21 लाख से अधिक जन शिकायतें मिलीं, 21 लाख से अधिक का निपटारा: National Government Data
सरकार ने संसद में जानकारी दी है कि इस वर्ष अब तक विभिन्न सरकारी विभागों के खिलाफ 21 लाख से अधिक जन शिकायतें दर्ज की गई हैं। केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में लिखित उत्तर के माध्यम से बताया कि जनवरी से नौ दिसंबर के बीच कुल 21,17,346 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 21,16,766 शिकायतों का सफलतापूर्वक निपटारा कर दिया गया है।
यह आंकड़ा पिछले वर्षों की तुलना में महत्वपूर्ण है, जहाँ 2024 में 26,15,321, 2023 में 19,53,057 और 2022 में 19,18,238 जन शिकायतें प्राप्त हुई थीं। सरकार जन शिकायतों के लंबित मामलों को कम करने और निवारण प्रक्रिया को अधिक कुशल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
इस दिशा में, सरकार ने 23 अगस्त 2024 को व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए, जिसके तहत शिकायत निवारण की निर्धारित समयसीमा को 30 दिनों से घटाकर 21 दिन कर दिया गया है। इस कदम से नागरिकों को त्वरित न्याय मिलने की उम्मीद है।
नौ दिसंबर तक के आंकड़ों के अनुसार, श्रम और रोजगार मंत्रालय के पास सबसे अधिक 11,832 शिकायतें लंबित थीं। इसके बाद गृह मंत्रालय (6,569), केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (5,346) और वित्तीय सेवाओं के विभाग (4,516) का स्थान रहा। रेलवे मंत्रालय (4,259), पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (3,081), यूआईडीएआई (2,484) और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (2,215) के पास भी महत्वपूर्ण संख्या में शिकायतें लंबित थीं।
आम नागरिकों को सरकारी सेवाओं में सुधार और उनकी समस्याओं के त्वरित समाधान की उम्मीद है, क्योंकि सरकार शिकायत निवारण प्रणाली को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
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