संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू, SIR मुद्दे पर हंगामे के आसार

संसद का शीतकालीन सत्र आज से प्रारंभ हो रहा है, जो 19 दिसंबर तक चलेगा। इस सत्र में सरकार देश के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण विधेयकों को पेश करने की तैयारी में है। इनमें परमाणु ऊर्जा क्षेत्र, उच्च शिक्षा ढांचे में सुधार, और कॉरपोरेट/शेयर बाजार के विनियमन से संबंधित विधेयक शामिल हैं। कुल मिलाकर, सरकार इस सत्र में 10 महत्वपूर्ण विधेयकों को सदन में रखने की योजना बना रही है।

वहीं, दूसरी ओर प्रमुख विपक्षी दल SIR (संभावित रूप से किसी मुद्दे का संक्षिप्त नाम, स्पष्ट न होने पर ‘एसआईआरके’ का प्रयोग जारी) मुद्दे पर सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में है। विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार से जवाबदेही की मांग कर सकता है, जिससे सत्र में हंगामे के आसार बने हुए हैं।

सरकार द्वारा पेश किए जाने वाले विधेयकों में परमाणु ऊर्जा विधेयक-2025 के साथ नौ अन्य नए बिल शामिल हैं। इनमें बीमा कानूनों में संशोधन करने वाला एक महत्वपूर्ण विधेयक भी है, जिसका उद्देश्य बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) की सीमा को 74 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत करना है। अब तक बीमा क्षेत्र ने एफडीआई के माध्यम से 82,000 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित किया है।

इसके अतिरिक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2025 और ‘स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक, 2025’ भी सोमवार को लोकसभा में पेश किए जाएंगे। ये विधेयक सिगरेट जैसे तंबाकू उत्पादों पर उत्पाद शुल्क लगाने और पान मसाला पर लगने वाले मुआवजा उपकर की जगह लेने के प्रावधानों से संबंधित हैं। इनका उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए संसाधन जुटाना है। वर्तमान में, तंबाकू और पान मसाला पर 28 प्रतिशत जीएसटी के साथ मुआवजा उपकर भी वसूला जाता है।

वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों का पहला बैच भी इसी सत्र के दौरान पेश किया जाएगा। व्यापार में सुगमता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिभूति बाजार संहिता विधेयक 2025 को भी पेश किए जाने वाले विधेयकों की सूची में शामिल किया गया है।

सत्र के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, रविवार को एक सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक में दोनों सदनों के विधायी कार्यों और विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। सरकार की ओर से रक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री और संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने बैठक में भाग लिया।