धर्म परिवर्तन करने वाले आदिवासियों को आरक्षण क्यों? निशा भगत ने मुंडन कराकर उठाई ‘डिलिस्टिंग’ की मांग

रांची में एक जमीनी विवाद और धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। डॉक्टर रोहित प्रसाद ने अमानत अंसारी, मउद्दीन अंसारी, तसलीम और तबरेज के खिलाफ प्राथमािकी दर्ज कराई है। रोहित प्रसाद ने पुलिस को बताया कि अमानत अंसारी और मउद्दीन अंसारी से रांची के चुट्टु इलाके में स्थित जमीन खरीदने का समझौता किया था।

जमीन का विवरण और दस्तावेज उन्हें तबरेज आलम के माध्यम से दिखाए गए थे। दस्तावेजों में रसीद, खतियान और मुखिया का प्रमाण शामिल था, जिससे उन्हें भरोसा हुआ कि जमीन खरीदने योग्य है। इसके बाद डॉक्टर रोहित ने पूरी रकम 1 करोड़ 41 लाख रुपये का भुगतान कर जमीन की रजिस्ट्री भी कर ली।

हालांकि, अपने नर्सिंग होम में व्यस्त रहने और मेडिकल पढ़ाई के कारण वे तुरंत जमीन पर नहीं जा पाए। जून 2025 में चारदीवारी का निर्माण कराने गए तो कुछ लोगों ने निर्माण रोक दिया और कहा कि जमीन के असली मालिक को बुलाया जाए।

इसके बाद डॉक्टर रोहित ने जमीन मालिकों और अन्य को अपने आफिस बुलाया, लेकिन अगस्त 2025 के अंतिम सप्ताह में जब वे आए तो बातचीत के दौरान उनकी बात नहीं मानी गई। उन्होंने डॉक्टर रोहित को गाली-गलौज की और पैसे वापस मांगने पर जान से मारने की धमकी दी।

जांच में यह सामने आया कि जो जमीन डॉक्टर रोहित को दिखाई गई थी, वह जमीन अलग थी और उनका प्लॉट असली जमीन से अलग था। इसके अलावा पता चला कि जमीन पहले जितेंद्र कुमार और अन्य व्यक्तियों को पावर आफ अटार्नी के माध्यम से दी गई थी, जिसे 15 दिसंबर 2023 को रद कर दिया गया।

डॉक्टर रोहित ने जब सेल डीड और रजिस्ट्री की जांच की तो पाया कि उनके आधार पर दिखाए गए डीड में कोई वैध रजिस्ट्री नहीं थी। इस पूरे मामले में अमानत अंसारी, मउद्दीन अंसारी और तबरेज आलम पर धोखाधड़ी और कानूनी नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है।

पुलिस ने शिकायत प्राप्त कर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। जो भी दोषी होगा उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा।

झारखंड मिलेट्स मिशन अब झारखंड मडुआ क्रांति के नाम से जाना जाएगा। इसकी घोषणा राज्य की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने की है। गांव में मडुआ के उत्पादन को लेकर किसानों का झुकाव और स्वीकार्यता को देखते हुए उक्त निर्णय लिया गया है। पशुपालन निदेशालय के सभागार में झारखंड मिलेट्स मिशन के तहत लाभुकों को प्रोत्साहन राशि हस्तांतरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

मंत्री ने राज्य के 32 हजार 911 किसानों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से 15 करोड़ 63 लाख 24 हजार 900 रुपये की प्रोत्साहन राशि आनलाइन हस्तांतरित की। साल 2024 – 25 में 18 हजार किसानों को मोटे अनाज की खेती पर प्रोत्साहन राशि का लाभ मिला था। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कृषि विभाग के अधिकारियों को अगला लक्ष्य 60 हजार किसानों को मोटे अनाज की खेती पर प्रोत्साहन राशि देना निर्धारित किया है। पहले 20 हजार हेक्टेयर में मडुआ की खेती की जाती थी। अब बढ़कर एक लाख हेक्टेयर के पार चला गया है। मडुआ की खेती में दूसरे फसल की तुलना में मुनाफा ज्यादा है।

कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा है कि धान अधिप्राप्ति केंद्र की तरह ही मडुआ अधिप्राप्ति केंद्र भी खोला जा रहा है। विभाग ने पहले चरण में गुमला, सिमडेगा और खूंटी जिला को इसके लिए चिह्नित किया है। इन जिलों के 17 लैंप्स-पैक्स केंद्र के जरिए किसानों से मड़ुआ की अधिप्राप्ति की जाएगी। मडुआ का दर बाजार दर के अनुसार ही तय किया जाएगा।

कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा है कि विभाग का उद्देश्य सिर्फ मडुआ का उत्पादन बढ़ाना और किसानों को प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराना ही नहीं है, बल्कि विभाग इन इलाकों में प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित कर मडुआ के प्रोडक्ट को तैयार करना भी है। बाजार में लोगों की मांग के अनुरूप मडुआ के प्रोडक्ट को तैयार किया जाएगा। यह प्रोडक्ट अस्पताल, स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र तक पहुंचाने की योजना है। बच्चों को शुरू से ही मोटे अनाज का पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना विभाग का उद्देश्य है। एक समय में मोटे अनाज को गरीबों का भोजन कहा जाता था, लेकिन अब हर वर्ग की थाली का ये पसंदीदा भोजन बन गया है।

कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने फील्ड में काम करने वाले कृषि विभाग के अधिकारियों को ईमानदारी से काम करने की सलाह दी। उन्होंने कहा है कि गलत आंकड़ा देने की शिकायत उन तक पहुंची है, जिसकी जांच हो रही है। अगर जांच के दौरान गलत आंकड़े की पुष्टि हुई तो संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी के खिलाफ निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी।