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फर्जी रेप केस: अधिवक्ता अखिलेश दुबे को सशर्त जमानत, कानपुर में प्रवेश पर रोक

By Feb 24, 2026

कानपुर में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, अधिवक्ता अखिलेश दुबे को सुप्रीम कोर्ट से सशर्त जमानत मिल गई है। यह मामला भाजपा नेता रवि सतीजा द्वारा उनके खिलाफ दर्ज कराए गए फर्जी रेप और जबरन वसूली से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट की दो सदस्यीय खंडपीठ ने अखिलेश दुबे को जमानत देते हुए एक अहम शर्त रखी है कि जांच पूरी होने तक वे कानपुर शहर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। यह फैसला शहर में कानूनी प्रक्रियाओं के दुरुपयोग और फर्जी मुकदमों के बढ़ते चलन पर चिंताएं बढ़ाता है।

मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला तब सामने आया जब भाजपा नेता रवि सतीजा ने बर्रा थाने में अखिलेश दुबे और उनके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि अखिलेश दुबे और उनके सहयोगियों ने रवि सतीजा के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत एक फर्जी मुकदमा दर्ज कराया था। इस फर्जी मुकदमे को खत्म करने के एवज में उनसे 50 लाख रुपये की रंगदारी मांगी गई थी। पुलिस जांच में यह मामला फर्जी पाया गया, जिसके बाद रवि सतीजा की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर बर्रा पुलिस ने 6 अगस्त 2025 को अखिलेश दुबे और लवी मिश्रा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

कानूनी प्रक्रिया और जमानत
जिला न्यायालय से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद अखिलेश दुबे ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे 27 अक्टूबर 2025 को खारिज कर दिया गया। इसके बाद, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट की दो सदस्यीय खंडपीठ ने इस याचिका पर सुनवाई की। दोनों पक्षों के वरिष्ठ अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त जमानत अर्जी स्वीकार कर ली। हालांकि, अखिलेश दुबे की तत्काल रिहाई अभी संभव नहीं है, क्योंकि उनके खिलाफ दो अन्य मामलों की सुनवाई मंगलवार को हाईकोर्ट में होनी है, जबकि एक अन्य केस में जिला न्यायालय में 27 फरवरी को सुनवाई निर्धारित है। यह घटनाक्रम दर्शाता है कि कैसे कानूनी प्रावधानों का दुरुपयोग कर लोगों को फंसाने की कोशिश की जाती है, और न्यायपालिका ऐसे मामलों में कड़ी निगरानी रख रही है।

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