खेल-खेल में छह साल के बच्चे की गुब्बारे से दम घुटकर मौत, डोईवाला में मातम

देहरादून में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) के 71वें राष्ट्रीय अधिवेशन के उद्घाटन सत्र में इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉ. एस. सोमनाथ ने देश के युवाओं को संबोधित करते हुए एक सशक्त भारत के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। परेड मैदान स्थित भगवान बिरसा मुंडा नगर में आयोजित एक भव्य समारोह में उन्होंने कहा कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति उसकी युवा पीढ़ी पर निर्भर करती है, जो सिर्फ बदलाव का इंतज़ार करने के बजाय ज्ञान, तकनीक और दृढ़ संकल्प से स्वयं परिवर्तन लाती है।

डॉ. सोमनाथ ने कहा कि आज भारत अभूतपूर्व आत्मविश्वास और गति के साथ आगे बढ़ रहा है, जिसे पूरा विश्व एक नए नजरिए से देख रहा है। भारत न केवल लोकतांत्रिक स्थिरता का स्तंभ है, बल्कि तकनीकी नवाचार का वैश्विक केंद्र भी बन रहा है। अंतरिक्ष अनुसंधान, डिजिटल टेक्नोलॉजी, क्वांटम साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बायोटेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में भारत लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह वही स्वर्णिम क्षण है जिसका इंतजार हमारे पूर्वजों और स्वतंत्रता सेनानियों ने सदियों से किया था, और यह ऊर्जा केवल युवा शक्ति से ही आ सकती है।

उन्होंने युवाओं को याद दिलाया कि भारत दुनिया का सबसे युवा और सबसे बड़ा राष्ट्र है, और यह जनसांख्यिकीय लाभ एक वरदान है। युवा अपनी दृढ़ता और संकल्प से राष्ट्र की दिशा बदल सकते हैं और उसकी नई पहचान गढ़ सकते हैं। स्वामी विवेकानंद के प्रसिद्ध कथन- “उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए” का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि सही दिशा और मार्गदर्शन मिलने पर युवा असंभव को भी संभव कर सकते हैं।

डॉ. सोमनाथ ने स्पष्ट किया कि भारत का भविष्य मुख्य रूप से नवाचार और तकनीक पर आधारित होगा। आने वाले समय में क्वांटम कंप्यूटिंग, ग्रीन टेक्नोलॉजी, ड्रोन और सेंसर आधारित कृषि, स्वदेशी रक्षा तकनीक, स्पेस साइंस और बायोटेक्नोलॉजी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में युवाओं की भूमिका निर्णायक होगी। उन्होंने कहा कि जब प्रेरित युवा हाथों में तकनीक आती है, तो वह राष्ट्रीय शक्ति का रूप धारण कर लेती है, जो उद्योगों में क्रांति लाती है, समाज को मजबूत करती है और भविष्य को सुरक्षित बनाती है। यह दर्शाता है कि युवा ही राष्ट्र के भविष्य के निर्माता हैं।

उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षक के पद के लिए आयोजित की जाने वाली द्विवर्षीय डिप्लोमा इन एलीमैंटरी एजूकेशन (डीएलएड) प्रवेश परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी हो गई है। यह परीक्षा राज्य में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और इसकी उत्तर कुंजी जारी होने से अभ्यर्थी अपने प्रदर्शन का आकलन कर सकेंगे।

परीक्षा का आयोजन 22 नवंबर को प्रदेश के 29 शहरों में फैले 154 परीक्षा केंद्रों पर किया गया था। कुल 40751 पंजीकृत अभ्यर्थियों में से 34217 अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। परीक्षा संपन्न होने के पश्चात, अब उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रश्नपत्र के चारों सेटों की उत्तर कुंजी प्रकाशित कर दी है।

परिषद के सचिव के अनुसार, अभ्यर्थी इस उत्तर कुंजी को विभागीय वेबसाइट www.ubse.uk.gov.in पर परीक्षा कार्नर अनुभाग या www.uk.dled.com से डाउनलोड कर सकते हैं। यह सुविधा अभ्यर्थियों को परीक्षा में प्राप्त अंकों का अनुमान लगाने और परिणाम की संभावित स्थिति को समझने में मदद करेगी।

परिषद ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी अभ्यर्थी को जारी की गई उत्तर कुंजी में किसी भी प्रश्न के उत्तर पर आपत्ति है, तो वे निर्धारित प्रारूप में, पुष्ट प्रमाणों के साथ, 4 दिसंबर तक परिषद के कार्यालय में ईमेल के माध्यम से अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि एक से अधिक प्रश्नों पर आपत्ति होने की स्थिति में, प्रत्येक आपत्ति के लिए अलग-अलग प्रपत्र पर आवेदन करना होगा। परिषद ने यह भी सूचित किया है कि निर्धारित समय सीमा के बाद या अन्य माध्यमों से प्राप्त होने वाली आपत्तियों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस प्रक्रिया का उद्देश्य परीक्षा की निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है।

देहरादून में एमडीडीए (मेट्रोपोलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी) द्वारा तरला नागल और ढाकपट्टी बस्तियों में अवैध निर्माणों को हटाने के नोटिस के बाद स्थानीय निवासियों में हड़कंप मच गया है। इन बस्तियों के हजारों परिवार बेघर होने के डर से सहमे हुए हैं। इस चिंता के चलते बुधवार को बड़ी संख्या में बस्तीवासी विपक्षी दलों के नेताओं के नेतृत्व में नगर निगम पहुंचे और महापौर सौरभ थपलियाल से मदद की गुहार लगाई।

नगर निगम परिसर में हंगामा करते हुए बस्तीवासियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और आरोप लगाया कि उनके घरों को उजाड़ा जा रहा है। काफी देर चले हंगामे के बाद, बस्तीवासियों का एक प्रतिनिधिमंडल महापौर से मिला। उन्होंने एमडीडीए का नोटिस दिखाते हुए तत्काल हस्तक्षेप करने और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई रोकने का आग्रह किया। इस पर महापौर सौरभ थपलियाल स्वयं अपने कक्ष से बाहर आकर बस्तीवासियों के बीच पहुंचे और उन्होंने इस गंभीर मामले पर एमडीडीए के अधिकारियों तथा शहरी विकास मंत्री के साथ वार्ता कर उचित समाधान निकालने का आश्वासन दिया। महापौर के आश्वासन के बाद बस्तीवासी शांत होकर लौट गए।

यह कार्रवाई उच्चतम न्यायालय और राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के आदेशों के अनुपालन में की जा रही है। रिस्पना नदी के अधिसूचित बाढ़ परिक्षेत्र में हो रहे अवैध निर्माणों को हटाने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। एमडीडीए ने इन बस्तियों के निवासियों को औपचारिक नोटिस जारी कर अवैध निर्माणों की पहचान, सत्यापन और पुनर्वास से जुड़ी कार्रवाई की जानकारी दी है।

उच्चतम न्यायालय ने एक याचिका की सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया था कि रिस्पना नदी के किनारे बाढ़ परिक्षेत्र में किए गए किसी भी नियम-विरुद्ध निर्माण को तुरंत हटाया जाना अनिवार्य है। इस आदेश के अनुपालन के लिए जिलाधिकारी देहरादून ने नगर आयुक्त की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति गठित की है, जिसमें पुलिस अधीक्षक शहर, सचिव एमडीडीए, उप जिलाधिकारी सदर और सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता शामिल हैं।

इस समिति को प्रभावित परिवारों के सर्वे, उनकी पात्रता निर्धारण और पुनर्वास की जिम्मेदारी सौंपी गई है। नगर निगम, राजस्व, पुलिस और सिंचाई विभाग की संयुक्त टीमों ने विद्युत बिल, गैस कनेक्शन और स्थलीय निरीक्षण के आधार पर निवासियों की पात्रता का सत्यापन किया। सर्वे में पाया गया कि कुछ परिवार 11 मार्च 2016 से पूर्व से यहां रह रहे हैं और उनके निर्माण शासनादेश के अनुसार एमडीडीए को हस्तांतरित भूमि पर बने हैं। ऐसे पात्र परिवारों को काठबंगला में नगर निगम द्वारा निर्मित ईडब्ल्यूएस फ्लैटों में पुनर्वासित करने की योजना है। हालांकि, अदालत के आदेशों के अनुसार, जिन निर्माणों को अवैध पाया जाएगा, उन्हें ध्वस्त कर दिया जाएगा।

देहरादून: उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) ने राज्य में स्मार्ट मीटर लगाने को लेकर चल रही अटकलों पर विराम लगाते हुए स्पष्ट किया है कि स्मार्ट मीटर लगाने पर कोई रोक नहीं है। इसके बजाय, यूपीसीएल ने खराब या गलत रीडिंग दे रहे लगभग 20,000 विद्युत मीटरों को प्राथमिकता के आधार पर बदलकर नए स्मार्ट मीटर लगाने का आदेश जारी किया है।

यूपीसीएल के प्रबंध निदेशक अनिल यादव ने बताया कि नए विद्युत कनेक्शनों में स्मार्ट मीटर लगाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। हालांकि, प्राथमिकता खराब हो चुके पुराने मीटरों को बदलने और उनकी जगह स्मार्ट मीटर लगाने को दी जाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं की उन समस्याओं का समय पर समाधान करना है जो पुराने, दोषपूर्ण मीटरों के कारण उत्पन्न हो रही हैं। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि क्षतिग्रस्त मीटरों को स्मार्ट मीटर से बदलने का कार्य अगले तीन दिनों में तेजी से पूरा कर लिया जाएगा। इसके उपरांत, पूरी तरह से नए कनेक्शनों में स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य शुरू किया जाएगा।

अधिकारियों के अनुसार, दोषपूर्ण मीटरों के स्थान पर नए स्मार्ट मीटर की स्थापना से बिलिंग प्रक्रिया में सटीकता आएगी। इससे न केवल तकनीकी हानियां कम होंगी, बल्कि उपभोक्ताओं को निर्बाध और विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति भी सुनिश्चित की जा सके सकेगी। यह कदम उपभोक्ताओं के लिए लंबे समय से चली आ रही रीडिंग संबंधी शिकायतों का निवारण करेगा।

यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब यह बात सामने आई थी कि कुछ अधिकारी नए कनेक्शनों और अन्य उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर जारी कर अपनी प्रदर्शन रिपोर्ट बेहतर बनाने में लगे थे, जबकि प्रदेश में करीब 20,000 उपभोक्ता पुराने और खराब मीटरों से परेशान थे। इन खराब मीटरों में जले-फूंके मीटरों के अलावा रीडिंग संबंधी अन्य तकनीकी खामियां भी शामिल थीं। इस स्थिति को देखते हुए, यूपीसीएल को यह स्पष्ट निर्देश जारी करने पड़े कि पहले खराब मीटरों को प्राथमिकता से बदला जाए।

इन कार्यों में तेजी लाने के लिए, यूपीसीएल ने विभिन्न जोन, सर्किल और डिवीजन स्तर पर विशिष्ट शिविरों का आयोजन शुरू कर दिया है। फील्ड अधिकारियों को उपभोक्ताओं के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने और मीटर इंस्टॉलेशन, तकनीकी सुधार व अन्य संबंधित गतिविधियों को बिना किसी देरी के पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। यूपीसीएल यह भी सुनिश्चित कर रहा है कि प्रदेश में सभी नए विद्युत कनेक्शन स्मार्ट मीटर के साथ ही जारी किए जाएं, ताकि उपभोक्ताओं को शुरू से ही एक डिजिटल और उन्नत मीटरिंग प्रणाली का लाभ मिल सके।

उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूकेएसएसएससी) ने विभिन्न सरकारी विभागों में समूह ‘ग’ के अंतर्गत आने वाले लगभग 765 रिक्त पदों के लिए चयन प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। आयोग ने सफल अभ्यर्थियों के शैक्षणिक दस्तावेजों के सत्यापन की तिथियां घोषित कर दी हैं, जो 1 दिसंबर 2025 से प्रारंभ होकर 1 जनवरी 2026 तक जारी रहेंगी। यह प्रक्रिया लिखित परीक्षा और टंकण परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए है।

आयोग के अनुसार, लिखित परीक्षा 19 जनवरी 2025 को आयोजित की गई थी, जिसके उपरांत 28 मार्च को टंकण परीक्षा के लिए एक अनंतिम सूची जारी की गई थी। इसके बाद, 18 अगस्त से 5 सितंबर 2025 तक टंकण परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न हुई। अब, आयोग ने रिक्त पदों के मुकाबले डेढ़ गुना अभ्यर्थियों को दस्तावेज़ सत्यापन के लिए बुलाया है। इन चयनित अभ्यर्थियों की सूची आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर देखी जा सकती है।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह सूची अंतिम परिणाम नहीं है। अंतिम चयन अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में किए गए दावों की सत्यता की जांच और उनके अभिलेखों के विस्तृत सत्यापन के बाद ही घोषित किया जाएगा। राज्य आंदोलनकारी कोटे से संबंधित चयन के परिणाम उच्च न्यायालय में लंबित एक याचिका के निर्णय पर निर्भर करेंगे।

दस्तावेज़ सत्यापन की प्रक्रिया निर्धारित तिथियों पर सुबह साढ़े नौ बजे से आयोग कार्यालय में शुरू होगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने सभी मूल प्रमाण पत्र, उनकी दो-दो स्वप्रमाणित प्रतियां, छह पासपोर्ट आकार के फोटो, और यदि लागू हो तो आवश्यक आरक्षण प्रमाण पत्र अवश्य साथ लाएं। आयोग बायोमेट्रिक सत्यापन भी करेगा, इसलिए सभी अभ्यर्थियों की व्यक्तिगत उपस्थिति अनिवार्य है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित तारीखों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा और अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों को कोई अतिरिक्त अवसर नहीं दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को अपनी विभागीय वरीयता ऑनलाइन माध्यम से भरनी होगी।

देहरादून: उत्तराखंड में बिजली की उपलब्धता और मांग के बीच का अंतर समाप्त हो गया है, जिससे राज्य में बिजली की आपूर्ति की स्थिति काफी हद तक संतुलित हो गई है। नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार, राज्य की कुल बिजली मांग 40.91 मिलियन यूनिट दर्ज की गई, जबकि उपलब्धता 40.77 मिलियन यूनिट रही, जो लगभग बराबरी की स्थिति को दर्शाता है।

ऊर्जा निगम (यूपीसीएल) की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, राज्य ने इस अवधि में 9.07 मिलियन यूनिट बिजली का स्वयं उत्पादन किया। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय क्षेत्र से 13.25 मिलियन यूनिट बिजली प्राप्त हुई, जिससे राज्य को कुल 22.32 मिलियन यूनिट बिजली मिली। अन्य स्रोतों से भी बिजली की आपूर्ति सुचारू रही। बिजली खरीद और रिटर्न बैंकिंग के माध्यम से 14.36 मिलियन यूनिट, जबकि अन्य स्रोतों से 4.10 मिलियन यूनिट बिजली की आपूर्ति हुई। इस प्रकार, अन्य माध्यमों से कुल 18.45 मिलियन यूनिट बिजली प्राप्त हुई, जिसने कुल उपलब्धता को मजबूत किया।

इस संतुलित स्थिति का प्रत्यक्ष लाभ उपभोक्ताओं को मिल रहा है। रिपोर्टों के अनुसार, अधिकांश क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की बिजली कटौती नहीं की गई। केवल हरिद्वार के ग्रामीण क्षेत्र में एक घंटे 15 मिनट की पूर्व-निर्धारित रोस्टरिंग लागू की गई। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पर्वतीय क्षेत्रों, स्टील फर्नेस इकाइयों और अन्य महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्रों में रोस्टरिंग पूरी तरह से शून्य रही, जिससे इन क्षेत्रों में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित हुई। यह औद्योगिक उत्पादन के लिए एक बड़ी राहत है, क्योंकि बिजली की निर्बाध आपूर्ति उत्पादन क्षमता बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है।

दिनभर की मांग और उपलब्धता के ग्राफ का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि सुबह और शाम के पीक आवर्स में मांग में थोड़ी वृद्धि हुई, लेकिन बिजली की उपलब्धता पूरे समय संतुलित बनी रही। किसी भी घंटे में बिजली की बड़ी कमी नहीं आई। ट्रांसमिशन नेटवर्क में भी पूरे दिन कोई तकनीकी समस्या उत्पन्न नहीं हुई, जिससे बिजली आपूर्ति बिना किसी बाधा के जारी रही। यह स्थिति राज्य के ऊर्जा प्रबंधन की दक्षता को दर्शाती है, खासकर जब मौसम में बदलाव के साथ बिजली की मांग में उतार-चढ़ाव आता है।

देहरादून की मलिन बस्तियों में रहने वाले हजारों परिवार इस समय ध्वस्तीकरण के डर के साये में जी रहे हैं। हाईकोर्ट और राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के सख्त आदेशों के बाद प्रशासन अब इन बस्तियों पर कार्रवाई की तैयारी में जुटा है। हालांकि, सबसे बड़ी चुनौती इन हजारों परिवारों के पुनर्वास की है, जिसके लिए अभी तक कोई ठोस और व्यापक योजना धरातल पर नहीं उतर पाई है।

नगर निगम ने काठबंगला में लगभग सवा सौ ईडब्ल्यूएस फ्लैटों का निर्माण कराया है और कुछ चयनित परिवारों को वहां स्थानांतरित करने की कवायद चल रही है। लेकिन, देहरादून शहर में मलिन बस्तियों का वास्तविक विस्तार इससे कहीं अधिक है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, नगर निगम क्षेत्र में 129 मलिन बस्तियां चिह्नित हैं, जिनमें 40 हजार से अधिक भवन होने का अनुमान है। ऐसे में, मौजूदा पुनर्वास व्यवस्था ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रही है, क्योंकि काठबंगला के निर्माणाधीन फ्लैटों में केवल कुछ दर्जन परिवारों की ही व्यवस्था हो पाएगी। शेष हजारों लोगों का भविष्य अब भी अनिश्चित बना हुआ है।

दरअसल, रिस्पना और बिंदाल जैसी देहरादून की प्रमुख नदियों के किनारों पर पिछले दो दशकों में तेजी से फैली मलिन बस्तियों पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है। हाईकोर्ट और एनजीटी के आदेशों के क्रम में वर्ष 2016 के बाद किए गए सभी निर्माणों को ध्वस्त किया जाना है। वहीं, 2016 से पूर्व के निर्माण भी यदि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में हैं, तो उन्हें भी हटाया जाएगा। इस दिशा में विभागीय स्तर पर तैयारी कछुआ गति से चल रही है।

सूत्रों के अनुसार, हजारों परिवारों को सुरक्षित स्थानांतरित करने की चुनौती के बावजूद, आज तक कोई व्यापक योजना नहीं बनी है। पिछले वर्षों में इन बस्तियों को हटाने की योजनाओं पर वोट बैंक की राजनीति के कारण भी पूरी तरह से अमल नहीं हो पाया। सरकारों के पास न तो पर्याप्त संसाधन उपलब्ध रहे, न ही कोई दीर्घकालिक पुनर्वास नीति तैयार की गई। इसी का परिणाम है कि देहरादून की नदियों का तटीय क्षेत्र झुग्गियों और कच्चे मकानों से भरता गया और नदी श्रेणी की जमीन पर अवैध कब्जे लगातार बढ़ते रहे।

लगभग छह माह पूर्व जिलाधिकारी की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों के साथ हुई एक बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि रिस्पना-बिंदाल नदी तंत्र को अतिक्रमण मुक्त किया जाए। वर्ष 2016 के बाद के निर्माणों को चिह्नित कर ध्वस्त करने की कार्ययोजना तैयार की जाए और पुरानी बस्तियों के पुनर्वास के लिए एक ठोस योजना बने। साथ ही, बाढ़ परिक्षेत्र में स्थित वर्ष 2016 से पूर्व के निर्माणों पर भी कार्रवाई की जाए। नगर निगम और एमडीडीए पूर्व में छोटे स्तर पर कई बार अभियान चला चुके हैं, लेकिन बड़ी संख्या में मौजूद निर्माणों पर कार्रवाई अभी बाकी है।

वर्ष 2000 में उत्तराखंड राज्य गठन के बाद से दून में मलिन बस्तियों की संख्या तेजी से बढ़ी है। बिंदाल और रिस्पना नदी के किनारे झुग्गियां कुकुरमुत्तों की तरह उग आईं। पिछले 25 वर्षों में इनका विस्तार इतना बढ़ गया कि कई स्थानों पर नदी तंत्र ही बाधित हो चुका है। इस दौरान हजारों हेक्टेयर सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे हो गए। निगम की करीब 7,800 हेक्टेयर भूमि में से अब सिर्फ 240 हेक्टेयर ही बची है। पीएम आवास योजना के तहत कई आवासों का निर्माण प्रस्तावित था, जिनमें से कुछ तैयार भी हो गए, लेकिन अधिकांश का आवंटन नहीं हो सका।

उत्तराखंड सरकार ने जनहित को सर्वोपरि रखते हुए बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में तीन बड़े और महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, जिन पर मुहर लग गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कुल 10 प्रस्तावों पर चर्चा हुई, जिनमें से सात को स्वीकृति मिली और तीन को स्थगित कर दिया गया।nnवन्यजीवों के साथ बढ़ते मानव संघर्ष को देखते हुए, सरकार ने मानव-वन्यजीव संघर्ष राहत वितरण निधि नियमावली में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की है। इस संशोधन के तहत, अब वन्यजीवों के हमले में किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके परिजनों को 10 लाख रुपये की मुआवजा राशि दी जाएगी। साथ ही, यदि कोई व्यक्ति घायल होता है, तो उसके उपचार का संपूर्ण खर्च भी राज्य सरकार वहन करेगी। यह निर्णय वन्यजीवों के कारण होने वाले नुकसान से प्रभावित परिवारों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है।nnकैबिनेट ने लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और महिला कार्मिकों को पुरुष कर्मकारों के समान अवसर प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब राज्य की दुकानों और प्रतिष्ठानों में महिला कर्मकारों को रात्रि पाली (रात नौ बजे से सुबह छह बजे तक) में काम करने की सशर्त छूट दी गई है। इस निर्णय के साथ ही, महिला कर्मियों की सुरक्षा के पर्याप्त प्रविधान सुनिश्चित किए गए हैं। रात्रि पाली में महिला कर्मियों को कार्य पर रखने से पहले उनकी लिखित सहमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यह कदम महिलाओं को रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करने और कार्यस्थल पर समानता लाने की दिशा में एक अहम पहल है।nnराजधानी देहरादून में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से, सरकार ने नियो मेट्रो के विकल्प के तौर पर ईबीआरटीएस (एलिवेटेड बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम) को अपनाने का निर्णय लिया है। कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर व्यापक विचार-विमर्श के बाद इसे मंजूरी दी गई। अब जल्द ही ईबीआरटीएस के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की जाएगी। पूर्व में नियो मेट्रो के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार से कुछ सुझाव प्राप्त हुए थे, जिनके आलोक में यह निर्णय लिया गया है। ईबीआरटीएस के लागू होने से देहरादून की यातायात व्यवस्था में सुधार की उम्मीद है।nnसूत्रों के अनुसार, इन निर्णयों का उद्देश्य सीधे तौर पर राज्य के नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना और उन्हें अधिक सुविधाएं प्रदान करना है। सरकार का मानना है कि ये फैसले जनता के विश्वास पर खरे उतरेंगे और राज्य के विकास में सहायक सिद्धान्तों के अनुरूप हैं।”
अनुरूप होंगे।