बिहार PHED ने 104 सहायक अभियंताओं को किया पदस्थापित, मंत्री बोले- ‘शिकायतों का त्वरित निराकरण प्राथमिकता’

समस्तीपुर के पुलिस अधीक्षक (SP) अरविंद प्रताप सिंह ने लंबित पुलिस मामलों पर सख्त रुख अपनाते हुए 90 से अधिक पुलिस अधिकारियों के वेतन पर तत्काल रोक लगा दी है। इस कार्रवाई में कई थानाध्यक्ष भी शामिल हैं, जिन्हें उनके क्षेत्रों में अपराध नियंत्रण और जनता की शिकायतों के त्वरित समाधान में लापरवाही के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है।

एसपी ने समाहरणालय सभागार में आयोजित एक क्राइम मीटिंग में यह निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि सरकार के ‘सात-निश्चय’ संकल्प को पूरा करने के लिए पुलिस थानों और कार्यालयों में भी सोमवार और शुक्रवार को जनता दरबार का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि अनुसंधान से लेकर गिरफ्तारी और कानून व्यवस्था बनाए रखने तक में थानाध्यक्षों और अन्य सभी पदाधिकारियों की समान जिम्मेदारी होगी। सेक्टर पदाधिकारियों को भी अपने-अपने क्षेत्रों में अवैध गतिविधियों को पनपने से रोकने के निर्देश दिए गए हैं।

एसपी ने मुसरीघरारी और ताजपुर थानाध्यक्षों को विशेष रूप से फटकार लगाई और कहा कि उन्हें अपने क्षेत्राधिकार में होने वाली गतिविधियों की पूरी जानकारी होनी चाहिए। उन्होंने पुलिस की सक्रियता बढ़ाने, शराब और अवैध कारोबार पर विशेष निगरानी रखने, जमीन विवादों और आपराधिक गतिविधियों पर पैनी नजर रखने तथा आरोपितों की त्वरित गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। ठंड के मौसम को देखते हुए रात्रि गश्त को नियमित रखने पर भी बल दिया गया।

बैठक में पुलिस पदाधिकारियों ने थाना और पुलिस अंचल की भौगोलिक स्थिति पर भी चर्चा की। बड़े थाना क्षेत्रों में पुलिस नाका बनाने और निर्माणाधीन फोरलेन इलाकों में पुलिस की सक्रियता बढ़ाने पर भी विचार-विमर्श हुआ। मुख्यालय को जिले में नए थाना खोलने और वर्तमान पुलिस अंचलों के पुनर्गठन का प्रस्ताव भेजने की भी बात कही गई, ताकि कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस को अधिक सहूलियत मिल सके और कार्य तेजी से निष्पादित हो सकें।

बिहार शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में आवारा कुत्तों के प्रवेश को रोकने के लिए एक नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है। सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख के बाद यह कदम उठाया गया है, जिसका उद्देश्य बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

नई एसओपी के अनुसार, यदि किसी स्कूल में मिड डे मील के अपशिष्ट या जूठन के कारण आवारा कुत्ते पाए जाते हैं, तो इसके लिए केवल रसोइया ही नहीं, बल्कि प्रधानाध्यापक, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और जिला शिक्षा पदाधिकारी को भी संयुक्त रूप से जिम्मेदार ठहराया जाएगा। प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में जिलों को पत्र भेजकर तत्काल कार्रवाई का निर्देश दिया है। विभाग का मानना है कि आवारा कुत्तों का स्कूल में घुसना बच्चों के जीवन के अधिकार का उल्लंघन है और इसमें लापरवाही को सुप्रीम कोर्ट की अवमानना माना जाएगा।

विभाग ने स्वीकार किया है कि स्कूलों में कुत्तों के आने का मुख्य कारण मिड डे मील का बचा हुआ खाना और अपर्याप्त सफाई है। नई गाइडलाइन के तहत, बच्चों के खाना खाने के 15-20 मिनट के भीतर क्लासरूम, बरामदा और हाथ धोने की जगह की सफाई अनिवार्य कर दी गई है। जूठन या खाद्य अपशिष्ट को खुले में फेंकने पर पूरी तरह पाबंदी है और इसे ढक्कनदार डिब्बों में रखकर स्कूल परिसर के बाहर निर्धारित स्थान पर ही निपटाना होगा।

इसके अतिरिक्त, स्कूल परिसर के भीतर किसी भी हाल में कुत्तों को खाना खिलाने पर रोक लगा दी गई है। स्कूलों को अपने प्रवेश द्वार पर यह सूचना बोर्ड लगाना होगा कि विद्यालय परिसर में भटकते कुत्तों को भोजन देना प्रतिबंधित है। साथ ही, रसोई घर के चारों ओर जाली या फेंसिंग लगाने का निर्देश दिया गया है ताकि भोजन की गंध से कुत्ते आकर्षित न हों। यह व्यवस्था बच्चों को आवारा कुत्तों से सुरक्षित रखने और एक स्वच्छ शैक्षणिक वातावरण प्रदान करने के लिए की गई है।

जमुई के झाझा प्रखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत चयनित परिवारों के पुनः सत्यापन कार्य में अपेक्षित गति नहीं मिल पा रही है। जनप्रतिनिधियों और चयनित परिवारों में इस धीमी प्रगति को लेकर भारी आक्रोश है, जबकि यह कार्य 15 जनवरी तक पूरा किया जाना था। अब तक 20 प्रतिशत कार्य भी पूरा नहीं हुआ है।

मनरेगा के रोजगार सेवकों की लापरवाही इस सत्यापन कार्य में सामने आ रही है। विशेष रूप से जामुखरैया पंचायत, जो प्रखंड के पिछड़े पंचायतों में से एक है, वहां पहली बार सबसे अधिक परिवारों को आवास योजना से जोड़ा गया था। हालांकि, वहां पुनः सत्यापन की जिम्मेदारी सौंपे जाने के बावजूद रोजगार सेवक ने अब तक कार्य शुरू नहीं किया है।

प्रखंड विकास पदाधिकारी सुनील कुमार चांद ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए आधा दर्जन कर्मचारियों से स्पष्टीकरण मांगा है। पूरे प्रखंड में 30,225 परिवारों के आवास के लिए सर्वेक्षण किया गया था, जिसमें 4238 परिवारों ने स्वयं आवेदन भरा था। जामुखरैया पंचायत में सबसे अधिक 2252 परिवार चयनित हुए हैं, जबकि बाराकोला पंचायत में मात्र 557 परिवार ही योजना से जुड़ पाए हैं।

लगभग एक माह पहले 20 कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति की गई थी, जिनमें पंचायत सेवक, रोजगार सेवक, किसान सलाहकार, आवास पर्यवेक्षक, कर्मचारी और डाटा ऑपरेटर शामिल थे। इसके बावजूद, सत्यापन कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं हो सकी है।

जामुखरैया के मुखिया विकास कुमार सिंह ने कहा कि पंचायत पिछड़ा हुआ है और काफी प्रयास के बाद भूमिहीन व बेघर परिवारों को योजना से जोड़ा गया था। उन्होंने कहा कि कर्मचारी सुस्त पड़े हैं और अब तक एक भी चयनित परिवार का सत्यापन नहीं हुआ है, जिससे कई परिवार योजना से वंचित रह सकते हैं। उन्होंने जल्द सत्यापन कार्य पूरा करने की मांग की है।

प्रखंड विकास पदाधिकारी ने कहा कि कुछ रोजगार सेवक अपने कार्य के प्रति गंभीर नहीं हैं और उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है। कार्यक्रम पदाधिकारी को भी इस कार्य में सहयोग करने का निर्देश दिया गया है। कार्यक्रम पदाधिकारी सुशील कुमार ने बताया कि जामुखरैया पंचायत का कार्य महापुर पंचायत के रोजगार सेवक को दिया गया था, लेकिन दूरी अधिक होने के कारण वे समय पर वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि ऐसी स्थिति में उक्त पंचायत की जिम्मेदारी किसी अन्य कर्मचारी को दी जानी चाहिए।

इस देरी का सीधा असर हजारों गरीब परिवारों के सिर पर छत होने के सपने पर पड़ रहा है, जो सरकारी सहायता पर निर्भर हैं। सत्यापन प्रक्रिया पूरी न होने से इन परिवारों को समय पर आवास का लाभ नहीं मिल पाएगा, जिससे उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

बिहार के शिवहर जिले में सरकारी राशन योजना का गलत तरीके से लाभ उठा रहे लगभग 10 हजार लोगों पर प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के आदेश पर जिले में 9,997 अपात्र राशन कार्डधारियों की पहचान की गई है। इन सभी को अनुमंडल पदाधिकारी (एसडीओ) अविनाश कुणाल की ओर से नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। नोटिस का जवाब नहीं देने या संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर इन सभी के राशन कार्ड रद्द कर दिए जाएंगे।

प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, यह कार्रवाई सरकारी राशन प्रणाली में पारदर्शिता लाने और जरूरतमंदों तक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से की जा रही है। जिले में कुल 1 लाख 49 हजार 431 राशन कार्डधारी हैं, जिनमें कुल 5 लाख 73 हजार 997 लाभुक शामिल हैं। सत्यापन के दौरान पाया गया कि कई लोग गलत तरीके से राशन कार्ड बनवाकर सरकारी योजना का लाभ ले रहे थे।

अपात्रता के ये हैं मुख्य कारण

प्रशासन ने अपात्र कार्डधारियों की पहचान के लिए कई मानदंडों का उपयोग किया है। इनमें मुख्य रूप से चार श्रेणियां शामिल हैं: 1.20 लाख रुपये से अधिक वार्षिक आय वाले परिवार, ढ़ाई एकड़ से अधिक जमीन के मालिक, चार पहिया वाहन रखने वाले, और किसी बड़ी कंपनी या सरकारी संस्थान में नौकरी करने वाले लोग।

एसडीओ ने बताया कि आधार, पैन कार्ड और पीएम किसान निधि के डेटाबेस के आधार पर अपात्रों की पहचान की गई है। कई मामलों में एक ही परिवार के कई सदस्यों ने अलग-अलग राशन कार्ड बनवा रखे थे। सत्यापन का काम जनवरी तक पूरा होने की उम्मीद है। जिन कार्डधारियों को नोटिस मिला है, वे सात दिनों के भीतर साक्ष्य के साथ दावा-आपत्ति कर सकते हैं।