GST नंबर ऑनलाइन कैसे वेरिफाई करें, जानें स्टेप-बाय-स्टेप तरीका

आगरा की एक अदालत ने सेवानिवृत्त जीएसटी अधिकारी कुमोद माथुर के बेटे अभिषेक को धोखाधड़ी के आरोप में जेल भेज दिया है। यह मामला शहर के जाने-माने एपी ज्वैलर्स फर्म से जुड़ा है, जिसके मालिक योगेश अग्रवाल ने अभिषेक पर लगभग 19 लाख रुपये की ठगी का आरोप लगाया है।

आरोप के अनुसार, अभिषेक माथुर ने 19 नवंबर को जेवरात खरीदने के लिए फर्म से संपर्क किया और अगले दिन शोरूम आकर करीब 19 लाख रुपये की सोने की पांच चेन ले गया। भुगतान के लिए उसने जो चेक दिया था, वह फर्जी निकला। इस संबंध में फर्म मालिक की शिकायत पर हरीपर्वत थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था।

पुलिस ने अभिषेक को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। हालांकि, इस मामले में नया मोड़ तब आया जब आरोपी अभिषेक ने अपने वकील के माध्यम से अदालत में पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। उसने दावा किया कि उसे 17 दिसंबर को थाने लाकर शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया और गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर न्यायालय में पेश नहीं किया गया। इस शिकायत पर न्यायालय ने हरीपर्वत थाना इंस्पेक्टर से जवाब तलब किया है। यह घटनाक्रम शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि इसमें एक पूर्व सरकारी अधिकारी का परिवार शामिल है और पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं।

उत्तर भारत में घने कोहरे ने रेल यातायात को अस्त-व्यस्त कर दिया है। कई दिनों से जारी कोहरे के कारण ट्रेनों की रफ्तार थम सी गई है, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सोमवार को भी स्थिति जस की तस बनी रही, जब 27 से अधिक ट्रेनें एक घंटे से अधिक की देरी से अपने गंतव्य तक पहुंचीं।

सबसे अधिक प्रभावित होने वाली ट्रेनों में बरौनी-नई दिल्ली क्लोन एक्सप्रेस शामिल रही, जो 16 घंटे से अधिक की देरी से टूंडला पहुंची। मुंबई राजधानी एक्सप्रेस ढाई घंटे, वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस एक घंटे और नई दिल्ली इंटरसिटी साढ़े तीन घंटे लेट रहीं। इसी तरह, आगरा मंडल से गुजरने वाली गोमती एक्सप्रेस पांच घंटे, मगध एक्सप्रेस आठ घंटे और रांची-नई दिल्ली एक्सप्रेस साढ़े आठ घंटे की देरी से चलीं। आगरा से चलने वाली हजरत निजामुद्दीन-भोपाल वंदे भारत एक्सप्रेस तीन घंटे, केरला एक्सप्रेस तीन घंटे और जीटी एक्सप्रेस एक घंटे लेट रहीं।

रेलवे अधिकारियों ने यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सेमी-ऑटोमेटिक सिग्नल प्रणाली का उपयोग किया, जिससे ट्रेनों को धीमी गति से चलाया जा रहा है। इस देरी के कारण रेलवे हेल्पलाइन पर 3725 शिकायतें दर्ज हुईं, जिनमें ट्रेनों के विलंब और सीट उपलब्धता को लेकर शिकायतें प्रमुख थीं। रेलवे ने बताया कि देरी के कारण लगभग 140 यात्रियों ने अपने टिकट रद्द कराए हैं। रेलवे लगातार यात्रियों को ट्रेनों की स्थिति के बारे में सूचित कर रहा है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने क्रिप्टोकरेंसी में निवेश के नाम पर बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी करने वाले एक अखिल भारतीय सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है। इस रैकेट से जुड़ी 26 फर्जी वेबसाइटों की पहचान की गई है, जो निवेशकों को असाधारण मुनाफे का सब्जबाग दिखाकर ठगी कर रही थीं। ये वेबसाइटें असली निवेश प्लेटफार्मों की नकल करती थीं और भारत के साथ-साथ विदेशों में रहने वाले निवेशकों को भी निशाना बना रही थीं।

यह ठगी का खेल मल्टी लेवल मार्केटिंग (एमएलएम) की तर्ज पर खेला जा रहा था। आरोपियों ने निवेशकों का भरोसा जीतने के लिए शुरुआती तौर पर कुछ रिटर्न भी दिया, ताकि वे और लोगों को इस योजना से जोड़ें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और टेलीग्राम का इस्तेमाल योजनाओं के प्रचार और रेफरल बोनस के जरिए ठगी के जाल को फैलाने के लिए किया गया।

ईडी की जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपियों ने कई क्रिप्टो वॉलेट, विदेशी बैंक खाते और फर्जी कंपनियां बनाकर अपराध से अर्जित धन को छिपाने का प्रयास किया। धन को भारत लाने के लिए हवाला, एंट्री ऑपरेटरों और पीयर-टू-पीयर (पी2पी) क्रिप्टो ट्रांसफर जैसे माध्यमों का इस्तेमाल किया गया। यह ठगी का नेटवर्क 2015 से सक्रिय था और इससे कमाए गए पैसों से भारत और विदेशों में चल-अचल संपत्तियां खरीदी गईं।

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (जेवर एयरपोर्ट) के प्रथम चरण में विस्थापित हुए ग्रामीणों को विश्वस्तरीय टाउनशिप का सपना दिखाकर बसाया गया था, लेकिन अब उन्हें गांव जैसी बुनियादी सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही हैं। टाउनशिप के निवासी लगातार यमुना प्राधिकरण और प्रशासनिक अधिकारियों से मूलभूत सुविधाओं की मांग कर रहे हैं।

स्वच्छता अभियानों के बावजूद, एयरपोर्ट विस्थापितों के लिए बसाई गई टाउनशिप में सफाई की स्थिति चिंताजनक है। टाउनशिप को बसे चार साल बीत चुके हैं, लेकिन प्राधिकरण अभी तक डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन शुरू नहीं करा पाया है। इसके परिणामस्वरूप, पूरी टाउनशिप में कूड़े के ढेर लगे रहते हैं, जिससे जनजीवन दूभर हो गया है।

टाउनशिप के निवासियों का आरोप है कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण के लिए तीन हजार परिवारों को विस्थापित किया गया था। प्रशासन ने यमुना प्राधिकरण के माध्यम से जेवर बांगर में 50 हेक्टेयर में विश्वस्तरीय टाउनशिप विकसित करने और बेहतर सुविधाएं देने का वादा किया था।

चार साल बीत जाने के बाद भी, घरों से कूड़ा उठाने की कोई व्यवस्था नहीं है। विडंबना यह है कि टाउनशिप से सटी जेवर नगर पंचायत में घरों से कूड़ा उठाने की व्यवस्था मौजूद है। कूड़ा न उठाए जाने के कारण, निवासी सड़कों पर कूड़ा फेंकने को मजबूर हैं, जो सफाई कर्मियों के इंतजार में बड़े ढेर बन जाते हैं। इन कूड़े के ढेरों पर आवारा पशुओं का जमावड़ा भी लगा रहता है, जिससे टाउनशिप की सुंदरता तो प्रभावित होती ही है, साथ ही स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं भी बढ़ती हैं। लाख शिकायतों के बावजूद, कूड़े की उचित व्यवस्था नहीं हो पा रही है। यमुना प्राधिकरण के अधिकारियों से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।

आगरा के किरावली थाने में एक युवक के साथ कथित थर्ड डिग्री टॉर्चर का मामला सामने आया है, जिसमें उसके दोनों पैर टूटने का आरोप है। यह घटना तब हुई जब युवक को एक हत्या के मामले में पूछताछ के लिए थाने बुलाया गया था। पुलिस पर आरोप है कि उन्होंने युवक को उल्टा लटकाकर पीटा और इस दौरान पांच डंडे तोड़ दिए।

पुलिसिया बर्बरता का आरोप

पीड़ित युवक राजू पंडित के अनुसार, उसे रविवार शाम को किरावली थाने बुलाया गया था। रात करीब आठ बजे उसे एक कमरे में ले जाकर शाल से पैर बांधकर उल्टा लटका दिया गया। थाना प्रभारी नीरज कुमार की मौजूदगी में दो दरोगा और एक सिपाही उससे हत्या के बारे में पूछताछ कर रहे थे। राजू का कहना है कि मना करने पर उसे पीटा गया और खुद हत्या कबूल करने का दबाव बनाया गया। रातभर पीटने के कारण वह बेहोश हो गया और उसके दोनों पैरों में फ्रैक्चर आ गया।

मामले की जांच और कार्रवाई

जब युवक की हालत गंभीर हो गई और उसके पैर टूट गए, तो पुलिसकर्मी उसे एक निजी अस्पताल ले गए। इस बीच, घटना की जानकारी मिलने पर डीसीपी पश्चिम जोन अतुल शर्मा किरावली पहुंचे और मामले की जांच की। उन्होंने थाना प्रभारी नीरज कुमार और कांस्टेबल रवि मलिक को तत्काल निलंबित कर दिया है। डीसीपी ने बताया कि विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं और यदि पीड़ित या उसके परिवार की ओर से कोई तहरीर दी जाती है, तो उस पर भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इस घटना ने पुलिसिया व्यवहार पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

कासगंज शहर और उसके आसपास के क्षेत्रों में कोहरे के मौसम में वाहन चालकों को विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। सिकंदराराऊ से सोरों तक एनएचएआई द्वारा फोरलेन सड़क का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इस निर्माण के कारण सड़क पर मिट्टी, गिट्टियां और अंडरपास निर्माण की सामग्री बिखरी पड़ी है।

सड़क सुरक्षा के मद्देनजर, कुछ स्थानों पर रिफ्लेक्टर लगाए गए हैं, लेकिन कई जगहों पर इनकी कमी है। ऐसे में, घने कोहरे में वाहन चलाते समय अत्यंत सतर्कता बरतना अनिवार्य है ताकि सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित की जा सके। कासगंज की सीमा में प्रवेश करते ही फोरलेन निर्माण कार्य स्पष्ट रूप से दिखाई देता है।

इसी प्रकार, कासगंज के बाहरी इलाकों में फोरलेन सड़क और बिलराम रोड पर अंडरपास का निर्माण कार्य चल रहा है। गोरहा तिराहे के पास भी निर्माण जारी है। प्रहलादपुर से सोरों की ओर, कलेक्ट्रेट के सामने भी निर्माण कार्य से यातायात प्रभावित हो रहा है। शहर के पास विकास खंड कार्यालय के सामने पुलिया निर्माण के कारण एक लेन बाधित है।

निर्माणस्थल पर सामग्री और मलबा जमा होने से यातायात की गति धीमी हो गई है। एनएचएआई ने कार्य प्रगति को दर्शाने वाले बोर्ड लगाए हैं। यातायात पुलिस और परिवहन विभाग भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रयासरत हैं। अधिकारियों ने कोहरे के दौरान वाहन चलाते समय सावधानी बरतने की सलाह दी है। यह स्थिति सार्वजनिक सुरक्षा के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि कोहरे और निर्माण सामग्री के कारण दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है।

जैसे-जैसे 2025 का अंत करीब आ रहा है और 2026 दस्तक दे रहा है, यह साल न केवल पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और असम जैसे महत्वपूर्ण राज्यों में हाई-वोल्टेज विधानसभा चुनावों का गवाह बनेगा, बल्कि 75 राज्यसभा सीटों के लिए भी चुनाव होंगे।

ये उच्च सदन की सीटें अप्रैल, जून और नवंबर 2026 में रिक्त होंगी, जो संभावित रूप से NDA और INDIA गठबंधन के बीच शक्ति संतुलन को नया आकार दे सकती हैं।

राष्ट्रीय महत्व का चुनाव

आगामी चुनावों में बिहार से पांच राज्यसभा सीटें और उत्तर प्रदेश से दस सीटें खाली होंगी। इसके अतिरिक्त, महाराष्ट्र, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और कई पूर्वोत्तर राज्यों में भी सीटें रिक्त होंगी। यह व्यापक भौगोलिक प्रसार 2026 के राज्यसभा चुनावों के राष्ट्रीय महत्व और भविष्य के विधायी एजेंडे पर उनके संभावित प्रभाव को उजागर करता है।

प्रमुख नेताओं का भविष्य अनिश्चित

वरिष्ठ नेताओं में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा, दिग्विजय सिंह, शरद पवार और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, बीएल वर्मा, रवनीत सिंह बिट्टू और जॉर्ज कुरियन जैसे नेताओं का कार्यकाल 2026 में समाप्त होगा। इन नेताओं का राजनीतिक भविष्य अनिश्चित बना हुआ है, क्योंकि यह देखा जाना बाकी है कि क्या वे संसद में लौटेंगे या नए चेहरों द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

राज्यों में चुनावी समीकरण

अप्रैल और जून के बीच, और फिर नवंबर 2026 में, राज्यसभा में महाराष्ट्र से सात और बिहार से पांच सीटें अप्रैल में रिक्त होंगी, साथ ही झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में अतिरिक्त रिक्तियां होंगी। यह अवधि उच्च सदन में परिवर्तन का एक केंद्रित चरण है, जो एक साथ कई राज्यों को प्रभावित करेगा।

उत्तर प्रदेश से दस सीटें भी नवंबर तक खाली होनी हैं। मध्य प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के सदस्यों का कार्यकाल भी इसी अवधि के भीतर समाप्त हो जाएगा, जिससे परिवर्तन का पैमाना और बढ़ेगा।

वर्तमान में, NDA के पास राज्यसभा में 129 सीटें हैं, जबकि विपक्ष के पास 78 सीटें हैं। इसलिए, 2026 के चुनाव एक महत्वपूर्ण मुकाबला होने वाले हैं जो उच्च सदन में शक्ति संतुलन को बदल सकते हैं, विधायी परिणामों और पार्टी की रणनीतियों को कुछ समय के लिए प्रभावित कर सकते हैं।

बिहार और महाराष्ट्र में मुकाबला

बिहार में, पांच राज्यसभा सीटें 9 अप्रैल को रिक्त होंगी, जिनके चुनाव मार्च तक अपेक्षित हैं। राजद के प्रेमचंद गुप्ता और अमरेंद्र धारी सिंह, जद (यू) के हरिवंश नारायण सिंह और केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर, और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उपेंद्र कुशवाहा सहित नेताओं का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। बिहार विधानसभा में बदलाव के बाद, भाजपा और जद (यू) प्रत्येक दो सीटों पर कब्जा करने में सक्षम हैं, जबकि एक सीट विपक्ष के खाते में जा सकती है।

महाराष्ट्र में, अप्रैल 2026 में सात राज्यसभा सीटों के लिए मतदान होगा। शरद पवार, प्रियंका चतुर्वेदी और केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले सहित प्रमुख नेताओं का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। 2024 के विधानसभा चुनावों के बाद महाराष्ट्र के राजनीतिक परिदृश्य में बदलाव ने शरद पवार और प्रियंका चतुर्वेदी की संसद में वापसी की संभावनाओं को अनिश्चित बना दिया है।

कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में स्थिति

कर्नाटक से, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा क्रमशः जून और अप्रैल 2026 में राज्यसभा सदस्य के रूप में सेवानिवृत्त होंगे। कर्नाटक से चार सीटों पर चुनाव होंगे, जिसमें कांग्रेस के तीन सीटें जीतने की उम्मीद है।

उत्तर प्रदेश में नवंबर 2026 तक दस राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होंगे। वर्तमान में, भाजपा के पास आठ सीटें हैं, जबकि समाजवादी पार्टी (सपा) और बसपा के पास एक-एक है। सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों में हरदीप सिंह पुरी, बीएल वर्मा, बृज लाल, सीमा द्विवेदी और अन्य शामिल हैं। राज्य विधानसभा में भाजपा की ताकत बताती है कि वह आठ सीटें जीत सकती है, जबकि सपा को दो सीटें मिलने की संभावना है।

राजस्थान में भी बदलाव की उम्मीद

रवनीत सिंह बिट्टू, जिन्होंने 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थामा था और केंद्रीय मंत्री नियुक्त किए जाने के बावजूद अपनी सीट हार गए थे, राजस्थान से उनका राज्यसभा कार्यकाल जून 2026 में समाप्त हो रहा है। जॉर्ज कुरियन और दिग्विजय सिंह का कार्यकाल भी इसी समय समाप्त हो रहा है।

उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में मतदाता सूची को दुरुस्त करने के लिए एसआईआर (Systematic Voter’s Education and Electoral Participation) अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत, मतदाताओं से फॉर्म-6 भी भरवाए जा रहे हैं ताकि छूटे हुए लोगों के नाम मतदाता सूची में शामिल किए जा सकें। सोमवार तक 7620 लोगों ने फॉर्म-6 भरकर जमा किए हैं।

जिले में कुल 19.32 लाख मतदाता हैं। एसआईआर अभियान के पूरा होने के बाद, लगभग 3.15 लाख मतदाताओं के नाम मृतक, स्थानांतरित (शिफ्टेड), या पहले से नामांकित (already enrolled) जैसी श्रेणियों में पाए गए हैं। इन नामों को सूची से हटाने की प्रक्रिया चल रही है।

निर्वाचन विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी मतदाता का नाम गलती से इन श्रेणियों में आ गया है, तो वे 26 दिसंबर तक अपने नाम में सुधार करवा सकते हैं। प्रत्येक बूथ पर एएसडी (Additional Service Data) वोटर्स की सूची चस्पा की गई है। जिलाधिकारी रविंद्र सिंह ने बताया कि 26 दिसंबर के बाद मतदाता सूची का डेटा लॉक कर दिया जाएगा, जिसके बाद किसी भी प्रकार का संशोधन संभव नहीं होगा। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि मतदाता सूची सटीक और अद्यतन रहे, जिससे आगामी चुनावों में पारदर्शिता बनी रहे।