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गाजियाबाद के मोदीनगर तहसील में इन दिनों मतदाता सूची के पुनरीक्षण (एसआईआर) का कार्य जोरों पर चल रहा है, जिसके चलते तहसील की सभी न्यायिक अदालतें पिछले दस दिनों से बंद हैं। एसडीएम, तहसीलदार, एसडीएम न्यायिक और नायब तहसीलदार की अदालतों में किसी भी मुकदमे की सुनवाई नहीं हो पा रही है। इससे वकीलों और वादकारियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

सूत्रों के अनुसार, मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य में तहसील के अधिकारी और कर्मचारी पूरी तरह से जुटे हुए हैं। एसडीएम, तहसीलदार, लेखपालों सहित कई कर्मचारियों की ड्यूटी इस कार्य में लगाई गई है, जिसे चार दिसंबर तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस व्यस्तता के कारण, न्यायिक अधिकारी अपनी अदालतों में बैठकर मुकदमों की सुनवाई नहीं कर पा रहे हैं। केवल अगली तारीखें दी जा रही हैं, जिससे लंबित मुकदमों के निर्णय में अनावश्यक देरी हो रही है।

मोदीनगर तहसील में एसडीएम कोर्ट का संचालन दोपहर 12 से 2 बजे तक, तहसीलदार कोर्ट का संचालन दोपहर 2 से 4 बजे तक और न्यायिक एसडीएम की कोर्ट का संचालन सुबह 10:30 से 12 बजे तक होता है। लेकिन पिछले दस दिनों से इन अदालतों में कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। वादकारी और उनके वकील जब कोर्ट पहुंचते हैं, तो अधिकारियों की अनुपस्थिति के कारण उन्हें निराशा ही हाथ लगती है और केवल अगली तारीख देकर वापस भेज दिया जाता है।

इस स्थगन का असर विभिन्न प्रकार के मुकदमों पर पड़ रहा है। सीकरी के रहने वाले लक्ष्मीनारायण जमीन की कुर्रेबंदी से जुड़े अपने मुकदमे के लिए चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उन्हें केवल तारीखें मिल रही हैं। इसी तरह, कादराबाद के सतेंद्र कुमार अंश संशोधन के लिए और खिंदौड़ा गांव के अमित ग्राम समाज से जुड़े मामले में सुनवाई का इंतजार कर रहे हैं। कई अन्य मुकदमे भी इसी तरह लंबित पड़े हैं, जिनके निर्णयों में देरी हो रही है।

न्यायिक कार्यों के अलावा, आय, जाति और वारिसान जैसे आवश्यक प्रमाण पत्रों के आवेदनों पर भी इसका असर देखा जा रहा है। चूंकि लेखपाल मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य में व्यस्त हैं, इसलिए वे प्रमाण पत्र के आवेदनों पर आवश्यक रिपोर्ट नहीं लगा पा रहे हैं। इससे प्रमाण पत्र बनवाने वाले लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

एसडीएम मोदीनगर, अजित कुमार सिंह ने बताया कि एसआईआर कार्य को लेकर अधिकारी पूरे दिन क्षेत्र में सक्रिय हैं और प्रशासन की पूरी कोशिश है कि कोई भी पात्र मतदाता इस प्रक्रिया से वंचित न रह जाए। उन्होंने आश्वासन दिया कि तहसील के लंबित कार्य जल्द ही पूरे कर लिए जाएंगे।

गाजियाबाद में चलाए जा रहे विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (SIR) अभियान के दौरान फेक न्यूज और भ्रामक सूचनाओं पर लगाम लगाने के लिए जिला प्रशासन ने एक मजबूत कदम उठाया है। जिला निर्वाचन अधिकारी रविन्द्र कुमार मांदड़ ने इस संबंध में त्वरित कार्रवाई के निर्देश देते हुए एक विशेष समिति का गठन किया है। इस समिति का मुख्य उद्देश्य अभियान के दौरान सोशल मीडिया सहित विभिन्न प्लेटफार्मों पर प्रसारित होने वाली गलत सूचनाओं, भ्रामक प्रचार और असत्यापित प्रकरणों पर कड़ी निगरानी रखना और उन पर तत्काल कार्रवाई करना है।

इस महत्वपूर्ण समिति का अध्यक्ष अपर जिलाधिकारी नगर विकास कश्यप को बनाया गया है, जबकि जिला सूचना अधिकारी योगेंद्र प्रताप और जिला सूचना विज्ञान अधिकारी हरप्रीत कौर को सदस्य के तौर पर शामिल किया गया है। अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया है कि चुनाव से जुड़ी अवधि हो या गैर-चुनावी समय, फेक न्यूज को रोकने के लिए निर्धारित स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) का कड़ाई से पालन किया जाना अत्यंत आवश्यक है।

निर्देशों के अनुसार, मीडिया और इंटरनेट मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्मों की नियमित रूप से निगरानी की जाएगी। यदि निर्वाचक नामावलियों या पुनरीक्षण प्रक्रिया से संबंधित कोई भी भ्रामक सूचना या फेक न्यूज सामने आती है, तो उस पर तत्काल संज्ञान लिया जाएगा। साथ ही, एसओपी में निर्धारित समय-सीमा के भीतर तथ्यात्मक और सटीक जानकारी जारी करना अनिवार्य होगा। इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जनता को गुमराह करने वाली कोई भी गलत सूचना अभियान की विश्वसनीयता को प्रभावित न करे और फेक न्यूज फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके।