GRAP-3 हटा, पर दिल्ली की हवा जहरीली, NCR बना गैस चैंबर

वास्तव में, कांग्रेस नेतृत्व सहित अधिकांश विपक्षी दल अपनी मूल समस्याओं को देखने और समझने की क्षमता खो चुके हैं। उनका अहंकार और वंशवादी अधिकारबोध उन्हें आत्म-विश्लेषण से वंचित कर रहा है। वे कल्पना की दुनिया में जी रहे हैं और वास्तविकता से पूरी तरह कट चुके हैं, अपनी हर चुनावी असफलता के लिए प्रधानमंत्री मोदी और चुनाव आयोग पर बेबुनियाद आरोप मढ़ रहे हैं।

भारत का लोकतंत्र विश्व की सबसे विशाल जनइच्छा का प्रतिबिंब है, जहां चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन का माध्यम नहीं, बल्कि एक पवित्र राष्ट्रीय संस्कार है। एक-एक मत स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था की धड़कन है। इसलिए मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करना केवल निर्वाचन आयोग का प्रशासनिक कार्य नहीं, बल्कि भारत की संवैधानिक आत्मा की सुरक्षा का भी प्रश्न है। इसी मूल भावना के साथ चुनाव आयोग ने इस वर्ष 1 जुलाई से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का व्यापक अभियान शुरू किया, ताकि कोई अपात्र व्यक्ति सूची में शामिल न हो और कोई पात्र नागरिक छूट न जाए।

यह विडंबना है कि कुछ राजनीतिक दल, जो संविधान की प्रतियां लहराकर स्वयं को उसके ‘रक्षक’ साबित करने पर तुले रहते हैं, वही संसद के भीतर और बाहर इस वैधानिक चुनाव सुधार प्रक्रिया पर अनर्गल सवाल खड़े कर रहे हैं। देशव्यापी एसआईआर के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में भी मामले दायर किए गए, जिनकी पैरवी कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे दिग्गज वकीलों ने की। उनकी दलील थी कि एसआईआर एक गैर-जरूरी प्रक्रिया है और चुनाव आयोग के पास इसे कराने का अधिकार नहीं है, जिसे अदालत ने सिरे से खारिज कर दिया। न्यायालय ने यह भी रेखांकित किया कि बिहार में एसआईआर के दौरान हटाए गए किसी भी अपात्र मतदाता ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई।

चुनाव आयोग अब 12 राज्यों के 321 जिलों में लगभग 51 करोड़ मतदाताओं की समीक्षा कर रहा है। तीन दिसंबर तक 99 प्रतिशत से अधिक फॉर्म वितरित और 93 प्रतिशत से अधिक डिजिटाइज किए जा चुके हैं। स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए आयोग ने 4,700 से अधिक सर्वदलीय बैठकों का आयोजन किया, जिसमें 28,000 राजनीतिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अंतिम मतदाता सूची 16 फरवरी को प्रकाशित होगी और जिन लोगों के नाम सूची से हटेंगे, उन्हें एक माह तक दावा-आपत्ति का अवसर मिलेगा। इतनी पारदर्शी प्रक्रिया से घबराहट कैसी? विरोधियों द्वारा पहले ईवीएम पर संदेह जताना, वोट चोरी का आरोप मढ़ना और अब एसआईआर का विरोध करना असल में ‘नाच न जाने, आंगन टेढ़ा’ वाली कहावत को चरितार्थ करने जैसा है।

लोकसभा चुनाव में मामूली सफलता के बाद से कांग्रेस को एक के बाद एक राज्यों में मुंह की खानी पड़ी है। कांग्रेस का यह क्षरण बिहार चुनाव तक कायम रहा, मगर वह आत्ममंथन के बजाय आरोप-प्रत्यारोप में लगी है। स्वतंत्रता के बाद देश पर कांग्रेस का 50 वर्षों तक प्रत्यक्ष-परोक्ष शासन रहा, लेकिन अब वह कई राज्यों में अपने दम पर सत्ता में लौटने में असमर्थ है। दिल्ली जैसे महत्वपूर्ण राज्य में तो वह पिछले तीन चुनावों में खाता तक नहीं खोल पाई।

पिछले चार लोकसभा चुनाव भारत के बदलते राजनीतिक परिदृश्य को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। जहां 2009 में भाजपा को 18.8 प्रतिशत मत और 116 सीटें मिली थीं, वहीं 2014 में वह 31 प्रतिशत मतों के साथ 282 सीटों पर पहुंच गई, जबकि कांग्रेस 206 से घटकर 44 सीटों पर आ गई। 2019 में भाजपा का जनसमर्थन और प्रबल हुआ और उसने 37.3 प्रतिशत मतों और 303 सीटों के साथ फिर बहुमत प्राप्त किया। 2024 के चुनाव में भी, पीएम मोदी के नेतृत्व में, भाजपा ने सीटें (240) और मत (36.5 प्रतिशत) घटने के बावजूद सरकार बनाने में सफलता प्राप्त की, जो विपक्षी दलों की रणनीति की कमजोरी को उजागर करता है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए 23 वर्षीय होटल मैनेजर अर्णव दुग्गल की वर्ष 2017 में हुई रहस्यमयी मौत की जांच सीबीआई को सौंपने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की जांच पर गंभीर सवाल उठाते हुए, उसकी कार्यप्रणाली में ‘गंभीर कमियों’ और ‘संदिग्ध आचरण’ पर कड़ी टिप्पणी की है। यह फैसला अर्णव की मां अनु दुग्गल की याचिका पर आया है, जिन्होंने लगातार यह आरोप लगाया था कि उनके बेटे ने आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि यह एक सुनियोजित हत्या हो सकती है।

न्यायमूर्ति तुषार राव गेड़ेला ने सीबीआई को न केवल इस मामले की नए सिरे से जांच करने, बल्कि दिल्ली पुलिस द्वारा की गई सभी चूकों की जिम्मेदारी तय करने पर भी रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि विज्ञान और फोरेंसिक तकनीक में हुई प्रगति ने दुनिया भर में दशकों पुराने मामलों को सुलझाया है, इसलिए सच की खोज करने में कभी देर नहीं होती। उन्होंने अमेरिका के गोल्डन स्टेट किलर और ग्रीन रिवर किलर जैसे कुख्यात मामलों का उदाहरण देते हुए बताया कि कैसे फोरेंसिक डीएनए की मदद से 40 वर्ष पुराने अपराध भी सुलझाए गए।

अर्णव, आईटीसी ग्रैंड भारत में मैनेजर के पद पर कार्यरत थे और जून 2017 में मेधा तिवारी के घर पर संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाए गए थे। दिल्ली पुलिस ने शुरुआत से ही इसे आत्महत्या का मामला बताया था, लेकिन परिवार का कहना था कि कमरे को सुसाइड सीन जैसा दिखाने के लिए तैयार किया गया था। परिवार ने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि अर्णव आत्महत्या नहीं कर सकते थे।

दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस की जांच पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि न सिर्फ जांच अधिकारी, बल्कि क्राइम ब्रांच और एसआईटी ने भी एक ही रट लगाकर आत्महत्या के सिद्धांत को आगे बढ़ाया। कोर्ट ने पाया कि पुलिस ने किसी भी वैज्ञानिक, विश्लेषणात्मक या स्वतंत्र विचार से जांच नहीं की, जिससे मामले की सच्चाई तक पहुंचा जा सके।

कोर्ट ने जांच में कई गंभीर खामियां उजागर कीं, जिनमें अर्णव की महिला मित्र का मोबाइल फोन तुरंत जब्त न करना प्रमुख था। कोर्ट ने कहा कि कॉल रिकॉर्ड और संदेशों का डिलीट होना एक गंभीर पहलू था, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। पुलिस यह स्पष्ट नहीं कर पाई कि फोन जब्त न करने का कारण क्या था, जिससे जांच की ईमानदारी पर सवाल उठते हैं।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण एंटीमार्टम हैंगिंग से हुई एस्फिक्सिया बताया गया था, लेकिन हाई कोर्ट ने इस बात पर हैरानी जताई कि पुलिस ने यह जानने की कोशिश ही नहीं की कि आखिर अर्णव आत्महत्या क्यों करता। कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा कि रिकॉर्ड में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे यह पता चले कि अर्णव अवसाद में था या उसके भीतर आत्मघाती प्रवृत्तियां थीं, जिससे उनकी आत्महत्या की थ्योरी और कमजोर पड़ जाती है।

नई दिल्ली: भारत में हर रोज हजारों वाहन चालक ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप उन पर चालान जारी किए जाते हैं। इन लंबित चालानों के निपटारे के लिए सरकार और प्रशासन समय-समय पर लोक अदालतों का आयोजन करते हैं। इस हफ्ते, साल की आखिरी लोक अदालत 13 दिसंबर को आयोजित की जाएगी, जो पुराने चालान वाले लोगों के लिए एक सुनहरा अवसर लेकर आई है।

यह लोक अदालत उन व्यक्तियों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है जिनके पास विभिन्न प्रकार के ट्रैफिक चालान बकाया हैं। इसका मुख्य उद्देश्य लंबित मामलों का त्वरित और सौहार्दपूर्ण समाधान प्रदान करना है। कई मामलों में, लोक अदालत में जुर्माने की राशि को पूरी तरह से माफ भी किया जा सकता है या फिर उसमें काफी कमी की जा सकती है।

किन चालानों पर मिलेगी छूट?

लोक अदालत में आमतौर पर छोटे-मोटे उल्लंघनों से संबंधित चालानों पर सुनवाई होती है। इनमें बिना हेलमेट वाहन चलाना, सीट बेल्ट न लगाना, ट्रैफिक सिग्नल तोड़ना, गलत पार्किंग, प्रदूषण प्रमाणपत्र न होना, या समाप्त हो चुका बीमा जैसे मामले शामिल हैं। ऐसे कई मामलों में, लोक अदालत बिना किसी जुर्माने के या बहुत कम जुर्माने के साथ निपटारा कर सकती है।

किन मामलों में नहीं मिलेगी छूट?

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि लोक अदालत में सभी प्रकार के उल्लंघन माफ नहीं किए जाते हैं। गंभीर ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन, जैसे कि नशे में वाहन चलाना, खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाना, या हिट एंड रन जैसे मामले, लोक अदालत के दायरे से बाहर होते हैं और इन पर सामान्य कानूनी प्रक्रिया के तहत ही कार्रवाई की जाएगी।

लोक अदालत में जाने की प्रक्रिया

लोक अदालत में अपने चालान का निपटारा करवाने के लिए, आपको कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। सबसे पहले, आपको लोक अदालत में सुनवाई के लिए टोकन प्राप्त करना होगा। इसके अतिरिक्त, अपने चालान की मूल प्रति, वाहन पंजीकरण प्रमाणपत्र (RC) की कॉपी, ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी, पहचान पत्र (आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड) और टोकन के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज साथ ले जाने होंगे। पूरी तैयारी के साथ जाने पर आप अपने चालान का निपटारा आसानी से करवा सकते हैं।

यह साल का आखिरी अवसर है जब आप अपने पुराने ट्रैफिक चालान को निपटा सकते हैं और भारी जुर्माने से बच सकते हैं। इसलिए, यदि आपके पास कोई पुराना चालान बकाया है, तो इस अवसर का लाभ उठाना न भूलें।

दिल्ली-एनसीआर में जानलेवा होती हवा के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर जमकर निशाना साधा है। केजरीवाल ने कहा कि साफ हवा और साफ पानी हर नागरिक का बुनियादी अधिकार है, लेकिन सरकार इस दिशा में समाधान देने के बजाय जनता से टैक्स वसूल रही है। उन्होंने विशेष रूप से एयर प्यूरीफायर पर लगे 18% जीएसटी को तुरंत हटाने की मांग की है।

अपने एक्स (पूर्व में ट्विटर) अकाउंट पर एक पोस्ट साझा करते हुए केजरीवाल ने लिखा, ‘दिल्ली सहित उत्तर भारत में हवा जानलेवा हो चुकी है। समाधान देने की बजाय सरकार जनता से टैक्स वसूल रही है। लोग अपने परिवार को प्रदूषण से बचाने के लिए एयर प्यूरीफायर खरीदते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि सरकार उस पर 18 प्रतिशत जीएसटी वसूल रही है। यह सरासर अन्याय है।’

मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से अपील करते हुए कहा, ‘मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि एयर और वॉटर प्यूरीफायर पर लगाया गया जीएसटी तुरंत हटाया जाए। यदि आप समाधान नहीं दे सकते, तो कम से कम जनता की जेब पर बोझ डालना बंद करें।’

दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का स्तर लगातार चिंताजनक बना हुआ है। हालिया रिपोर्टों के अनुसार, क्षेत्र की 80% आबादी प्रदूषण के कारण बीमारियों का शिकार हो रही है। इस गंभीर स्थिति के बावजूद, सरकार द्वारा प्रदूषण नियंत्रण के प्रभावी उपायों के बजाय टैक्स वसूली पर ध्यान केंद्रित करने का आरोप लगाते हुए केजरीवाल ने जनता के आक्रोश को आवाज दी है।

प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए दिल्ली सरकार भी कई कदम उठा रही है, जिनमें एंटी-स्मॉग गन का इस्तेमाल और नए एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशनों की स्थापना शामिल है। हालांकि, नागरिक अधिकार के तौर पर साफ हवा की उपलब्धता सुनिश्चित करने में सरकार की भूमिका पर सवाल उठाते हुए केजरीवाल ने जीएसटी हटाने की मांग को प्रमुखता से उठाया है।

राजस्थान के कोटा में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस (NDPS) मामले में नौ साल से फरार चल रहे आरोपी मिंटू उर्फ मुस्तफा को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने वाहन चोरी के एक मामले में गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी मिंटू के खिलाफ दिल्ली में पहले से 15 आपराधिक मामले दर्ज हैं।

पुलिस के अनुसार, मिंटू को कोटा की एक अदालत ने NDPS मामले में भगोड़ा घोषित कर दिया था। वह 15 सितंबर को लक्ष्मी नगर में वाहन चोरी के एक मामले में वांछित था, जिसके बाद क्राइम ब्रांच ने उसे दबोच लिया।

डीसीपी हर्ष इंदौरा ने बताया कि मिंटू वेस्ट सागरपुर का रहने वाला है। 15 फरवरी 2017 को जीआरपी कोटा ने कोटा रेलवे स्टेशन पर आकाश नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था। तलाशी के दौरान उसके बैग से 300 ग्राम हेरोइन बरामद हुई थी। पूछताछ में आकाश ने बताया था कि उसने यह हेरोइन मिंटू से खरीदी थी। इसके बाद मिंटू के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। कुछ समय बाद कोटा की अदालत ने उसे भगोड़ा घोषित कर दिया था और वह तब से गिरफ्तारी से बच रहा था।

आकाश के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई थी और उसे इस मामले में दोषी ठहराया गया था। कोटा की स्पेशल जज माधवी सिंह दिनकर की अदालत ने उसे 15 साल की कैद और 1.50 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। इस मामले में मिंटू की संलिप्तता पाए जाने के बाद उसे पकड़ने के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही थी, जो अब सफल हुए हैं।