26 जनवरी से गोमतीनगर से चलेंगी पुष्पक और छपरा एक्सप्रेस, समय सारणी बदली

भारत स्काउट व गाइड की 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी के भव्य आयोजन के मद्देनजर लखनऊ पुलिस ने व्यापक सुरक्षा तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य न केवल प्रतिभागियों और आगंतुकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, बल्कि उन्हें लखनऊ की खास तहज़ीब और मेहमाननवाजी का अनुभव कराना भी है। इसी के मद्देनज़र, पुलिस बल को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि वे राजधानी की पहचान – नफासत, विनम्रता और उत्कृष्ट संवाद – को बनाए रख सकें।

संयुक्त पुलिस आयुक्त (जेसीपी) कानून एवं व्यवस्था के अनुसार, जम्बूरी परिसर में एक अत्याधुनिक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है, जिसमें 400 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इन कैमरों की 24 घंटे निगरानी के लिए एक समर्पित टीम तैनात है। इसके अतिरिक्त, नियंत्रण कक्ष में एक विशेष रेडियो कंट्रोल यूनिट भी स्थापित की गई है, जो सभी चौकियों और फील्ड इकाइयों के साथ त्वरित समन्वय स्थापित करने में सहायक होगी।

आगंतुकों की सुरक्षा के लिए, चार फायर स्टेशन स्थापित किए गए हैं और आवश्यकता पड़ने पर तत्काल सहायता के लिए दो विशेष पीआरवी (पुलिस रिस्पांस व्हीकल) गश्त पर रहेंगे। पुलिसकर्मियों के लिए आयोजित कार्यशालाओं में वर्दी और ग्रूमिंग मानकों, प्रभावी बॉडी लैंग्वेज, रेपो-बिल्डिंग तकनीकों, बच्चों के साथ व्यवहार और संचार कौशल जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर जोर दिया गया है।

इस आयोजन की सुरक्षा कमान एक हजार से अधिक पुलिसकर्मियों के हाथों में होगी। जम्बूरी परिसर में एक अस्थायी पुलिस थाना और 10 अस्थायी पुलिस चौकियां स्थापित की गई हैं, जिनमें दो विशेष महिला चौकियां भी शामिल हैं। इन चौकियों पर 300 से अधिक पुलिसकर्मी लगातार ड्यूटी पर रहेंगे। पूरे आयोजन क्षेत्र में कुल एक हजार से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है, और सुरक्षा व्यवस्था की सीधी निगरानी एसपी स्तर के अधिकारी करेंगे। यातायात प्रबंधन के लिए 200 से अधिक ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है, ताकि सुचारू आवागमन बना रहे।

लखनऊ में सिटी बसों का संचालन बंद होने के बाद बेरोजगार हुए 500 से अधिक कंडक्टरों के लिए खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम इन अनुभवी कंडक्टरों को अपनी सेवा में वापस लेने जा रहा है। यह कदम उन सैकड़ों परिवारों के लिए सहारा बनेगा जिनकी आजीविका पर संकट आ गया था। निगम स्तर पर तय की गई व्यवस्था के अनुसार, जिन कंडक्टरों के पास 15 वर्ष से अधिक का अनुभव है, उन्हें कुछ शर्तों के साथ पुनः नौकरी का अवसर मिलेगा।

पूर्व में नगरीय विकास विभाग के अधीन विभिन्न महानगरों में महानगर परिवहन सेवा के तहत सीएनजी व डीजल बसों का संचालन किया जाता था। इन बसों के संचालन की जिम्मेदारी निगम के अधिकारियों और पर्यवेक्षकों की थी। सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड में संचालित बसों की आयु पूरी हो जाने के कारण उनका संचालन बंद कर दिया गया है, और अब ये बसें नीलाम हो रही हैं।

परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक प्रभु नारायण सिंह ने बताया कि निगम स्तर पर तय व्यवस्था के अनुसार ही कंडक्टरों को रखा जाता था, न कि किसी सेवाप्रदाता के माध्यम से। ऐसे में, लगभग 15 वर्ष से अधिक का अनुभव रखने वाले कंडक्टरों को निगम स्तर पर निर्धारित शर्तों के अधीन पुनः रखना तर्कसंगत पाया गया है। इस निर्णय से न केवल कंडक्टरों की रोजी-रोटी सुरक्षित होगी, बल्कि परिवहन निगम को भी कंडक्टरों की कमी को दूर करने में मदद मिलेगी, जिससे सेवा की गुणवत्ता में सुधार होगा।

प्रबंध निदेशक ने आगे बताया कि नगरीय विकास विभाग की विभिन्न महानगरों में महानगरीय परिवहन सेवाओं में कार्यरत संविदा कंडक्टर, जो पूर्व में परिवहन निगम से सीधे रखे गए थे और जिनकी प्रतिभूति राशि निगम में जमा हुई है, यदि वे निगम में अपनी सेवाएं देना चाहते हैं, तो उन्हें पुनः निगम स्तर पर रखा जाएगा।

हालांकि, इस अवसर का लाभ उठाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण शर्तें पूरी करनी होंगी। कंडक्टरों के पास वैध परिचालक लाइसेंस होना अनिवार्य है। साथ ही, उनके विरुद्ध कोई अनुशासनिक प्रकरण या विधिक वाद लंबित नहीं होना चाहिए, और उनकी अनुबंध अवधि खंडित नहीं होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, कंडक्टरों के पास इंटरमीडिएट की योग्यता के साथ-साथ केंद्र या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थाओं से सीसीसी (कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स) कंप्यूटर प्रमाण पत्र की अर्हता भी होनी चाहिए। जिन कंडक्टरों के पास यह सीसीसी प्रमाण पत्र नहीं है, उन्हें इसे प्राप्त करने के लिए प्रथम चरण में छह माह का समय दिया जाएगा। प्रबंध निदेशक ने यह भी स्पष्ट किया कि कंडक्टरों की वरिष्ठता का निर्धारण निगम में नवीन अनुबंध होने के बाद कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से किया जाएगा।

लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (केजीएमयू) के पीडियाट्रिक आर्थोपेडिक्स विभाग ने एक 12 वर्षीय बच्चे के पैर की हड्डी में पनपे कैंसर को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया है। बच्चे को पैर में ट्यूमर के कारण चलने में काफी दिक्कत हो रही थी। जांच के बाद पता चला कि यह ईविंग्स सारकोमा नामक एक प्रकार का कैंसर है।

शुरुआत में, बच्चे को मेडिकल आंकोलाजी विभाग में रेफर किया गया, जहां कीमोथेरेपी के माध्यम से ट्यूमर को सिकोड़ने का प्रयास किया गया। कीमोथेरेपी के सफल परिणाम के बाद, डॉक्टरों ने सर्जरी का निर्णय लिया। विशेषज्ञों ने बच्चे के पैर की हड्डी से ट्यूमर को सावधानीपूर्वक हटाया।

सर्जरी के दौरान एक महत्वपूर्ण चुनौती यह थी कि प्रभावित पैर की लंबाई सामान्य रहे ताकि दोनों पैरों में असमानता न हो। इस समस्या के समाधान के लिए, डॉक्टरों ने ‘डिस्ट्रेक्शन ओस्टियोजेनेसिस’ नामक एक उन्नत तकनीक का प्रयोग किया। इस तकनीक में, हड्डी को काटकर एक विशेष उपकरण की मदद से धीरे-धीरे अलग किया जाता है, जिससे दो टुकड़ों के बीच नई हड्डी का निर्माण होता है और लंबाई बढ़ती है। विभागाध्यक्ष डॉ. विकास वर्मा के अनुसार, यह तकनीक हाथ-पैर की हड्डियों को लंबा करने में अत्यंत प्रभावी है।

इस जटिल और सफल ऑपरेशन के बाद, बच्चे की सेहत में काफी सुधार हुआ है। डॉक्टरों ने पुष्टि की है कि बच्चा अब कैंसर मुक्त है और अगले सप्ताह तक उसे अस्पताल से छुट्टी मिलने की पूरी संभावना है। यह मामला आधुनिक चिकित्सा तकनीकों के माध्यम से गंभीर बीमारियों के सफल उपचार का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है।

लखनऊ के पटेलनगर इलाके में बुधवार रात एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां 25 वर्षीय रिकवरी एजेंट शशि प्रकाश उपाध्याय की फोन पर बुलाकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। अयोध्या रोड स्थित राम इन होटल के पास दो युवकों ने शशि को बुलाया और फिर पीटाई शुरू कर दी। इतना ही नहीं, उन्होंने पास पड़े कांच के टुकड़े से शशि के सिर पर तब तक वार किया जब तक वह मरणासन्न नहीं हो गया।

राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने गंभीर रूप से घायल शशि को लोहिया संस्थान पहुंचाया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) गाजीपुर अनिद्य विक्रम सिंह ने बताया कि मृतक शशि मूल रूप से अंबेडकर नगर के राजे सुलतानपुर मार्केट के रहने वाले थे। वह लखनऊ के रघुराज नगर में किराए का कमरा लेकर एक फाइनेंस कंपनी में रिकवरी एजेंट के तौर पर काम कर रहे थे।

मृतक के भाई रवि प्रकाश ने बताया कि रात करीब 11 बजे शशि के पास किसी का फोन आया था, जिसके बाद वह घर से निकल गए थे। देर रात गाजीपुर थाने की पुलिस ने फोन कर लोहिया अस्पताल बुलाया और शशि की मौत की खबर दी। भाई के सिर पर गंभीर चोट के निशान थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी मौत का कारण सिर में गंभीर चोट लगना बताया गया है, विशेषकर सिर के पिछले हिस्से पर चोट के निशान मिले हैं।

एसीपी ने बताया कि रवि प्रकाश की तहरीर पर अज्ञात हमलावरों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सीसीटीवी फुटेज में दो संदिग्ध युवक शशि प्रकाश के साथ मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फुटेज के आधार पर हमलावरों की पहचान की जा रही है और उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की दो टीमें दबिश दे रही हैं। आशंका जताई जा रही है कि दोनों की गिरफ्तारी के बाद ही हत्या के कारणों का खुलासा हो सकेगा।

सीसीटीवी फुटेज में यह भी सामने आया है कि दो हमलावर काली और लाल रंग की बाइक से आठ नंबर चौराहे पर पहुंचे थे। वहां से उन्होंने शशि प्रकाश को फोन कर बुलाया। शशि प्रकाश पैदल ही फोन पर बात करते हुए वहां पहुंचे। वहां दोनों हमलावरों से उनका विवाद हुआ, जो जल्द ही हाथापाई में बदल गया। इसी बीच, एक हमलावर ने सड़क पर पड़ा कांच का टुकड़ा उठाया और शशि के सिर के पिछले हिस्से पर वार कर दिया। शोर सुनकर आसपास के लोग दौड़े, तब तक हमलावर मौके से फरार हो चुके थे।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने सिख धर्म के नौवें गुरु, श्री गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में घोषित अवकाश की तिथि में संशोधन किया है। पहले इस महत्वपूर्ण दिवस पर अवकाश 24 नवंबर को घोषित किया गया था, लेकिन अब इसे बदलकर 25 नवंबर, 2025 (मंगलवार) कर दिया गया है। इस संबंध में उत्तर प्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव मनीष चौहान ने वर्ष 2025 के अवकाश कैलेंडर में आवश्यक संशोधन जारी कर दिए हैं।

यह परिवर्तन विशेष रूप से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो गुरु तेग बहादुर जी की शहादत को याद करते हैं और उनके बलिदान दिवस को मनाते हैं। गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिवस प्रतिवर्ष 24 नवंबर को होता है। उन्होंने धार्मिक स्वतंत्रता और मानवता की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। उनके इस सर्वोच्च बलिदान को पूरे भारतवर्ष में सम्मान के साथ याद किया जाता है, और कई उत्तरी राज्यों में इस दिन को सार्वजनिक अवकाश के रूप में भी मनाया जाता है।

सरकार द्वारा अवकाश की तिथि में यह संशोधन, वर्ष 2025 के लिए जारी अवकाश सूची का हिस्सा है। पहले यह अवकाश 24 नवंबर को निर्धारित था, जिसे अब प्रशासनिक कारणों से या अन्य व्यवस्थाओं के चलते 25 नवंबर के लिए पुनर्निर्धारित किया गया है। इस बदलाव से सिख समुदाय और अन्य नागरिकों को अब 25 नवंबर को गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान दिवस के अवसर पर अवकाश मिलेगा।

श्री गुरु तेग बहादुर जी की शहादत का इतिहास सिख धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उन्होंने औरंगजेब की धार्मिक असहिष्णुता के खिलाफ आवाज उठाई और लाखों हिंदुओं को जबरन धर्मांतरण से बचाने के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। उनका बलिदान केवल सिख समुदाय के लिए ही नहीं, बल्कि सभी धर्मों और समुदायों के लिए प्रेरणा का स्रोत है, जो धार्मिक स्वतंत्रता और न्याय के मूल्यों को बनाए रखने के महत्व को दर्शाता है।

सर्दियों के मौसम में घने कोहरे और तापमान में आई भारी गिरावट के चलते रेल पटरियों पर खतरा बढ़ जाता है। इस संभावित खतरे से निपटने के लिए रेलवे ने अपनी कमर कस ली है। उत्तर और पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल में पटरियों की सुरक्षा को अभूतपूर्व रूप से बढ़ाया जा रहा है। न्यूनतम तापमान गिरने से पटरियों के चिटकने और उनके ज्वाइंट टूटने की घटनाओं में वृद्धि की आशंका को देखते हुए, रेलवे ने विशेष पेट्रोलिंग टीमों का गठन कर दिया है। इन टीमों को रात के समय विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं।

रेलवे प्रशासन ने एक दिसंबर से 28 फरवरी तक कोहरे के प्रभाव को देखते हुए कई महत्वपूर्ण ट्रेनों को रद्द करने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त, कुछ ट्रेनों के फेरों में भी कटौती की गई है। लखनऊ मंडल के अंतर्गत आने वाले रेलखंडों पर सतर्कता के विशेष प्रबंध किए गए हैं। कीमैन और ट्रैकमैनों को उनके निर्दिष्ट क्षेत्रों में नियमित रूप से गश्त करने और प्रतिदिन अपनी रिपोर्ट जमा करने का आदेश दिया गया है।

तकनीकी मोर्चे पर भी रेलवे ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। लखनऊ मंडल की इंजनों में ‘फाग डिवाइस’ सिस्टम स्थापित कर दिए गए हैं, जो कोहरे में दृश्यता कम होने पर लोको पायलटों की मदद करेंगे। इसके अलावा, ट्रैकमैनों को ‘रक्षक डिवाइस’ भी उपलब्ध कराई जा रही है। यह डिवाइस उन्हें आने वाली ट्रेन की सूचना समय रहते दे देगी, जिससे वे किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए सतर्क हो सकेंगे।

अधिक कोहरे वाले संवेदनशील इलाकों में कीमैनों को विशेष ‘पटाखे’ भी आवंटित किए गए हैं। इन पटाखों का उपयोग तब किया जाता है जब पटरियों में कोई चिटकाव या टूट की स्थिति उत्पन्न होती है। पटरी से लगभग 500 मीटर दूर इन्हें फोड़कर लोको पायलट को खतरे से आगाह किया जाता है। यह एक पारंपरिक लेकिन प्रभावी तरीका है जो लंबी दूरी पर भी अलर्ट भेजने में सहायक होता है।

सर्दी के मौसम में अत्यधिक ठंड के कारण धातु की पटरियां सिकुड़ जाती हैं, जिससे उनके ज्वाइंट्स पर दबाव पड़ता है और वे टूट सकती हैं या बीच से चिटक सकती हैं। ऐसी आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए, पटरियों की त्वरित मरम्मत हेतु गैंगमैनों की अतिरिक्त टीमें गठित की गई हैं। साथ ही, कंट्रोल रूम और इंजीनियरिंग विभाग के अधिकारियों को भी निगरानी की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है ताकि किसी भी घटना पर तुरंत प्रतिक्रिया दी जा सके।

इस बीच, उत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल में सतर्कता जागरूकता अभियान के तहत आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित किया गया। वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी ने कर्मचारियों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कार वितरित किए, जो रेल परिचालन में सतर्कता और सुरक्षा के महत्व को रेखांकित करता है।

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को सेना पर कथित अपमानजनक टिप्पणी के मामले में बड़ी राहत दी है। शीर्ष अदालत ने ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर लगी अंतरिम रोक को 4 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। यह मामला 2022 में ‘भारत जोड़ो यात्रा’ के दौरान राहुल गांधी की कथित टिप्पणियों से जुड़ा है।

दो जजों की पीठ, जिसमें जस्टिस एम.एम सुंदरेश और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा शामिल थे, ने गुरुवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। अदालत ने सुनवाई स्थगित करते हुए कहा कि सुनवाई टालने के लिए एक पत्र प्राप्त हुआ था।

यह पूरा विवाद राहुल गांधी द्वारा सेना के खिलाफ की गई कथित टिप्पणियों से उपजा है, जिस पर यह आरोप है कि उन्होंने सेना का अपमान किया है। राहुल गांधी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 29 मई के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें हाईकोर्ट ने लखनऊ की ट्रायल कोर्ट द्वारा जारी समन को रद्द करने की उनकी याचिका को खारिज कर दिया था।

इससे पहले, अगस्त में हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी और उत्तर प्रदेश सरकार व शिकायतकर्ता से जवाब मांगा था। तब अदालत ने राहुल गांधी से यह भी पूछा था कि उन्होंने यह कैसे कहा कि 2000 वर्ग किलोमीटर भारतीय भूमि चीन के कब्जे में है, और क्या वे उस समय वहां मौजूद थे। कोर्ट ने तब टिप्पणी की थी कि यदि वे सच्चे भारतीय होते तो ऐसे बयान नहीं देते।

राहुल गांधी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने अदालत में दलील दी कि विपक्ष के नेता को देश के महत्वपूर्ण मुद्दों पर सवाल उठाने से नहीं रोका जा सकता। उन्होंने यह भी कहा कि कानून के अनुसार, आपराधिक शिकायत स्वीकार करने से पहले आरोपी का पक्ष सुनना आवश्यक है।

वकीलों का तर्क है कि शिकायत की प्रकृति को देखते हुए आरोप संदिग्ध लगते हैं। इसके अलावा, यह भी कहा गया कि राहुल गांधी लखनऊ के निवासी नहीं हैं, इसलिए समन जारी करने से पहले आरोपों की गहन जांच की जानी चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 4 दिसंबर को निर्धारित की गई है, जब इस पर आगे की कार्यवाही होगी।

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कानून व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से 23 युवा भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारियों को प्रशिक्षण के लिए विभिन्न जिलों में तैनात किया है। यह कदम इन युवा अधिकारियों को जमीनी स्तर पर काम करने और प्रशासनिक अनुभव प्राप्त करने का अवसर प्रदान करेगा, जो उनके भविष्य के कार्यकाल के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा।nnआधिकारिक सूत्रों के अनुसार, अभय राजेन्द्र दागा को आगरा कमिश्नरेट, दिनेश गोदरा को गोरखपुर, अंजना दहिया को बरेली, ईश्वर लाल गुर्जर को प्रयागराज कमिश्नरेट, अंकिल बंसल को बिजनौर, मोहम्मद आफताब आलम को प्रतापगढ़, बजरंग प्रसाद को मेरठ, मानसी को वाराणसी कमिश्नरेट, दीक्षा भोरिया को गौतमबुद्ध नगर, श्रष्टि जैन को जौनपुर, सुमेध मिलिंद जाधव को कानपुर नगर, प्रेमसुख दरिया को आजमगढ़, जयविंद कुनमार गुप्ता को मथुरा, कनिष्क आर जमकर को मीरजापुर, एस दीप्थी चाह्वाण को गाजियाबाद, प्रदीप कुमार को गोंडा, सम्यक चौधरी को अलीगढ़, संचित शर्मा को उन्नाव, सारिका चौधरी को लखनऊ, श्लोक गौतम को बांदा, सिमरन सिंह को सहारनपुर, शुभम जैन को अयोध्या और विनय कुमार यादव को झांसी में प्रशिक्षण के लिए नियुक्त किया गया है। यह तैनाती इन अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का एक अभिन्न अंग है, जिसके तहत उन्हें विभिन्न जिलों की कार्यप्रणाली को समझने और स्थानीय चुनौतियों का सामना करने का अनुभव मिलेगा।nnइसी क्रम में, हज यात्रियों की सुविधा और बेहतर प्रबंधन के लिए राज्य हज इंस्पेक्टर (एसएचआई) की तैनाती हेतु कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) 29 नवंबर को आयोजित की जाएगी। हज कमेटी ऑफ इंडिया द्वारा जारी सूचना के अनुसार, यह परीक्षा उम्मीदवार अपने घर या कार्यालय से ही दे सकेंगे, इसके लिए उन्हें कैमरा-सक्षम डेस्कटॉप, लैपटॉप या मोबाइल का उपयोग करना होगा। परीक्षा कुल 150 अंकों की होगी, जिसमें 50 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। अच्छी खबर यह है कि इस परीक्षा में किसी भी प्रकार की नकारात्मक अंकन प्रणाली लागू नहीं होगी, जिससे परीक्षार्थियों को सभी प्रश्नों का उत्तर देने का अवसर मिलेगा। परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध होगी, जिसका चयन अभ्यर्थी अपनी सुविधानुसार कर सकेंगे।nnहज कमेटी ऑफ इंडिया ने यह भी सूचित किया है कि परीक्षा या मॉक टेस्ट से संबंधित किसी भी तकनीकी समस्या के समाधान के लिए अभ्यर्थी मोबाइल नंबर 8956787042 पर संपर्क कर सकते हैं। मॉक टेस्ट की सुविधा 27 नवंबर को उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि परीक्षार्थी परीक्षा के पैटर्न और प्रारूप से भलीभांति परिचित हो सकें।”
परिचित हो सकें।”
चित हो सकें।