बाराबंकी में मतदाता पुनरीक्षण अभियान तेज, 84% डिजिटाइजेशन पूरा; बूथों पर लगे विशेष कैंप

बाराबंकी में मनरेगा के तहत अन्नपूर्णा स्टोरों के निर्माण के बाद अब पूर्ति विभाग ने भी इस पहल को आगे बढ़ाया है। विभाग ने 50 नए अन्नपूर्णा स्टोर बनाने के लिए भूमि चिह्नित कर ली है और इसके लिए बजट भी आवंटित कर दिया गया है। इन स्टोर्स का मुख्य उद्देश्य उचित दर विक्रेताओं (कोटेदारों) के लिए किराए के बोझ को कम करना है, जिससे वे सरकारी गल्ले का वितरण सुचारू रूप से कर सकें।

जिला पूर्ति अधिकारी डॉ. राकेश कुमार तिवारी के अनुसार, मनरेगा के साथ-साथ अब पूर्ति विभाग भी अन्नपूर्णा स्टोर बनाकर देगा। ये दुकानें विशेष रूप से सरकारी गल्ले के वितरण के लिए आवंटित होंगी। एक स्टोर के निर्माण की लागत लगभग 8.46 लाख रुपये है। वर्ष 2023 में 75 स्टोर बने थे और 2024 में 42 पूर्ण हो चुके हैं। 2025 में मनरेगा से 75 स्टोरों का निर्माण होना था, लेकिन बजट की कमी के कारण यह कार्य रुक गया था। अब पूर्ति विभाग की पहल से यह योजना आगे बढ़ेगी।

इस योजना का एक महत्वपूर्ण पहलू डोर स्टेप डिलीवरी को मजबूत करना है। कई ग्रामीण क्षेत्रों में वाहन नहीं पहुंच पाते, जिससे राशन वितरण में बाधा आती है। लगभग 139 ऐसी दुकानें ऐसी चिह्नित की गई हैं जहां तक वाहन नहीं पहुंच पाते। इन स्थानों पर अन्नपूर्णा स्टोर का निर्माण एक विकल्प के रूप में देखा जा रहा है ताकि छोटे वाहनों के माध्यम से भी राशन पहुंचाया जा सके। यह कदम कोटेदारों और उपभोक्ताओं दोनों के लिए फायदेमंद साबित होगा।