UPPSC भर्ती फर्जीवाड़ा: समाज कल्याण अधिकारियों पर कार्रवाई की तलवार, 48 अयोग्य अभ्यर्थी चयनित
उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण विभाग में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत संचालित कोचिंग में कोर्स कोआर्डिनेटरों की भर्ती प्रक्रिया सवालों के घेरे में है। इस भर्ती में 69 में से 48 ऐसे अभ्यर्थियों को चयनित किया गया है जो नियमों के अनुसार योग्य नहीं थे। नियमानुसार, पीसीएस मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही इस पद के लिए पात्र माने जाते हैं, लेकिन नियमों को दरकिनार कर भर्ती की गई।
भर्ती में फर्जीवाड़े का खुलासा
यह फर्जीवाड़ा तब सामने आया जब आउटसोर्सिंग कंपनी अवनि परिधि एनर्जी एंड कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड ने अभ्यर्थियों के पीसीएस मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण होने के सत्यापन के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) को पत्र लिखा। यूपीपीएससी ने यह कहते हुए पत्र लौटा दिया कि वह निजी कंपनी के पत्र पर सत्यापन नहीं कर सकता। इसके लिए समाज कल्याण विभाग को सीधे पत्र भेजना होगा।
दो साल से दबी फाइलें, सांठगांठ का शक
हालांकि, समाज कल्याण विभाग की ओर से दोबारा सत्यापन के लिए पत्र नहीं भेजा गया और फाइलें निदेशालय में दो साल से दबा दी गईं। इस देरी के पीछे सांठगांठ का शक जताया जा रहा है, क्योंकि तत्काल सत्यापन होने पर अयोग्य अभ्यर्थियों की भर्ती उजागर हो जाती।
साक्षात्कार की फाइलें भी गुम
फर्जीवाड़े की परतें तब और खुलीं जब यह पता चला कि साक्षात्कार की प्रक्रिया भी ठीक से नहीं कराई गई। साक्षात्कार से जुड़ी फाइलें भी रहस्यमय तरीके से गुम हो गई हैं। यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि ये फाइलें कहां गईं।
जांच के दायरे में अधिकारी
भर्ती के लिए बनी दो समितियों के सदस्यों पर भी कार्रवाई की तलवार लटक रही है। एक समिति संयुक्त निदेशक एसके विसेन की अध्यक्षता में थी, जिसमें जिला समाज कल्याण अधिकारी अनामिका सिंह और शिवम सागर शामिल थे। दूसरी समिति संयुक्त निदेशक आरके सिंह (अब सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता में थी, जिसमें जिला समाज कल्याण अधिकारी पवन यादव और नदीम सिद्दीकी शामिल थे। एसके विसेन बीमारी के कारण छुट्टी पर हैं। वर्तमान जांच के बाद इन अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। इस पूरे मामले से सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं, जिसका सीधा असर प्रदेश के युवाओं को मिलने वाली सुविधाओं पर पड़ सकता है।
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