योगी सरकार का किसानों को तोहफा: कृषि विकास के लिए 104 करोड़ की अनुपूरक राशि मंजूर
उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों में विकास की गति को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी दिशा में, सरकार ने हाल ही में अनुपूरक बजट में कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं के लिए 104 करोड़ रुपये से अधिक की अतिरिक्त राशि स्वीकृत की है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य किसानों और कृषि-आधारित उद्योगों को मजबूत करना है।
कृषि योजनाओं के लिए आवंटन
अनुपूरक बजट में बीज गुणवत्ता नियंत्रण योजना के लिए 8.09 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिसमें से 1.95 करोड़ रुपये पूंजीगत व्यय के लिए हैं। नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल के क्रियान्वयन हेतु 5 करोड़ रुपये और राजस्व मद में 4.46 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के लिए 21.74 करोड़, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए 53 करोड़ रुपये दिए गए हैं। बांदा कृषि विश्वविद्यालय में कृषि तकनीकी महाविद्यालय के निर्माण के लिए 2 करोड़ रुपये, कृषि निदेशालय की विभिन्न मदों में 5 करोड़ रुपये और वाहनों की खरीद के लिए भी 5 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। राज्य कृषि प्रबंध संस्थान रहमान खेड़ा और उप्र कृषि अनुसंधान परिषद में ई-ऑफिस प्रणाली स्थापित करने के लिए क्रमशः 10 लाख और 20 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं।
पशुधन और सहकारिता क्षेत्र को संबल
पशुधन विकास के तहत, थनैला रोग नियंत्रण एवं निदान योजना के लिए 5 करोड़ रुपये, हरा चारा उत्पादन के लिए 6.50 करोड़ रुपये, पशु जैविक औषधि संस्थान के सुदृढ़ीकरण के लिए 1.37 करोड़ रुपये और रहमानखेड़ा के अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केंद्र को 2 करोड़ रुपये दिए गए हैं। पशु चिकित्सा पाली क्लीनिक के संचालन और प्रक्षेत्र मुख्यालयों के विस्तार एवं सुदृढीकरण के लिए भी धन आवंटित किया गया है। पशुपालन निदेशालय में ई-ऑफिस के लिए एक करोड़ रुपये और पं. दीनदयाल उपाध्याय पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो-अनुसंधान संस्थान मथुरा के दो नए कॉलेजों के संचालन के लिए 2 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिली है।
सहकारिता क्षेत्र में, दुग्ध संघों को अनुदान के लिए 20 करोड़ रुपये, मेरठ और वाराणसी में डेयरी परियोजनाओं के संचालन हेतु पीसीडीएफ को ऋण के लिए 11 करोड़ रुपये, और पराग ब्रांड की मार्केटिंग के लिए कंसल्टेंट हायर करने हेतु 5 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
औद्यानिक और रेशम विकास को बढ़ावा
औद्यानिक एवं रेशम विकास क्षेत्र में, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत कॉमन इंक्यूबेशन सेंटर्स के संचालन के लिए 2 करोड़ रुपये, मुख्यमंत्री रेशम विकास योजना के तहत 2.95 करोड़ रुपये और मुख्यमंत्री राज्य औद्यानिक विकास योजना के कार्यान्वयन के लिए 20 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। उप्र सहकारी चीनी मिल संघ की चीनी मिलों के बकाया गन्ना मूल्य भुगतान के लिए 400 करोड़ रुपये की ऋण स्वीकृति भी इस अनुपूरक बजट का हिस्सा है। यह आवंटन राज्य के कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के समग्र विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगा।
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