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यूपी में कोड वर्ड से हो रहा था नशीली दवा ट्रामाडोल का सौदा, ड्रग विभाग की छापेमारी में राज खुला

By Nov 22, 2025

पूर्वी उत्तर प्रदेश में नशीली दवाओं के अवैध कारोबार का एक बड़ा रैकेट ड्रग विभाग की सक्रियता से उजागर हुआ है। इस गिरोह द्वारा नशे के कारोबार को छुपाने के लिए ट्रामाडोल जैसी नशीली दवाओं को ‘स्पोक-जी’ जैसे कोड वर्ड में बेचा जा रहा था। यह खुलासा तब हुआ जब ड्रग विभाग को सूचना मिली कि लखनऊ स्थित बायोहब लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड से गोरखपुर के पीपीगंज में स्थित मां वैष्णो फार्मा को बड़ी मात्रा में ट्रामाडोल भेजी गई है।

सूत्रों के अनुसार, मां वैष्णो फार्मा में प्राक्सीवान स्पास की एक लाख से अधिक गोलियां भेजी गई थीं, जिनमें से 240 बक्से जांच के दौरान बरामद हुए। यह दवा नार्कोटिक्स सूची में शामिल है और इसका दुरुपयोग नशे के लिए किया जा रहा था। जब विभाग की टीम ने थोक व्यापारी के कंप्यूटर में आपूर्तिकर्ता की एंट्री की जांच की, तो उन्हें चौंकाने वाली जानकारी मिली। लखनऊ से आपूर्ति की गई दवाओं के नाम कंप्यूटर में दर्ज नहीं थे।

अधिकारियों ने जब मिलते-जुलते नामों की तलाश की, तो ‘स्पोक-जी’ नाम से एक कैप्सूल की एंट्री मिली, जिसकी बिक्री सबसे अधिक दर्ज थी, लेकिन खरीद का कोई रिकॉर्ड नहीं था। इसी दौरान, लखनऊ से मिले बैच नंबर के आधार पर की गई जांच ने पूरे मामले की परतें खोल दीं। पता चला कि ‘स्पोक-जी’ केवल एक कोड वर्ड था, जिसके पीछे ट्रामाडोल की अवैध बिक्री छिपी हुई थी।

इस खुलासे के बाद, मां वैष्णो फार्मा का लाइसेंस अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है और दवाओं की खरीद-बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। ड्रग इंस्पेक्टर और सहायक आयुक्त औषधि द्वारा फर्म को तीन दिन के भीतर जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि यदि जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया तो फर्म के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा।

जांच में यह भी सामने आया है कि इस रैकेट में कुछ अन्य नशीली दवाओं के भी शामिल होने के सबूत मिले हैं। ड्रग विभाग इन कंपनियों के खिलाफ भी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। सहायक आयुक्त औषधि ने इस मामले को अत्यंत गंभीर बताया है और कहा है कि सरकार नशीली दवाओं के अवैध कारोबार को लेकर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह घटना युवाओं को नशे के जाल में फंसाकर मुनाफा कमाने वाले ऐसे गिरोहों पर नकेल कसने की सरकार की मंशा को दर्शाती है।

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