फेवीक्विक से एटीएम कार्ड फंसाकर 1.54 लाख की ठगी, बिहार का युवक गिरफ्तार – ATM fraud arrest

झारखंड शराब घोटाला मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए फर्जी बैंक गारंटी पर मैनपावर आपूर्ति का ठेका लेने वाली एक प्लेसमेंट एजेंसी और उसके तीन निदेशकों के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की है। यह चार्जशीट रांची स्थित एसीबी के विशेष न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

शराब घोटाला मामले में एसीबी की जांच के अनुसार, मेसर्स विजन हास्पिटालिटी सर्विसेज एंड कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड नामक प्लेसमेंट एजेंसी ने हजारीबाग, चतरा और कोडरमा की शराब दुकानों के लिए मैनपावर आपूर्ति का ठेका प्राप्त किया था। आरोप है कि एजेंसी ने इस ठेके को हासिल करने के लिए फर्जी बैंक गारंटी का इस्तेमाल किया, जिससे सरकारी राजस्व को भारी नुकसान हुआ।

जांच में यह बात सामने आई है कि कंपनी ने पहले 27 अगस्त 2023 को अपने प्रतिनिधि नीरज कुमार के हस्ताक्षर से 5,35,35,241 रुपये की बैंक गारंटी जमा कराई। इसके बाद, 28 दिसंबर 2023 को कंपनी के निदेशक महेश शिडगे के हस्ताक्षर से एक और बैंक गारंटी प्रस्तुत की गई, जिसमें आंतरिक बदलाव का हवाला दिया गया था। उत्पाद विभाग या जेएसबीसीएल की ओर से इन गारंटियों का कोई सत्यापन नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप सरकार को 38 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ।

इस मामले में एजेंसी के तीन निदेशक, परेश अभेसिंह ठाकोर, विक्रमासिंह अभेसिंह ठाकोर और महेश शिडगे को 13 अक्टूबर को गुजरात के अहमदाबाद से गिरफ्तार किया गया था। इन पर 90 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल करने की समय सीमा थी, जिसका पालन करते हुए एसीबी ने यह कार्रवाई की है। यदि चार्जशीट समय पर दाखिल नहीं होती, तो गिरफ्तार आरोपियों को डिफ़ॉल्ट जमानत मिल सकती थी।

इस पूरे मामले की मनी लॉन्ड्रिंग के पहलू पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) भी जांच कर रहा है। ईडी ने पूर्व में इन तीनों आरोपियों से रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में पूछताछ भी की थी। एसीबी की प्राथमिकी में यह भी उल्लेख है कि उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के तत्कालीन प्रधान सचिव विनय कुमार चौबे ने कथित तौर पर अपने पद का दुरुपयोग कर नियमों का उल्लंघन करते हुए, मानक पूरा नहीं करने वाली एजेंसी को ठेका दिया था।

झारखंड के गुमला जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र के छीछवानी गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। गांव के एक खेत में स्थित कुएं से दो वर्षीय मासूम बच्चे का शव बरामद किया गया है। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है और ग्रामीणों में भारी आक्रोश है।

जानकारी के अनुसार, छीछवानी गांव की निवासी मनीता कुमारी बीती रात करीब 2 बजे अपने दो साल के बेटे को लेकर घर से निकली थी। इसके बाद से मां-बेटे दोनों का कोई सुराग नहीं मिल पाया था। परिजनों और ग्रामीणों ने रात भर उनकी खोजबीन की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली।

शुक्रवार को जब सिलास लकड़ा अपने खेत में सिंचाई के लिए कुएं के पास पहुंचा, तो उसने कुएं के पानी में एक बच्चे का शव तैरता हुआ देखा। उसने तुरंत इसकी सूचना गांव के मुखिया पोलिडोर एक्का को दी, जिसके बाद चैनपुर थाना पुलिस को मामले की जानकारी दी गई।

सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और कुएं से बच्चे के शव को बाहर निकलवाया। पुलिस ने शव का पंचनामा तैयार कर उसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल, गुमला भेज दिया है।

घटना के बाद गांव में तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं। ग्रामीणों के बीच दबी जुबान में यह बात सामने आ रही है कि बच्चे की मां का पास के ही किसी युवक के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। आशंका जताई जा रही है कि इसी वजह से महिला ने आधी रात को मासूम बच्चे को कुएं में फेंक दिया और खुद फरार हो गई।

हालांकि, पुलिस ने अभी तक इन बातों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। चैनपुर थाना के एसआई अशोक कुमार एवं अरविंद कुमार ने बताया कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। बच्चे की मां फिलहाल लापता है, जिसकी तलाश जारी है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही बच्चे की मौत के सही कारणों का खुलासा हो सकेगा। इस घटना ने स्थानीय लोगों को झकझोर दिया है और वे त्वरित कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

धनबाद परिवहन विभाग ने पुराने वाहनों की खरीद-बिक्री की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए नए नियम लागू किए हैं। अब किसी भी पुराने वाहन के स्वामित्व हस्तांतरण के लिए खरीदार और विक्रेता दोनों को परिवहन विभाग में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना अनिवार्य होगा।

नए नियमों के तहत, वाहन के पंजीकरण स्मार्ट कार्ड की जांच के साथ-साथ फॉर्म 29 और 30 जैसे आवश्यक दस्तावेजों को जमा करके सत्यापित कराना होगा। यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन का मालिकाना हक विक्रेता से खरीदार को कानूनी रूप से हस्तांतरित हो जाए और भविष्य में किसी भी प्रकार के विवाद या कागजी गड़बड़ी से बचा जा सके।

इस पहल का मुख्य उद्देश्य सेकंड हैंड वाहनों के बाजार में धोखाधड़ी को रोकना और पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना है। सभी वाहन की जानकारी और कीमत विभागीय वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी। यह कदम पुरानी गाड़ी बेचने के बाद पूर्व मालिक की जिम्मेवारी को भी समाप्त करेगा।

झारखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए सरकार नई पहल कर रही है। राज्य के 740 गांवों में ‘अबुआ मेडिकल स्टोर’ खोले जाएंगे, जिनका उद्देश्य ग्रामीणों को दवाओं के बारे में सही जानकारी देना और स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाना है। मुख्यमंत्री की सहमति मिलने के बाद इस योजना को प्रथम चरण में लागू किया जाएगा।

स्वास्थ्य मंत्री ने प्रत्येक जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज और हाई-टेक लैब स्थापित करने की मांग केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से की है। उनका मानना है कि इससे राज्य में एक मजबूत स्वास्थ्य इको-सिस्टम विकसित होगा। उन्होंने निजी क्षेत्र की भागीदारी के महत्व पर भी जोर दिया, जिससे सरकारी अस्पतालों पर बोझ कम होगा और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा व उपचार तक पहुंच सुधरेगी। वर्तमान में राज्य में 10 मेडिकल अस्पताल संचालित हैं और 8 प्रस्तावित हैं, जिसका लक्ष्य हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलना है।

इसके अतिरिक्त, सरकार सिकल सेल और थैलेसीमिया से पीड़ित मरीजों की जांच कराएगी और उनके इलाज की सुविधा झारखंड में ही उपलब्ध कराएगी। पहले इन मरीजों को इलाज के लिए दूसरे राज्यों में जाना पड़ता था। रांची में बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सुविधा भी शीघ्र शुरू होने वाली है, जिससे गंभीर बीमारियों का इलाज राज्य के भीतर ही संभव हो सकेगा।