वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो की गिरफ्तारी पर NYT रिपोर्टर ने ट्रंप को किया फोन, जानें क्या हुआ

वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को एक असाधारण अमेरिकी सैन्य ऑपरेशन के बाद न्यूयॉर्क लाया गया है, जहां उन्होंने अपनी पहली रात जेल में बिताई। उन पर 2020 में लगाए गए नार्को-आतंकवाद की साजिश के आरोपों के तहत आज मैनहटन स्थित संघीय अदालत में पेश किया जा सकता है। इस घटना ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भूचाल ला दिया है और ‘Venezuela news’ वैश्विक सुर्खियों में है, जिससे वेनेजुएला की राजनीतिक स्थिति और अंतरराष्ट्रीय संबंधों में गहरा तनाव पैदा हो गया है।

शनिवार को मादुरो को काराकास स्थित उनके सैन्य अड्डे के आवास से हिरासत में लिया गया था। उन्हें न्यूयॉर्क के एक छोटे हवाई अड्डे पर उतारा गया और फिर हेलीकॉप्टर से मैनहटन ले जाया गया, जहां से उन्हें ब्रुकलिन के मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर भेज दिया गया। व्हाइट हाउस के सोशल मीडिया पर साझा किए गए एक वीडियो में मादुरो को हिरासत में मुस्कुराते हुए देखा गया, उन्होंने आसपास मौजूद लोगों को गुडनाइट और हैप्पी न्यू ईयर भी कहा।

इस बीच, वेनेजुएला के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज को देश का अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। उन्होंने राष्ट्रीय टेलीविजन पर अमेरिका से मादुरो की तत्काल रिहाई की अपील की और कहा कि देश में केवल एक ही राष्ट्रपति रहेगा, निकोलस मादुरो। उन्होंने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि वे वेनेजुएला को अमेरिकी उपनिवेश नहीं बनने देंगे। देश के आंतरिक मंत्री डायसडाडो कैबेलो ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पर वेनेजुएला के तेल संसाधनों पर नजर रखने का आरोप लगाया और देश को एकजुट होकर अमेरिका का विरोध करने का आह्वान किया।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि इस कार्रवाई से अमेरिका को वेनेजुएला को चलाने और उसके विशाल तेल भंडार का उपयोग करने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि अमेरिकी तेल कंपनियां वापस आएंगी और बुरी हालत में पहुंच चुके तेल ढांचे की मरम्मत करेंगी, जिसमें कई साल लग सकते हैं। ट्रंप के पहले कार्यकाल में ही वेनेजुएला पर कार्रवाई की योजना तैयार की गई थी, जैसा कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने दावा किया।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वेनेजुएला पर अमेरिकी कार्रवाई की वैधता को लेकर सवाल उठने लगे हैं। कोलंबिया के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इस मुद्दे पर आपात बैठक प्रस्तावित है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इसे एक खतरनाक मिसाल बताया है। संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के नेताओं ने अमेरिकी सैन्य कार्रवाई की निंदा करते हुए संयुक्त राष्ट्र चार्टर के पालन को अनिवार्य बताया है। उन्होंने जोर दिया कि चार्टर के अनुच्छेद दो में सदस्य देशों को किसी भी देश की क्षेत्रीय अखंडता या राजनीतिक स्वतंत्रता के खिलाफ बल के इस्तेमाल से बचने का निर्देश दिया गया है।

अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के बाद रविवार को वेनेजुएला में तनावपूर्ण शांति बनी रही। राजधानी काराकास में असामान्य सन्नाटा पसरा रहा, सड़कें खाली दिखीं और अधिकांश किराना दुकानें व पेट्रोल पंप बंद रहे। हालांकि, विपक्षी दलों में अमेरिकी कार्रवाई को लेकर खुशी का माहौल है, और लोगों ने देश में तानाशाही के अंत पर संतोष व्यक्त किया।

अमेरिकी सैनिकों ने 2 जनवरी की रात वेनेजुएनेजुएला पर हमला कर राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस को अगवा को अगवा कर लिया। उन्हें न्यूयॉर्क लाया गया है, जहां उन्हें डिटेंशन सेंटर में रखा गया है। उन पर हथियार और ड्रग्स से जुड़े मामलों में मुकदमा चलाया जाएगा। इस घटना ने वैश्विक स्तर पर राजनीतिक भूचाल ला दिया है।

न्यूयॉर्क सिटी के मेयर जोहरान ममदानी ममदानी ने इस कार्रवाई को ‘एक्ट ऑफ वॉर’ बताया है। उन्होंने कहा कि यह कदम अंतरराष्ट्रीय और अमेरिकी कानून दोनों का उल्लंघन है। भारतीय मूल के डेमोक्रेटिक सांसद रो खन्ना ने भी ट्रम्प के मिलिट्री एक्शन की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि अगर इसी तरह पुतिन भी जेलेंस्की को गिरफ्तार कर लें तो क्या होगा। उन्होंने कहा कि यह दुनिया के लिए एक खतरनाक मिसाल कायम कर सकता है।

वेनेजुएला में उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज को अंतरिम राष्ट्रपति बनाया गया है। वेनेजुएनेजुएला के सुप्रीम कोर्ट ने डेल्सी से कार्यभार संभालने के लिए कहा है। इस बीच, इलॉन मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस स्टारलिंक ने वेनेजुएला में 3 फरवरी तक लोगों को मुफ्त ब्रॉडबैंड इंटरनेट देने का ऐलान किया है। इंटरनेट मॉनिटरिंग संस्था नेटब्लॉक्स के मुताबिक, राजधानी कराकास के कुछ इलाकों में अचानक इंटरनेट सेवा बाधित हो गई।

नाटो के एक पूर्व चीफ ने CNN से बातचीत में कहा कि वेनेजुएला में बढ़ती दुश्मनी अमेरिका के लिए खतरा पैदा कर सकती है। खासकर तब जब वह अपनी सेना के जरिए वहां से तेल हासिल करने की कोशिश करेगा। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने कहा है कि वेनेजुएला पर हमला, इराक पर हमले के बिल्कुल उलट है। उन्होंने कहा कि अमेरिका को वेनेजुएला पर लिए एक्शन के बाद उसके संसाधनों तक पहुंच हासिल होगी।

अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। अमेरिकी सैनिकों ने 2 जनवरी की रात वेनेजुएला पर हमला कर राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस को अगवा कर लिया। उन्हें न्यूयॉर्क लाया गया है, जहां उन पर हथियार और ड्रग्स से जुड़े मामलों में मुकदमा चलाया जाएगा। इस कार्रवाई से वेनेजुएला में राजनीतिक संकट गहरा गया है। वेनेजुएनेजुएला के सुप्रीम कोर्ट ने उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज को अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त किया है।

अमेरिका के भीतर ही इस सैन्य कार्रवाई को लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर जोहरान ममदानी ने इसे ‘एक्ट ऑफ वॉर’ करार दिया है। उन्होंने कहा कि यह कदम अंतरराष्ट्रीय और अमेरिकी कानून दोनों का उल्लंघन है। भारतीय मूल के डेमोक्रेटिक सांसद रो खन्ना ने भी ट्रम्प प्रशासन के इस कदम की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि अगर इसी तरह पुतिन भी जेलेंस्की को गिरफ्तार कर लें तो क्या होगा। यह दुनिया के लिए एक खतरनाक मिसाल कायम कर सकता है।

वहीं, अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने इस कार्रवाई को सही ठहराया है। उन्होंने कहा कि यह इराक युद्ध से बिल्कुल अलग है, जहां अमेरिका ने दशकों तक समय और पैसा खर्च किया लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। हेगसेथ के मुताबिक, वेनेजुएला पर एक्शन से अमेरिका को उसके संसाधनों तक पहुंच मिलेगी, वह भी बिना अमेरिकी सैनिकों का खून बहाए। पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने भी पुष्टि की कि ट्रम्प के पहले कार्यकाल में भी मादुरो को हटाने की योजना थी, लेकिन तब ट्रम्प का ध्यान इस पर केंद्रित नहीं रह पाया था।

वेनेवेनेजुएला में इस कार्रवाई के बाद इंटरनेट सेवा भी बाधित हुई है। इंटरनेट मॉनिटरिंग संस्था नेटब्लॉक्स के अनुसार, राजधानी कराकास के कुछ इलाकों में इंटरनेट सेवा बाधित हुई, जिसका कारण सैन्य कार्रवाई के दौरान बिजली कटौती हो सकती है। नाटो के पूर्व चीफ वेस्ली क्लार्क ने चेतावनी दी है कि वेनेजुएला में बढ़ती दुश्मनी अमेरिका के लिए खतरा पैदा कर सकती है, खासकर यदि वह सेना के जरिए तेल हासिल करने की कोशिश करता है।

वेनेजुएला में अमेरिकी हस्तक्षेप के बाद राजनीतिक अनिश्चितता का माहौल बन गया है। अमेरिकी सेना द्वारा राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को काराकास से न्यूयॉर्क ले जाने के बाद देश में सत्ता का संकट खड़ा हो गया था।

इस गंभीर स्थिति को देखते हुए, वेनेजुएला की शीर्ष अदालत ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज को अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभालने का आदेश दिया है।

शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि यह कदम “देश में प्रशासनिक निरंतरता और राष्ट्र की व्यापक रक्षा सुनिश्चित करने” के लिए उठाया गया है। डेल्सीधे शब्दों में कहें तो, डेल्सी रोड्रिग्ज अब वेनेजुएला के बोलिवेरियन गणराज्य के राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करेंगी और देश में हालात सामान्य होने तक सत्ता संभालेंगी। यह फैसला वेनेजुएला के राजनीतिक भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण है।

वेनेजुएला लंबे समय से अमेरिका के निशाने पर रहा है। अमेरिका ने राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर ड्रग्स तस्करी और वामपंथी तानाशाही शासन चलाने का आरोप लगाया है। अमेरिकी प्रशासन का मानना है कि मादुरो की दमनकारी नीतियों के कारण 2013 के बाद से 80 लाख नागरिक पलायन करके अमेरिका पहुंचे हैं। अमेरिका ने मादुरो पर फेंटेनिल और कोकीन जैसे नशीले पदार्थों की तस्करी बढ़ाने का भी आरोप लगाया है।

अमेरिका ने वेनेजुएला के दो आपराधिक संगठनों, ट्रेन डी आरागुआ और कार्टेल डी लास सोल्स को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया है। अमेरिका का आरोप है कि दूसरा संगठन खुद मादुरो के नेतृत्व में चलता है। हालांकि, मादुरो ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि अमेरिका ‘ड्रग्स के खिलाफ जंग’ को बहाना बनाकर उन्हें सत्ता से हटाना और वेनेजुएला के विशाल तेल भंडार पर कब्जा करना चाहता है। विश्लेषकों का मानना है कि ‘कार्टेल डी लास सोल्स’ कोई संगठित गिरोह नहीं, बल्कि भ्रष्ट अधिकारियों के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है जो कोकीन को वेनेजुएजुएला के रास्ते आगे जाने देते हैं।

अमेरिका ने हाल ही में क्षेत्र में बड़ा सैन्य जमावड़ा किया है, जिसमें कैरिबियाई क्षेत्र में तैनात एक विमानवाहक पोत, युद्धपोत और अत्याधुनिक लड़ाकू विमान शामिल हैं। यूनाइटेड स्टेट्स सदर्न कमांड के मुताबिक 15 हजार सैनिक दिसंबर से क्षेत्र में तैनात हैं। अगस्त में ट्रंप प्रशासन ने पेंटागन के साथ एक गुप्त निर्देश पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें वेनेजुएला के ड्रग कार्टेल को निशाना बनाने की बात कही गई थी।

मादुरो सरकार पर प्रतिबंधों को और कड़ा किया गया तथा प्रशांत महासागर और कैरिबियाई सागर में कथित रूप से ड्रग तस्करी में शामिल जहाजों पर 35 घातक हमले करवाए गए, जिनमें 100 से ज्यादा लोग मारे गए। अमेरिकी सैन्य जमावड़े में अमेरिकी सेना ने ट्रांसपोर्ट और कार्गो विमान भी लगा रखे थे। न्यूयॉर्क टाइम्स को मिले फ्लाइट ट्रैकिंग डाटा के मुताबिक भारी मालवाहक सी-17 विमानों का बड़े पैमाने पर सैनिकों और साजो-सामान ले जाने के लिए इस्तेमाल किया गया।

वेनेजुएला के अपदस्थ राष्ट्रपति निकोलस मादुरो 1992 में तत्कालीन सैन्य अधिकारी ह्यूगो शावेज के नेतृत्व में राजनीति में आए और उनके करीबी बन गए। शावेज के शासनकाल में मादुरो नेशनल असेंबली के अध्यक्ष और विदेश मंत्री भी बने। शावेज ने अपने निधन से पहले मादुरो को अपना उत्तराधिकारी चुना और 2013 में मादुरो ने चुनाव जीता और वेनेजुएला के राष्ट्रपति बने। मादुरो के शासनकाल में देश भारी आर्थिक संकट में घिर गया और महंगाई चरम पर पहुंच गई। उनके शासनकाल को चुनावों में धांधली, खाद्य संकट और अधिकारों के हनन के लिए जाना जाता है।

भारतीय सामरिक विशेषज्ञों ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के खिलाफ अमेरिकी कार्रवाई को ‘अविश्वसनीय’ और ‘खतरनाक’ बताया है। उनका कहना है कि यह कदम अंतरराष्ट्रीय संप्रभुता का उल्लंघन करता है और भविष्य के लिए एक बुरा उदाहरण स्थापित करेगा। विशेषज्ञों ने इसे डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा उठाया गया बेहद खतरनाक और आक्रामक कदम बताया है।

पूर्व राजनयिक और रणनीतिक मामलों के विशेषज्ञ राजीव डोगरा ने इस कार्रवाई को ‘अविश्वसनीय’ बताया। उन्होंने कहा कि हाल के समय में ऐसा अभूतपूर्व है। पिछली शताब्दियों में ऐसा हुआ होगा, जब कोई देश किसी नेता को बंदी बना लेता था, लेकिन आधुनिक समय में कानून और तर्क की ऐसी अवहेलना नहीं देखी गई है। डोगरा ने कहा कि ट्रंप ने संप्रभुता की सभी परंपराओं को तोड़ दिया है। मादुरो को पसंद करना या न करना वेनेजुएला के लोगों का फैसला है, न कि ट्रंप का।

डोगरा ने चेतावनी दी कि यह एक बहुत ही गलत मिसाल कायम करेगा। उन्होंने कहा कि अन्य देश भी इसका अनुसरण कर सकते हैं। कोई भी देश कल आसानी से कह सकता है कि अगर अमेरिका वेनेजुएला में ऐसा कर सकता है, तो वह किसी अन्य देश में ऐसा क्यों नहीं कर सकता।

सामरिक मामलों के विशेषज्ञ ब्रिगेडियर राहुल के. भोंसले (सेवानिवृत्त) ने इसे ट्रंप प्रशासन द्वारा उठाया गया ‘बेहद खतरनाक और आक्रामक कदम’ बताया। उन्होंने कहा कि अमेरिकी प्रशासन और मादुरो प्रशासन के बीच तनाव लंबे समय से था, लेकिन ट्रंप प्रशासन ने विशेष रूप से आक्रामक रुख अपनाया है।