मणिपुर में 10,000 विस्थापितों का पुनर्वास, मुख्य सचिव ने बताई योजना

मणिपुर के मुख्य सचिव पुनीत कुमार गोयल ने राज्य में जातीय हिंसा के कारण विस्थापित हुए लगभग दस हजार लोगों के पुनर्वास की जानकारी दी है। सरकार ने केंद्र द्वारा घोषित 573 करोड़ रुपये के पुनर्वास पैकेज के तहत आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों (IDP) के चरणबद्ध पुनर्वास के लिए उपाय शुरू किए हैं।

यह कदम राज्य में मेइती और कुकी समुदायों के बीच हुई हिंसा के बाद उठाया गया है, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान गई और हजारों बेघर हो गए। मुख्य सचिव के अनुसार, अब तक 2,200 से अधिक परिवारों के लगभग 10,000 IDP का पुनर्वास किया जा चुका है। पुनर्वास के लिए 4,000 और घरों का निर्माण विभिन्न चरणों में है। उन्होंने यह भी बताया कि नवंबर 2024 से हिंसा की घटनाओं में काफी कमी आई है।

राज्य सरकार, गृह मंत्रालय के समर्थन से, राहत शिविरों में आवश्यक सहायता प्रदान करना जारी रखे हुए है। इसके अतिरिक्त, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और रोजगार के अवसरों के लिए ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनाओं और स्वयं सहायता समूह पहलों के माध्यम से अतिरिक्त सहायता दी जा रही है। यह प्रयास प्रभावित समुदायों को सामान्य जीवन में लौटने में मदद करने के लिए महत्वपूर्ण है।