AMU क्रिकेट पवेलियन में LBW विवाद, राजा महेंद्र प्रताप सिंह विवि की टीम ने छोड़ा मैदान

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) द्वारा संचालित ‘सुपर 30’ कोचिंग कार्यक्रम, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है, की प्रवेश परीक्षा की तारीखों में बदलाव की घोषणा की गई है। विश्वविद्यालय की रेजिडेंशियल कोचिंग अकादमी (आरसीए) ने यह जानकारी देते हुए बताया है कि पहले 28 नवंबर 2025 को प्रस्तावित प्रवेश परीक्षा अब जनवरी 2026 में आयोजित की जाएगी।

इस निर्णय से उन अभ्यर्थियों को राहत मिली है जो किसी कारणवश पूर्व निर्धारित समय सीमा तक आवेदन नहीं कर पाए थे। परीक्षा की नई तिथि के साथ-साथ, आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि को भी बढ़ाकर 20 जनवरी 2026 कर दिया गया है। इस विस्तार से अभ्यर्थियों को आवेदन प्रक्रिया पूरी करने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा और वे अपनी तैयारी को और बेहतर ढंग से कर सकेंगे।

आरसीए के निदेशक के अनुसार, परीक्षा की सटीक नई तिथि और अन्य महत्वपूर्ण अपडेट जल्द ही विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे। उन्होंने सभी इच्छुक अभ्यर्थियों से आग्रह किया है कि वे नवीनतम जानकारी के लिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट को नियमित रूप से देखते रहें। ‘सुपर 30’ कार्यक्रम का उद्देश्य मेधावी लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण कोचिंग प्रदान करना है, ताकि वे अपने सपनों को साकार कर सकें। इस परीक्षा के माध्यम से चयनित छात्रों को निशुल्क कोचिंग और अन्य आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। परीक्षा की तारीखों में यह बदलाव छात्रों को बेहतर तैयारी का अवसर देने के उद्देश्य से किया गया है।

अलीगढ़ में ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चलाए जा रहे जल जीवन मिशन (ग्रामीण) की प्रगति पर जिलाधिकारी (डीएम) संजीव रंजन ने असंतोष व्यक्त किया है। गुरुवार को आयोजित एक समीक्षा बैठक में मिशन के तहत कार्यों की धीमी गति उजागर होने पर डीएम ने संबंधित अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने अधिशासी अभियंता जल निगम सहित सभी कार्यदायी संस्थाओं को स्पष्ट चेतावनी देते हुए निर्देश दिया कि जिन परियोजनाओं में 70 से 80 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है, उन्हें अविलंब तेजी से गति देकर निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए।

डीएम ने इस बात पर जोर दिया कि अब कार्यों में किसी भी प्रकार की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि निर्माण कार्यों में किसी भी स्तर पर लापरवाही पाई जाती है, तो संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी और उन पर कार्रवाई भी हो सकती है। बैठक में अधिशासी अभियंता ने बताया कि जिले में कुल 4.28 लाख घरों तक नल कनेक्शन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जिले में चार प्रमुख संस्थाएं कार्य कर रही हैं।

विभिन्न संस्थाओं द्वारा किए गए कार्यों की प्रगति का विवरण देते हुए बताया गया कि पीएनसी इंफ्राटेक ने 417 में से 115 परियोजनाओं को पूरा कर जलापूर्ति शुरू कर दी है। केपीटीएल संस्था ने 158 में से 93 परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है और 149 स्थानों पर पानी की आपूर्ति जारी है। इसी प्रकार, आयन एक्सचेंज ने 155 में से 51 कार्य पूरे किए हैं और 67 स्थानों पर जलापूर्ति आरंभ कर दी है। प्रवीन इलेक्ट्रिकल्स ने अपने हिस्से के सभी 56 प्रोजेक्ट को शत-प्रतिशत पूरा कर लिया है।

ग्रामीणों को पेयजल संबंधी समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए जारी टोल-फ्री नंबर 18001212164 के बारे में भी जानकारी दी गई। साथ ही यह भी बताया गया कि पंप हाउसों पर शिकायत दर्ज कराने के लिए रजिस्टर भी उपलब्ध कराए गए हैं। अब तक प्राप्त कुल 1081 शिकायतों में से 1031 शिकायतों का निस्तारण किया जा चुका है। डीएम ने शेष 50 शिकायतों के शीघ्र और प्रभावी निस्तारण पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि मिशन का उद्देश्य केवल कागजी कार्रवाई पूरा करना नहीं है, बल्कि जमीनी स्तर पर लोगों को इसका लाभ मिलना चाहिए और काम धरातल पर दिखना चाहिए। इस महत्वपूर्ण बैठक में मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) योगेंद्र कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।

अलीगढ़ जनपद में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी ने सभी परिषदीय स्कूलों के समय में बड़ा बदलाव किया है। अब ये स्कूल सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक संचालित होंगे, जबकि पूर्व में यह समय सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक निर्धारित था। इस नए आदेश के लागू होने के साथ ही शिक्षक संगठनों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है।nnnजिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) डॉ. राकेश कुमार सिंह ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों, प्रधानाध्यापकों, इंचार्ज प्रधानाध्यापकों, शिक्षकों, शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को सख्त निर्देश जारी किए हैं कि वे सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक स्कूलों में उपस्थित रहकर बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) के कार्यों में सहयोग करें और एसआइआर का कार्य समय पर पूरा कराएं।nnnइस आदेश के विरुद्ध राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने गुरुवार को बीएसए को एक ज्ञापन सौंपा। संगठन के जिलाध्यक्ष डॉ. राजेश चौहान और जिला मंत्री सुशील शर्मा ने कहा कि एसआइआर कार्य की आड़ में शिक्षकों के साथ जिस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, वह न केवल असंवेदनशील है, बल्कि शिक्षक सम्मान, प्रशासनिक मर्यादा और मानवीय दृष्टिकोण के भी विपरीत है। उन्होंने बताया कि जो शिक्षक बीएलओ नहीं हैं, वे भी बीएलओ के साथ फार्म की जांच, फीडिंग और डेटा अपडेट जैसे कार्यों में निरंतर सहयोग कर रहे हैं। इसके बावजूद, कुछ शिक्षकों पर निलंबन जैसी कठोर कार्रवाई की जा रही है और उन्हें दूरस्थ क्षेत्रों में भेजा जा रहा है। कई शिक्षकों को तो रात्रि में असुरक्षित परिस्थितियों में कार्य करने और बाहर रहने के लिए विवश किया जा रहा है। ऐसे में, विद्यालय का समय बढ़ाकर सुबह 8 से शाम 4 बजे तक कर देना पूरी तरह अव्यवहारिक, असंवेदनशील और नियम विरुद्ध है। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि इस मामले में उचित कार्रवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन के लिए बाध्य होंगे।nnnवहीं, उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ भी एसआइआर के लिए स्कूलों के खुलने का समय बढ़ाने के इस निर्णय के विरोध में उतर आया है। जिलाध्यक्ष मुकेश कुमार सिंह और जिला मंत्री राजेंद्र सिंह अत्री ने बीएसए को भेजे गए पत्र में कहा है कि शिक्षक समुदाय हमेशा शासन-प्रशासन के कार्यों को प्राथमिकता के साथ करता आया है और एसआइआर में भी पूरी निष्ठा और ईमानदारी से काम कर रहा है। बीएलओ के साथ समस्त स्टाफ सहयोग कर रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि विषम परिस्थितियों में लिए गए चार दिन के मेडिकल अवकाश तक निरस्त किए जा रहे हैं। संगठन ने स्पष्ट किया है कि यदि शिक्षकों के साथ अन्याय जारी रहा तो वे संघर्ष के लिए तैयार हैं, जिसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित मंत्रालय की होगी।”
प्रशासन की होगी।