से कार द्वारा वापस लौटती थी। एक बार पांच लोगों की टीम लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर चौराहे पर उतरी थी, जहां से एक स्थानीय कार चालक उन्हें ले गया था। चालक से पूछताछ में पता चला कि कार में बैठे लोग दमन दीव के ट्रिप की बात कर रहे थे, जिससे उनकी पहचान और पुख्ता करने में मदद मिली।

उत्तर प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) डिग्री कॉलेजों में प्राचार्य पद पर नियुक्त हुए शिक्षकों के नौकरी छोड़कर अपने पुराने संस्थानों में लौटने की प्रवृत्ति चिंताजनक रूप ले रही है। अक्टूबर 2020 में 298 प्राचार्यों की भर्ती हुई थी, लेकिन अब केवल 100 ही अपने पद पर बने हुए हैं। इसके चलते अधिकांश कॉलेज कार्यवाहक प्राचार्यों के भरोसे चलाए जा रहे हैं।

यह स्थिति नवंबर 2021 में कॉलेजों में प्रोफेसर पद के सृजन के बाद उत्पन्न हुई, जो प्राचार्य पद के समकक्ष था। इससे प्राचार्य बने शिक्षकों को कोई अतिरिक्त आर्थिक लाभ नहीं मिला, जबकि प्रबंधतंत्र के अधीन रहकर उन्हें अधिक झंझटें झेलनी पड़ीं। आगरा कॉलेज, मेरठ कॉलेज और लखनऊ के डीएवी व केकेवी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से भी प्राचार्य अपने पुराने प्रोफेसर पद पर लौट गए। कई मामलों में प्रबंधतंत्र के साथ तालमेल न बैठ पाने के कारण भी शिक्षकों ने प्राचार्य का पद छोड़ दिया।

भविष्य की भर्ती पर अनिश्चितता

उत्तर प्रदेश शिक्षक संघ के अध्यक्ष डॉ. मौलिंदु मिश्रा के अनुसार, यदि अर्हता पूरी करने वाले सबसे कम उम्र के शिक्षकों को प्राचार्य बनाया जाए तो वे पद पर बने रह सकते हैं। सेवानिवृत्ति के करीब वाले शिक्षक अनावश्यक झंझटों में नहीं पड़ना चाहते। उच्च शिक्षा विभाग इस समस्या के समाधान के लिए विचार-विमर्श कर रहा है। 2020 की भर्ती पुराने नियमों के तहत हुई थी, जिसमें पांच साल का कार्यकाल अनिवार्य नहीं था। अब नई नियुक्तियां यूजीसी के नए नियमों के तहत होंगी, जिनमें पांच साल का कार्यकाल और विस्तार का प्रावधान है। इससे भविष्य में प्राचार्य पद भरना और भी कठिन हो सकता है।

प्रबंधतंत्र और वरिष्ठता का मुद्दा

लुआक्टा के अध्यक्ष डॉ. मनोज पांडेय का सुझाव है कि प्राचार्य पद को वरिष्ठता के आधार पर रोटेशन से भरा जाए, जिससे बार-बार आयोग को परीक्षा नहीं करानी पड़ेगी। वर्तमान में, 331 एडेड डिग्री कॉलेजों में से अधिकांश में नियमित प्राचार्य नहीं हैं। प्रबंधतंत्र भी अक्सर अपने कॉलेज के वरिष्ठ शिक्षकों को ही प्राचार्य बनाना पसंद करते हैं, जिससे बाहरी नियुक्तियों में विवाद की स्थिति बनती है। पहले प्राचार्यों को मिलने वाली बंगला और गाड़ी जैसी सुविधाएं भी अब समाप्त हो गई हैं, जिससे पद की आकर्षण क्षमता कम हुई है। प्रशासनिक पद पर होने के कारण जांच की तलवार भी लटकती रहती है, और प्रबंधतंत्र के साथ अनबन होने पर टिकना मुश्किल हो जाता है। कुछ कॉलेजों में आपसी गुटबाजी के कारण भी बाहरी प्राचार्यों को टिकने नहीं दिया गया। इन सब कारणों से शिक्षक अब प्राचार्य पद पर तनाव अधिक और लाभ कम देख रहे हैं।

कानपुर में परिषदीय स्कूलों में बच्चों को जमीन पर बिठाकर पढ़ाने की विवशता पर बेसिक शिक्षा अधिकारी ने राज्य बाल आयोग को अपना जवाब सौंप दिया है। अधिकारी के अनुसार, स्कूलों को सालाना केवल 25 हजार रुपये का बजट मिलता है, जिसमें सभी स्कूलों के लिए पर्याप्त फर्नीचर खरीदना अव्यावहारिक है। इस कारण ठंड के मौसम में भी बच्चों को जमीन पर बैठकर ही पढ़ना पड़ता है।

इस मामले को संज्ञान में लेते हुए, जिलाधिकारी ने एडीएम न्यायिक के माध्यम से एक जांच भी कराई थी, जिसकी रिपोर्ट आयोग में दाखिल कर दी गई है। यह पूरा मामला सेंट्रल बार एसोसिएशन के महामंत्री प्रवीण फाइटर द्वारा दायर एक याचिका के बाद सामने आया। याचिका में कहा गया था कि ठंड में बच्चों को जमीन पर टाट-पट्टी बिछाकर पढ़ाया जाता है, जबकि शिक्षक आराम से कुर्सियों पर बैठते हैं।

इस समस्या का उदाहरण बिधनू ब्लॉक के दलनपुर जमरेही और परसौली गांव के परिषदीय विद्यालयों का फोटो सहित दिया गया था। आयोग ने याचिका पर कार्रवाई करते हुए विस्तृत जांच रिपोर्ट और जवाब मांगा था। जांच रिपोर्ट में भी बजट की कमी को मुख्य कारण बताया गया है। बच्चों की शिक्षा और सुविधाओं का यह मुद्दा सार्वजनिक चिंता का विषय है, क्योंकि यह भविष्य की पीढ़ियों के विकास को सीधे प्रभावित करता है।

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने श्रमिकों और निजी प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाओं में बदलाव की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इसके तहत, 10 या उससे अधिक कर्मियों वाले सभी प्रतिष्ठानों को अब ऑनलाइन पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। पंजीकरण शुल्क कर्मियों की संख्या के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। सरकार ने ‘उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशा नियमावली 2026’ का प्रारूप जारी कर दिया है। इस नई व्यवस्था के लागू होने पर उत्तर प्रदेश में लागू आठ पुराने श्रम नियम समाप्त हो जाएंगे और उनकी जगह एक एकीकृत श्रम कानून लेगा।

यह नियमावली उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशा संहिता-2020 के तहत तैयार की गई है। सरकार ने इस मसौदे पर 45 दिनों के भीतर आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए हैं। नए प्रावधानों के तहत, सभी कारखानों, निर्माण स्थलों और अन्य प्रतिष्ठानों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य है। निर्धारित समय सीमा के भीतर पंजीकरण न कराने पर 10 प्रतिशत वार्षिक विलंब शुल्क देना होगा। साथ ही, प्रतिष्ठानों को अपने सभी विवरण पोर्टल पर अपडेट रखने होंगे और किसी भी बदलाव की सूचना 30 दिनों के भीतर देनी होगी।

नियोक्ताओं की बढ़ी जिम्मेदारियां

नियमावली में नियोक्ताओं की जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। कार्यस्थल पर मशीनों और उपकरणों को सुरक्षित बनाना अनिवार्य होगा ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना की आशंका न रहे। लगातार चलने वाली मशीनों और कन्वेयर बेल्ट पर काम करने वाले कर्मियों के लिए कार्य अवधि और गति का निर्धारण सक्षम प्राधिकारी से अनुमति लेकर किया जाएगा।

स्वास्थ्य सुरक्षा के नए प्रावधान

स्वास्थ्य सुरक्षा के तहत, 45 वर्ष से अधिक आयु के कर्मचारियों की वार्षिक चिकित्सा जांच अनिवार्य की गई है। खतरनाक उद्योगों में कार्यरत कर्मियों के लिए विशेष स्वास्थ्य परीक्षण का प्रावधान भी शामिल है। पांच मंजिल या 20 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले प्रतिष्ठानों में आपातकालीन योजना बनाना और कर्मचारियों को सुरक्षा प्रशिक्षण देना अनिवार्य होगा।

पारदर्शी नियुक्ति प्रक्रिया

नई नियमावली में नियुक्ति प्रक्रिया को भी पारदर्शी बनाया गया है। प्रत्येक कर्मचारी को कार्य प्रारंभ करने से पहले नियुक्ति पत्र देना होगा और एक महीने के भीतर पहचान पत्र जारी करना अनिवार्य है। किसी भी दुर्घटना या मृत्यु की स्थिति में नियोक्ता को तत्काल ऑनलाइन सूचना देनी होगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि केवल उन्हीं आपत्तियों और सुझावों पर विचार किया जाएगा जो प्रकाशन की तिथि से 45 दिनों के भीतर प्रमुख सचिव श्रम या श्रम आयुक्त को भेजे जाएंगे। इसके बाद नियमावली को अंतिम रूप देकर लागू किया जाएगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने सख्त रवैये के साथ-साथ अपने मजाकिया अंदाज के लिए भी जाने जाते हैं। लखनऊ में आकाशवाणी के 89वें स्थापना दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने अपने प्रमुख सलाहकार अवनीश अवस्थी और उनकी पत्नी, पद्मश्री मालिनी अवस्थी पर एक मजेदार चुटकी ली, जिसने सभी को हंसा दिया।

कार्यक्रम में जब लोक गायिका मालिनी अवस्थी को सम्मानित किया जा रहा था, तब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दर्शकों के बीच बैठे अवनीश अवस्थी को भी मंच पर बुला लिया। उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा, “जब मुझे पता चला कि श्रीमती मालिनी अवस्थी जी आ रही हैं, तो मैं समझ गया था कि अवनीश अवस्थी जी भी जरूर आ रहे होंगे।” सीएम ने आगे कहा कि सेवानिवृत्ति के बाद एक बड़ी समस्या यह होती है कि अगर पत्नी के कार्यक्रम में न जाएं तो शाम की रोटी बंद होने का डर रहता है। इसलिए, शाम की रोटी सुरक्षित रहे, इसके लिए मंच पर बैठकर ताली बजाना बहुत जरूरी है।”

मुख्यमंत्री के इस मजाकिया अंदाज पर अवनीश अवस्थी भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए और पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा।

इस हास्य-विनोद के बीच, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक महत्वपूर्ण संदेश भी दिया। जब उद्घोषक ने मालिनी के मंच पर आने के समय अवनीश अवस्थी को बुलाए जाने पर कहा कि “किसी महिला की सफलता के पीछे पुरुष का हाथ होता है”, तो सीएम योगी ने तुरंत इसे सुधारा। उन्होंने कहा कि सच इसके उलट है: “किसी भी पुरुष की सफलता और उसके आगे बढ़ने के पीछे एक महिला का हाथ होता है।”

मुख्यमंत्री के इस मजाकिया अंदाज़ का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और लोग उनके सेंस ऑफ ह्यूमर की जमकर तारीफ कर रहे हैं। कार्यक्रम में मौजूद लोगों का मानना है कि सीएम योगी ने जिस तरह से एक वरिष्ठ अधिकारी और उनकी पत्नी के बीच के तालमेल पर चुटकी ली, वह उनके सहज और सरल व्यक्तित्व को दर्शाता है।

कानपुर किडनी कांड में गाजियाबाद के इंद्रापुरम निवासी डॉ. रोहित का नाम सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट डॉ. रोहित पर मरीजों को बेहोश करने और उसके साथी अली द्वारा किडनी ट्रांसप्लांट करने का आरोप है। यह गिरोह पिछले चार दिनों से पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ था। पुलिस को मिले आधार कार्ड से उसकी पहचान हुई और पता चला कि वह लखनऊ नहीं, बल्कि गाजियाबाद में रहता है। पुलिस का दावा है कि इस रैकेट से डॉ. रोहित ने 100 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति बनाई है।

पुलिस ने डॉ. रोहित के घर पर छापा मारा, लेकिन वह नहीं मिला। उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ है, जिससे उसकी लोकेशन का पता नहीं चल पा रहा है। पुलिस को रोहित की टीम के सदस्यों के बीच हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग मिली है, जिसके आधार पर यह दावा किया गया है। रोहित ने लखनऊ की एक ट्रैवल एजेंसी से अपने साथियों मुदस्सर अली सिद्दीकी, राजेश कुमार और कुलदीप सिंह राघव के लिए फ्लाइट टिकट बुक कराए थे। इसी बुकिंग से मिले आधार कार्ड के पते पर पुलिस उसके इंद्रापुरम स्थित घर पहुंची।

जांच में यह भी सामने आया है कि साहिल नाम का एक और व्यक्ति डॉ. रोहित के लिए किडनी रैकेट चला रहा है। पुलिस कमिश्नर के अनुसार, साहिल ने एक महिला को किडनी ट्रांसप्लांट के लिए डॉ. रोहित द्वारा 40 लाख रुपये की मांग की थी और 20 लाख रुपये लेकर फरार हो गया। पुलिस साहिल की भी तलाश कर रही है।

इस किडनी कांड में गिरफ्तार किए गए गाजियाबाद के ओटी मैनेजर राजेश कुमार और ओटी असिस्टेंट कुलदीप सिंह राघव को जेल भेज दिया गया है। पूछताछ में उन्होंने बताया कि अली किडनी निकालने और लगाने का काम करता था। 28 मार्च को एक अस्पताल में ऑपरेशन के बाद अली, राजेश और कुलदीप गाजियाबाद गए थे। पुलिस इस रैकेट से जुड़े अन्य सदस्यों की भी पहचान करने की कोशिश कर रही है। इस गिरोह का पर्दाफाश होने से अवैध किडनी ट्रांसप्लांट के गंभीर खतरे का अंदाजा लगाया जा सकता है, जिससे लोगों की जान जोखिम में पड़ रही है।

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) वर्ग के युवाओं को संबोधित करते हुए एक महत्वपूर्ण संदेश जारी किया है। इस संदेश में उन्होंने युवाओं से संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने और एकजुट रहने का आह्वान किया है। अखिलेश यादव ने एक नया नारा दिया है: “पीडीए को जिताएंगे, संविधान को बचाएंगे”। उन्होंने जोर देकर कहा कि पीडीए की सरकार बनने पर ही संविधान सुरक्षित रहेगा और अधिकारों तथा आरक्षण की रक्षा हो सकेगी।

युवाओं के उत्साह की सराहना करते हुए, अखिलेश यादव ने कहा कि बुजुर्गों का आशीर्वाद और युवाओं का प्रयास मिलकर सामाजिक न्याय की सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। उन्होंने युवाओं से हर बूथ पर सक्रिय रहने और चुनाव प्रक्रिया पर पैनी नजर रखने की अपील की। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर चुनाव में गड़बड़ी की कोशिशों का आरोप लगाते हुए युवाओं को सतर्क रहने और किसी भी उकसावे में न आने की सलाह दी। उन्होंने अनुशासन, संयम और सकारात्मक ऊर्जा के साथ लक्ष्य हासिल करने पर बल दिया।

अखिलेश यादव ने स्पष्ट किया कि पीडीए केवल एक राजनीतिक रणनीति नहीं, बल्कि मान-सम्मान और सामाजिक न्याय का आंदोलन है, जिसके लिए युवाओं को स्वयं आगे आकर संघर्ष करना होगा। उन्होंने युवाओं से अपनी ऊर्जा का उपयोग पीडीए समाज को पीड़ा, दुख और अपमान से मुक्ति दिलाने के लिए करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि भ्रष्ट, बेईमान और जुमलों वाली भाजपा सरकार निश्चित रूप से हार जाएगी और फिर कभी सत्ता में नहीं आएगी। उन्होंने याद दिलाया कि पीडीए हमारे मान-सम्मान का इंक़लाब है और इसके उत्थान के लिए हमें खुद लड़ना होगा और अपना वक्त खुद बदलना होगा।

यह रणनीति समाजवादी पार्टी 2027 के यूपी चुनाव के लिए अपना रही है। पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में भी पीडीए के नारे पर चुनाव लड़ा था, जिसमें उसे बड़ी सफलता मिली थी और वह देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, साथ ही उत्तर प्रदेश में 37 सीटें जीतने में सफल रही थी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को ‘स्कूल चलो अभियान’ की शुरुआत करते हुए प्रदेश के शिक्षामित्रों और अनुदेशकों के लिए एक बड़ी घोषणा की है। उन्होंने बताया कि अनुदेशकों को अब 17 हजार रुपये और शिक्षामित्रों को 18 हजार रुपये का मानदेय इसी महीने से मिलना शुरू हो जाएगा। यह निर्णय प्रदेश के इन महत्वपूर्ण शैक्षिक कर्मियों के लिए एक बड़ी राहत है।

इस घोषणा के साथ ही, सरकार ने शिक्षकों, रसोइयों और अनुदेशकों के लिए 5 लाख रुपये तक की कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा भी उपलब्ध कराने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सुविधा इन सभी कर्मियों के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

मुख्यमंत्री ने ‘स्कूल चलो अभियान’ के महत्व पर जोर देते हुए शिक्षकों से पहली से 15 अप्रैल तक इस अभियान से जुड़ने का आग्रह किया। उन्होंने अभिभावकों से भी अपील की कि वे अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि सरकार शिक्षा से जुड़ी सभी सुविधाएं निःशुल्क प्रदान कर रही है।

शिक्षा के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों को रेखांकित करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तर प्रदेश में स्कूली शिक्षा पर लगभग 80 हजार करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के विस्तार और अटल आवासीय विद्यालयों की स्थापना का भी उल्लेख किया। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक जनपद में प्री-प्राइमरी से 12वीं तक की शिक्षा के लिए कंपोजिट विद्यालयों का निर्माण और बाल वाटिकाओं का तेजी से विकास किया जा रहा है।