यूपी में कड़ाके की सर्दी का आगाज़, बर्फीली हवाओं ने बढ़ाई ठिठुरन

लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर पिछले एक सप्ताह से विमानों के संचालन में लगातार बाधा आ रही है, जिससे यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। बुधवार को स्थिति और बिगड़ गई जब इंडिगो एयरलाइन की तीन उड़ानें रद्द कर दी गईं। इनमें लखनऊ से मुंबई जाने वाली उड़ान (6ई-2441) और लखनऊ से बेंगलुरु जाने वाली उड़ान (6ई-6354) शामिल थीं। साथ ही, मुंबई से लखनऊ आने वाली इंडिगो की उड़ान (6ई-2442) भी रद्द कर दी गई, जिससे यात्रियों की मुश्किलें और बढ़ गईं।

बुधवार को सबसे अधिक देरी से शारजाह से लखनऊ आने वाली इंडिगो एयरलाइन की उड़ान (6ई-8692) रही, जो अपने निर्धारित समय से पूरे 10 घंटे की देरी से एयरपोर्ट पर उतरी। इस देरी के कारण न केवल शारजाह से आने वाले यात्रियों को बल्कि आगे की यात्रा करने वाले यात्रियों को भी लंबा इंतजार करना पड़ा। इसी तरह, लखनऊ से शारजाह जाने वाली फ्लाइट (6ई-8751) भी 10 घंटे 30 मिनट की देरी से उड़ान भर सकी।

सूत्रों के अनुसार, खराब मौसम और कोहरे के कारण हवाई यातायात प्रभावित हुआ है, जिसके चलते एक दर्जन से अधिक विमानों को देरी का सामना करना पड़ा। इससे पहले भी लखनऊ से दिल्ली जाने वाली एक फ्लाइट के पहले देरी से चलने और फिर रद्द होने की खबरें आई थीं, जिसका असर दो दर्जन से अधिक उड़ानों पर पड़ा था।

एयरपोर्ट पर अव्यवस्था का आलम यह है कि हाल ही में एक विमान को इमरजेंसी लैंडिंग के बाद 26 घंटे तक इंतजार करना पड़ा था। 103 यात्रियों को लेकर वह विमान आखिरकार रवाना हुआ। इसके अतिरिक्त, खराब मौसम के चलते वाराणसी जाने वाले दो विमानों को भी लखनऊ में उतरने के लिए मजबूर होना पड़ा था। इन लगातार देरी और रद्दीकरण की घटनाओं से यात्रियों में नाराजगी है और वे बेहतर प्रबंधन की मांग कर रहे हैं।

लखनऊ में विशेष सघन पुनरीक्षण अभियान (एसआईआर) के तहत मतदाता सूची को शुद्ध और अद्यतन करने का कार्य तेज़ी से चल रहा है। इस अभियान के तहत मतदाताओं को एक बार फिर अपना विवरण फॉर्म के माध्यम से जमा कराना अनिवार्य है। चुनाव आयोग ने इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 5 दिसंबर की अंतिम तिथि निर्धारित की है। यदि इस तिथि तक किसी मतदाता ने अपना फॉर्म नहीं भरा, तो उनका नाम आगामी मतदाता सूची से हटा दिया जाएगा।

यह स्पष्ट किया गया है कि यह उन मतदाताओं के लिए भी अनिवार्य है जिनका नाम मौजूदा मतदाता सूची में पहले से ही दर्ज है। सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी अभय किशोर ने बताया कि बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) घर-घर जाकर मतदाताओं को फॉर्म वितरित कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक दिन सुबह 11 बजे से बीएलओ अपने निर्धारित बूथों पर भी उपलब्ध रहेंगे, जहाँ से मतदाता संपर्क कर सकते हैं। मतदाता पंजीकरण केंद्रों पर भी इस संबंध में जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

फॉर्म में मतदाता को अपना नाम, मतदाता पहचान पत्र संख्या (ईपीआईसी नंबर), पता, वर्तमान फोटो, जन्म तिथि, आधार संख्या (वैकल्पिक), पिता/अभिभावक का नाम व ईपीआईसी नंबर (वैकल्पिक), माता का नाम व ईपीआईसी नंबर (वैकल्पिक), और मोबाइल नंबर जैसी महत्वपूर्ण जानकारी भरनी होगी। यदि किसी मतदाता का नाम 2003 की एसआईआर सूची में नहीं है, लेकिन उनके किसी रिश्तेदार (जैसे माता-पिता, दादा-दादी) का नाम सूची में शामिल है, तो गणना प्रपत्र में उस रिश्तेदार का विवरण देना होगा।

जिला निर्वाचन अधिकारी विशाख जी ने इस अभियान के महत्व पर ज़ोर देते हुए कहा कि यह मतदाता सूची के शुद्धीकरण के लिए अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने सभी मतदाताओं से अपील की कि वे बीएलओ का सहयोग करें और लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपनी भूमिका निभाएं। उप जिला निर्वाचन अधिकारी शुभि कानन ने बताया कि आयोग का उद्देश्य केवल सही मतदाताओं को सूची में शामिल करना है, इसलिए सभी को आगे आकर फॉर्म भरना चाहिए। लोहिया संस्थान के निदेशक डीसीएम सिंह ने कहा कि एक जागरूक मतदाता ही देश के लोकतंत्र को मज़बूत कर सकता है, और यह समय अपनी जागरूकता दिखाने का है।

बीएलओ के मांगने पर पहचान के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार या किसी सरकारी उपक्रम के कर्मचारी पहचान पत्र, पेंशन भुगतान आदेश, 1 जुलाई 1987 से पहले जारी पहचान पत्र, पासपोर्ट, शैक्षिक प्रमाणपत्र, स्थायी निवास प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र, परिवार रजिस्टर, भूमि या मकान आवंटन प्रमाणपत्र, और आधार कार्ड जैसे दस्तावेज प्रस्तुत करने पड़ सकते हैं।

इस पूरी प्रक्रिया के तहत, 5 दिसंबर तक बीएलओ फॉर्म भरवाकर वापस लेंगे। 9 दिसंबर को संशोधित मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी, जिस पर 9 दिसंबर से 8 जनवरी तक दावे और आपत्तियां स्वीकार की जाएंगी।

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग पर कड़ा प्रहार करते हुए आरोप लगाया है कि उत्तर प्रदेश में तीन करोड़ मतदाताओं के नाम वोटर सूची से हटाने की तैयारी की जा रही है। लखनऊ में बुधवार को फरहान अख्तर की फिल्म ‘120 बहादुर’ देखने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए, पूर्व मुख्यमंत्री ने सघन वोटर पुनरीक्षण अभियान को लेकर चुनाव आयोग और सत्ताधारी दल पर निशाना साधा।

अखिलेश यादव ने कहा, “उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी तीन करोड़ मतदाताओं के नाम काटने की तैयारी में है।” उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इन लोगों के दबाव में बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) की जान जा रही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में ना तो सोशलिस्ट बचे हैं और ना ही सेक्युलरिज्म।

‘120 बहादुर’ फिल्म की सराहना करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि इस फिल्म को सभी युवाओं को देखना चाहिए। उन्होंने कहा, “यह फिल्म हमें याद दिलाती है कि कैसे हमारे जांबाज जवानों ने चीन से मातृभूमि की रक्षा की।” उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह फिल्म उन जवानों की याद दिलाती है जो जोखिम भरा जीवन जी रहे हैं और नई पीढ़ी को इसे अवश्य देखना चाहिए। उन्होंने अहीर जवानों की बहादुरी पर गर्व व्यक्त किया और कहा कि सपा पहली राजनीतिक पार्टी है जिसने अपने घोषणापत्र में अहीर रेजिमेंट की मांग को शामिल किया था। उन्होंने यह भी कहा कि अपनी रेजिमेंट की मांग करने वाले सभी समाजों की मांगें पूरी होनी चाहिए।

योगी आदित्यनाथ सरकार पर निशाना साधते हुए सपा मुखिया ने कहा कि सरकार डिटेंशन सेंटर इसलिए बना रही है ताकि 2027 में जनता उन्हें डिटेंशन सेंटर में भेज सके। उन्होंने दावा किया कि हर पीड़ित, दुःखी और अपमानित व्यक्ति उनके साथ है और वर्ष 2027 में पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रहा है।

अखिलेश यादव ने वर्तमान सरकार पर भारतीय क्षेत्र कम करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने सरकार से सीमा की स्थिति को लेकर स्पष्टीकरण मांगा और कहा कि भारत सरकार को यह बताना चाहिए कि भारत का क्षेत्रफल पहले कितना था और आज कितना है। उन्होंने संविधान की मजबूती को लोकतंत्र की मजबूती से जोड़ते हुए कहा कि सरकार एसआईआर (संभवतः ‘सिस्टमैटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन’ या इसी तरह के किसी अभियान का जिक्र) के बहाने करोड़ों लोगों को वोट के अधिकार से वंचित करना चाहती है।

उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक योजना पर काम कर रही है, जिसके तहत प्रत्येक गांव में एक खाद्य प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, किसानों की उपज का बेहतर मूल्य दिलाना और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित करना है।

इस योजना को साकार करने के लिए, सरकार खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023 और प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (पीएमएफएमई) के तहत विभिन्न सुविधाएं और वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। नीति के तहत, नई इकाइयों की स्थापना के लिए संयंत्र, मशीनरी और तकनीकी निर्माण पर 35 प्रतिशत पूंजीगत अनुदान (कैपिटल सब्सिडी) मिलेगा, जिसकी अधिकतम सीमा पांच करोड़ रुपये है। इकाइयों के विस्तार या आधुनिकीकरण के लिए भी लागत का 35 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा, जिसकी अधिकतम सीमा एक करोड़ रुपये है। इसके अतिरिक्त, इकाई में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने पर भी अनुदान का प्रावधान है।

पीएमएफएमई योजना के तहत भी ऋण आधारित पूंजीगत अनुदान दिया जा रहा है, जिसमें व्यक्तिगत इकाइयों के लिए प्रति इकाई अधिकतम 10 लाख रुपये तक की सहायता शामिल है। इस योजना में स्वयं सहायता समूहों के लिए भी प्रारंभिक पूंजी समर्थन का प्रावधान है।

खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अनुसार, वर्तमान में प्रदेश में लगभग 75 हजार खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां कार्यरत हैं, और नई नीति के तहत 428 इकाइयां पहले ही स्थापित की जा चुकी हैं। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने हाल ही में प्रत्येक गांव में ऐसी इकाइयों की स्थापना के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद विभाग इस दिशा में सक्रिय हो गया है।

ग्रामीण इलाकों में जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष अभियान चलाए जाएंगे, जिसमें दीवारों पर संदेश लिखने जैसे उपाय शामिल होंगे। विभाग अपने खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण कार्यक्रमों का दायरा भी बढ़ा रहा है। राजकीय प्रशिक्षण केंद्रों में एक महीने का गहन प्रशिक्षण और पंचायत स्तर पर तीन दिवसीय शिविर आयोजित करने की रूपरेखा तैयार की जा रही है। इसका उद्देश्य स्थानीय लोगों को व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रेरित करना और उन्हें आवश्यक तकनीकी ज्ञान प्रदान करना है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक लाख डॉलर तक ले जाने के लक्ष्य में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में देखा जा रहा है।

लखनऊ पुलिस ने नीट परीक्षा में कम नंबर पाने वाले छात्रों को एमबीबीएस में दाखिले का सब्जबाग दिखाकर करोड़ों रुपये की ठगी करने वाले एक बड़े गिरोह के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ‘स्टडीपाथ-वे’ नामक संस्था के बैनर तले काम कर रहे इस गिरोह ने उत्तर प्रदेश और बिहार के कई छात्रों को अपना शिकार बनाया है। पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और जालसाजों की तलाश में विभिन्न स्थानों पर दबिश दी जा रही है।

सूत्रों के अनुसार, यह गिरोह विशेष रूप से उन छात्रों को निशाना बना रहा था जिनके नीट परीक्षा में अंक कम आए थे और जिन्हें सरकारी या प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेजों में दाखिला मिलने की उम्मीद कम थी। जालसाजों ने ‘स्टडीपाथ-वे’ के नाम से विभूतिखंड स्थित एक निजी परिसर में अपना कार्यालय खोला और वर्ष 2025 के मई-जून महीने के आसपास से सक्रिय हुए। उन्होंने नीट परीक्षा में कम अंक लाने वाले छात्रों का डेटा प्राप्त किया और फिर उनसे संपर्क कर उन्हें मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिलाने का भरोसा दिलाया। इस झांसे में आकर कई छात्रों और उनके अभिभावकों ने लाखों रुपये गंवा दिए।

पुलिस जांच में अब तक सात करोड़ रुपये से अधिक की ठगी का मामला सामने आया है। लखनऊ पुलिस ने इस संबंध में छह से सात मामले दर्ज किए हैं। पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) अपराध कमलेश दीक्षित ने बताया कि अभी तक सात शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें बिहार के कुछ जिलों के अलावा उत्तर प्रदेश के आजमगढ़, बलिया, फतेहपुर, बनारस, जौनपुर जैसे जिलों से भी लोग सामने आए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि गिरोह के कार्यालय में अभिवन, संतोष कुमार सहित आठ से दस लोग सक्रिय रूप से काम कर रहे थे।

शिकायतकर्ताओं के बयानों के अनुसार, जालसाजों ने दाखिले के नाम पर किसी से पचास लाख तो किसी से 60 लाख रुपये तक की मांग की। अधिकांश लोगों ने एडवांस के तौर पर आधी रकम ऑनलाइन ट्रांसफर कर दी, जबकि कुछ ने नकद भी जमा की, जिसके लिए उन्हें रसीदें भी दी गईं। पुलिस ने बताया कि गिरोह ने दाखिले की प्रक्रिया का फर्जी नाटक भी रचा। जिन छात्रों पर दबाव था, उन्हें कार्यालय, फ्लैट या होटल में बुलाकर अलग-अलग काउंसलिंग कराई गई। इसके बाद उनके मूल दस्तावेज जमा कर लिए गए। जब दाखिले को लेकर कोई जानकारी नहीं मिली और संपर्क करने पर कार्यालय बंद मिला या फ्लैट पर ताला लटका मिला, तब छात्रों को ठगी का एहसास हुआ।

पुलिस अब गिरोह द्वारा इस्तेमाल किए गए विभिन्न स्थानों पर लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। साथ ही, पुलिस उस व्यक्ति का भी पता लगाने की कोशिश कर रही है जिसने जालसाजों को छात्रों का डेटा उपलब्ध कराया था। डीसीपी ने बताया कि डेटा देने वाले व्यक्ति का पता चलने पर गिरोह के व्यापक नेटवर्क का खुलासा हो सकेगा और यह भी पता चलेगा कि कितने छात्रों को निशाना बनाया गया है। सभी शिकायतों को एक ही मुकदमे में शामिल कर आगे की कार्रवाई की जा रही है और आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए टीमें दबिश दे रही हैं।