यूपी प्री-बोर्ड परीक्षा: बदला पैटर्न, छात्र नए प्रारूप से हो रहे रूबरू

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने गुरुवार को एक बार फिर प्रशासनिक अमले में महत्वपूर्ण फेरबदल किया है। शासन की ओर से जारी आदेशों के अनुसार, दो आईएएस और आठ पीसीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं, जिससे कई महत्वपूर्ण विभागों में नई नियुक्तियां हुई हैं।

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के विशेष सचिव रमेश कुमार को अब विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में स्थानांतरित किया गया है। वहीं, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में कार्यरत शीलधर सिंह यादव को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह फेरबदल इन दोनों विभागों के कामकाज को सुचारू बनाने और नई ऊर्जा लाने के उद्देश्य से किया गया है।

पीसीएस अधिकारियों की तबादला सूची भी जारी की गई है, जिसमें कई जिला स्तर के अधिकारियों के स्थान परिवर्तन शामिल हैं। इटावा के एसडीएम (उप जिलाधिकारी) हरी प्रताप सिंह को यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण में महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया गया है। प्रतीक्षारत चल रहे अरविंद कुमार मिश्रा को नोएडा का नया एसडीएम बनाया गया है। इसके अतिरिक्त, नवनियुक्त पीसीएस अधिकारी विशाल सारस्वत को अंबेडकरनगर में प्रशिक्षु एसडीएम के रूप में तैनात किया गया है, जो उनके प्रशासनिक करियर की शुरुआत का एक अहम कदम है।

इनके अलावा, राजस्व परिषद से संबद्ध कई पीसीएस अधिकारियों का भी तबादला किया गया है। स्वाति शुक्ला को बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग में उप निदेशक के पद पर भेजा गया है। प्रतीत त्रिपाठी को रामपुर का एसडीएम, संतोष कुमार ओझा को मीरजापुर का एसडीएम और विवेक राजपूत को रायबरेली का एसडीएम नियुक्त किया गया है। वहीं, बदायूं में तैनात पीसीएस अधिकारी प्रियंका को नोएडा में एसडीएम (न्यायिक) के पद पर स्थानांतरित किया गया है।

यह तबादला योगी सरकार की प्रशासनिक दक्षता और व्यवस्था को सुदृढ़ करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ऐसे प्रशासनिक फेरबदल अक्सर सरकारी योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन और जनसेवा में सुधार के लिए किए जाते हैं। अधिकारियों की नई तैनाती से संबंधित क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति मिलने की उम्मीद है।

दनकौर क्षेत्र के कनरसा गांव से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने अपने सगे जेठ पर रंजिश के चलते उसे छत से धक्का देकर जान से मारने की कोशिश का आरोप लगाया है। घायल महिला को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है।

सूत्रों के अनुसार, पीड़ित महिला कुसुमलता का आरोप है कि उसका जेठ अनिल कुमार उससे और उसके पति से लंबे समय से रंजिश रखता है। यह रंजिश इतनी बढ़ गई कि 20 अक्टूबर को जब महिला अपने घर की छत पर खड़ी थी, तभी आरोपी जेठ भी वहां आ धमका। महिला का दावा है कि अनिल कुमार ने उसे जान से मारने की नीयत से छत से नीचे धक्का दे दिया।

इस घटना के बाद से महिला का इलाज चल रहा है। घटना को लगभग एक महीना बीत जाने के बाद, पीड़ित महिला ने न्याय के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट के आदेश के बाद, बृहस्पतिवार को स्थानीय पुलिस ने आरोपी जेठ अनिल कुमार के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है।

कोतवाली प्रभारी मुनेंद्र सिंह ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस इसकी गहनता से जांच कर रही है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस पीड़ित महिला के बयान और घटनास्थल के साक्ष्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ा रही है।

गौतमबुद्ध नगर कमिश्नरेट पुलिस ने बृहस्पतिवार को नशे के सौदागरों पर एक बार फिर कड़ा प्रहार किया है। पुलिस ने विभिन्न थानों में दर्ज 149 एनडीपीएस एक्ट के मुकदमों में जब्त किए गए कुल 846.3091 किलोग्राम विभिन्न मादक पदार्थों को अधिकृत एजेंसी के माध्यम से नष्ट कराया है। इस पूरी खेप की अनुमानित कीमत करीब 4 करोड़ 29 लाख 30 हजार 470 रुपये आंकी गई है।

यह कार्रवाई गौतमबुद्धनगर में अवैध नशे के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत की गई। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार पर पूर्णतः रोक लगाना और युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाना है। कमिश्नरेट पुलिस ने साफ किया है कि भविष्य में भी इस तरह की प्रभावी कार्रवाई जारी रहेगी।

नष्ट किए गए मादक पदार्थों में सबसे अधिक मात्रा गांजे की थी, जो 842.866 किलोग्राम था। इसकी अनुमानित कीमत लगभग 04 करोड़ 21 लाख 43 हजार 300 रुपये बताई गई है। इसके अलावा, 510 ग्राम डोडा, जिसकी कीमत लगभग 07 हजार 650 रुपये थी, 2.925 किलोग्राम चरस जिसकी कीमत लगभग 07 लाख 31 हजार 250 रुपये थी, 8.27 मिलीग्राम एमडीएमए जिसकी कीमत लगभग 08 हजार 270 रुपये थी, और 100 गोलियां डायजेपाम जिनकी कीमत लगभग 40 हजार रुपये थी, को भी नष्ट किया गया।

इस संबंध में, एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह विनष्टीकरण की प्रक्रिया नियमानुसार और पूरी पारदर्शिता के साथ संपन्न कराई गई है। उन्होंने जोर देकर कहा कि नोएडा पुलिस नशे के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और किसी भी सूरत में इस अवैध कारोबार को पनपने नहीं दिया जाएगा। इस प्रकार की जब्त की गई सामग्री को नष्ट करने से यह सुनिश्चित होता है कि यह किसी भी तरह से दोबारा आपराधिक तत्वों के हाथ में न लगे। पुलिस का यह कदम शहर को नशा मुक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के दूसरे चरण में छह गांवों की 1181 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण होने के बावजूद, क्षेत्र में पिछले दो वर्षों से अवैध निर्माण का खेल धड़ल्ले से चल रहा है। यह विडंबना ही है कि जिस एयरपोर्ट के निरीक्षण के लिए नेता, शासन और प्राधिकरण के अधिकारी बार-बार आते हैं, उनकी नजर यहां धड़ल्ले से बन रहे तीन-चार मंजिला अवैध मकानों पर नहीं पड़ती।nnइसकी सबसे बड़ी वजह राजनीतिक संरक्षण और संबंधित प्राधिकरण की कथित मिलीभगत को माना जा रहा है। इन अवैध निर्माणों को रोकने या ध्वस्त करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि इन अवैध निर्माणों में ऐसे कॉलोनाइजर भी शामिल हैं जिन पर पहले से ही आपराधिक मामले दर्ज हैं। एयरपोर्ट की जमीन पर अवैध कब्जे के आरोप में कुछ समय पहले 90 से अधिक लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।nnसूत्रों के अनुसार, एक ऐसे व्यक्ति जिसने बड़े पैमाने पर एयरपोर्ट की जमीन पर अवैध कब्जा किया है, उसे हाल ही में एयरपोर्ट का निरीक्षण करने आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी हेलीपेड पर मिलवा दिया गया था। इस मुद्दे के तूल पकड़ने और भाजपा हाईकमान तक बात पहुंचने के बाद, जिलाधिकारी ने जांच कर मुख्यमंत्री से मिलने वालों की सूची को अंतिम रूप देने वाले सिटी मजिस्ट्रेट को उनके पद से हटा दिया। हालांकि, सूची में नाम किसने शामिल किया, इसका पर्दाफाश अब तक नहीं हो सका है।nnइन छह गांवों में अधिकतर ग्रामीणों को जमीन अधिग्रहण का मुआवजा मिल चुका है, जिसका इस्तेमाल वे धड़ल्ले से अवैध निर्माण करने में कर रहे हैं। अवैध निर्माण के पीछे एक और बड़ा कारण यह है कि इन गांवों में निर्माण स्थलों के एवज में प्रशासन बाजार दर का दोगुना मुआवजा देता है और प्राधिकरण अधिकतम 500 वर्ग मीटर का प्लॉट आवंटित करता है। दैनिक जागरण ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था, जिस पर संज्ञान लेते हुए अक्टूबर में जिला प्रशासन ने अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया था और जेवर व रबूपुरा कोतवाली में 100 से अधिक लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी।nnइसके बावजूद, अवैध निर्माण का धड़ल्ले से जारी रहना जिम्मेदारों पर गंभीर सवालिया निशान लगा रहा है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए जेवर के गांव नगला हुकमसिंह, रन्हेरा, कुरैब व नगला जहानु का विस्थापन किया जाना है। विस्थापन के दौरान जिन लोगों के मकानों का विस्थापन होता है, उन्हें मकान की कीमत का दोगुना मुआवजा और विस्थापन टाउनशिप में अधिकतम 500 वर्ग मीटर का प्लॉट दिया जाता है।”
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नोएडा के सेक्टर 126 थाना क्षेत्र में एक गंभीर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जहाँ डूब क्षेत्र की भूमि को आबादी योग्य बताकर एक व्यक्ति से 45 लाख रुपये की ठगी की गई। पीड़ित, हिमांशु आहूजा, ने आरोप लगाया है कि नोएडा सेक्टर 50 के निवासी राजेश बब्बर और उनके दो बेटे, तरुण व समीर, ने उन्हें चक वसंतपुर की तीन बीघा कृषि भूमि बेचने का झांसा दिया।

आरोपियों ने जमीन के असली कागजात दिखाकर पीड़ित का विश्वास जीता। दिसंबर 2021 में, हिमांशु आहूजा ने 45 लाख रुपये प्रति बीघा के हिसाब से 1.35 करोड़ रुपये में जमीन का सौदा तय किया और बयाने के तौर पर 55 लाख रुपये का भुगतान भी कर दिया। शेष 80 लाख रुपये बैनामा कराते समय देने की बात तय हुई थी।

हालांकि, सौदा होने के कुछ समय बाद पीड़ित को पता चला कि पिता-पुत्र तीनों द्वारा दिखाई गई जमीन असल में असरगरपुर गोवर्धनपुर गांव में स्थित है और वह डूब क्षेत्र के अंतर्गत आती है। जब हिमांशु और उनके भाई संजय ने इस बारे में आरोपियों से बात की, तो उन्होंने पिता की बीमारी का बहाना बनाकर टालमटोल शुरू कर दी।

पीड़ितों का आरोप है कि आरोपी अब रकम मांगने पर जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। इस धोखाधड़ी के बाद आरोपी अपना सेक्टर 50 स्थित मकान खाली करके सेक्टर 128 स्थित जेपी विशटाउन कालिप्सो कोर्ट में शिफ्ट हो गए हैं।

पीड़ित हिमांशु आहूजा की शिकायत पर, कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों, राजेश, तरुण और समीर के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की उम्मीद है। यह घटना नोएडा में जमीन के सौदों में होने वाली धोखाधड़ी की ओर इशारा करती है, जहाँ खरीदारों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है।

नोएडा में चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची को दुरुस्त करने के लिए एक विशेष और गहन पुनरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य 4 दिसंबर से पहले प्रत्येक मतदाता की शत-प्रतिशत मैपिंग सुनिश्चित करना है, जिसके लिए बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) को घर-घर भेजा जा रहा है। हालांकि, जमीनी हकीकत इस प्रयास में कई बाधाएं खड़ी कर रही है। कई इलाकों में ऐसे घर मिले हैं जो जर्जर हालत में हैं या जहां अब कोई निवासी नहीं रहता।

सेक्टर 19 और 27 में पड़ताल के दौरान यह बात सामने आई कि बीएलओ को मतदाताओं से अपेक्षित सहयोग नहीं मिल रहा है। सेक्टर 19 के ब्लॉक ए, बी और सी में करीब 2,283 घरों में 5,200 परिवार निवास करते हैं। यहां तैनात बीएलओ कीर्ति श्रीवास्तव ने बताया कि वे प्रतिदिन घर-घर जाकर उन लोगों को SIR फॉर्म वितरित करते हैं जिनके घरों में ताला लगा रहता है। वे फोन पर संपर्क कर जानकारी लेते हैं और फॉर्म गेट के नीचे से डाल देते हैं। फॉर्म जमा करने के लिए जब मतदाता कम्युनिटी सेंटर पहुंचते हैं, तो कई तरह की समस्याएं सामने आती हैं। करीब दो से तीन प्रतिशत परिवार अन्यत्र पलायन कर चुके हैं। कुछ मामलों में, मकान मालिक के बजाय उनके प्रतिनिधि फॉर्म जमा करने आते हैं, जिससे सत्यापन में दिक्कतें आती हैं। इस प्रक्रिया में स्थानीय आरडब्ल्यूए के अधिकारी भी लोगों की सहायता कर रहे हैं।

सेक्टर 27 में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। बीएलओ शशि शर्मा घर-घर जाकर फॉर्म बांट रही थीं और जमा कर रही थीं। एक पान विक्रेता ने आधार कार्ड न होने का हवाला देकर फॉर्म भरने से इनकार कर दिया। एक अन्य घर में महिला ने बताया कि परिवार के अन्य सदस्य आने पर ही फॉर्म भरे जाएंगे। कुछ ऐसे परिवार भी मिले जो रोजी-रोटी के लिए अन्य राज्यों से आकर यहां काम कर रहे थे, उन्हें फॉर्म पहले ही दे दिए गए थे, लेकिन वे खाली पड़े थे। बीएलओ ने बताया कि कई लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं, कुछ घर खाली हैं और कुछ परिवार पहले ही जा चुके हैं।

इस अभियान के दौरान कई मतदाताओं ने भी अपनी समस्याएं बताईं। एसके वर्मा ने बताया कि वे 1994 से इस सेक्टर में रह रहे हैं, लेकिन मतदाता सूची में सिर्फ उनके बेटे का नाम है, जिसके आधार पर पूरे परिवार के फॉर्म भरे गए। बीएसवी वर्मा ने कहा कि 2003 की SIR लिस्ट में उनका नाम न होने के कारण उन्होंने बिना नंबर के फॉर्म जमा कर दिए। उन्होंने यह भी कहा कि लोगों को फॉर्म भरने की प्रक्रिया के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं दी जा रही है। एक अन्य मतदाता, बीमदनलाल ने कहा कि ज्यादातर लोगों को SIR फॉर्म भरने का तरीका पता नहीं है। उन्होंने बीएलओ के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि लोगों को भी सहयोग करना चाहिए।