IIT मद्रास की स्वदेशी पोत यातायात प्रणाली: बंदरगाहों की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता का नया अध्याय
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) मद्रास ने समुद्री क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। संस्थान ने देश की पहली स्वदेशी पोत यातायात प्रबंधन प्रणाली (Vessel Traffic Management System – VTMS) विकसित की है, जिसे बंदरगाहों में जहाजों की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए लागू किया जा रहा है। यह प्रणाली न केवल परिचालन दक्षता बढ़ाएगी, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण रूप से, पोत आवाजाही से संबंधित रणनीतिक डेटा के लीक होने के खतरे को समाप्त करेगी।
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय की आवश्यकताओं के अनुरूप, आईआईटी मद्रास स्थित राष्ट्रीय बंदरगाह, जलमार्ग और तट प्रौद्योगिकी केंद्र (एनटीसीपीडब्ल्यूसी) ने इस उन्नत प्रणाली को तैयार किया है। एनटीसीपीडब्ल्यूसी के प्रमुख के मुरली के अनुसार, इस स्वदेशी प्रणाली का विकास भारत के समुद्री क्षेत्र में प्रौद्योगिकी और विशेषज्ञता के स्वदेशीकरण को बढ़ावा देगा, जिससे विदेशी प्रदाताओं पर निर्भरता में कमी आएगी।
मुरली ने इस प्रणाली के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा, ‘यह प्रणाली पोत की आवाजाही से जुड़े महत्वपूर्ण और रणनीतिक डेटा को सुरक्षित रखती है, जिससे डेटा लीक होने की आशंका समाप्त हो जाती है।’ उन्होंने आगे बताया कि इस प्रणाली को भविष्य की जरूरतों के अनुसार आसानी से उन्नत किया जा सकता है और इसमें वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को शामिल किया जा सकता है।
केरल के विझिंजम इंटरनेशनल सीपोर्ट लिमिटेड में इस स्वदेशी पोत यातायात प्रबंधन प्रणाली को पहले ही सफलतापूर्वक लागू कर दिया गया है, जिसका उद्घाटन मई माह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। सूत्रों के अनुसार, पश्चिमी तट पर स्थित दो अन्य प्रमुख बंदरगाह भी इस प्रणाली को अपनाने के लिए आईआईटी मद्रास के साथ सक्रिय रूप से बातचीत कर रहे हैं।
इस स्वदेशी प्रणाली का एक प्रमुख लाभ यह है कि सरकार के पास इसके स्रोत कोड, डेटाबेस और समाधान के विभिन्न पहलुओं पर पूर्ण रणनीतिक नियंत्रण होता है। मुरली ने इस बात पर जोर दिया कि यह प्रणाली पूरी तरह से सुरक्षित होने के साथ-साथ किफायती भी है, जिससे इसका रखरखाव लागत प्रभावी होता है। उन्नत क्षमताओं के साथ, इस प्रणाली को देश भर के अधिक बंदरगाहों पर तैनात करने की योजना है, जो भारत को समुद्री यातायात प्रबंधन में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
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