नौसेना कर्मी से 1.39 लाख की साइबर ठगी, गैस कनेक्शन अपडेट का झांसा देकर लगाया चूना

गुरुग्राम साइबर पुलिस ने करीब तीन करोड़ रुपये के एक बड़े डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड मामले में गुजरात से एक वीजा कंसल्टेंट को गिरफ्तार किया है। शिकायतकर्ता, जो कि डीएलएफ इलाके की एक महिला हैं, ने साइबर थाना ईस्ट में पिछले साल चार दिसंबर को मामला दर्ज कराया था। उन्होंने बताया था कि साइबर ठगों ने उन्हें व्हाट्सएप कॉल कर डराया कि उनके बेटे के आधार कार्ड का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग में किया जा रहा है।

इसके बाद, ठगों ने महिला को ‘डिजिटल अरेस्ट’ कर लिया और खातों की जांच के नाम पर उनसे कई किश्तों में लगभग तीन करोड़ रुपये ऐंठ लिए। पुलिस के अनुसार, ठगी गई राशि को कई अलग-अलग बैंक खातों में ट्रांसफर किया गया था। जांच के दौरान यह बात सामने आई कि इन खातों में से 39 लाख रुपये आशीष रमनलाल राणा नामक व्यक्ति के खाते में आए थे। आशीष, जो गुजरात के तापी का रहने वाला है, एक वीजा कंसल्टेंट है और उसने अपने भाई मितेश के माध्यम से ये बैंक खाते साइबर ठगों को बेचे थे।

साइबर पुलिस ने इस मामले में पहले भी आशीष के भाई मितेश सहित 17 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया था। ये सभी गिरफ्तार लोग या तो खाताधारक थे या खाते बेचने में शामिल थे। मितेश से पूछताछ के दौरान आशीष के बारे में अहम जानकारी मिली, जिसके बाद पुलिस ने गुजरात के तापी से आशीष को गिरफ्तार कर गुरुग्राम ले आई।

प्रारंभिक पूछताछ में आशीष ने खुलासा किया कि वह 2021 से दुबई में वीजा कंसल्टेंट के तौर पर काम कर रहा था और हाल ही में मई 2025 में भारत आया था। दुबई में रहते हुए ही वह एक साइबर सिंडिकेट के संपर्क में आया और उनके लिए बैंक खाते उपलब्ध कराने लगा। उसने अपने भाई मितेश के जरिए खाते अरेंज करवाए थे, जिसके लिए मितेश को 12 लाख 80 हजार रुपये मिले थे।

साइबर क्राइम एसीपी प्रियांशु दीवान ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी आशीष को दो दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है और उससे गहन पूछताछ की जा रही है। इस मामले में आगे की जांच जारी है ताकि पूरे गिरोह का पर्दाफाश हो सके। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे इस तरह के डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड से सतर्क रहें और किसी भी अनजान कॉल या मैसेज पर अपनी व्यक्तिगत और वित्तीय जानकारी साझा न करें।

गुरुग्राम पुलिस ने ‘ऑपरेशन ट्रैकडाउन’ के माध्यम से अपराध पर अंकुश लगाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। पिछले 22 दिनों में, यानी पांच से 27 नवंबर के बीच, पुलिस की विभिन्न टीमों ने कुल 865 आरोपितों को सलाखों के पीछे पहुंचाया है। इनमें 305 ऐसे कुख्यात और हिंसक अपराधी शामिल हैं, जो लंबे समय से पुलिस की पकड़ से बाहर थे।nnइस विशेष अभियान का मुख्य उद्देश्य सक्रिय कुख्यात अपराधियों, गैंगस्टरों, बदमाशों, हथियार तस्करों और नशा तस्करों के खिलाफ एक प्रभावी कार्रवाई करना था, ताकि जिले में अपराध दर को कम किया जा सके। पुलिस के अनुसार, इस अभियान के दौरान संगठित अपराध को अंजाम देने वाले 74 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न अपराधों में शामिल 81 आरोपितों की हिस्ट्रीशीट खोली गई है, जबकि 130 की हिस्ट्रीशीट को अपडेट किया गया है। इन हिस्ट्रीशीटों के बाद इन पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी।nnसुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए, 58 आरोपितों की जमानत रद्द करने के लिए आवेदन दायर किए गए हैं। साथ ही, भारतीय दंड संहिता (बीएनएसएस) की धाराओं के तहत 139 आरोपितों पर निवारक कार्रवाई की गई है। पुलिस ने अवैध गतिविधियों से अर्जित 24 आरोपितों की आपराधिक संपत्ति को भी चिह्नित कर जब्त कराया है, जिसमें गाड़ियां और अन्य मूल्यवान संपत्तियां शामिल हैं।nnअवैध हथियारों के खिलाफ भी पुलिस ने कड़ा रुख अपनाया है। इस अभियान के तहत 87 ऐसे लोगों को पकड़ा गया है जो अवैध हथियार रखने, बेचने, तस्करी करने या सप्लाई करने में लिप्त थे। इनके पास से 52 देसी पिस्टल, दो रिवाल्वर, एक गन, एक मैगजीन, 64 कारतूस और चार चाकू जैसे हथियार बरामद किए गए हैं।nnअन्य गंभीर अपराधों के मोर्चे पर भी पुलिस को कामयाबी मिली है। हत्या के मामलों में नौ आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं, डकैती, लूटपाट, छीनाझपटी, अवैध वसूली, मारपीट, अपहरण और चोरी जैसे मामलों में 69 आरोपितों को पकड़ा गया है।nnपुलिस आयुक्त विकास अरोड़ा ने इस कार्रवाई को ‘ऑपरेशन ट्रैकडाउन’ की एक सशक्त और परिणाम-आधारित कार्यवाही बताया है। उन्होंने कहा कि जिले में संगठित अपराध, अवैध हथियारों की तस्करी, नशीले पदार्थों की बिक्री और गैंग गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए इस अभियान को पूरी तेजी और सतर्कता के साथ संचालित किया गया। इस अभियान से अपराधियों में भय का माहौल है और पुलिस की कार्यशैली पर आम जनता का विश्वास बढ़ा है।”
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सहरावन गांव में दिल्ली-जयपुर हाईवे पर प्रस्तावित टोल प्लाजा का निर्माण अब नहीं होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने ग्रामीणों के विरोध और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी एजेंसियों की आपत्तियों के बाद यह फैसला लिया है। ग्रामीणों ने चिंता जताई थी कि टोल प्लाजा के निर्माण से उन्हें आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ेगा।nnसूत्रों के अनुसार, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी दोनों प्रमुख एजेंसियों ने स्पष्ट कर दिया था कि टोल प्लाजा को कुछ मीटर आगे या पीछे करने से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है। इस गंभीर चिंता के मद्देनजर, NHAI ने सहरावन में टोल प्लाजा बनाने की योजना को पूरी तरह समाप्त कर दिया है।nnअब NHAI द्वारा कुकड़ोला मोड़ के सामने हाईवे पर टोल प्लाजा बनाने के विकल्प पर विचार किया जा रहा है। इस संबंध में अगले 10 दिनों के भीतर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने इस मामले की जानकारी केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को भेज दी है। आगामी संसद सत्र के दौरान, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में स्थानीय सांसद व केंद्रीय योजना, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्यवन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) राव इंद्रजीत सिंह और NHAI के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहेंगे। बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर गहन विचार-विमर्श के बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा ताकि परियोजना सुचारू रूप से आगे बढ़ सके।nnहालांकि, कुकड़ोला में टोल प्लाजा बनाए जाने के विचार के साथ ही स्थानीय स्तर पर विरोध भी शुरू हो गया है। कृष्णा अरावली फाउंडेशन के अध्यक्ष और सेवानिवृत मुख्य नगर योजनाकार प्रो. केके यादव ने चिंता व्यक्त की है कि कुकड़ोला के निकट अरावली की पहाड़ी में बड़ी संख्या में वन्यजीव निवास करते हैं। पास में ही एक बड़ा तालाब है जो इन वन्यजीवों के लिए जल स्रोत का काम करता है। उन्होंने चेतावनी दी है कि टोल प्लाजा के निर्माण से वन्यजीवों में अशांति फैलेगी और वे इस क्षेत्र से दूर जा सकते हैं। उनका सुझाव है कि यदि टोल प्लाजा बनाना आवश्यक है, तो इसे पचगांव से आगे बिलासपुर के नजदीक बनाया जाना चाहिए, न कि मानेसर से पचगांव के बीच किसी भी स्थान पर।nnयह ध्यान देने योग्य है कि इससे पहले दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक जाम का कारण बनने वाले खेड़कीदौला टोल प्लाजा को मानेसर से आगे स्थानांतरित करने की योजना भी कई बार विफल हो चुकी है। पहले पचगांव चौक पर टोल प्लाजा बनाने की योजना थी, जिसके लिए निर्माण कार्य भी शुरू हो गया था। लेकिन ग्रामीणों द्वारा अंडरपास या फ्लाईओवर की मांग के कारण वह योजना स्थगित हो गई थी, जिसके बाद सहरावन का विकल्प चुना गया था, जो अब सुरक्षा कारणों से रद्द हो गया है।”
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