उत्तराखंड के फार्मा उद्योग ने चीन के कच्चे माल से ₹1400 करोड़ का निर्यात किया, वैश्विक बाजार में बढ़ी ‘uttarakhand pharma news’ की साख

उत्तराखंड के बेहतर विकास पर महामंथन के लिए शनिवार को देहरादून में दैनिक जागरण फोरम का आयोजन किया गया। राजपुर रोड स्थित होटल मैरियट बाय फेयरफील्ड में आयोजित इस फोरम का उद्घाटन उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने किया। इस अवसर पर उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेनि) और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उपस्थित रहे।

राज्यपाल गुरमीत सिंह ने फोरम की सराहना करते हुए कहा कि यह मंच राष्ट्र निर्माण की चेतना जगाने का माध्यम है। उन्होंने कहा कि जागरण समूह ने विकासशील पत्रकारिता का नया आयाम गढ़ा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उपराष्ट्रपति के आगमन को खास बताते हुए कहा कि उनके विचार देश को मजबूती देते हैं।

यह फोरम उत्तराखंड के 25 वर्ष के सफर और भविष्य की दिशा पर केंद्रित रहा। कार्यक्रम में हरित विकास, जेन-जी का धर्म, देवभूमि का संदेश, मनोरंजन उद्योग में उत्तराखंड की भूमिका और वीरभूमि जैसे विषयों पर छह सत्र आयोजित किए गए। वक्ताओं में प्रख्यात पर्यावरणविद् पद्मभूषण डॉ. अनिल प्रकाश जोशी, जूना अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज और अभिनेता सुनील शेट्टी शामिल थे।

मुख्यमंत्री धामी ने इस दौरान राज्य सरकार द्वारा समान नागरिक संहिता लागू करने जैसे ऐतिहासिक निर्णयों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इन उपलब्धियों के साथ ही उत्तराखंड के भविष्य को और बेहतर बनाने की दिशा में आगे बढ़ा जा रहा है। फोरम में ‘विकसित भारत-2047’ के लक्ष्य की प्राप्ति में उत्तराखंड के योगदान पर भी मंथन किया गया।

निर्यात के क्षेत्र में उत्तराखंड ने दवा उद्योग के दम पर वैश्विक बाजार में अपनी मजबूत पहचान बनाई है। यह सफलता रातोंरात नहीं मिली है, बल्कि वर्षों की मेहनत, औद्योगिक अनुशासन और तकनीकी दक्षता का परिणाम है।

खासतौर पर फार्मास्युटिकल क्षेत्र में, उत्तराखंड ने अपनी क्षमता का ऐसा उदाहरण पेश किया है, जहां चीन से आने वाले करीब 65 प्रतिशत कच्चे माल को अपनी उत्पादन कुशलता से जीवनरक्षक दवाओं में बदलकर राज्य ने करीब 1400 करोड़ रुपये की दवाओं का निर्यात किया। नतीजतन, राज्य के कुल निर्यात में फार्मा सेक्टर की हिस्सेदारी बढ़कर लगभग 18 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है।

उत्पादन की रीढ़: प्रमुख दवाएं और कच्चे माल की निर्भरता

हरिद्वार, देहरादून, रुड़की और सिडकुल औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापित सैकड़ों फार्मा इकाइयां उत्तराखंड की इस सफलता की रीढ़ हैं। इन इकाइयों में पैरासिटामोल, इबुप्रोफेन, एजिथ्रोमाइसिन, सेफालोस्पोरिन, अमाक्सिसिलिन जैसी दवाओं से लेकर उच्च मूल्य वाली एंटीबायोटिक्स और क्रिटिकल केयर मेडिसिन तक का उत्पादन किया जा रहा है। इन दवाओं के निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में एक्टिव फार्मास्युटिकल इंग्रेडिएंट्स (APIs), ड्रग इंटरमीडिएट्स, एंटीबायोटिक बेस, केमिकल साल्ट, विटामिन, स्टेरायड कंपाउंड और सॉल्वेंट्स का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है।

चीन में कम लागत पर उपलब्ध कच्चा माल प्रयोग कर उत्तराखंड की फार्मा इकाइयां अपनी दक्षता से इन्हें जीवनदायिनी दवाओं में तब्दील कर रही हैं। इन दवाओं का निर्यात एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और यूरोप के कई देशों में किया जा रहा है, जिससे उत्तराखंड का नाम वैश्विक फार्मा मैप पर तेजी से उभर रहा है।

आत्मनिर्भरता की ओर कदम

फार्मा सेक्टर में नए आयाम रचने के बाद अब उत्तराखंड का फोकस कच्चे माल के लिए आत्मनिर्भर बनने पर है। राज्य सरकार का मानना है कि उत्तराखंड में बल्क ड्रग पार्क, मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर और फार्मा केमिकल हब विकसित किए जाएं तो राज्य घरेलू उत्पादन की दिशा में बड़ा कदम उठा सकता है। सिडकुल औद्योगिक क्षेत्रों में पहले से उपलब्ध जमीन, बिजली, पानी व लॉजिस्टिक सुविधाएं इस दिशा में सहायक हो सकती हैं। इसके साथ ही दक्षिण कोरिया, जापान, ताइवान, वियतनाम और यूरोपीय देशों से कच्चे माल की सोर्सिंग बढ़ाने की दिशा में भी काम हो रहा है।

मध्य हिमालयी राज्य उत्तराखंड ने अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। 9 नवंबर, 2000 को अस्तित्व में आया यह राज्य अब रजत जयंती मनाकर विकास के एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है। इन 25 वर्षों के सफर में उत्तराखंड ने कई चुनौतियों का सामना करते हुए महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं और देश के अन्य राज्यों के लिए मिसाल पेश की है।

समान नागरिक संहिता और सशक्त कानून

उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जिसने स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता (UCC) लागू की है। इस संहिता में महिलाओं के अधिकारों को संरक्षण प्रदान किया गया है। इसके अलावा, राज्य ने भू-कानून को सशक्त बनाया है ताकि खेती की भूमि को बचाया जा सके। धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए भी कड़े प्रावधान किए गए हैं, जिसमें 10 लाख रुपये तक का जुर्माना और आजीवन कारावास शामिल है।

बुनियादी ढांचे में अभूतपूर्व वृद्धि

राज्य के विषम भूगोल के बावजूद, उत्तराखंड में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। चारधाम ऑल वेदर रोड परियोजना से यात्रा सुगम हुई है। दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे जल्द ही शुरू होने वाला है, जिससे दोनों शहरों के बीच की दूरी सवा दो घंटे में तय हो सकेगी। इसके साथ ही, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना का काम तेजी से चल रहा है, जिससे पहाड़ों में रेल का सपना साकार होने जा रहा है। हवाई सेवाओं का भी विस्तार हो रहा है, जिसमें जौलीग्रांट एयरपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित करने की तैयारी है।

बजट और आर्थिक विकास

राज्य के गठन के समय उत्तराखंड का बजट लगभग 4500 करोड़ रुपये था, जो अब 2025-26 में 22 गुना बढ़कर 1,01,175.33 करोड़ रुपये पहुंच गया है। कर संग्रह में भी लगातार वृद्धि हो रही है। राज्य ने पूंजीगत बजट के सदुपयोग और आय के संसाधनों में वृद्धि के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सराहना प्राप्त की है।

पर्यटन और खेल के क्षेत्र में भी राज्य ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। 38वें राष्ट्रीय खेलों की सफल मेजबानी से खेल अवस्थापना सुविधाओं का विकास हुआ है, और राज्य ने पहली बार पदकों का सैकड़ा लगाकर सातवां स्थान प्राप्त किया। अब राज्य बारामासी पर्यटन पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जिसमें शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है।