महाराष्ट्र में 22 करोड़ का GST fraud, फर्जी कंपनियां बनाकर किया घोटाला

मुंबई, जिसे ‘सपनों की नगरी’ कहा जाता है, पिछले चार सालों से बिना मेयर के चल रही है। एशिया की सबसे अमीर नगर निगम (BMC) होने के बावजूद, शहर की सड़कें गड्ढों से भरी हैं, उपनगरों में कूड़े के पहाड़ जमा हैं और अरब सागर का पानी गंदे नाले जैसा दिखता है। यह सब दिखाता है कि शहर की नागरिक समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया गया है।

मुंबई में आखिरी मेयर चुनाव 2017 में हुए थे और किशोरी पेडनेकर का कार्यकाल मार्च 2022 में समाप्त हो गया था। तब से लेकर अब तक, शहर को एक निर्वाचित प्रतिनिधि के बिना चलाया जा रहा था। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने BMC समेत राज्य की 28 नगर निगमों के चुनाव की घोषणा की है।

इस देरी के पीछे महाराष्ट्र की जटिल राजनीतिक परिस्थितियां जिम्मेदार हैं। BMC चुनाव में देरी के मुख्य कारण वार्डों की संख्या को 227 से बढ़ाकर 236 करने का प्रस्ताव और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए 27% आरक्षण लागू करने का मामला था। ये दोनों मुद्दे अदालती लड़ाई में उलझे रहे।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि मुंबई में मेयर की भूमिका काफी हद तक औपचारिक होती है। मेयर के पास दिल्ली के मेयर की तरह कार्यकारी शक्तियां नहीं होती हैं। BMC का दैनिक प्रशासन, बजट और नीति कार्यान्वयन की जिम्मेदारी नगर आयुक्त (Municipal Commissioner) के पास होती है, जो महाराष्ट्र सरकार द्वारा नियुक्त एक IAS अधिकारी होता है। हालांकि, मेयर शहर का ‘पहला नागरिक’ होता है और BMC की बैठकों की अध्यक्षता करता है।

मुंबई को अक्सर सपनों का शहर कहा जाता है, लेकिन पिछले चार सालों से यह शहर बिना मेयर के चल रहा है। एशिया के सबसे अमीर नगर निगम, बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) का बजट 74,427 करोड़ रुपये है, फिर भी शहर की सड़कों पर गड्ढे, उपनगरों में कूड़े के पहाड़ और बदबूदार जल निकासी की समस्या आम है।

BMC में मेयर का पद मार्च 2022 से खाली है। हालांकि, मुंबई के मेयर की भूमिका दिल्ली के मेयर की तरह कार्यकारी नहीं होती है। मुंबई में दैनिक प्रशासन, बजट और नीति कार्यान्वयन की शक्तियां नगर आयुक्त (एक IAS अधिकारी) के पास होती हैं। फिर भी, मेयर शहर का ‘प्रथम नागरिक’ होता है और BMC की बैठकों की अध्यक्षता करता है।

BMC चुनावों में देरी के पीछे महाराष्ट्र की जटिल राजनीति है। शिवसेना ने 1985 से BMC पर नियंत्रण रखा है। पिछले कुछ वर्षों में, वार्डों की संख्या 227 से बढ़ाकर 236 करने के प्रस्ताव और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए 27% आरक्षण लागू करने के कानूनी विवादों के कारण चुनाव बार-बार टलते रहे।

उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महा विकास अघाड़ी (MVA) सरकार ने नवंबर 2021 में वार्डों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव रखा था। इन कानूनी लड़ाइयों के कारण चुनाव प्रक्रिया में लंबा समय लगा। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने BMC सहित 28 नगर निगमों के लिए चुनाव की तारीखों की घोषणा की है, जिससे मुंबई को जल्द ही अपना नया मेयर मिलने की उम्मीद है।

अडानी समूह का नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट (Navi Mumbai Airport) 25 दिसंबर से वाणिज्यिक संचालन शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। एयरपोर्ट प्रबंधन ने यात्रियों के लिए एक उन्नत डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम और फ्री हाई-स्पीड वाई-फाई की घोषणा की है। यह पहल यात्रियों को एयरपोर्ट के अंदर बेहतर कनेक्टिविटी और रियल-टाइम जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है।

एयरपोर्ट पर वाई-फाई से जुड़ने वाले यात्रियों को Adani One ऐप के माध्यम से सीधे उनके मोबाइल फोन पर महत्वपूर्ण अपडेट मिलेंगे। इस डिजिटल सिस्टम के तहत यात्रियों को फ्लाइट स्टेटस अलर्ट, बोर्डिंग गेट की जानकारी, शेड्यूल में बदलाव और अन्य ऑपरेशनल सूचनाएं तुरंत उपलब्ध होंगी। इसका उद्देश्य टर्मिनल के प्रमुख टचपॉइंट्स पर यात्रियों का मार्गदर्शन करना है।

कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (NMIAL) ने मोबाइल नेटवर्क सेवाएं तैनात करने के लिए BSNL के साथ साझेदारी की है। यह सहयोग सरकार की ‘मेड इन इंडिया’ पहल के अनुरूप है, जिसमें BSNL सी-डॉट, तेजस नेटवर्क्स और टीसीएस द्वारा विकसित स्वदेशी दूरसंचार बुनियादी ढांचे का उपयोग कर रहा है।

नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मुंबई का दूसरा हवाई अड्डा है, जो पहले चरण में प्रति वर्ष 20 मिलियन यात्रियों को संभालने की क्षमता के साथ शुरू होगा। भविष्य में इसकी क्षमता को बढ़ाकर 90 मिलियन यात्रियों तक करने की योजना है।