डुमरियागंज में बिजली बिल बकाया: 86 हजार उपभोक्ताओं पर 318 करोड़ से अधिक का भारी बोझ

डुमरियागंज विद्युत वितरण खंड कार्यालय के अंतर्गत आने वाले 86,446 उपभोक्ताओं पर 318.51 करोड़ रुपये का बिजली बिल बकाया है। इस गंभीर वित्तीय बोझ को कम करने और राजस्व वसूली को गति देने के लिए, विद्युत विभाग ने एक ‘बिजली बिल राहत योजना’ की शुरुआत की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन उपभोक्ताओं को राहत पहुंचाना है जिन्होंने कभी बिल जमा नहीं किया है या जो अनियमित रूप से भुगतान करते रहे हैं।nnnविभाग के अनुसार, कुल बकाया राशि में मूलधन और अधिभार (सरचार्ज) शामिल है। इस योजना के माध्यम से, विभाग शत-प्रतिशत अधिभार में छूट प्रदान कर रहा है, जिससे उपभोक्ताओं पर पड़ने वाला अतिरिक्त बोझ कम हो सके। इसके अतिरिक्त, मूलधन पर भी छूट दी जाएगी, जो योजना के विभिन्न चरणों में पंजीकरण कराने वाले उपभोक्ताओं के लिए 15 से 25 प्रतिशत तक भिन्न होगी। यह पहली बार है जब इस तरह की योजना लागू की जा रही है, जिससे उपभोक्ताओं को कर्ज मुक्त होने का एक सुनहरा अवसर मिलेगा।nnnविद्युत वितरण खंड कार्यालय के अंतर्गत कुल 11 विद्युत उपकेंद्र आते हैं। इनमें घरेलू उपभोक्ताओं की बड़ी संख्या है। दो किलोवाट भार वाले घरेलू उपभोक्ताओं पर 101.59 करोड़ रुपये मूलधन और 100.96 करोड़ रुपये अधिभार बकाया है। इसी प्रकार, कभी कभार बिल जमा करने वाले 53,928 उपभोक्ताओं पर 75.86 करोड़ रुपये मूलधन और 38.43 करोड़ रुपये अधिभार बकाया है। एक किलोवाट के उपभोक्ताओं और अन्य छोटे बकायेदारों पर भी लाखों रुपये बकाया हैं।nnnअधिशासी अभियंता संतोष कुमार त्रिपाठी ने बताया कि सभी उपभोक्ताओं की सूची संबंधित जन सेवा केंद्रों, विद्युत उपकेंद्रों और अवर अभियंताओं को उपलब्ध करा दी गई है। उन्होंने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे इस योजना का लाभ उठाएं और समय पर अपने बिजली बिलों का भुगतान करें। योजना तीन चरणों में पूरी होगी, और प्रत्येक चरण में पंजीकरण कराने वाले पात्र उपभोक्ताओं को छूट का लाभ मिलेगा। पंजीकरण शुल्क 2000 रुपये निर्धारित किया गया है, और उपभोक्ता एकमुश्त या किस्तों में भुगतान करके इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि जो उपभोक्ता इस योजना का लाभ नहीं उठाएंगे, उनके खिलाफ बकाया वसूली के लिए कानूनी कार्रवाई की जाएगी।”
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