यमुना एक्सप्रेसवे पर पलटी डबल डेकर बस, 14 गंभीर रूप से घायल

नोएडा निवासी फिल्म निर्माता अमित जानी को जान से मारने की धमकी देते हुए 5 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। धमकी देने वाले ने खुद को खालिस्तानी बताते हुए अमित जानी की हालिया फिल्म ‘उदयपुर फाइल्स’ पर आपत्ति जताई है। पीड़ित ने इस संबंध में बुधवार को मालवीय नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

पुलिस को दी गई शिकायत के अनुसार, 25 नवंबर को छतरपुर स्थित मां कात्यायनी मंदिर दर्शन के बाद लौटते समय रात 10:08 बजे अमित जानी के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से ऑडियो क्लिप आया। इस क्लिप में एक व्यक्ति ने खुद को खालिस्तानी बताते हुए अभद्र भाषा का प्रयोग किया और उनसे पांच करोड़ रुपये की रंगदारी की मांग की। ऑडियो में धमकी देने वाले ने कहा, “पहले भी पैसे मांगे थे। फिल्म बनाकर लॉरेंस को मशहूर करने के लिए तेरे पास पैसे हैं, हमें देने के लिए नहीं। बड़ा हिंदू-मुस्लिम करता रहता है। हम तुझे बताएंगे खालिस्तान क्या होता है।”

गौरतलब है कि अमित जानी ने हाल ही में उदयपुर में हुई दर्जी कन्हैया लाल की हत्या पर आधारित फिल्म ‘उदयपुर फाइल्स’ का निर्माण किया था। फिल्म के रिलीज होने के बाद से ही उन्हें लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही थीं। इन धमकियों को गंभीरता से लेते हुए, गृह मंत्रालय ने उनकी सुरक्षा के मद्देनजर उन्हें वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की है।

सूत्रों के अनुसार, इससे पहले हरियाणा पुलिस के एसटीएफ (स्पेशल टास्क फोर्स) की एक रिपोर्ट में भी यह बात सामने आई थी कि अमित जानी बम बिहा, कौशल चौधरी, हिमांशु भाऊ और नीरज गैंग के निशाने पर हैं। यह घटना फिल्म जगत में अशांति का माहौल पैदा कर रही है और सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा रही है।

सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा के एक जिला अस्पताल को निर्देश दिया है कि वह 31 वर्षीय एक ऐसे युवक के मामले में मेडिकल बोर्ड गठित करे जो पिछले एक दशक से अधिक समय से वेजिटेटिव अवस्था में है। कोर्ट इस बात का मूल्यांकन करेगा कि क्या युवक के जीवन रक्षक उपचार को कानूनी रूप से वापस लिया जा सकता है।nnन्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि वर्षों की देखभाल के बावजूद युवक की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। कोर्ट ने कहा कि याचिका पर निर्णय लेने से पहले एक स्पष्ट चिकित्सा मूल्यांकन अत्यंत आवश्यक है। सेक्टर 39 स्थित अस्पताल को दो सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।nnपीठ ने कहा, “हम चाहते हैं कि प्राथमिक बोर्ड हमें ऐसी रिपोर्ट दे कि जीवन रक्षक उपचार को रोका जा सकता है।” पीठ ने आगे कहा, “एक बार यह हमारे सामने आ जाए, तो हम आगे के आदेश पारित करेंगे।”nnयह याचिका हरीश राणा के पिता ने दायर की है, जिनका जीवन 2013 में तब बदल गया था जब पंजाब विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान वे अपने पेइंग गेस्ट आवास की चौथी मंजिल से गिर गए थे और उन्हें गंभीर सिर की चोटें आई थीं। तब से, वह पूरी तरह से बिस्तर पर हैं, फीडिंग ट्यूब पर जीवित हैं और लगातार देखभाल पर निर्भर हैं।nnयह दूसरा मौका है जब माता-पिता 2018 के कॉमन कॉज (Common Cause) फैसले में निर्धारित दिशानिर्देशों के तहत निष्क्रिय इच्छामृत्यु की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं।nnपिछले साल, अदालत ने सुझाव दिया था कि राणा को उत्तर प्रदेश सरकार के समर्थन से घर पर देखभाल मिल सकती है, जिसमें डॉक्टरों और फिजियोथेरेपिस्ट की आवधिक यात्राएं शामिल हों। यदि घर पर देखभाल संभव नहीं थी, तो उन्हें नोएडा के जिला अस्पताल में स्थानांतरित किया जा सकता है। उनके माता-पिता ने इसका पालन किया, लेकिन उनकी स्थिति बिगड़ती रही।nnपरिवार की ओर से पेश वकील रश्मि नंदकुमार ने गुरुवार को पीठ से कहा कि सभी सहायता के बावजूद, “कुछ भी काम करता हुआ नहीं दिख रहा है।” उन्होंने कहा, “वह अक्सर बीमार पड़ रहा है और बार-बार अस्पताल में भर्ती हो रहा है,” उन्होंने आगे कहा कि वे केवल निष्क्रिय इच्छामृत्यु, यानी उपचार को वापस लेने की मांग कर रहे हैं, न कि किसी भी प्रकार के सक्रिय हस्तक्षेप की।nnन्यायमूर्ति पारदीवाला ने मेडिकल रिपोर्ट पढ़ने के बाद टिप्पणी की, “बस लड़के की हालत देखें। यह दयनीय है।”nnकॉमन कॉज के फैसले के तहत, निष्क्रिय इच्छामृत्यु के अनुरोध का पहले एक प्राथमिक चिकित्सा बोर्ड द्वारा मूल्यांकन किया जाना चाहिए। यदि बोर्ड यह निष्कर्ष निकालता है कि उपचार वापस लिया जा सकता है, तो अदालत द्वारा अंतिम निर्णय लेने से पहले निर्णय को स्वतंत्र रूप से सत्यापित करने के लिए एक द्वितीयक बोर्ड का गठन किया जाता है।”
किया जाता है।