दिल्ली के पॉश इलाकों को बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस ने बताया अफवाह

अफ्रीकी अमेरिकी गायिका मैरी मिलबेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वर्तमान भू-राजनीतिक परिदृश्य में सबसे प्रभावशाली और महत्वपूर्ण वैश्विक नेता के रूप में सराहा है। उन्होंने नई दिल्ली में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ हुई शिखर वार्ता के दौरान पीएम मोदी के संचालन की विशेष रूप से प्रशंसा की। मिलबेन ने वॉशिंगटन से भारत के प्रति अपने दृष्टिकोण में बदलाव लाने का आग्रह किया है, ताकि दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत किया जा सके।

मिलबेन ने कहा कि मोदी-पुतिन की बातचीत दोनों देशों के बीच गहरे गठबंधन को दर्शाती है और इसे भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका के व्यापक संदर्भ में देखा जाना चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह अमेरिका और भारत के बीच गहरी जड़ों वाले गठबंधन के संदर्भ में भी समान है। गायिका ने प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीतिक शैली की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि ऊर्जा और रक्षा सहयोग जैसे संवेदनशील मामलों पर पीएम मोदी ने बेहद रणनीतिक सूझबूझ का परिचय दिया। मिलबेन के अनुसार, पुतिन की प्राथमिकता तेल और रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाना था, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने हर मुद्दे पर भारत के राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखा। उन्होंने कहा कि मोदी के कद ने उन्हें आज वैश्विक राजनीति के केंद्र में ला खड़ा किया है।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम के साथ घनिष्ठ संबंध रखने वाली मिलबेन ने नई दिल्ली के प्रति ट्रंप प्रशासन के हालिया रुख की तीखी आलोचना भी की। उन्होंने कहा कि व्यापार के मामले में भारत के प्रति अपनाया गया रवैया बहुत आक्रामक रहा है, यहां तक कि कुछ हद तक धमकाने वाला भी।

मिलबेन ने एक विशेष सलाह देते हुए कहा, “भारत हमारा मित्र है, हमारा सबसे पुराना और मजबूत लोकतांत्रिक साझेदार है। मेरी सलाह है कि डोनाल्ड ट्रंप को पीएम मोदी को वॉशिंगटन की आधिकारिक यात्रा के लिए आमंत्रित करना चाहिए। साथ बैठें, माफी मांगें और रिश्ते सुधारें।” उन्होंने आगे कहा कि ऐसा कदम अमेरिकी हितों को मजबूत करेगा, खासकर रूस-यूक्रेन शांति प्रयासों के लिए। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि प्रधानमंत्री मोदी एकमात्र ऐसे नेता हैं जो वास्तव में इस मामले में मध्यस्थता की भूमिका निभा सकते हैं।

भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते (India-US Trade Deal) के पहले चरण को अंतिम रूप देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण बातचीत 10 दिसंबर से नई दिल्ली में शुरू हो गई है। यह तीन दिवसीय वार्ता 12 दिसंबर को समाप्त होगी, और इसका मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को मजबूत करना और पहले चरण के समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप देना है।

सूत्रों के अनुसार, यह बातचीत औपचारिक दौर की वार्ता से थोड़ी अलग है, लेकिन इसे पहले चरण को अंतिम रूप देने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उप संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि कर रहे हैं। यह द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को लेकर दोनों देशों के बीच चल रही चर्चाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगस्त में भारत के कुछ उत्पादों पर अमेरिका द्वारा लगाए गए सीमा शुल्क के बाद यह दूसरी बार है जब अमेरिकी दल इस मुद्दे पर बातचीत के लिए भारत आया है। इससे पहले भी एक अमेरिकी टीम सितंबर में दिल्ली आकर महत्वपूर्ण चर्चा कर चुकी है।

वर्तमान में, भारत और अमेरिका दो अलग-अलग स्तरों पर व्यापार संबंधी मुद्दों पर बातचीत कर रहे हैं। पहला, टैरिफ के प्रभाव को कम करने के लिए एक फ्रेमवर्क ट्रेड डील पर चर्चा चल रही है। दूसरा, दोनों देशों के बीच एक व्यापक और विस्तृत व्यापार समझौते पर भी बातचीत जारी है। फरवरी महीने में दोनों देशों के शीर्ष नेताओं ने अपने अधिकारियों को एक विस्तृत समझौता तैयार करने के निर्देश दिए थे। अब तक इस दिशा में छह दौर की बातचीत सफलतापूर्वक पूरी हो चुकी है।

इस पूरी कवायद का अंतिम लक्ष्य 2030 तक दोनों देशों के बीच व्यापार को मौजूदा 191 अरब डॉलर से बढ़ाकर 500 अरब डॉलर से अधिक तक पहुंचाना है। यह महत्वाकांक्षी लक्ष्य दोनों देशों के आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वार्ता के इस चरण को अनौपचारिक होने के बावजूद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि दोनों देश पहले चरण के समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप देकर आगे की बड़ी व्यापारिक डील के लिए मार्ग प्रशस्त करना चाहते हैं। यह शुरुआती समझौता भारतीय निर्यातकों के लिए भी फायदेमंद साबित हो सकता है।

इंडिगो एयरलाइंस की उड़ानें रद्द होने से देशभर में फंसे हजारों यात्रियों को राहत देने के लिए भारतीय रेलवे ने एक बड़ी पहल की है। रेलवे ने देश के सबसे व्यस्त हवाई रूटों पर 84 स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा की है, जो कुल 108 फेरे लगाएंगी। इस अतिरिक्त व्यवस्था से उन यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलेगी जिनकी यात्रा फ्लाइट रद्द होने के कारण अटक गई थी, और वे बिना देरी के अपनी मंजिल तक पहुंच सकेंगे।

रेलवे के अनुसार, इन स्पेशल ट्रेनों के माध्यम से लगभग डेढ़ लाख से अधिक यात्रियों को तत्काल वैकल्पिक यात्रा साधन उपलब्ध होगा। इससे हवाई यात्रा पर पड़ रहे भारी दबाव को काफी हद तक कम करने में मदद मिलेगी। रेल मंत्रालय के अनुसार, यह विशेष व्यवस्था 12 दिसंबर तक जारी रहेगी, जबकि कुछ आवश्यक सेवाओं में बढ़ोतरी 13 दिसंबर तक जारी रह सकती है।

यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब इंडिगो एयरलाइंस में नए पायलट ड्यूटी नियमों के प्रभाव के कारण लगातार उड़ानें रद्द हो रही हैं। 5 दिसंबर को अकेले एक दिन में एक हजार से ज्यादा उड़ानें रद्द करनी पड़ीं, जिससे दिल्ली के घरेलू उड़ानें पूरी तरह प्रभावित रहीं। मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे प्रमुख एयरपोर्ट पर यात्रियों की भारी भीड़ जमा हो गई, सामान काउंटरों पर लंबी कतारें लग गईं और कई जगहों पर यात्रियों ने विरोध भी किया। इस बीच, दूसरी एयरलाइनों द्वारा किराए में अचानक की गई वृद्धि ने यात्रियों की मुश्किलें और बढ़ा दी थीं।

ऐसे गंभीर संकट के माहौल में, रेलवे द्वारा तुरंत बढ़ाया गया यह नेटवर्क यात्रियों के लिए सबसे भरोसेमंद सहारा बनकर उभरा है। 84 स्पेशल ट्रेनों के अलावा, रेलवे ने कई नियमित प्रीमियम ट्रेनों में अतिरिक्त कोच जोड़कर उनकी क्षमता भी बढ़ाई है। देशभर में 116 अतिरिक्त कोच लगाए गए हैं, जिनसे 114 से अधिक अतिरिक्त ट्रिप संभव हो सकेंगे। इन कोचों में चेयर कार और स्लीपर कोच दोनों शामिल हैं, ताकि हवाई रूटों पर बढ़ी हुई मांग को आराम से संभाला जा सके।

विभिन्न रेलवे जोन इस व्यवस्था को मजबूत करने में जुटे हैं। सेंट्रल रेलवे ने सबसे अधिक 12 अतिरिक्त ट्रेनें चलाई हैं और 18 से अधिक ट्रेनों में अतिरिक्त कोच जोड़े हैं। नॉर्दर्न रेलवे ने 10 अतिरिक्त ट्रेनें शुरू की हैं, जिनमें अधिकतर वातानुकूलित कोच वाली हैं। वेस्टर्न रेलवे सात, जबकि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे भी सात अतिरिक्त ट्रेनें चला रहा है। ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने राजेंद्र नगर-नई दिल्ली सेवा के लिए कोच बढ़ाए हैं, जिससे बिहार-दिल्ली के बीच यात्रा सुगम होगी। ईस्टर्न रेलवे ने भी तीन स्पेशल ट्रेनों के साथ कई अतिरिक्त ट्रिप जोड़ दिए हैं।

रेलवे का मुख्य उद्देश्य यात्रियों को सुरक्षित, समयबद्ध और किफायती यात्रा विकल्प उपलब्ध कराना है, ताकि फ्लाइट रद्द होने के कारण उनकी यात्रा योजनाएं प्रभावित न हों। अधिकारियों का मानना है कि 84 स्पेशल ट्रेनों और 108 फेरों की यह व्यवस्था हवाई संकट के बीच राहत की सबसे मजबूत कड़ी साबित होगी और यात्रा दबाव को संतुलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। हालांकि, फ्लाइट संकट कब तक पूरी तरह सामान्य होगा, यह अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन तब तक रेलवे की यह पहल यात्रियों के लिए सबसे विश्वसनीय विकल्प बनी रहेगी।

रेल यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना सामने आई है, जिसके अनुसार आगामी 16 दिसंबर को दिल्ली से अमृतसर के बीच चलने वाली प्रतिष्ठित ट्रेन शान-ए-पंजाब एक्सप्रेस का परिचालन पूरी तरह से रद रहेगा। उत्तर रेलवे मंडल द्वारा पंजाब क्षेत्र में किए जा रहे महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग और सिग्नल गियर बदलने के कार्य के कारण यह निर्णय लिया गया है। इस कार्य के चलते दिल्ली-अमृतसर रेल मार्ग पर ट्रेनों के आवागमन में व्यवधान उत्पन्न होगा, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

सूत्रों के अनुसार, फिरोजपुर मंडल के साहनेवाल और अमृतसर खंड में गोराया स्टेशन पर यह आवश्यक सिग्नलिंग कार्य किया जाना है। इस कारण न केवल शान-ए-पंजाब एक्सप्रेस (गाड़ी संख्या 12497-98, अप और डाउन दोनों) रद रहेगी, बल्कि 14 और 16 दिसंबर को दिल्ली-अंबाला व उत्तर प्रदेश रूट पर चलने वाली सात अन्य एक्सप्रेस ट्रेनों के समय में भी बदलाव किया गया है और वे देरी से चलेंगी।

रद्द की गई शान-ए-पंजाब एक्सप्रेस का सोनीपत स्टेशन पर दिल्ली से अमृतसर की ओर जाते समय सुबह 7:20 बजे और अमृतसर से दिल्ली की ओर आते समय रात 9:18 बजे ठहराव होता है। इसके रद होने से दैनिक यात्रियों के साथ-साथ लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों की योजनाओं पर भी ग्रहण लग जाएगा।

जिन ट्रेनों के परिचालन में बदलाव किया गया है, उनमें दादर एक्सप्रेस और मालवा एक्सप्रेस प्रमुख हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से अमृतसर जाने वाली दादर एक्सप्रेस 14 दिसंबर को लगभग 2 घंटे 20 मिनट की देरी से चलेगी। वहीं, कटरा से डा. आंबेडकर नगर जाने वाली मालवा एक्सप्रेस 16 दिसंबर को मार्ग में रोके जाने के कारण 1 घंटे 25 मिनट की देरी से अपने गंतव्य तक पहुंचेगी।

दिल्ली रेलवे मंडल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार, “16 दिसंबर को शान-ए-पंजाब एक्सप्रेस का परिचालन दोनों रूट पर रद रहेगा और सात ट्रेनों का परिचालन थोड़ी देरी से किया जाएगा। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी असुविधा से बचने के लिए यात्रा से पूर्व अपनी ट्रेन की स्थिति की जांच अवश्य कर लें।” रेलवे ने यात्रियों से सहयोग की अपील की है।

देश में सामाजिक समानता और महिलाओं के अधिकारों की नींव रखने वाले बाबा साहेब के ऐतिहासिक कदम

नई दिल्ली।
भारत में सामाजिक न्याय और महिला अधिकारों पर आज जो भी कानूनी और संवैधानिक ढांचा खड़ा है, उसकी जड़ें डॉ. भीमराव अंबेडकर की दूरदर्शी सोच और कड़े फैसलों में मिलती हैं। देश के पहले कानून मंत्री और संविधान निर्माता रहे अंबेडकर ने उन सुधारों की शुरुआत की, जिनका असर आज भी समाज की हर परत में देखा जा सकता है।

समानता की लड़ाई का सबसे मजबूत आधार

बाबा साहेब ने जातीय भेदभाव और छुआछूत के खिलाफ खुली चुनौती पेश की। Article 14, 15, 16 और Article 17 के जरिए उन्होंने समानता और अस्पृश्यता उन्मूलन को कानून का दर्जा दिया। विशेषज्ञ मानते हैं कि यही वह कदम था जिसने भारत में सामाजिक बराबरी का आधुनिक ढांचा तैयार किया।

महिलाओं को संपत्ति, तलाक, और विरासत में बराबरी

देश में महिलाओं के कानूनी अधिकारों की बात हो और Hindu Code Bill का जिक्र न आए, ऐसा संभव नहीं। अंबेडकर ने महिलाओं को संपत्ति, तलाक, गोद लेने और विरासत में बराबरी का अधिकार दिलाने के लिए कड़ा संघर्ष किया। यही कारण है कि उन्हें भारत में महिला-कानूनी अधिकारों का सबसे व्यापक सुधारक माना जाता है।

शिक्षा को बनाया समाज बदलाव का हथियार

“Educate, Agitate, Organize” का संदेश देते हुए अंबेडकर ने दलितों, महिलाओं और वंचित वर्ग के लिए शिक्षा को आज़ादी का असली साधन बताया। छात्रावास, छात्रवृत्ति और उच्च शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने की उनकी पहल ने लाखों लोगों की दिशा बदली।

मजदूर–महिला वर्ग के लिए क्रांतिकारी श्रम कानून

8 घंटे की कार्य अवधि, मातृत्व सुरक्षा और मजदूरों के लिए सुरक्षा नियम—इनमें से कई कदम भारत में पहली बार अंबेडकर की पहल पर लागू हुए। इन सुधारों को देश की श्रम नीति में “टर्निंग पॉइंट” माना जाता है।

राजनीतिक प्रतिनिधित्व की सुरक्षा

दलित, गरीब और वंचित वर्गों को राजनीतिक आवाज देने के लिए अंबेडकर ने रिज़र्वेशन और प्रतिनिधित्व का मॉडल तैयार किया, जिसने लोकतंत्र में समान भागीदारी की गारंटी दी।

निष्कर्ष

समाज वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर आज भारत में महिलाएँ
– तलाक ले सकती हैं,
– संपत्ति में हक रखती हैं,
– अदालत में बराबरी का दर्जा रखती हैं,
और अगर समाज जाति और भेदभाव पर सवाल उठाने की हिम्मत करता है,
तो इसके मूल में डॉ. भीमराव अंबेडकर की सोच और संघर्ष खड़ा है।

दिल्ली विश्वविद्यालय ने स्नातक पाठ्यक्रम के यूजीसीएफ-2022 के पहले बैच के छात्रों को एक महत्वपूर्ण राहत देते हुए सेमेस्टर-7 की परीक्षाओं के लिए उपस्थिति में 10% की विशेष छूट प्रदान की है। विश्वविद्यालय प्रशासन का यह निर्णय उन हजारों छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है जो कम उपस्थिति के कारण परीक्षा में बैठने की पात्रता को लेकर चिंतित थे।

विश्वविद्यालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, कई ऐसे छात्र थे जिनकी कक्षा में उपस्थिति निर्धारित 75% से कम होकर 66.6% के आसपास थी। नियमानुसार, ऐसे छात्रों को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाती, जिससे वे शैक्षणिक रूप से पिछड़ सकते थे। इस समस्या को समझते हुए, विश्वविद्यालय प्रशासन ने एक बार के लिए इस विशेष छूट का प्रावधान किया है, जिससे अब ये छात्र सेमेस्टर-7 की परीक्षाओं में शामिल हो सकेंगे।

विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि इस छूट का मुख्य उद्देश्य यूजीसीएफ-2022 के पहले बैच के छात्रों को किसी भी अनावश्यक शैक्षणिक बाधा का सामना न करना पड़े और वे अपना वर्तमान सत्र समय पर पूरा कर सकें। हालांकि, यह स्पष्ट किया गया है कि उपस्थिति में छूट के बावजूद, छात्रों को परीक्षा में बैठने के लिए अन्य सभी आवश्यक शैक्षणिक औपचारिकताएं, जैसे कोर्सवर्क, असाइनमेंट और आंतरिक मूल्यांकन, पूरी करनी होंगी।

विश्वविद्यालय के इस कदम का छात्र संगठनों और विभिन्न कॉलेजों द्वारा व्यापक रूप से स्वागत किया जा रहा है। उनका मानना है कि नए पाठ्यक्रम, इंटर्नशिप की अनिवार्यता, प्रैक्टिकल परीक्षाएं और लगातार बदलते शैक्षणिक ढांचे के कारण छात्रों पर काम का अतिरिक्त बोझ था। ऐसे में, यह राहत छात्रों की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए अत्यंत आवश्यक थी। यह विशेष छूट उन छात्रों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद साबित होगी जो विभिन्न व्यक्तिगत कारणों, जैसे कि मेडिकल समस्याएं, पारिवारिक परिस्थितियां या इंटर्नशिप की प्रतिबद्धताओं के चलते नियमित कक्षाओं में उपस्थित नहीं हो सके थे।

विशेषज्ञों का भी मानना है कि यह निर्णय छात्रों के हित में है और इससे उनकी परीक्षा प्रक्रिया सुगम बनेगी। विश्वविद्यालय ने छात्रों से यह भी अपील की है कि वे सुनिश्चित करें कि परीक्षा से संबंधित अन्य सभी औपचारिकताएं समय पर पूरी हो जाएं, ताकि परीक्षा में बैठने में कोई बाधा उत्पन्न न हो।

भारत में इंडिगो एयरलाइंस द्वारा 1000 से अधिक उड़ानों को रद्द करने से मची अव्यवस्था के बीच, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का 2009 का एक पुराना वीडियो तेजी से साझा किया जा रहा है। यह वीडियो उस समय सामने आया जब पुतिन भारत की राजकीय यात्रा पर थे।

वीडियो में, जो तब रूस के प्रधानमंत्री थे, पुतिन ने एक बड़े उद्योगपति को लाइव टीवी पर सार्वजनिक रूप से अपमानित किया था। यह उद्योगपति, जो कभी रूस के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक था, अपने कर्मचारियों को तीन महीने से वेतन देने में विफल रहा था। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने तब इस घटना को ‘पुतिन का काउबॉय पूंजीपतियों के लिए शेरिफ की भूमिका निभाना’ शीर्षक दिया था। यह टकराव ‘सिग्मा पुतिन’ ऊर्जा के रूप में वायरल हो गया था।

इंडिगो की उड़ानों का बड़े पैमाने पर रद्दीकरण ऐसे समय में हुआ जब पुतिन भारत में थे। इस अराजकता का मुख्य कारण डीजीसीए (नागरिक उड्डयन महानिदेशालय) द्वारा उड़ान ड्यूटी समय सीमा (एफडीटीएल) के नए नियमों का प्रबंधन न कर पाना और अपर्याप्त तैयारी बताई जा रही है। इसके कारण पिछले कुछ दिनों में लाखों यात्री फंसे रहे। यात्रियों ने आरोप लगाया कि इंडिगो नियमों में ढील के लिए दबाव बना रही थी, जिसके चलते उसने अपने संचालन को ठप कर दिया।

पुतिन के 2009 के इस कदम को कई लोगों ने एक अनुस्मारक के रूप में देखा कि राज्य बड़े व्यवसायों द्वारा धमकाया जाने के लिए नहीं है। भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन, जिसकी बाजार हिस्सेदारी 60% से अधिक है, अप्रत्याशित रूप से प्रभावित हुई। एक ही दिन में सैकड़ों उड़ानें रद्द कर दी गईं, जिससे दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे शहरों में हजारों यात्री फंस गए। एयरलाइन से स्पष्टता की कमी के बीच, हवाई अड्डों के फर्श प्रतीक्षालयों में बदल गए, परिवार कुर्सियों पर सो रहे थे और सामान पहाड़ों जैसा जमा हो गया था।

इस संकट का तात्कालिक कारण डीजीसीए द्वारा संशोधित उड़ान ड्यूटी समय सीमा (एफडीटीएल) नियम थे। इन नियमों में पायलटों के लिए सख्त आराम की आवश्यकताएं और रात की ड्यूटी के लिए कड़े प्रतिबंध शामिल थे। इंडिगो इन नियमों का पालन करने के लिए पर्याप्त स्टाफ नहीं होने का सामना कर रही थी, जिसके परिणामस्वरूप यह पतन हुआ। सार्वजनिक आक्रोश के बाद, सरकारी नियामक ने फरवरी 2026 तक केवल इंडिगो के लिए रात की ड्यूटी के नियमों को आंशिक रूप से वापस ले लिया। डीजीसीए के इस फैसले को कई लोगों ने इंडिगो की ‘दबाव की रणनीति’ की सफलता के रूप में देखा।

एक व्यंग्यकार ने इस पर टिप्पणी करते हुए लिखा, ‘उड़ान समय नियम इंडिगो के लिए झुकते हैं, क्योंकि सब कुछ ठीक है जो झुकता है।’

यह घटना 2009 की है, जब रूस के लेनिनग्राद ओब्लास्ट के एक औद्योगिक शहर पिकालेवो में अशांति फैली हुई थी। अरबपति ओलेग डेरिपास्का के कारखानों में तीन महीने से श्रमिकों को भुगतान नहीं किया गया था, जिससे परिवार भुखमरी का सामना कर रहे थे। इस बीच, पुतिन का हेलीकॉप्टर वहां पहुंचा और लाइव कैमरों के सामने उन्होंने इस मुद्दे को उठाया।

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने वाणिज्यिक एयरलाइन इंडिगो को एक सख्त निर्देश जारी किया है, जिसके तहत 7 दिसंबर, 2025 को शाम 8 बजे तक रद्द या बाधित उड़ानों के सभी यात्रियों को पूरा रिफंड करने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। यह कदम पिछले कुछ दिनों से देश भर में यात्रियों को प्रभावित करने वाले उड़ानों के व्यापक व्यवधानों के बाद उठाया गया है।nnइंडिगो, जो भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन है, पिछले कुछ दिनों से परिचालन संबंधी संकट का सामना कर रही है, जिसके कारण दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और बेंगलुरु जैसे प्रमुख हवाई अड्डों पर बड़े पैमाने पर उड़ानें रद्द और विलंबित हुई हैं। इस अव्यवस्था ने जनता में काफी चिंता पैदा की है और नियामक हस्तक्षेप को प्रेरित किया है।nnअधिकारियों के अनुसार, मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि रिफंड प्रक्रिया में इंडिगो द्वारा किसी भी देरी या गैर-अनुपालन पर तत्काल नियामक कार्रवाई की जाएगी। एयरलाइनों को उन यात्रियों से उड़ान पुनर्निर्धारण शुल्क न लेने का भी निर्देश दिया गया है जिनकी यात्रा योजनाएं रद्दीकरण से प्रभावित हुई थीं।nnयात्री शिकायतों के कुशल समाधान को सुनिश्चित करने के लिए, इंडिगो को समर्पित यात्री सहायता और रिफंड सुविधा सेल स्थापित करने का निर्देश दिया गया है। इन सेलों को प्रभावित यात्रियों से सक्रिय रूप से संपर्क करना होगा और बार-बार अनुवर्ती कार्रवाई की आवश्यकता के बिना रिफंड और वैकल्पिक व्यवस्था प्रदान करनी होगी।nnसरकार ने यह भी कहा है कि जब तक एयरलाइन का नियमित संचालन पूरी तरह से बहाल नहीं हो जाता, तब तक यात्रियों के लिए स्वचालित रिफंड की प्रणाली चालू रहेगी। इस उपाय का उद्देश्य सेवा व्यवधानों के लिए मुआवजा चाहने वाले यात्रियों पर बोझ कम करना है।nnसरकार ने यात्रियों के लिए ‘शून्य-असुविधा’ नीति पर जोर दिया है, जो इस अवधि के दौरान यात्री अधिकारों की रक्षा के लिए एयरलाइनों, हवाई अड्डों, सुरक्षा एजेंसियों और अन्य हितधारकों के साथ मिलकर समन्वय कर रही है। वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांग यात्रियों, छात्रों और रोगियों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ताकि आवश्यक यात्रा आवश्यकताओं वाले लोगों के लिए तत्काल सुविधा और सहायता सुनिश्चित की जा सके।”
समर्थन सुनिश्चित करने हेतु निरीक्षण को मजबूत किया जा सके।