दिल्ली-एनसीआर में बारिश से बदला मौसम का मिजाज, तापमान में आई गिरावट | delhi weather

दिल्ली के प्रतिष्ठित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के परिसर में एक बार फिर विवादित और राजनीतिक नारों को लेकर माहौल गरमा गया है। यूनिवर्सिटी की अलग-अलग दीवारों पर देशविरोधी और उग्रवादी विचारधारा को बढ़ावा देने वाले नारे लिखे गए हैं। सामने आई तस्वीरों के अनुसार, दीवारों पर ‘फ्री उमर खालिद’ और ‘लॉन्ग लिव नक्सलबाड़ी’ जैसे आपत्तिजनक संदेश उकेरे गए हैं, जो परिसर की सुरक्षा और शांति पर सवालिया निशान खड़े करते हैं।

इस पूरे घटनाक्रम के सामने आने के बाद छात्र संगठनों के बीच तनाव की स्थिति बन गई है। राष्ट्रवादी छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने इस मामले पर తీవ్ర आपत्ति दर्ज कराई है। संगठन का आरोप है कि कुछ असामाजिक तत्व लगातार यूनिवर्सिटी के शैक्षणिक माहौल को बिगाड़ने और युवाओं को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। एबीवीपी ने विश्वविद्यालय प्रशासन से तत्काल प्रभाव से इन नारों को मिटाने और इस हरकत में शामिल लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक तथा कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है।

शैक्षणिक संस्थानों में इस तरह की गतिविधियों के बढ़ने से आम छात्रों और अभिभावकों के बीच चिंता का माहौल है। परिसरों में वैचारिक मतभेदों के नाम पर कानून व्यवस्था और शांति को चुनौती देना गंभीर विषय बनता जा रहा है। अब सबकी निगाहें जेएनयू प्रशासन के अगले कदम पर टिकी हैं कि वह इस मामले में क्या और कैसी कार्रवाई करता है।

राजधानी दिल्ली के प्रतिष्ठित जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में छात्रसंघ चुनाव की बहाली को लेकर छात्रों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले दो हफ्तों से परिसर में भूख हड़ताल और प्रदर्शन कर रहे छात्र प्रशासनिक फैसलों के खिलाफ मुखर हैं। स्थिति उस समय तनावपूर्ण हो गई जब विश्वविद्यालय प्रशासन ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए सभी कक्षाओं को आगामी आदेश तक ऑनलाइन मोड पर शिफ्ट कर दिया और पुस्तकालय को भी बंद रखने की घोषणा की।

छात्रों का आरोप है कि प्रशासन का यह अचानक लिया गया निर्णय उनके लोकतांत्रिक अधिकारों को दबाने और प्रदर्शन को कुचलने का एक प्रयास है। रविवार शाम को विश्वविद्यालय के गेट संख्या 7 के बाहर स्थिति उस वक्त बिगड़ गई जब प्रदर्शन के दौरान पुलिस और छात्रों के बीच तीखी झूमाझटकी और झड़प हो गई। इस गहमागहमी के बीच कुछ बाहरी छात्रों को हिरासत में लिए जाने की चर्चाएं भी सामने आईं, हालांकि स्थानीय पुलिस अधिकारियों ने इससे साफ इंकार किया है।

इस चल रहे गतिरोध ने शैक्षणिक माहौल पर गंभीर असर डाला है, जिससे आम छात्रों की पढ़ाई बाधित हो रही है। यदि इस मुद्दे पर प्रशासन और छात्रों के बीच जल्द ही कोई सार्थक संवाद स्थापित नहीं हुआ, तो यह आंदोलन और अधिक व्यापक रूप ले सकता है, जिससे शहर की कानून-व्यवस्था पर भी असर पड़ने की आशंका है।

मौजूदा स्थिति को नियंत्रित करने के लिए विश्वविद्यालय परिसर और उसके आसपास भारी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। प्रशासन का कहना है कि स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है और छात्रों से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है, जबकि छात्र अपनी मांगों से पीछे हटने को तैयार नहीं हैं।

पटना के बापू सभागार में आयोजित डॉ. श्रीकृष्ण सिंह की 139वीं जयंती के कार्यक्रम में उस वक्त अफरा-तफरी मच गई जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के संबोधन के दौरान एक व्यक्ति ने टोक दिया। वक्ता द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में बात कहने पर खड़गे ने तीखी प्रतिक्रिया दी, जिसके तुरंत बाद वहां मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उस व्यक्ति को घेर लिया और उसकी पिटाई कर दी। इस घटना ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों का ध्यान खींच लिया और राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा दी।

अपने संबोधन को आगे बढ़ाते हुए खड़गे ने केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर तीखे हमले किए। उन्होंने देश की चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए दावा किया कि कई राज्यों में वोट चोरी के जरिए सरकारें बनाई गई हैं। उन्होंने बिहार, हरियाणा, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र का जिक्र करते हुए इन सभी स्थानों पर बनी सरकारों को तुरंत हटाने की मांग उठाई। साथ ही, आगामी सभी चुनाव बैलेट पेपर के जरिए कराए जाने की पुरजोर वकालत की।

कार्यक्रम के दौरान मतदाता सूची के पुनरीक्षण की प्रक्रिया को रोकने की मांग करते हुए खड़गे ने इसे देशव्यापी आंदोलन का रूप देने की अपील की। उन्होंने बिहार के पहले मुख्यमंत्री डॉ. श्रीकृष्ण सिंह के आधुनिक बिहार के निर्माण में दिए गए योगदान को भी याद किया और उनके आदर्शों पर चलने की बात दोहराई। इस दौरान उन्होंने राज्य के राजनीतिक समीकरणों और विपक्षी दलों की नीतियों पर भी सवाल उठाए, जिससे राज्य की राजनीति में एक बार फिर बहस छिड़ गई है।

हिंदू पंचांग के अनुसार, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की शरद पूर्णिमा का धार्मिक दृष्टि से विशेष महत्व है। इस साल 25 अक्टूबर 2026 को यह पर्व मनाया जाएगा, जिस दौरान भद्रा और पंचक का साया भी रहेगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस रात चंद्रमा अपनी संपूर्ण सोलह कलाओं के साथ आकाश में विराजमान होता है और उसकी किरणों से अमृत बरसता है।

पंचांग के मुताबिक, 25 अक्टूबर को सुबह 11:55 बजे से रात 10:52 बजे तक भद्रा काल रहेगा, जबकि पंचक सुबह 6:28 बजे से शाम 7:22 बजे तक रहेगा। हालांकि, भद्रा और पंचक के बावजूद शरद पूर्णिमा के मुख्य अनुष्ठान और रात्रि जागरण पर इसका कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि अधिकांश धार्मिक कृत्य और खीर रखने का समय इसके बाद शुरू होता है।

चांदनी रात में खीर रखने के लिए निशिता काल को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। इस साल खीर रखने का शुभ मुहूर्त रात 11:40 बजे से मध्यरात्रि 12:31 बजे तक तय किया गया है। इस दौरान दूध और चावल से बनी खीर को खुले आसमान के नीचे रखा जाता है, ताकि उसमें औषधीय और अमृत तुल्य गुण आ सकें। अगले दिन इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करने से आरोग्यता और सुख-समृद्धि की प्राप्ति होती है।

कोजागरी पूर्णिमा के रूप में प्रसिद्ध इस रात मां लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं। रात्रि जागरण और विधि-विधान से माता की पूजा करने से भक्तों के जीवन में आर्थिक संपन्नता आती है। जानकारों का कहना है कि स्थानीय पंचांग और समयानुसार चंद्रोदय के समय में थोड़ा अंतर हो सकता है, इसलिए अपने क्षेत्र के जानकारों या पंचांग की मदद से सही समय की पुष्टि अवश्य कर लें।

दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के कई इलाकों में मौसम का मिजाज अचानक पूरी तरह से बदल गया है। बीती रात से ही आसमान में बादलों का डेरा था, जिसके बाद कई हिस्सों में तेज हवाएं चलने लगीं और झमाझम बारिश का दौर शुरू हो गया। इस दौरान कई स्थानों पर गरज-चमक के साथ ओलावृष्टि भी देखने को मिली, जिससे स्थानीय जनजीवन और तापमान दोनों प्रभावित हुए हैं।

इस बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि के बाद पूरे क्षेत्र के तापमान में अचानक भारी गिरावट दर्ज की गई है। इस वेदर चेंज के चलते एक बार फिर ठंड का अहसास काफी बढ़ गया है और सुबह से ही ठंडी हवाएं सिहरन पैदा कर रही हैं। मौसम विभाग के अनुसार, इस पश्चिमी विक्षोभ के असर से तापमान में यह गिरावट आई है, जिसका असर अगले कुछ दिनों तक सुबह और शाम के समय देखने को मिल सकता है। आम जनता को इस अचानक ठंड से संभलकर रहने की सलाह दी गई है।

दिल्ली स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग को लेकर चल रहा विरोध प्रदर्शन अब गंभीर रूप ले चुका है। यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए सभी पाठ्यक्रमों की कक्षाओं को अगले आदेश तक ऑनलाइन मोड पर शिफ्ट किए जाने के फैसले के बाद छात्रों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। इस निर्णय के विरोध में रविवार को बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 7 के बाहर एकत्र हुए और जोरदार प्रदर्शन किया।

बता दें कि पिछले दिनों कैंपस की दीवारों पर कुछ आपत्तिजनक नारे लिखे जाने के बाद प्रशासनिक स्तर पर तनाव बढ़ गया था। इसी को आधार बनाते हुए रजिस्ट्रार कार्यालय ने 24 अक्टूबर को एक आदेश जारी कर ऑफलाइन कक्षाओं को तुरंत प्रभाव से बंद कर दिया और सभी शैक्षणिक गतिविधियों को ऑनलाइन चलाने का निर्देश दिया। हालांकि, प्रदर्शनकारी छात्रों का मानना है कि यह फैसला उनके आंदोलन को दबाने और उनकी आवाज को कुचलने के लिए लिया गया है।

कैंपस के बाहर और अंदर लगातार बनी तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए भारी पुलिस बल और महिला कर्मियों को तैनात किया गया है। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और छात्रों के बीच तीखी झड़प भी देखने को मिली, जिसके कई वीडियो सामने आए हैं। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने का प्रयास किया और कुछ छात्रों को हिरासत में भी लिया। इसके बावजूद छात्र कैंपस के भीतर से लगातार नारेबाजी कर रहे हैं।

छात्रों का यह आंदोलन पिछले 14 दिनों से लगातार जारी है। उनका स्पष्ट कहना है कि जब तक यूनिवर्सिटी प्रशासन छात्र संघ चुनाव की तारीखों की आधिकारिक घोषणा नहीं करता, तब तक उनका यह संघर्ष किसी भी कीमत पर नहीं रुकेगा। इस प्रकार के गतिरोध से आम छात्रों की शिक्षा और दैनिक जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, जिससे शैक्षणिक माहौल प्रभावित हो रहा है।

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पटना दौरे के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। बापू सभागार में बिहार के पहले मुख्यमंत्री डॉ. श्रीकृष्ण सिंह की 139वीं जयंती समारोह के दौरान यह विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। आयोजन स्थल के बाहर एकत्र हुए कार्यकर्ताओं ने हाथों में बैनर लेकर प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और प्रभारी कृष्णा अल्लावरु के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि मौजूदा नेतृत्व के फैसलों से पार्टी कमजोर हो रही है, जिससे कार्यकर्ताओं में भारी निराशा है।

यह विरोध ऐसे समय में सामने आया है जब विपक्षी दलों के भीतर एकजुटता दिखाने की कवायद चल रही है। आंतरिक कलह से जूझ रही पार्टी के लिए इस तरह का सार्वजनिक विरोध असहज स्थिति पैदा करने वाला है। इससे पहले लखनऊ में भी पार्टी कार्यालय के भीतर इस तरह की भिड़ंत की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जो संगठन के भीतर सुस्त पड़े समन्वय और संवादहीनता की ओर इशारा करती हैं। समय रहते इस असंतोष को दूर नहीं किया गया, तो आगामी राजनीतिक चुनौतियों में इसका सीधा असर पार्टी के जनाधार पर पड़ सकता है।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने आधुनिक बिहार के निर्माण में डॉ. श्रीकृष्ण सिंह के योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि राज्य में लोकतंत्र को मजबूत करने, जमींदारी प्रथा समाप्त करने और कृषि तथा शिक्षा के क्षेत्र में बुनियादी संस्थाएं खड़ी करने में उनकी भूमिका ऐतिहासिक रही है। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राजनीतिक निष्ठा पर भी सवाल उठाए। खड़गे ने कहा कि समाजवादी पृष्ठभूमि से ताल्लुक रखने वाले नीतीश कुमार किन मजबूरियों के चलते भाजपा और आरएसएस के साथ चले गए, यह समझ से परे है। उन्होंने भाजपा नीत सरकारों पर लोकतांत्रिक मूल्यों को ताक पर रखने का आरोप लगाते हुए कड़ी आलोचना की।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने चुनाव प्रक्रिया और निष्पक्षता पर एक बार फिर सवाल खड़े किए हैं। पार्टी का आरोप है कि चुनाव आयोग ने ECINET सॉफ्टवेयर का नाम और उसका वर्जन बताने से साफ इंकार कर दिया है। इस सॉफ्टवेयर का उपयोग मतदाता सूची में विसंगतियों की पहचान के लिए किया गया था। कांग्रेस का तर्क है कि इस तकनीकी जानकारी के सार्वजनिक होने से पूरी प्रक्रिया में हुई कथित हेराफेरी का पर्दाफाश हो जाएगा, जिससे बचने के लिए आयोग आरटीआई का सहारा ले रहा है।

विपक्षी दलों के वरिष्ठ नेताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग करते हुए विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया को तुरंत रोकने की अपील की है। नेताओं का मानना है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए इन सवालों के जवाब देना आयोग की नैतिक जिम्मेदारी है। इस तरह के विवादों से चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर जनता का भरोसा डगमगाता है, जिससे राजनीतिक सरगर्मी काफी बढ़ गई है।

इस पूरे घटनाक्रम पर प्रशासनिक स्तर पर भी हलचल तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश के निर्वाचन से जुड़े मामलों में पहले भी गड़बड़ियों के आरोप सामने आ चुके हैं, जहां कार्रवाई करते हुए अधिकारियों को निलंबित किया गया था। अब देखना यह होगा कि चुनाव आयोग इन तीखे राजनीतिक हमलों और पारदर्शिता की मांगों पर क्या आधिकारिक प्रतिक्रिया देता है।