H-1B वीजा पर बड़ा संकट! अमेरिका ने शुरू की सोशल मीडिया जांच, चेन्नई में आवेदकों को 221(g) स्लिप क्यों मिल रहे हैं?

अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा कुशल श्रमिक वीजा के लिए सोशल मीडिया की जांच का विस्तार 15 दिसंबर को चुपचाप लागू हो गया, लेकिन शुरुआती आवेदकों पर इसका असर दिखना शुरू हो गया है – जिसमें देरी, पासपोर्ट जब्त करना और प्रशासनिक अस्वीकृति शामिल है।

एक Reddit उपयोगकर्ता ने सोमवार को चेन्नई में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास में अपने अनुभव का वर्णन किया, ठीक उसी दिन जब H-1B और H-4 वीजा के लिए नए स्क्रीनिंग नियम लागू हुए थे। अनुमोदन या अस्वीकृति के बजाय, आवेदकों को 221(g) स्लिप जारी की गई।

आवेदक, जिसने अपने H-1B वीजा को नवीनीकृत करने के लिए आवेदन किया था, ने बताया कि वह सुबह 8:30 बजे के आसपास चेन्नई वाणिज्य दूतावास पहुंचा और आधे घंटे के भीतर उसका साक्षात्कार समाप्त हो गया। नियमित सुरक्षा जांच और फिंगरप्रिंटिंग के बाद, H-1B और H-4 आवेदकों को एक समर्पित कतार में अलग कर दिया गया।

उन्होंने लिखा, “वहां खड़े होकर, मुझे लगा कि हम शायद कुछ चुनिंदा लोग हैं – गिनी पिग – जो नई जांच प्रक्रिया का पायलट कर रहे हैं। दुर्भाग्य से, यह सिद्धांत सही साबित हुआ।” पोस्ट के अनुसार, उनसे आगे खड़ी एक महिला से दो बार पूछा गया कि क्या उसके सभी सोशल मीडिया अकाउंट ‘सार्वजनिक’ पर सेट हैं, इससे पहले कि उसे एक सफेद 221(g) स्लिप थमा दी गई। उसे बताया गया कि वाणिज्य दूतावास को उसके आवेदन की समीक्षा करने के लिए और समय चाहिए।

जब उसकी बारी आई, तो Redditor ने कहा कि वीजा अधिकारी ने पहले उसके रोजगार के बारे में मानक प्रश्न पूछे, फिर उसकी ऑनलाइन उपस्थिति की ओर रुख किया। उससे पूछा गया कि क्या उसकी सोशल मीडिया प्रोफाइल सार्वजनिक हैं और क्या वह खबरें फॉलो कर रहा है।

इसके तुरंत बाद, उसे भी एक सफेद 221(g) स्लिप जारी की गई और सूचित किया गया कि उसका मामला प्रशासनिक प्रक्रिया से गुजरेगा। उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया, और कांसुलर इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन सेंटर (CEAC) वेबसाइट ने बाद में उसकी वीजा स्थिति को “REFUSED” दिखाया – जो 221(g) समीक्षाओं के दौरान एक सामान्य प्लेसहोल्डर है।

अमेरिकी आव्रजन और राष्ट्रीयता अधिनियम की धारा 221(g) के तहत अस्वीकृति का मतलब वीजा अस्वीकृति नहीं है। यह इंगित करता है कि कांसुलर अधिकारी के पास आवेदन को मंजूरी देने के लिए अभी तक पर्याप्त जानकारी नहीं है। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि अतिरिक्त दस्तावेजों की आवश्यकता है या क्योंकि मामले को आगे की समीक्षा के लिए प्रशासनिक प्रक्रिया में डाल दिया गया है।