यूपी पंचायत चुनाव: अब समर्पित आयोग की रिपोर्ट से तय होगा OBC आरक्षण, कोर्ट ने याचिका निस्तारित
उत्तर प्रदेश में आगामी पंचायत चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के आरक्षण को लेकर एक बड़ा फैसला सामने आया है। राज्य सरकार ने लखनऊ बेंच के हाईकोर्ट को आश्वस्त किया है कि पंचायत चुनाव से पूर्व एक समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जाएगा। इस आयोग द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर ही ओबीसी आरक्षण लागू किया जाएगा। सरकार के इस जवाब के बाद न्यायालय ने संबंधित जनहित याचिका को निस्तारित कर दिया है। हालांकि, सरकार की ओर से इस संबंध में कोई हलफनामा दाखिल नहीं किया गया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति एके चौधरी की खंडपीठ ने एक याचिका पर सुनाया। याचिका में कहा गया था कि अक्टूबर 2025 में पिछड़ा वर्ग आयोग का कार्यकाल पूरा हो चुका है और अप्रैल-जुलाई 2026 के बीच उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने हैं, लेकिन अब तक समर्पित आयोग का गठन नहीं हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय के एक पूर्व आदेश का हवाला देते हुए दलील दी गई थी कि स्थानीय चुनावों में आरक्षण लागू करने से पहले समर्पित आयोग का गठन और उसकी रिपोर्ट अनिवार्य है।
इस बीच, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। इस बार ग्राम पंचायतों की संख्या में कमी आई है, जिससे कुल 57695 ग्राम पंचायतों में चुनाव होंगे। पिछले पंचायत चुनावों की तुलना में यह संख्या कम है, जिसका मुख्य कारण शहरी सीमा का विस्तार होना है। कई ग्राम पंचायतें शहरी क्षेत्रों में शामिल हो गई हैं, जिसके चलते वार्डों की संख्या में भी बदलाव होगा। इस बार 826 ब्लॉक प्रमुख और 75 जिला पंचायत अध्यक्ष भी चुने जाएंगे।
चुनाव की घोषणा के साथ ही गांवों में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। वर्तमान ग्राम प्रधान और संभावित उम्मीदवार मतदाताओं को लुभाने के लिए सक्रिय हो गए हैं। गांव के चौपालों पर चर्चाएं तेज हैं और प्रत्याशी लोगों से मिलकर वादे कर रहे हैं। यह चुनावी माहौल ग्रामीण क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है।
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