आयुष महात्रे ने जड़ा शतक, रोहित शर्मा का वर्ल्ड रिकॉर्ड ध्वस्त

उत्तर प्रदेश में अब दवा की दुकानें आवासीय भवनों में नहीं खोली जा सकेंगी। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) ने इस संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। नए दवा लाइसेंस के आवेदन के साथ दुकान की जियोटैग फोटो जमा करना अनिवार्य कर दिया गया है। यह फोटो प्रतिष्ठान की मौजूदगी के डिजिटल प्रमाण के रूप में उपयोग की जाएगी।

यह कदम प्रदेश में कोडीन युक्त सीरप और एनडीपीएस (नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस) श्रेणी की दवाओं के अवैध धंधे के खिलाफ हुई कार्रवाई में सामने आई अनियमितताओं के बाद उठाया गया है। एफएसडीए आयुक्त रोशन जैकब ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर एनडीपीएस श्रेणी की दवाओं के अवैध कारोबार को रोकने के लिए जारी दिशा-निर्देशों की निगरानी करने के निर्देश दिए हैं।

आयुक्त ने बताया कि एनडीपीएस श्रेणी की दवाओं का अवैध सेवन खासकर किशोर और युवा वर्ग नशे के लिए कर रहा है, जिससे गंभीर सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। उन्होंने जोर दिया कि कोडीन युक्त सीरप और एनडीपीएस श्रेणी की दवाओं को फुटकर दवा विक्रेता केवल डॉक्टर के लिखित परामर्श पर ही बेच सकते हैं और उन्हें इसकी बिक्री का पूरा रिकॉर्ड रखना अनिवार्य है।

हाल ही में हुई कार्रवाई के दौरान ऐसी कई दवा दुकानें पाई गईं जो वास्तव में अस्तित्व में ही नहीं थीं। कुछ जगहों पर केवल एक मेज और कुर्सी मिली, जहां केवल अवैध बिक्री के बिल बनाने का काम हो रहा था। कई स्थानों पर दवाओं के भंडारण की व्यवस्था भी सही नहीं पाई गई। इन गंभीर अनियमितताओं को देखते हुए, एफएसडीए ने तत्काल प्रभाव से उन सभी ड्रग लाइसेंस को निरस्त करने का निर्देश दिया है, जहां औषधियों का भंडारण नहीं हो रहा है या दवाओं की बिक्री के संबंध में कोई वैध अभिलेख नहीं मिल रहा है। बिक्री के अधूरे अभिलेख देने वाले लाइसेंसधारकों को निर्धारित समय में सही जानकारी न देने पर उनके लाइसेंस भी निरस्त कर दिए जाएंगे।

आयुक्त ने यह भी स्पष्ट किया कि जिन आवेदकों के पास पंजीकृत फार्मासिस्ट होगा, उन्हें लाइसेंस जारी करने में प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर लाइसेंस का आवेदन करने वालों के मामले में औषधि निरीक्षक द्वारा सत्यापन भी किया जाएगा।

जिलाधिकारियों को एनडीपीएस श्रेणी की दवाओं की अवैध बिक्री और भंडारण पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने के लिए निरंतर निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं। इन दवाओं की अवैध बिक्री में संलिप्त संगठित गिरोहों और व्यक्तियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है, यदि जांच में उनके नाम सामने आते हैं। इस बीच, वाराणसी में 28 दवा फर्मों के लाइसेंस निरस्त किए गए हैं और कोडीन युक्त सीरप के कारोबार में शामिल 19 अन्य दवा फर्मों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, साथ ही सभी संबंधित कंपनियों के लाइसेंस रद्द करने के निर्देश दिए गए हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार रबी की फसल धान की सरकारी खरीद को और अधिक सुगम बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। प्रदेश भर में धान खरीद के लिए संचालित क्रय केंद्रों की संख्या मौजूदा 4225 से बढ़ाकर 5000 करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर दिलाना है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां खरीद की गति थोड़ी धीमी है।

सरकारी सूत्रों के अनुसार, क्रय एजेंसियों को 800 से अधिक नए केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य दिया गया है। इस विस्तार में पूर्वी उत्तर प्रदेश को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तुलना में वहां धान खरीद की गति कुछ धीमी पाई गई है। प्रदेश में एक अक्टूबर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में धान खरीद शुरू हो गई थी, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में यह एक नवंबर से प्रारंभ हुई। प्रारंभिक क्रय नीति के तहत 3300 केंद्र खोलने का लक्ष्य था, जिसे बाद में बढ़ाकर चार हजार से अधिक किया गया और अंततः 4215 केंद्र खोले गए थे।

हाल ही में, 24 नवंबर को आयोजित एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धान खरीद की प्रक्रिया को और तेज करने के निर्देश दिए थे। किसानों की सुविधा को सर्वोपरि रखते हुए, उन्होंने क्रय केंद्रों की संख्या में वृद्धि पर जोर दिया था। इन निर्देशों के अनुपालन में, विभाग ने तत्काल 10 नए क्रय केंद्रों का संचालन शुरू कर दिया है और शेष लक्ष्य को पूरा करने के लिए तेजी से काम कर रहा है।

विभिन्न क्रय एजेंसियों को नए केंद्र खोलने के लिए निर्धारित लक्ष्य भी सौंपे गए हैं। खाद्य विपणन शाखा (एफसीएस) को 135, भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) को 11, उत्तर प्रदेश सहकारी संघ (पीसीएफ) को 301, उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव यूनियन (यूपीसीयू) को 210, उत्तर प्रदेश उपभोक्ता सहकारी संघ (यूपीएसएस) को 125 और कृषि उत्पादन मंडी परिषद को 15 नए केंद्र शुरू करने की जिम्मेदारी दी गई है।

खाद्य एवं रसद विभाग के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, शुक्रवार तक 1,39,040 किसानों से कुल 8.28 लाख टन धान की खरीद की जा चुकी है। यह एक सराहनीय उपलब्धि है, जो किसानों को उनकी मेहनत का उचित फल सुनिश्चित करती है। धान विक्रय के लिए कुल 5,44,502 किसानों ने अपना पंजीकरण कराया है, जिससे यह स्पष्ट है कि सरकार की पहल किसानों के बीच विश्वास पैदा कर रही है। खरीद प्रक्रिया को और सुचारू बनाने के लिए जल्द ही नए क्रय केंद्रों का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, गांवों में क्रय नीति का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है और किसानों को दूरभाष के माध्यम से भी खरीद संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी दी जा रही है, ताकि वे इस सरकारी योजना का पूरा लाभ उठा सकें।

उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली के बड़े बकायेदारों को राहत देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। प्रदेश सरकार द्वारा ‘एकमुश्त समाधान योजना’ की शुरुआत की गई है, जिसके तहत उपभोक्ताओं को बकाया बिजली बिलों के भुगतान पर न केवल सरचार्ज बल्कि मूल बिल की राशि में भी भारी छूट प्रदान की जाएगी। यह योजना 1 दिसंबर से शुरू होकर 28 फरवरी तक तीन चरणों में चलेगी।

इस योजना का लाभ विशेष रूप से घरेलू उपभोक्ताओं के एक और दो किलो वाट के कनेक्शन धारकों के साथ-साथ एक किलो वाट के वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को मिलेगा। प्रदेश में ऐसे करीब 3.95 लाख उपभोक्ता हैं, जिन्होंने अभी तक अपना बकाया बिजली बिल जमा नहीं किया है। इन सभी उपभोक्ताओं को इस योजना के दायरे में लाया गया है, जिससे उन्हें बड़ी आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।

योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए उपभोक्ताओं को सर्वप्रथम पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। पंजीकरण की प्रक्रिया 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक प्रथम चरण, 1 जनवरी से 31 जनवरी तक द्वितीय चरण और 1 फरवरी से 28 फरवरी तक तृतीय चरण तक चलेगी। पंजीकरण के लिए उपभोक्ताओं को एकमुश्त दो हजार रुपये जमा करने होंगे। इसके बाद, वे अपना बकाया भुगतान एकमुश्त या फिर 500 रुपये और 750 रुपये की मासिक किस्तों में भी कर सकेंगे।

छूट का लाभ तीन चरणों में विभाजित किया गया है। प्रथम चरण में उपभोक्ताओं को 100 प्रतिशत सरचार्ज माफी के साथ मूल बकाया राशि पर 25 प्रतिशत की छूट मिलेगी। दूसरे चरण में मूल बकाया पर 20 प्रतिशत और तीसरे चरण में 15 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। इस प्रकार, पहले चरण में पंजीकरण कराने वाले उपभोक्ताओं को सर्वाधिक लाभ प्राप्त होगा।

आंकड़ों के अनुसार, जिले में इस योजना के तहत कुल 3.95 लाख उपभोक्ताओं को लाभान्वित किया जाएगा। इसमें 3.87 लाख घरेलू उपभोक्ता और 7540 वाणिज्यिक उपभोक्ता शामिल हैं। इन उपभोक्ताओं पर कुल 1730.4 करोड़ रुपये का बिजली बिल बकाया है। जिले में कुल उपभोक्ताओं की संख्या 544534 है।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस योजना से उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी और बिजली बिलों के भुगतान में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने में मदद मिलेगी। उन्होंने उपभोक्ताओं से आग्रह किया कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं और निर्धारित समय सीमा के भीतर पंजीकरण कराकर अपने बकाये का भुगतान करें।

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (UPSRTC) ने यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब रोडवेज बसों की गति पर अधिकारियों की सीधी निगरानी रहेगी। नई पीढ़ी की रोडवेज बसों में जीपीएस (ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम) की सुविधा लगाई गई है, जो बसों की गति पर लगातार नजर रखेगी।

इस नई व्यवस्था के तहत, यदि कोई चालक बस को निर्धारित 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति सीमा से अधिक दौड़ाता है, तो परिवहन निगम के अधिकारियों को तत्काल अलर्ट संदेश प्राप्त होगा। यदि कोई चालक पांच मिनट से अधिक समय तक 80 किमी/घंटा की गति से बस चलाता है, तो उससे इस संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। अधिकारियों के अनुसार, यह कदम अक्सर तेज गति के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है।

सूत्रों के अनुसार, यदि चालक द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया जाता है, या यदि बस को 100 किमी/घंटा से अधिक की गति से चलाया गया है, तो चालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें उसकी नौकरी भी जा सकती है। यह व्यवस्था उन आरोपों पर भी अंकुश लगाएगी जिनमें अक्सर यह कहा जाता है कि दुर्घटनाएं तेज रफ्तार के कारण हुईं।

फिलहाल, रोडवेज बसों के लिए अधिकतम गति सीमा 80 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई है। हालांकि, सर्दियों के मौसम और घने कोहरे को देखते हुए, इस गति सीमा को घटाकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा किया जा सकता है। जीपीएस तकनीक के माध्यम से हर बस की गति की लगातार निगरानी की जा रही है।

यह डिजिटल साक्ष्य यह भी दर्शाएगा कि यदि बस को निर्धारित गति से तेज चलाया गया तो इसका कारण किसी वाहन को ओवरटेक करना हो सकता है, लेकिन पांच मिनट से अधिक समय तक तेज गति बनाए रखना एक चिंता का विषय माना जाएगा। इस पहल से न केवल यात्रियों की सुरक्षा बढ़ेगी, बल्कि चालकों में भी अनुशासन आएगा और वे गति सीमा का पालन करने के लिए प्रेरित होंगे।

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जमीन के खरीद-फरोख्त से जुड़े लोगों को एक बड़ी राहत प्रदान की है। सरकार ने जमीन के दाखिल-खारिज (प्रॉपर्टी म्यूटेशन) की संपूर्ण प्रक्रिया को अब ऑनलाइन कर दिया है। इस कदम से जहां आम जनता को बड़ी सुविधा मिलेगी, वहीं सरकारी अभिलेखों में पारदर्शिता भी बढ़ेगी।

पहले जमीन खरीदने के बाद उसे अपने नाम पर दर्ज कराने के लिए लोगों को राजस्व विभाग के दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे। लंबी कतारों, कई बार दफ्तरों के दौरे और कागजी औपचारिकताएं पूरी करने में आवेदकों को काफी परेशानी उठानी पड़ती थी। लेकिन अब इस डिजिटलीकरण के बाद, लोग घर बैठे ही ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर अपनी जमीन का दाखिल-खारिज करा सकेंगे।

दाखिल-खारिज वह महत्वपूर्ण कानूनी प्रक्रिया है जिसके तहत खरीदी गई जमीन को सरकारी रिकॉर्ड में खरीदार के नाम पर दर्ज किया जाता है। यह प्रक्रिया जमीन पर कानूनी स्वामित्व स्थापित करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसके बिना भूमि पर पूर्ण अधिकार प्राप्त नहीं होता और भविष्य में खतौनी या अन्य भूमि संबंधी कार्यों में दिक्कतें आ सकती हैं।

सरकारी सूत्रों के अनुसार, ऑनलाइन दाखिल-खारिज सुविधा शुरू होने से अब लोगों को न तो तहसील के चक्कर लगाने की जरूरत पड़ेगी और न ही किसी बिचौलिए पर निर्भर रहना होगा। आवेदक सरकारी पोर्टल पर जाकर म्यूटेशन के लिए आवेदन कर सकते हैं, आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं और अपने आवेदन की स्थिति को रियल टाइम में ट्रैक भी कर सकते हैं। इससे पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगेगा।

राजस्व विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि इस ऑनलाइन सिस्टम को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए और आम जनता को इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाए। नई व्यवस्था से न केवल समय की बचत होगी, बल्कि धन और श्रम की भी बचत होगी, जिससे लोगों को तेजी से सेवा मिल सकेगी।

इस ऑनलाइन दाखिल-खारिज व्यवस्था के लागू होने से भूमि संबंधी कार्यों में तेजी आने की उम्मीद है। यह सुविधा ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के निवासियों के लिए लाभकारी सिद्ध होगी। व्यवस्था के अनुसार, सामान्य मामलों में 45 दिनों के भीतर दाखिल-खारिज पूरा कर दिया जाएगा, जबकि यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो उसे 90 दिनों के भीतर निपटाया जाएगा। तहसीलदार गरिमा भार्गव ने बताया कि ऑनलाइन प्राप्त आवेदन पत्रों का शीघ्रता से निस्तारण किया जा रहा है।

अभिनेता आमिर खान ने दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के साथ अपनी एक अनमोल याद साझा की है, जो उनके निधन से कुछ समय पहले की है। 56वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (IFFI) में अपने संबोधन के दौरान, आमिर खान ने बताया कि धर्मेंद्र जी ने सनी देओल की आगामी फिल्म ‘लहौर 1947’ को उनके निधन से पहले देख लिया था। आमिर खान, जो इस फिल्म के निर्माता हैं, ने कहा कि वे इस बात से बहुत खुश हैं कि उन्हें धर्मेंद्र जी के अंतिम वर्ष में उनके साथ समय बिताने का अवसर मिला।

आमिर खान ने एक पैनल चर्चा में कहा, “मुझे उन्हें फिल्म दिखाने का सौभाग्य मिला। यह अभी रिलीज नहीं हुई है, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि उन्होंने इसे देख लिया क्योंकि यह उनकी पसंदीदा स्क्रिप्ट में से एक थी।” उन्होंने आगे बताया कि धर्मेंद्र जी का इस कहानी के प्रति प्रेम वर्षों पुराना था, जिसने इस अनुभव को और भी खास बना दिया। राजकुमार संतोषी द्वारा निर्देशित ‘लहौर 1947’ असगर वजाहत के प्रशंसित नाटक ‘जिस लाहौर नहीं देख्या, ओ जमियाई नी’ पर आधारित है।

आमिर खान ने 27 नवंबर को मुंबई में हुई धर्मेंद्र जी की प्रार्थना सभा में शामिल न हो पाने पर भी अफसोस जताया। उन्होंने कहा, “दुर्भाग्यवश, मैं आज बॉम्बे में नहीं हूं और मैं इसे मिस कर रहा हूं।” उन्होंने याद किया कि पिछले साल उन्होंने धर्मेंद्र जी के साथ 7-8 बार मुलाकात की थी, क्योंकि उन्हें उनका साथ बहुत पसंद था। एक बार तो वे अपने बेटे आजाद को भी साथ ले गए थे। आमिर खान ने धर्मेंद्र जी को एक बेहतरीन इंसान बताते हुए कहा, “धर्मेंद्र जी न केवल एक शानदार अभिनेता थे, बल्कि एक अद्भुत इंसान भी थे।”

‘लहौर 1947’ फिल्म भारत के विभाजन की पृष्ठभूमि पर आधारित है। इसमें एक मुस्लिम परिवार की कहानी दिखाई गई है जो लखनऊ से लाहौर जाता है और एक हिंदू परिवार द्वारा छोड़ा गया हवेली प्राप्त करता है। उनकी जिंदगी तब उथल-पुथल हो जाती है जब उन्हें पता चलता है कि पिछले निवासी अभी भी वहां रह रहे हैं और हवेली खाली करने को तैयार नहीं हैं।

इस फिल्म में सनी देओल और प्रीति जिंटा मुख्य भूमिकाओं में हैं, साथ ही शबाना आजमी, अली फजल और करण देओल भी महत्वपूर्ण किरदारों में नजर आएंगे। यह फिल्म आमिर खान प्रोडक्शंस और राजकुमार संतोषी के बीच एक महत्वपूर्ण साझेदारी का प्रतीक है, जो इसके रिलीज को लेकर उत्साह बढ़ा रही है।

उत्तर प्रदेश में वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) के तहत हो रही टैक्स चोरी और इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) की हेराफेरी के खिलाफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा कदम उठाया है। राज्य कर विभाग के तीन बड़े अधिकारियों, जिनमें एक एडिशनल कमिश्नर स्तर के अधिकारी भी शामिल हैं, को निलंबित कर दिया गया है। इन अधिकारियों पर पांच करोड़ रुपये की आईटीसी हड़पने के एक बड़े मामले में लापरवाही और मिलीभगत का आरोप है।

सूत्रों के अनुसार, यह मामला तब सामने आया जब राज्य कर विभाग के अधिकारी ई-वे बिल की निगरानी कर रहे थे। इस दौरान उन्हें पता चला कि कुछ जालसाजों द्वारा खाली ट्रक दौड़ाकर फर्जी तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाया जा रहा है। छह सितंबर को दिल्ली से लखनऊ आ रहे चार ट्रकों को बिना माल के पकड़ा गया। इन ट्रकों के लिए आकाश कारपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा लखनऊ की दो फर्मों के नाम पर ई-वे बिल बनाए गए थे।

जांच में पाया गया कि अधिकारियों ने इस फर्जीवाड़े को रोकने के लिए आवश्यक कदम नहीं उठाए। आरोप है कि क्रेता और विक्रेता को बचाने के लिए उन पर एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई, जबकि पांच करोड़ रुपये की आईटीसी की हेराफेरी हुई थी। इसके अतिरिक्त, अधिकारियों ने आईटीसी को ब्लॉक कराने की भी आवश्यकता नहीं समझी। जांच रिपोर्ट में 3.57 करोड़ रुपये के माल का जिक्र किया गया, जबकि 45.87 लाख रुपये का ही अर्थदंड लगाया गया, जबकि माल के मूल्य के बराबर अर्थदंड लगाया जा सकता था। यह भी आरोप है कि अधिकारियों ने सीसीटीवी फुटेज तक नहीं मांगे और न ही व्यापारी से माल दिखाने को कहा, जिससे मिलीभगत की आशंका गहरा गई।

इस मामले में एडिशनल कमिश्नर ग्रेड टू लखनऊ प्रथम संजय कुमार मिश्र के निर्देश पर डिप्टी कमिश्नर घनश्याम मधेशिया और संयुक्त आयुक्त सुशील कुमार सिंह ने कार्रवाई की थी। हालांकि, बाद में इन्हीं अधिकारियों को जांच में लापरवाही और मिलीभगत के आरोप में निलंबित कर दिया गया और झांसी कार्यालय से संबद्ध कर दिया गया।

निलंबित एडिशनल कमिश्नर संजय कुमार मिश्र ने इस कार्रवाई पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि उनके ही निर्देश पर इस फर्जीवाड़े को पकड़ा गया था, लेकिन जांच रिपोर्ट आने से पहले ही कार्रवाई करने वालों को निलंबित कर दिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देशों के बाद यह कार्रवाई विभाग में हड़कंप मचाने वाली है और भविष्य में इस तरह के घोटालों को रोकने के लिए एक बड़ा संदेश है।

संविधान दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित एक समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत का संविधान केवल अधिकारों का भंडार नहीं, बल्कि कर्तव्यों के निर्वहन का एक पवित्र ग्रंथ है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जब कोई नागरिक अपने कर्तव्यों को भूलकर केवल अधिकारों की मांग करता है, तो लोकतंत्र की जड़ें कमजोर होने लगती हैं। मुख्यमंत्री ने आगाह किया कि कर्तव्यों के बिना अधिकार सुरक्षित नहीं रह सकते।

लोक भवन सभागार में संविधान की उद्देशिका का सामूहिक शपथ ग्रहण कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस दौरान मुख्यमंत्री ने संविधान निर्माण की ऐतिहासिक प्रक्रिया को याद करते हुए कहा कि डॉ. भीमराव आंबेडकर और संविधान निर्माताओं ने दो वर्ष, 11 महीने और 18 दिन की अथक मेहनत से दुनिया का सबसे समावेशी संविधान तैयार किया। उन्होंने कहा कि इसका अनादर करना, बाबा साहब और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बलिदान का अपमान है। मुख्यमंत्री ने दुख व्यक्त किया कि आजादी की पीड़ा को न झेल पाने वाली युवा पीढ़ी स्वतंत्रता के वास्तविक मूल्य को समझने में कहीं न कहीं चूक रही है। इसी परिप्रेक्ष्य में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2015 में संविधान दिवस मनाना शुरू किया, ताकि देशवासियों को मूल संवैधानिक मूल्यों से पुनः जोड़ा जा सके।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री के ‘विकसित भारत 2047’ के संकल्प को दोहराते हुए नागरिकों से पंच-प्रण अपनाने की अपील की। इन पंच-प्रण में गुलामी की मानसिकता से मुक्ति, अपनी सांस्कृतिक विरासत पर गर्व करना, भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखना, नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करना और वर्दीधारी बलों का सम्मान करना शामिल है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अपने-अपने क्षेत्र में ईमानदारी से किया गया कार्य ही संविधान का सच्चा सम्मान है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि छात्रों का समय पर पढ़ना, शिक्षकों का निष्ठापूर्वक पढ़ाना, व्यापारियों का निष्पक्ष व्यापार करना और सरकारी कर्मचारियों का फाइलों का समय पर निपटारा करना ही संविधान की सच्ची सेवा है। उन्होंने चेतावनी दी कि कर्तव्यों के प्रति लापरवाही बरतना संविधान और राष्ट्र दोनों का अनादर है।

मुख्यमंत्री ने सामाजिक सौहार्द पर भी विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि जाति, भाषा या क्षेत्र के नाम पर विद्वेष फैलाना भारत को कमजोर करने का एक षड्यंत्र है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। विकसित उत्तर प्रदेश के संकल्प का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि अब तक 98 लाख से अधिक सुझाव प्राप्त हुए हैं, जिनमें हर पांच परिवारों में से एक परिवार ने प्रदेश के विकास के लिए अपना रोडमैप प्रस्तुत किया है। सरकार उत्कृष्ट सुझाव देने वालों को जिला और प्रदेश स्तर पर सम्मानित भी करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि आत्मनिर्भर ग्राम, वार्ड और जनपद ही आत्मनिर्भर भारत का मार्ग प्रशस्त करेंगे। संविधान दिवस पर उन्होंने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दीं, बाबा साहब आंबेडकर को नमन किया और कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए सभी का आभार व्यक्त किया।

इससे पूर्व, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि भारत की लोकतांत्रिक परंपरा विश्व में अद्वितीय है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जो लोग संविधान विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं या लोकतंत्र को कमजोर करने का प्रयास करते हैं, उन्हें जनता कभी माफ नहीं करेगी। उन्होंने संविधान के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया।

वहीं, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि संविधान हमें जितने अधिकार प्रदान करता है, उतने ही महत्वपूर्ण कर्तव्य भी सौंपता है। उन्होंने प्रत्येक नागरिक से संविधान में निहित समानता, भाईचारे और कानून के शासन जैसे मूल्यों का पालन करने का आह्वान किया। उन्होंने राष्ट्र निर्माण में नागरिकों की सक्रिय भागीदारी को संविधान का सबसे बड़ा सम्मान बताया।