ट्रंप ने थाईलैंड-कंबोडिया सीमा संघर्ष पर युद्धविराम की घोषणा की, कहा- ‘बहुत अच्छी बातचीत हुई’

अमेरिका में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए टैरिफ को खत्म करने के लिए अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के तीन सदस्यों ने एक प्रस्ताव पेश किया है। इन सांसदों ने उस राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को रद्द करने की मांग की है, जिसके तहत भारत से आयातित वस्तुओं पर शुल्क 50 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया था। यह प्रस्ताव प्रतिनिधियों डेबोरा रॉस, मार्क वीसी और राजा कृष्णमूर्ति द्वारा पेश किया गया है।

सांसदों ने कड़े शब्दों में कहा कि ये टैरिफ अवैध, प्रति-उत्पादक (counterproductive) हैं और सबसे ज्यादा अमेरिकियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। डेबोरा रॉस ने तर्क दिया कि ये टैरिफ उनके गृह राज्य उत्तरी कैरोलिना की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कहा, “उत्तरी कैरोलिना की अर्थव्यवस्था व्यापार, निवेश और एक जीवंत भारतीय अमेरिकी समुदाय के माध्यम से भारत से गहराई से जुड़ी हुई है।” उन्होंने चेतावनी दी कि ये शुल्क एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदारी को कमजोर करते हैं।

मार्क वीसी ने कहा, “भारत एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक, आर्थिक और रणनीतिक भागीदार है, और ये अवैध टैरिफ उन आम उत्तरी टेक्सास निवासियों पर एक टैक्स हैं जो पहले से ही बढ़ती कीमतों से जूझ रहे हैं।” राजा कृष्णमूर्ति ने भी इस आलोचना को दोहराते हुए कहा कि ये उपाय आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित करते हैं, अमेरिकी श्रमिकों को नुकसान पहुंचाते हैं और उपभोक्ताओं के लिए लागत बढ़ाते हैं। उन्होंने तर्क दिया कि टैरिफ खत्म करने से अमेरिका-भारत आर्थिक और सुरक्षा संबंधों को मजबूत करने में मदद मिलेगी।

यह कदम सीनेट में द्विदलीय प्रयासों के बाद उठाया गया है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के उपयोग पर लगाम लगाना है। ट्रंप ने भारत के साथ विवादों में इन शक्तियों का उपयोग किया था। सांसदों का कहना है कि वे व्यापार पर कांग्रेस की संवैधानिक शक्ति को पुनः स्थापित करने और भारत के साथ संबंधों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप ने पहले 1 अगस्त को 25 प्रतिशत टैरिफ लगाया था, फिर कुछ दिनों बाद इसे दोगुना कर दिया था। उन्होंने भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद को इसका कारण बताया था, यह तर्क देते हुए कि इससे मॉस्को को यूक्रेन युद्ध के लिए धन मिल रहा है।