अवध-असम एक्सप्रेस में छेड़खानी का आरोप, यात्रियों ने युवक को पीटा; समस्तीपुर में अस्पताल में भर्ती

मुजफ्फरपुर नगर निगम की पेयजल आपूर्ति व्यवस्था गंभीर लापरवाही के चलते सवालों के घेरे में है। शहर की जलापूर्ति पाइपलाइनों में हो रहे लीकेज की मरम्मत में सुस्ती के कारण लोगों के घरों तक गंदा और दूषित पानी पहुंच रहा है। यह स्थिति इंदौर में हुई दूषित पेयजल त्रासदी की याद दिलाती है, लेकिन नगर निगम प्रशासन शिकायतों पर संज्ञान लेने के बजाय जिम्मेदारी से बच रहा है।

नगर निगम की जलकार्य शाखा और पाइपलाइन लगाने वाले संवेदक लीकेज की मरम्मत को लेकर एक-दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है, जो दूषित पानी का उपयोग करने को बाध्य हैं। वार्ड-27 के शिवपुर लेन नंबर तीन में पांच दिनों से पाइपलाइन में लीकेज है, जिसकी शिकायत के बावजूद मरम्मत नहीं हुई है। पार्षद भी अपने वार्ड में काम कराने में असमर्थ दिख रहे हैं।

नल जल योजना के तहत पाइपलाइन और पंप लगाने वाली एजेंसियों को पांच साल तक मरम्मत की जिम्मेदारी निभानी है। हालांकि, अधिकांश संवेदक अपनी जिम्मेदारी से कतरा रहे हैं। इसके चलते नगर निगम के जलकार्य शाखा को खुद मरम्मत का काम करना पड़ रहा है। कई जगहों पर नाले के पास से गुजर रही पाइपलाइनों में लीकेज हैं, जिनकी मरम्मत नहीं हो रही है।

जल कार्य शाखा के प्रभारी उपेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि रखरखाव और लीकेज मरम्मत में लापरवाही बरतने वाले दो दर्जन संवेदकों को नोटिस भेजा गया है, लेकिन वे संज्ञान नहीं ले रहे हैं। इस लापरवाही से लोगों में भारी नाराजगी है। महापौर निर्मला देवी ने मामले को गंभीर बताते हुए दोषियों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

बिहार में अब पारंपरिक लकड़ी की नावों की जगह फाइबर रिइन्फोर्स प्लास्टिक (FRP) नावों का निर्माण सिखाया जाएगा। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान (निनि) में इस वर्ष के अंत तक इस प्रशिक्षण की शुरुआत होने की उम्मीद है। परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने संस्थान का निरीक्षण कर इस संबंध में जानकारी प्राप्त की।

FRP नावों की खासियतें

निनि में लगभग 10 मीटर लंबी नावों का निर्माण सिखाया जाएगा, जिनमें 25 से 30 लोग एक साथ यात्रा कर सकेंगे। एक नाव को बनाने में लगभग चार महीने का समय लगेगा। इन नावों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये अधिक किफायती हैं और इन्हें करीब 10 साल तक मरम्मत की आवश्यकता नहीं पड़ती है। नाव बनाने के लिए आवश्यक सामग्री कोलकाता और मुंबई से मंगाई जा रही है।

जलमार्ग परिवहन को बढ़ावा

परिवहन मंत्री श्रवण कुमार कोच्चि में इनलैंड वाटरवेज डेवलपमेंट काउंसिल (IWDC) की तीसरी बैठक में भाग लेंगे, जहाँ बिहार की जलमार्ग से जुड़ी संभावनाओं और समस्याओं पर चर्चा की जाएगी। मंत्री ने गायघाट से दीघा घाट तक वाटर मेट्रो वेसल में सफर कर जल मार्ग परिवहन और माल ढुलाई की संभावनाओं का जायजा लिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नदी परिवहन, रेल और सड़क की तुलना में सस्ता और पर्यावरण के अनुकूल विकल्प है। इससे बालू, सब्जियां और भारी सामान की ढुलाई आसान होगी, जिससे सड़क जाम और दुर्घटनाओं में कमी आएगी।

बुनियादी ढांचे का विकास

वर्तमान में बिहार में दो रोपेक्स वेसल संचालित हैं और 21 सामुदायिक जेटियां हैं। 17 अतिरिक्त स्थानों पर नई सामुदायिक जेटियां विकसित की जाएंगी, जहाँ हाट भी लगाए जा सकेंगे। जलमार्ग से माल ढुलाई के लिए नए अंतर्राज्यीय टर्मिनल बनाए जाएंगे, जिससे भागलपुर-विराटनगर के बीच व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। नेपाल के साथ भी जलमार्ग के माध्यम से व्यापारिक गतिविधियों की संभावनाओं का अध्ययन किया जा रहा है। प्रदेश में 1550 घाट और 6600 से अधिक पंजीकृत नावें हैं। जलवाहक योजना के तहत राष्ट्रीय जलमार्ग-1 के लिए दूरी 300 किमी से घटाकर 100 किमी करने का प्रस्ताव है, जिससे बक्सर, पटना, मोकामा, भागलपुर जैसे शहरों के बीच जल परिवहन को और बढ़ावा मिलेगा।

बिहार में बालू की आपूर्ति व्यवस्था को सुचारू बनाने और राज्य के राजस्व में बढ़ोतरी के उद्देश्य से सरकार ने बालू घाटों की नीलामी संकट पर गंभीरता से ध्यान देना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में खान एवं भू-तत्व विभाग को ऐसे 50 बालू घाटों की पहचान कर सूची तैयार करने का निर्देश दिया गया है, जो अब तक नीलामी प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सके हैं, लेकिन व्यावसायिक दृष्टि से पूरी तरह संभावनाशील माने जा रहे हैं।

राज्य में कई बालू घाट तकनीकी, पर्यावरणीय अथवा प्रशासनिक कारणों से नीलाम नहीं हो पाए थे। कुछ घाटों का क्षेत्रफल अधिक होने या परिवहन व्यवस्था स्पष्ट नहीं होने के कारण भी बोली प्रक्रिया सफल नहीं हो सकी। हालांकि भौगोलिक स्थिति, बालू भंडारण क्षमता और स्थानीय मांग को देखते हुए ये घाट आर्थिक रूप से लाभकारी माने जा रहे हैं।

इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इन घाटों की नए सिरे से समीक्षा करने का निर्णय लिया है। खान एवं भू-तत्व निदेशक के स्तर पर हुई बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि 50 ऐसे बालू घाटों की सूची बनाई जाए, जहां नीलामी की बाधाओं की पहचान कर उन्हें दूर किया जा सके। इस प्रक्रिया में नदी की धारा, पर्यावरणीय स्वीकृति की स्थिति, परिवहन सुविधा, स्थानीय बाजार की मांग और पूर्व की नीलामी स्थिति जैसे बिंदुओं का गहन मूल्यांकन किया जाएगा।

सरकार यह भी संकेत दे चुकी है कि यदि आवश्यक हुआ तो नीलामी की शर्तों में व्यावहारिक बदलाव किए जाएंगे, ताकि अधिक से अधिक बोलीदाता आगे आएं और नीलामी प्रक्रिया सफल हो सके। पारदर्शी प्रक्रिया के जरिए घाटों के संचालन से अवैध खनन पर भी प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सकेगा। इन 50 बालू घाटों के संचालन में आने से निर्माण कार्यों को गति मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही बालू की कीमतों में स्थिरता आएगी और राज्य सरकार को अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। सरकार का मानना है कि वैध और नियंत्रित खनन व्यवस्था मजबूत होने से आम उपभोक्ताओं और निर्माण एजेंसियों को भी राहत मिलेगी।

सूची तैयार होने के बाद इन बालू घाटों को चरणबद्ध तरीके से नीलामी के लिए लाने की योजना है। इससे बालू आपूर्ति संकट के समाधान की दिशा में ठोस प्रगति होने की उम्मीद जताई जा रही है।

मधुबनी जिले के रहिका थाना क्षेत्र में रहिका–दरभंगा मुख्यमार्ग (एनएच-527बी) पर ककरौली चौक के पास एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। देर रात एक अनियंत्रित ट्रक ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। इस टक्कर में बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया।

स्थानीय लोगों के अनुसार, यह दुर्घटना तब हुई जब बाइक चालक और उसके पीछे बैठा युवक मुख्यमार्ग से गुजर रहे थे। तभी तेज गति से आ रहे ट्रक ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। मृतक की पहचान बिस्फी प्रखंड के समौल गांव निवासी भोगी यादव के रूप में हुई है, जबकि घायल युवक राजेंद्र यादव का इलाज चल रहा है।

इस घटना से स्थानीय लोगों में आक्रोश है। सड़क सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं, खासकर NH-527B पर तेज रफ्तार वाहनों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं पर। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और ट्रक चालक की तलाश जारी है। यह घटना बताती है कि कैसे तेज रफ्तार वाहन आम लोगों की जान के लिए खतरा बन रहे हैं।

पटना शहर के राजीव नगर फ्लाईओवर के नीचे मंगलवार सुबह यातायात व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। सुबह करीब 8:30 बजे से 9:50 बजे तक, लगभग 80 मिनट तक लगे भीषण जाम ने स्कूली बच्चों और आम नागरिकों को भारी परेशानी में डाल दिया। इस जाम का मुख्य कारण वन-वे मार्ग में विपरीत दिशा से वाहनों का प्रवेश बताया जा रहा है, जिसके चलते वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और यातायात ठप हो गया।

जाम की स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि इंद्रपुरी से फ्लाईओवर की सर्विस लेन को जोड़ने वाली संकरी गलियों में भी वाहनों की लाइन लग गई। कई वाहन चालक, जिनमें स्कूली बसें, ऑटो, बाइक और निजी गाड़ियां शामिल थीं, लगभग 20 मिनट तक टस से मस नहीं हो सके। इससे स्कूली बच्चों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में काफी विलंब हुआ।

इस अव्यवस्था से अभिभावकों और वाहन चालकों में खासा आक्रोश देखा गया। कई लोगों ने यातायात पुलिस की अनुपस्थिति और अव्यवस्थित ट्रैफिक प्रबंधन पर सवाल उठाए। नागरिकों ने प्रशासन से मांग की है कि वन-वे नियमों का सख्ती से पालन कराया जाए और व्यस्त समय में यातायात पुलिस की तैनाती सुनिश्चित की जाए, ताकि भविष्य में ऐसी समस्याओं से बचा जा सके।